‘आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिवाना मात्रै’

काठमाडौं, भदौ २५
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्ने बताएको छ । संघीय संसद् अर्थ समितिका सभापतिलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि मण्डलले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन– २०५२ लाई शंसोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सुझाव दिँदै कठोर ऐन नबनाउन माग गरेको हो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दहालसँग भेट गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्तावित भएको बताएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्नेमा भुलवश हुन जाने अवस्थामा समेत कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग व्यावसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त गर्ने नै हो भन्ने व्यवसायीहरूको निर्क्यौल रहेको बताए ।

विधेयकले आगामि दिनमा सुराकी प्रणाली व्यवसायको रूपमा विकास हुने उनले बताए । उनले विधेयकमा थुनामा राख्ने प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने, बिगोको परिभाषामा थप दस्तुर, ब्याज जरिवाना रकम उल्लेख हुनु सान्दर्भिक नभएको, घर वहाल कर स्थानीय निकायको दायरामा परेको, नियतको ठाउमा जानीजानी शब्द राखिनु पर्ने, कर्मचारी अधिकृतस्तरको हुनुपर्ने, राजस्व चुहावटको छानबिनको सिलसिलामा बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा अदालतको आदेशमा मात्र गर्नुपर्ने विषयवस्तु राख्न आग्रह गरे ।

राजस्व अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घर, गोदाम, पसल, कार्यालय, कलकारखाना, उद्योग, वाहन आदि सिलवन्दी गर्नुपर्ने भएमा बढीमा ४८ घण्टाभन्दा बढी गर्न नहुने, राजस्वसमेतको छानबिनको कार्य सिघ्र गरी शिलवन्दी खोलिदिनुपर्ने, राजस्वको छानबिन गर्ने समय सीमा ३५ दिनको हुनुपर्ने, महिनौँ, बषौँसम्म तारिखमा राख्न नहुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

पचास लाख रूपैयाँसम्मको विगोमा ६ महिनासम्म कैदको प्रावधान प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त कैदको प्रावधान नै खारेज गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ । जरिवानाको सुरुवाती पचास हजार भएकोमा सो सान्दर्भिक नभएको उनले बताए । दश हजारको राजस्व छली भएकोलाई पनि पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना हुन नहुने, जरिवाना विगोबमोजिम हुनुपर्ने उनको माग थियो ।

राजस्वको समान बरामद गर्दा वा छानबिन गर्दा बरामद समानको मुल्याङ्कन सम्बन्धित मुल्याङ्न गर्ने निकायमार्फत गरिनु पर्ने उनले बताए । राजस्व अनुसन्धान विभागले मुल्याङ्कन थप गर्न नहुने, मुल्याङ्कन गर्दा मालधनीको सहमति नभएमा मालको मूल्यमा भाडा तथा बीमा रकमसमेत थप गरी उक्त माल खरिद गर्नुपर्नेमा चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले जोड दिए ।

भेटमा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दहालले चेम्बर एक सशक्त संस्था भएको हुँदा चेम्बरबाट दिइएको सुझाबहरूलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो प्रयास रहने बताए । उक्त अवसरमा चेम्बरका पदाधिकारीहरू, बिभिन्न समितिका अध्यक्षहरू तथा उद्यमी व्यावसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘दृढ संकल्पको साथै इच्छाशक्तिको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ’

२०४९ सालदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका रोमनाथ न्यौपाने हाल शुद्धोधन गाउँपालिका रूपन्देहीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । पिछडिएको...

रोमनाथ न्यौपाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शुद्धोधन गाउँपालिका, रूपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com