अन्तर्राष्ट्रिय संघीयताको अभ्यास र नेपाली अनुभव

अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन'
साविकमा १३ राज्य भएको संयुक्तराज्य अमेरिकामा हाल ५० वटा राज्यहरू छन् । अध्यक्षात्मक संघीय गणतन्त्र मुलुक अमेरिकाका सबै राज्यहरू पूर्णतः स्वायत्त र स्वतन्त्र छन् । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा विश्वमै नमूनाको रुपमा सञ्चालित अमेरिकाको न्यायपालिका सर्वोच्च रहेको छ । केन्द्र र संघीय राज्यका बीच अधिकारको स्पष्ट व्याख्या, व्यवस्था गरिएको छ । राज्यपिच्छे अलग न्याय, प्रशासन एवं विधायिकी संयन्त्रहरू छन् र संविधानप्रदत्त हक, अधिकारको अभ्यास गर्दैै सबैले समन्वय र अहस्तक्षेपको सिद्धान्तमा सरिक भएर आ–आफ्ना अधिकारको अभ्यास गर्छन् । प्रशासनिक संरचनाहरू पनि यसै अनुसार सञ्चालित छन् ।

साविकमा अंग्रेज उपनिवेशमा रहेको अमेरिका हाल सर्वाधिक सम्पन्न, धनी र विकसित मुलुक हो । राजनैतिक चासोभन्दा आर्थिक विकासको चासो बढी राख्ने अमेरिकामा जीवनमा एकै पटक भए पनि पुग्ने मनसाय विश्वकै जनसमूहमा रहेको पाइन्छ । फ्रान्सको उदाहरण पृथक छ, यो संघीय होइन । फ्रान्सलाई ९९ वटा विभागहरूमा विभाजित गरिएको छ । दुई सय ६० भन्दा बढी क्षेत्रहरू छन् । ३८ हजार कम्युनहरू रहेका छन् । सबैको नेतृत्व केन्द्रको गृहमन्त्रालयले गर्छ । कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको अधिकार यसले गौण गर्न सक्तैन । प्रशासनिक इकाईहरू व्यवस्थापिकाबाट नियन्त्रित हुन्छन् । न्यायपालिकाले पनि प्रशासनिक अंगकै रूपमा काम गर्छ ।

तीन किसिमको न्यायिक संरचना भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भने प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हुनेगर्छ । विश्वको इतिहासलाई नियाल्दा संघीयताको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै गुणहरू भेटिन्छन् । छिमेकी भारतमा नयाँनयाँ मागसहित स्वतन्त्र राज्यहरूको लागि सशस्त्र आन्दोलनहरू भैरहेका देखिन्छन् । संघीय राज्यकै कारण सोभियत संघ, युगोस्लाभिया विघटन भयो । विश्वमा स–साना स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको पहिचानबाट माथि उठेर क्षेत्रीय एक्तामा विश्वास गर्दै युरोपियन युनियनहरू, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू, अफ्रीकी राष्ट्रमण्डल, दक्षिणपूर्वी एसियाली सँगठन, अरब लिगजस्ता नवधारणाहरू विकसित हुँदै आएको देखिन्छ ।

संघीय गणतन्त्रको परीक्षणमा हामी धेरै पछाडि छौँ । यसका लागि विभिन्न मोडलहरू पनि हाम्रासामु उपस्थित भएका थिए । निकै सानो भूगोल बोकेको र जटिल एवं पृथक भौगोलिक संरचना भएको हाम्रो मुलुकमा विगतमा चारदेखि २५ सम्मको संघीय स्वरूपको मोडलसमेत अध्ययन भयो । धेरैजसो मोडल प्रस्तुतकर्र्ताको अवधारणा हेर्दा जातीय र क्षेत्रीयतालाई आधार मानिएको थियो । सबैजसो संघीय स्वरूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार माग भएको देखियो । जनजातिको आधार मानी माग भएका मोडलहरूमा पनि आ–आफ्नो जातीयताको पूर्ण बसोबासचाहिँ भएको पाइएन ।

जनगणनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा मधेशमा मधेशी जातिहरूको संख्या २९ प्रतिशत, थारुवान क्षेत्रमा थारुहरूको संख्या ४८ प्रतिशत, तमुवान क्षेत्रमा गुरुङहरूको संख्या २४ प्रतिशत, किरात क्षेत्र भनिने क्षेत्रमा किरातहरूको बाहुल्यता ४८ प्रतिशत, मगरातमा मगरहरूको संख्या २९ प्रतिशत, थरुहटमा थारुहरूको संख्या ३५ प्रतिशत देखिनाले सबै क्षेत्रमा सबै जातजातिहरूको समिश्रण रहेको स्पष्ट भयो र संघीयताको आधार जातजाति हुने प्रथा विश्वमा कहीँ पनि भेटिएन ।

हो, सबै जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति र समुदायको व्यक्ति एवं समूहरूको समुपस्थितिले अपनत्वको भाव र संस्कारको वृद्धि गराउँछ । निर्यायक तहमा यिनको उपस्थिति भरपुर हुनुपर्छ, यस परिप्रेक्षमा हाम्रा मूलभूत मुद्दाहरू यी हुन्ः सबै क्षेत्रप्रति समान व्यवहार र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक संरचना, उपलब्ध साधन र स्रोतको समानुपातिक वितरण, सम्पूर्ण क्षेत्रको सन्तुलित विकास, निर्णायक निकायमा सम्पूर्ण जातजाति, धर्म, वर्ण, लिङ्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, लाभका विषयहरूमा आम जनताको पहुँच, राज्य निर्माण, पुनः संरचनादेखि हरेक विषयवस्तुहरूमा सबैको सामूहिक सहभागिता, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा साझा बहसको विषय, स्थानीय श्रम, सीप, क्षमता, दक्षताको प्रयोगमा प्रतिस्पर्धा, दुर्गम र पिछडिएका वर्गका लागि स–सम्मान संरक्षणको व्यवस्था, दलीय फरक मत राख्नेप्रति पनि बिनाभेदभाव र न्यायोचित, सम्मान र कदर हुने संस्कार, संस्कृति र सभ्यताको निर्माण, सेना, प्रहरीलगायत सबै प्रशासनिक अंगमा हर नेपालीहरूको मनोवल उच्च रहने परिवेश र परिस्थितिको निर्माण, आम नेपालीहरूप्रति मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता न्यूनतम मूल विषयप्रति सबैको स्वतः पहुँच हुने वातावरणको तय, आम जनताप्रति स–सम्मान व्यवहार, न्यूनतम आधारभूत विषयहरू– सडक, यातायात, विद्युत् आपूर्ति, खानेपानी, सरसफाई, स्वास्थ्य वातावरण, ढल निकास आदिका विषयहरूमा सरकारको पर्याप्त उपस्थिति ।

सरकारको स्वरूप जस्तोसुकै हुन् यी विषयहरू आम नेपालीहरूका लागि पहिलो प्राथमिकताका विषयहरू हुन् । आफू जिम्मेवार बन्ने गरी अनेकौँ प्रलोभनहरू देखाएर सत्तामा जाने, जनआंकाक्षालाई कदर गर्न नसकी शासकीय स्वरूपलाई परिवर्तन गरी नयाँ सपनाहरू वितरण गर्दै पुराना वचनबद्धताहरूलाई बिर्साउने संस्कृतिले हाम्रो परिप्रेक्षमा जरो गाडेको छ । विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा नयाँनयाँ सपनाहरू बाँढेर आम जनतालाई रनभुल्ल पार्ने स्थिति पनि आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । स्वीजरलैण्ड, स्काण्डिनेभियनको स्वरूपभन्दा पनि हाम्रो स्वरूप आफ्नै र मौलिक हुनु जरुरी छ ।

हिमाल, पहाड, तराई समन्वय हाम्रो मौलिकता हो, यहाँ उपलब्ध साधन र स्रोत कसैका लागि अलग अलग हुनुहुँदैन सबैको साथमा हुनुपर्छ । यहाँ पाइँने जंगली जीवदेखि जडीबुटीसम्म र सम्पूर्ण नदीनालासहितको प्राकृतिक सम्पदामा कसैको थोरै र कसैको धेरै हक हुने हुनुहुन्न । राष्ट्रिय एक्ता र अखण्डतालाई सदैव सुरक्षित राख्ने यी सदावहार विषयवस्तु बाँडफाँडको विषय हुन सक्दैन । कार्यपालिकादेखि न्यायपालिकासम्मका सेवाहरू गाउँ एवं नगरसम्म सजिलै प्राप्त हुने प्रशासनिक संरचनाहरू तय गर्न सकिन्छ । केन्द्र सरकारसँगको सामान्जस्यता मिलाउनेगरी आवाश्यकताअनुसार नगर, ग्राम, एवं उपराज्य तथा राज्यहरूको संरचनासमेत तय गर्नसकिने तातो बहस सधैँका लागि छँदै छ ।

थरिथरिका बहसकासाथ हाम्रो मुलुक ७ प्रदेशसहितको संघीयतामा अभ्यासरत छ अहिले । संविधान संशोधनको मुद्दा पटकपटक आइरहेको छ । जनताले जनताका लागि जनताद्वारा सञ्चालित राज्य प्रणालीको परिभाषा गर्ने अब्राहम लिंकन संसारमा आज छैनन् । आफूअनुकूलको परिभाषा गरी आफूले गरेको सबै ठीक अरुले गरेको सबै बेठीक भन्ने संस्कृतिचाहिँ सबैतिर हुर्केको छ अचेल । भाषाभाषीको सम्बोधन, जातीय एवं सामुदायिक उत्थान, धार्मिक र साँस्कृतिक पहिचान, भौगोलिक, क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि संघीयता चाहिएको होे यी कुराको अभ्यासमा हामीले प्रगति के ग-यौँ त्यसको लेखाजोखा पनि गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

साविकमा रहेका कमजोर राज्य संरचनाहरूलाई बलियो बनाउने मनसायले आएको हो संघीयता । प्रशासनिक संरचनाहरू थप भत्केका छन् अहिले र कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापनमा धेरै समय बितिसकेको छ । सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने हाम्रो संघीयता, अन्याय र शोषणको अन्त्य गर्नुपर्ने हाम्रो संघीयता, उत्पीडन्को अन्त्य, समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो संघीयताले गरेरै देखाउनुपर्ने काम धेरै बाँकी छन् ।

खास गरी आर्थिक अवसर, विकासमा आम जनसहभागिता, सबै किसिमका विभेदको अन्त्य, वर्गीय, जातीय, महिला, लैङ्गिक, कुनै पनि विभेदको हन्त्य गर्नेगरी आएको संघीयता, राज्यले दिने सबै सुविधा, समान वितरण, सम न्यायको अवसरसमेतको लक्ष्य राखी कार्यान्वयन भएको संघीयता हलुवामा बालुवाजस्तो हुनलागेको छ ।

हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तीन तह नै कानुन निर्माण र तिनको प्रयोगमा स्वतन्त्र छन् । साझा अधिकारका विषयमा सूचीकृत छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आपसी समन्वय, अन्तरसम्बन्ध, सहकार्य, सहअस्त्तिवका आधारमा सञ्चालित छन् । संघीय कानुनअनुसार सबै अंगहरू व्यवस्थित र सञ्चालित हुन्छन् । स्थानीय तहले संविधानअनुसार कानुन पालना गरे नगरेको विषयमा संघ आफैंले वा प्रदेशमार्फत् निर्देशन गर्छ । नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेशमार्फत् सबन्धित पालिकाहरूलाई संविधान र कानुनबमोजिम सहयोग गर्न निर्देशन दिनसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश वा स्थानीय तहले विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ननपाउने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा स्वायत्त भनिए पनि कतैकतैबाट बाँधिएकै छन् हाम्रा प्रदेश एवं स्थानीय तहहरू । मुलुकभरिकै शान्ति सुरक्षा त संघीय गृह प्रशासनकै छ ।

तहगत सरकारका बीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्त्तिव स्थापित गर्ने गराउने, तहगत सरकारको स्वायत्तता, अधिकारक्षेत्रको पालनामा बाधा, विरोध, अड्चन नगर्ने, मुलुकभरि व्यक्ति वा वस्तुको आवागमनमा बाधा विरोध हुनेगरी कानुनी संरचना तयार नहुने, मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति र पालनामा तहगतका सबै सरकारहरूको जवाफदेहिता रहनेजस्ता मूलभूत जिम्मेवारीहरू सबै स्थानीय तहको रहने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

अधिकारक्षेत्रका बाँडफाँडका सम्बन्धमा शक्ति पृथक्कीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई स्विकारिएको छ । संघमा प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभामा विधायिकी अधिकार रहेको, प्रदेश र पालिकाहरूले पनि अनुसूचीअनुसारको विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी आफैंले कानुन बनाउन सक्छन् । कार्यकारी अधिकारका सम्बन्धमा पनि स्वतन्त्र छन् । संघमा बढीमा २५ जना संख्याको मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशमा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत संख्या नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, पालिकाहरूमा तोकिएको प्रावधानअनुुसार नगर र गाउँ कार्यालिका अनुसार आ–आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छन् । न्यायिक प्रावधानमुताविक संघीय तहमा सर्वोच्च्च अदालत, हरेक प्रदेशमा उच्च अदालत तथा हरेक जिल्लामा जिल्ला अदालतको व्यवस्था छ ।

संघ, प्रदेश एवं स्थानीय तहबीच अधिकारका विषयमा विवाद भएमा मुद्दाको कारबाही किनारा लाउन सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहेको र स्थानीय न्याायिक निकायबाट भएका निर्णय चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा अपिल गर्नसकिने प्रावधान रहेको छ । त्यसका अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार सबन्धित सबै तहलाई दिइएको छ ।

स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू ३७ हजार तीन सय ३६ छन् जसमध्ये महिलाको संख्या १३ हजार पाँच सय ९३, दलित वा अल्पसंख्यकको तर्फबाट एक हजार आठ सय २८ जनाको संख्या रहेको छ । गाउँपालिका संख्या तीन हजार चार सय १० वडासहित चार सय ७९, नगरपालिका संख्या तीन हजार दुई सय ७४ वडासहित दुई सय ६५ र प्रत्येक ७७ जिल्लामा बढीमा नौ जना सदस्यसंख्याको जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन हुने प्रावधान छ । संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य सञ्चालनबाट मुलुकले सर्वथा परिकल्पना गरेको लक्ष्य लाभ पूरा हुने संकेतहरू देखिन सकून् । तर कुनै पनि व्यवस्था निर्विकल्प हुँदैन । व्यवस्था आफैंमा साध्य होइन साधन मात्र हो ।

झन्डै दुई सय ४० वर्ष पुरानो एकात्मक राजतन्त्र प्रणालीको शासनव्यवस्था समाप्त भई हाम्रो मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीमा परिणत भएको छ । मुलुकभित्रका स–साना व्यक्ति एवं संघसंस्थाहरूसमेत निर्णायक तहमा सहभागी भई आफ्नो शासन प्रणालीलाई आफैँले चयन गर्नसक्ने पद्धतिको विकास गर्ने संघीय स्वरूपको जननी मुलुक स्वीट्जरल्याण्ड हो ।

आफूलाई लोकतान्त्रिक र बढी सहभागितामूलक राजनैतिक परिवेशलाई रुचाउने हाम्रा नेताहरूबाट पनि मुलुकलाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउने सपनाहरू अभिव्यक्त भए पनि १३ औँ शताब्दीदेखि विश्वमा संघीयताको राज्य संरचना आरम्भसँगै नेपालमा संघीय राज्यप्रणालीको अवधारणाले भने अन्तरिम संविधान २०६३ पछि जेष्ठ १५, २०६५ को संविधानसभाको पहिलो वैठकपछि मात्र विधिवत् प्रवेश पाएको हो । विगतमा रहेका पाँच विकासक्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला तथा ३तीन हजार नौ सय १५ गाविससहितको संवैधानिक राजतन्त्र बोकेको नेपालको लामो एकात्मक पद्धतिपछि संघीय शासन प्रणालीको स्वरूपमा मुलुक परिणत भएको छ ।

स्वतन्त्ररूपमा रहने स–साना राज्यहरूको आ–आफ्नो छुट्टै अस्तिव रहने, पर्याप्त स्वतन्त्रतादेखि स्वायत्ततासम्म र कतिपय अर्थमा आत्मनिर्णयको अधिकारसम्म प्राप्त गरेका स–साना राज्यहरू मिलेर संघीयस्वरूप निर्माण हुने गर्छ । स–साना राज्य भनौँ संघहरू सबैजसो विषयवस्तुहरूमा पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन्, केन्द्रीयस्तरमा एकत्रित र सङ्गठित हुन्छन् । राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा आबद्ध स्वतन्त्र राजनैतिक संघहरूको समष्टि नै संघीयता हो । विश्वमा स्वीट्जरल्याण्ड, भारत, मलेसिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, रुस, क्यानडा, अमेरिका, सुडान, बेल्जियम, अष्ट्रेलिया र अर्जेन्टिनाजस्ता राष्ट्रहरूदेखि नेपाल पनि संघीय राजनैतिकस्वरूपमा परिणत भएको लामो समय भैसकेको छ । नेपालको परिप्रेक्षमा सर्वथा नयाँ र नौलो रूपमा बामे सर्नलागेको संघीय प्रणालीमा चुनौतीहरू धेरै छन् ।

हाल मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । सुगौलीे सन्धिपछि कायम भएको मेची महाकाली भूगोल हामीले दरिलो बनाउनै पर्छ । सीमा विवादको प्रसङ्ग खुलेर बाहिर आएको छ । भाइचाराको सम्बन्ध दक्षिण हाम्रो मितेरी साइनो मजबुत हुनुपर्छ । राष्ट्रियताको मियो राजनीतिमै हुन्छ । नयाँ राजनैतिक परिवेशको सुत्रपात बाह्रबुँदे सम्झौता दिल्लीमै भएको होे । नेताहरूले उतै पढे, उतै हुर्के, उतै साथीभाइ बनाए । खानपिन, बस्उठ्, रहनसहन सबैतिर सिकियो । यताबाट निर्वासित हुँदा होस् वा स्वतन्त्र जीवनयापन गर्दा होस्, भाषा संस्कृतिले डो-याएर होस्, सामाजिक परिवेश विहावारी, लेनदेन, आर्थिक बजार विविधीकरण या भनौँ धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेशले नेपाल भारतको सम्बन्ध पुरानै युगदेखि प्रगाढ रहिआएको छ ।

उत्तरतिर भृकुटीको नामले दक्षिणतिर सीताको नामले पनि धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र, नारायणी, विश्वनाथ होस् या पशुपतिनाथ, चारैधाम होस् या द्वादश ज्योतिलिंग, पिण्ड पानीदेखि मुक्ति क्षेत्रसम्म जनकपुर होस् या अयोध्या, नेता वीपी, जीपी, वाजपेयी । गान्धी, नेहरू पुराना नयाँ पुस्तादेखि मोदी युगसम्म नेपाल भारतको सम्बन्ध चिसो तातो हुँदै गर्मी, ठण्डा हुँदै, अध्ययन, अवलोकन, आरोह, अवरोह हुँदै लामो इतिहासदेखि हालसम्मको धरातलमा आइपुगेको छ ।

पटकपटकको सीमा विवाद, आर्थिक नाकाबन्दी कुनैबेला भातभान्सा बन्द स्वासप्रस्वास रोकिँदा पनि अबोध बालकझै निरीह बस्यौँ हामी भानुभक्तीय रामायण र भजन गर्दै । अधिकांश हाम्रो अर्थबजार, आयातनिर्यातमा भारतीय भूमिको विकल्प छैन आजसम्म । मजासँग चल्दैआएको तातोपानी व्यापार नाका लामो समयदेखि बन्द छ । काठमाडौँ केरुङको बाटो सारै असजिलो छ । कसरी हो कुन्नी हाम्रा वीरबहादुर शाहले केरुङ कुतीसम्म व्यापार सहज बनाए ।

भूपरिवेष्ठित भूमिको कारण मात्र राष्ट्रियता कमजोर भएको भन्ने होइन । राष्ट्रियता भन्नु भूगोल मात्रै होइन, मुटु पनि हो । मायाविना मुटुको धड्कन चल्न सक्दैन । माया भन्नु स्वदेशको माया हो, स्वदेशीपन हो । नेपाल अरुको उपनिवेशमा परेन तर आर्थिक औपनिवेसिकता, परनिर्भरता, भाषिक औपनिवेसिकता, आयातित संस्कृतिले मुलुकको राष्ट्रियतालाई गल्र्यामगुर्लुम ढालेको छ । मुलुकमा रोजगारी छैन । स्वेच्छा वा विवसताले नेपालीहरू विदेसीएका छन् । बूढावा आज घर गोठको चिस्यानमा छन् । छोरो जापानमा छ, बुहारीलाई लण्डनको चिसोले छोला भन्ने डर छ । छोरी कोेरियामा छिन् उनका पति अर्थात् ज्वाइँ कतारमा छन् । सालो बैंककमा छ, साली अष्ट्रेलियामा । सासुससुरा सम्धीहरू यतैउतै सहरमा कोठा खोजी बसेका छन् ।

आयातित सामान र तिनबाट हामीले विकासको मूल फुटाउने इच्छा गरेका छौँ । मुलुको राष्ट्रियतारूपी गाडी बलियो हुन आफ्नै धर्म, संस्कृति, भाषा र भूमिरूपी चार पाङ्ग्रा हुन जरुरी छ । भूमिको कुरा माथि भयो । भूमिमा पनि कहिल्यै टनकपुर र महाकाली सन्धिको कुरा छ, कहिले चाँदनी दोधाराको, कहिले लिपुलेकको, कहिले कोशी सम्झौताको, कहिले त्रिवेणी–सुस्ताको, कहिले मेचीपुलवरिपरिको सीमानाको । विश्वकै एकमात्र हिन्दु राष्ट्रको नाम झिकिसक्यौँ हामीले । पावन पशुपतिनाथको एकमात्र भूमि नेपालमा मौलिक धर्म, हिन्दु त्यो अब रहेन । विश्वको आँखा यता तान्न सकिन्थ्यो, मुलुक नेपालभन्दा नेपाल र नेपालीको मुहार सगरमाथाको शिरझैँ उचो हुन्थ्यो । यसमा गहिरो ध्यान गएन ।

विश्वमा झन्डै सात अरबबढी जनसंख्यामध्ये २८ वटा मुलुकमा बसेका स्पेन, सुडानदेखि कंगो, ईथियोपियादेखि माथि उल्लिखित मुलुकमा रहेका सात अर्बमध्येका चालीस प्रतिशतबढी जनताहरूले हाल संघीयताको रसास्वादन गरिरहेका छन् । संघीयतामा जाने आफ्ना आधार र पूर्वाधार बनाएका ती जनताहरू माझ आ–आफ्नै पृष्ठभूमि छन् । कतिपय मुलुकहरूले सिद्धान्तः संघीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरे पनि अनेकौँ चुनौती र विद्यमान समस्याहरूका कारण व्यवहारतः एकात्मक स्वरूपबाट माथि उठ्नसकेका छैनन् ! यसको ठीक उल्टो कतिपय राज्यहरूले सिद्धान्तः एकात्मक राजनैतिक प्रणालीलाई आत्मसात् गरे पनि पर्याप्त आधार पूर्वाधार र विकास निर्माणदेखि जनस्तरसम्मको शैक्षिक चेतनाले गर्दा व्यवहारतः संघीयप्रणालीमा छन् ।

विकसित मुलुक एशियाको संभ्रान्त जापान, इण्डोनेसियादेखि विश्वका अन्य मुलुकहरू पेरु, इटलीदेखि कोलम्बियासम्म पुग्दा यस्तो पाइन्छ जुन मुलुकहरूले कानुनतः एकात्मकता देखाए पनि पर्याप्त अधिकारको पूर्ण व्यवस्थाले ती संघीय स्वरूपको ढाँचामा रहेका देखिन्छन् । स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरकारहरू पूर्णरूपले सवल र सक्षम देखिन्छन् ।

मुलुकको परिवेश, त्यहाँको जनाधार, पर्याप्त स्वायत्तता धान्न सक्ने खुबी, तल्लो तहसम्मको चेतना, पर्याप्त विकास र निर्माण एवं भौतिक पूर्वाधारले मुलुकलाई संघीयतातर्फ घच्घच्याउँछ । विशाल भूगोलको कारण केन्द्रीय राज्यको बेफुर्सदी र हरेक जनचासोको विषयमा केन्द्रको मुख ताकिरहनु नपर्ने वातावरण सृजना गर्नुजस्ता विभिन्न कारणले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्छ । वृहत्तर राष्ट्रिय सुरक्षा, कुटनैतिक मामिला, निष्काशन गर्ने मुद्रा एवं टिकटहरू, प्रतिरक्षाका विषयवस्तुबाहेक दैनिक सबै प्रशासनिक विषयवस्तुमा स–साना राज्य, संघहरूमा अधिकार हस्तान्तरित हुने राज्य प्रणालीको स्वरूप अंगिकार गर्ने पद्धति विकसित भएका संघीय राज्यहरूको आपसी विवाद भएमा भने संघीय सर्वोच्च अदालतबाट निरूपण हुने सिद्धान्तलाई व्यवहारतः अंगिकार गरिएको पाइन्छ ।

मुलुकको विषम भौगोलिक स्थिति र आर्थिक परिवेशले तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले साविकको राज्यसंरचनालाई परिवर्तन गरी एकात्मक, एकसूत्रीय गरी सिङ्गो मुलुकको एकीकरणबाट एकसूत्रात्मक राजतन्त्रात्मक मुलुक हाम्रो नेपाल भनी चिनाइएका प्रसङ्गहरू इतिहासमा छन् । लिच्छवी काललाई मुलुकको स्वर्णयुग भनिए पनि मल्लकालीन इतिहासमा राजा रजौटाहरूको आपसी विवादले रगतको खोलो बगेकै हो । अन्तिम मल्लहरूको अवसानदेखि कोतपर्व, भण्डारखालपर्व, अलौपर्वसम्म र विस २००७ अघिसम्म पनि धेरै व्यक्तिहरूको अवसान भएको इतिहास हाम्रासामु जगजाहेर छ ।

एक सय तीन वर्षे राणाशासनलाई चिरेर प्रजातन्त्रको अभ्यास भयो, नेपाली जनताले अन्ततः वि.स. २०५२ देखि आरम्भ भएको सशस्त्र जनयुद्धमा हजारौँँ व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाए । अरबौंको सम्पत्ति नोक्सान भयो । जनआन्दोलन भाग दुईपछि निर्मित शान्तिपूर्ण संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट विस २०६५ जेष्ठ १५ गतेदेखि राज्यच्यूत गरी दुई सय ४० वर्षे लामो मुलुकको एकात्मक शासन प्रणालीलाई समाप्त गर्दै हाम्रो मुलुक संघीय लोकान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नपुग्यो । संघीयताको विषयमा स्पष्ट गर्दै आन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गरेको हो तर पछिल्ला दिनहरूमा देखिएका विकृतिहरूप्रति सबैले सजग नहुने हो भने देश फेरि राजनैतिक अभ्यासको थलो मात्र नहोला भन्न सकिन्न ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

लगानीकर्तालाई उद्योग सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउँछौं

२०४२ सालमा रोजगारीका लागि भारत गएका त्रिलोचन भट्ट भारतमा नेपालीहरूको दुःख सम्झेर प्रवासी राजनीति सुरु गरेका हुन् । २०४७ साल जेठमा अखिल भारत नेपाली एकता समाजको साधारण सदस्यताबाट राजनीति सुरु गरे । तत्कालीन सामन्ती राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध विद्रोह र आफूले भोगेका समस्या अरु नेपाली युवाहरूले भोग्ननपरोस भनेर संघर्षमा लागेका...

त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री – सुदूरपश्चिम प्रदेश
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com