रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र कहिलेसम्म ?

नन्दलाल खरेल
धेरैलाई थाहा छ, मुलुकले अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा रेमिट्यान्स बनाएको छ । अझ मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि त उच्च शिखरमै पुगेको छ । तर थोरैलाई थाहा छ, कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमध्ये नेपाल विश्वकै चौथो स्थानमा छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सन २०१८ मा जीडीपीको अनुपातमा ३० दशमलव एक प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ ।

सन् २०१६ मा दोस्रो स्थानमा पुगेको नेपाल अहिले चौथो स्थानमा पुगेको छ । अग्र स्थानमा पुगेको टोगोले जीडीपीको अनुपातमा ३५ दशमलव नौ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्र्याएको छ । नेपालले २०७४/७५ मा जीडीपीको अनुपातमा २५ दशमलव १० प्रतिशत भित्र्याएको थियो । जीडीपीमा रेमिट्यान्सको स्थान उच्च देखिनु त्यो अर्थतन्त्रको राम्रो परिसूचक मानिदैन । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला पनि धरापमा पर्ने कुरा विज्ञहरू बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मुलुकमा पौने नौ खर्ब रूपैयाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गतवर्ष नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स करिब १५ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सात खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँबराबर रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गतवर्ष साढे आठ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । तीन/चार वर्ष अघिसम्म व्यापारघाटालाई रेमिट्यान्सले धानेको थियो । त्यति बेला व्यापारघाटाको कमिलाई रेमिटयन्सले क्षतिपूर्ति गरेकोले चालू खाता र शोधनान्तरमा चाप परेको थिएन । केही वर्षयता परिस्थिति बदलिएको छ । व्यापारघाटा आकासिएको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्दो छ । विगत दुई वर्षका प्रायः सबै महिना चालू खाता र शोधानान्तर ऋणात्मक हुनु यसैको प्रभाव रहेको अर्थविदहरू बताउँछन् ।

तथ्यांकअनुसार नेपाल दक्षिण एसियामै जीडीपीको अनुपातमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुक गनिएको छ । यद्यपि रेमिट्यान्स फ्लोको हिसावमा भने नेपाल चौथो छ । विश्वमै प्रवासीद्वारा आफ्नो मुलुकमा पैसा पठाउने मामिलामा भारत सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । २०१८ मा प्रवासी भारतीयले कुल ७९ अर्ब डलर भारत पठाएका थिए । विश्व बैंकको माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफमा यो जानकारी दिइएको हो । भारतपछि रेमिट्यान्स भित्र्याउने दोस्रो ठूलो मुलुकमा चीन रहेको छ । गतवर्ष चीनले ६७ अर्ब डलर विदेशबाट आफ्नो मुलुक पठाएको थियो । यसपछि मेक्सिको ३६ अर्ब डलर, फिलिपिन्स ३४ अर्ब डलर र इजिप्टले २९ अर्ब डलर आफ्नो मुलुकमा भित्र्याएका थिए ।

विगत तीन वर्षको अवधिमा भारतीय प्रवासीले पठाएको विप्रेषण लगातार राम्रो रहँदै आएको छ । भारतीयले २०१६ मा ६२ दशमलव सात अर्ब डलर, २०१७ मा ६५ दशमलव तीन अर्ब डलरको विप्रेषण पठाएका थिए । यसैगरी पाकिस्तानी प्रवासीले पठाएको विप्रेषणमा पनि सात प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । बंगलादेशमा भित्रिएको विप्रेषणमा पनि १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । रिपोर्टका अनुसार कम तथा मध्यम आय भएका देशमा २०१८ मा पाँच सय २९ अर्ब डलरको कीर्तिमानी रकम भित्रिएको छ ।

यो २०१७ को चार सय ८३ अर्ब डलरको तुलनामा नौ दशमलव छ प्रतिशतले उच्च हो । २०१८ मा विश्वभरि गरेर छ सय ८९ अर्ब डलरको विप्रेषण भित्रिएको छ । दक्षिण एसियामा पठाएको विप्रेषणमा १२ प्रतिशतको वृद्धि भएर एक सय ३१ अर्ब डलर पुगेको छ । यो २०१७ को तुलनामा छ प्रतिशतले बढी हो । अमेरिकी आर्थिक अवस्थामा आएको सुधार र तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण विप्रेषण प्रवाहमा यो वृद्धि भएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी)ले कैयौँ देशमा पठाउने रकममा सुधार भएको हो ।

नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समध्ये करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ । खाडी राष्ट्रहरूमध्ये पनि साउदी अरब, कतार, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई) र बहराइनबाट मात्र उक्त रकम नेपाल भित्रिएको हो । सो क्षेत्रका सदस्यराष्ट्र ओमनबाट औपचारिक माध्यमबाट रेमिटयान्स भित्रिने गरेको छैन । हाल परिस्थिति बदलिएको छ । पछिल्ला एक÷डेढ वर्षयता साउदी र कतारको हिस्सा घटदै छ भने मलेसियाको अंश केही बढ्न थालेको तथ्यांहरूमा देख्न सकिन्छ ।

नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समध्ये सबैभन्दा धेरै अमेरिकाबाट आएको छ । विगतमा अर्थतन्त्रको हिसाबले ठूला र धेरै कमाइ हुने भनिएका राष्ट्र (जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका आदि) बाट निकै कम मात्र रेमिट्यान्स आउने गरेको थियो । दुई वर्ष अधिको राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनमा जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिकालगायत ठूला राष्ट्रबाट कुल रेमिट्यान्सको करिब १२ प्रतिशत मात्र भित्रिँदै आएको देखाएको छ ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र रोजगारीको लागि विदेश जानु पर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन । रोजगारको सृजना नगरी विदेश जानु नपर्ने कुराको घोषणाले मात्र त्यो सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन । सरकारले जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रकोे योगदान नबढाएसम्म युवाहरूलाई रोजगार सृजना गर्न सकिँदैन । नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनमा कलकारखानाको योगदान १६ वर्षदेखि घट्दै गइरहेको छ । सन् २०००/२००१ मा राष्ट्रिय उत्पादनमा कलकारखानाको योगदान नौ दशमलव पाँच प्रतिशत थियो भने २०११/१२ मा छ दशमलव तीन प्रतिशतमा झ-यो । २०१८ सम्म आइपुग्दा यो पाँच दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित भयो । हाम्रा छिमेकी देशहरूको विकास हेर्दा कलकारखाना केन्द्रित गतिविधि नेपालमा भन्दा धेरै माथि देखिन्छ ।

राष्ट्रिय उत्पादनमा कलकारखानाको योगदान
देश             योगदान
नेपाल           ५.९६
भारत           १६.५१
थाइल्याण्ड     २७.४
इण्डोनेसिया    २१.२
चीन            २९.३
बंगलादेश      १७.९
पाकिस्तान    १२.०८

माथिको तालिकाबाट के देखिन्छ भने युवालाई आफ्नो देशभित्र उत्पादनशील कलकारखामा रोजगारी दिने काममा चीन धरै अगाडि छ । मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुँदा कामको लागि विदेश जाने युवा संख्याको तथ्यांक डरलाग्दो छ । पछिल्लो हरेक वर्षमा रोजगारीका लागि एक सय दशभन्दा बढी मुलुक खुला गरेको छ । विदेश पलायन हुने युवा विभिन्न म्यानपावरका दलालबाट ठगिने गरेका छन् । यो क्रम घट्नुको साटो बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा गत आर्थिक वर्ष ९६ करोड रूपैयाँ ठगी भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसारआव २०७५ र ०७६ मा ९५ करोड ८४ लाख ठगी भएको हो । अघिल्लो आवमा डेढ अर्ब ठगी भएको थियो ।

व्यक्तिगततर्फ ५६ करोड २१ लाख र संस्थागततर्फ ३९ करोड ६३ लाख ठगी भएको छ । ठगी बढ्दै गएपछि नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले विगतदेखि नै पहल थाले पनि सफल हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आवमा ठगीमा परेको भन्दै दुई हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । स्रोतका अनुसार दुई हजार ७९ उजुरीमा ९६ करोड रूपैयाँ ठगीको दाबी गरिएको हो । यसमा व्यक्तिगतभन्दा म्यानपावर व्यवसायीबाट ठगिने बढी छन् । विभागका अनुसार संस्थागत उजुरी एक हजार दुई सय ६३ छन् । व्यक्तिगततर्फ आठ सय १९ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र खुन र पसिनासँग साटेको रेमिट्यान्सबाट सुरक्षित छ । तर ती युवा आफैँ असुरक्षित छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मृत्यु र अङ्गभङ्गको आयतन डरलाग्दो छ । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि २०७५/०७६ को वैशाखसम्म सात हजार चार सय ६९ नेपाली कामदारले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन् । यो तथ्यांक श्रमस्वीकृति लिएर जाने कामदारको मात्रै हो । अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि धेरै छ । तैपनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई कहिले सुरक्षित बनाउन हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विदेशमा मृत्यु हुने नेपाली कामदारको संख्या हरेक वर्ष वृद्धि भएको छ । १० वर्षमा मृतकको संख्या आठ सय प्रतिशतले बढेको छ । पछिल्ला पाँच वर्षयता हरेक दिनजसो औसत दुईदेखि तीन नेपाली कामदारले विदेशमा ज्यानगुमाएका छन् । यो संख्या बढ़्दो दरमा छ । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा ९० जनाको मृत्यु भएकोमा २०७०/०७१ मा आठ सय ८८ पुगेको थियो । त्यस्तै, २०७४/०७५ मा आठ सय २१ ले ज्यान गुमाएकोमा ०७५/०७६ को बैसाखसम्ममा छ सय २५ जनाको मृत्यु भएको छ ।

अन्त्यमा मुलुकको समृद्धिको सूत्र रेमिट्यान्स होइन । रेमिट्यान्सले परिनिर्भरता बढाउने गर्दछ । देशले जबसम्म युवाहरूको परिश्रम, सीप, क्षमता तथा बुद्धिको प्रयोग गर्न सक्दैन तबसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । वैदेशिक रोजगारी स्वदेशमा राष्ट्रिय विकास नहुँदासम्मको अल्पकालीन विकल्प मात्र हो रेमिट्यान्स । 


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

पहिलो प्राथमिकता सडक नै हो

जिल्लाको विकट मानिने भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं. १ लिस्तीका अध्यक्ष हुन् मुके शेर्पा । विकासप्रेमी नेताको रुपमा जिल्लामा छवि बनाएका शेर्पाले आफ्नो वडालाई समृद्ध बनाउन विभिन्न उदाहरणीय कामहरु गरेका छन्...

मुके शेर्पा, अध्यक्ष भोटेकोशी गाउँपालिका–१ लिस्ती, सिन्धुपाल्चोक
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com