दिगो र भरपर्दो विकासका लागि वैदेशिक लगानी

अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन'
मुलुकमा दिगो र भरपर्दो विकासका लागि सरकारले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सोच राखेको देखिन्छ तर सबैजसो सरकारी सोच ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भइरहेको छ । विकासका लागि मुलुकमा विदेशी लगानी आवश्यक छ । आज मात्र होइन यो अवधारणा पुरानै हो । सन १९५१ देखि नै नेपालमा भारतीय लगानी सुरु भएकोमा खुला बजारको अवधारणाका कारण विसं २०३८ सम्म आइपुग्दा त वैदेशिक लगानीले यसअघिदेखि नै हाम्रो मुलुकमा राम्रै उपस्थिति देखाइसकेको हो ।

गत ०७५ चैत्र १५/१६ मा काठमाडौँमा सम्पन्न तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सरकारले ३१ खर्बका ७७ वटा परियोजना प्रस्तुत गरेको थियो । एक आयोजनाको लागतमा ६४ करोडदेखि साढे तीन खर्बसम्मको लागतमा प्रस्तुत भएका योजनामध्ये जम्मा १७ परियोजनामा आवेदन परेको र १५ परयोजनामा मात्र लगानी सम्झौता भएको देखियो । सम्झौता भएमध्ये कतिपय पुराना योजनाको निरन्तरता छन् । लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन एवम् विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी नयाँ ऐन पनि पारित ग-यो ।

सोे लगानी सम्मेलनमा ऊर्जा क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा परेको देखियो भने अन्य क्षेत्रमा कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात र सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र प्रविधि, व्यवसायमा महिला उद्यमशीलताजस्ता विषयमा छलफल भए । सरकारले शोकेसमा राखेका ७७ योजनामध्ये ५० सरकारी र निजी क्षेत्रका २७ थिए । झण्डै चार दर्जन देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू सम्मिलित छ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न सम्मेलनमा छ सयकै हाराहारीमा गैरआवासीय नेपाली एवम् स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको सहभागिता देखियो । यस पटकको लगानी सम्मेलनले विश्व बजारमा राम्रो सूचनाको सम्प्रेषण भएको र एक तिहाइसम्म अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भए पनि सफलता मान्नु पर्ने सरकारको दाबी थियो ।

विदेशी लगानीका लागि सरकारले तामझाम गरेकै बेला विदेशी लगानी झन् घट्न पुग्यो । आव ०७५/०७६ मा जम्मा १३ अर्ब सात करोड रूपैयाँबराबरको मात्र विदेशी लगानी भित्रिँदा अघिल्लो आवको भन्दा २५ प्रतिशतले कम भन्नुपर्ने भयो । आव ०७४/०७५ मा यस्तो लगानी ३० प्रतिशतले बढी थियो । धेरै नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गरिएको भनिए पनि लगानीकर्ताहरूले भरोसा गर्न सकेनन् ।

विगत आवमा १७ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँबराबरको विदेशी लगानी भित्रिएको देखिन्छ । यस पटक एकद्वार प्रणालीको कार्यालय खुलेको देखिए पनि पूर्वाधारको कमी देखियो । विगतमा तीन वर्षीय योजनाभरि नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता देखियो जसले उच्च ब्याजदरको सिर्जना ग-यो । विदेशी लगानीमा यसले पनि असर पा-यो भने प्रशासनयन्त्र त विगतदेखि नै कमजोर हो । प्रशासनयन्त्रप्रति आम जनधारणा सकारात्मक हुन सकेन । उता विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न ल्याइएको हेजिंग सुविधा कागजमै सीमित बन्न गयो । नेपाली लगानीकर्ताको मनोभावना संकुचित देखियो । विदेशी लगानी धेरै आए आप्mनो भाग हरिएला भन्ने मनस्थिति रह्यो ।

यसैले त विगत तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा विदेशी लगानीको अंक केवल ३७ अर्ब रूपैयाँ मात्र देखियो । राजनैतिक अस्थिरता कम भएपछि देश ह्वात्तै समृद्धिमा जान्छ, विदेशी लगानी ह्वात्तै बढ्छ, बेरोजगारीलगायत सबै समस्या एकैपटक हल हुन्छ भन्ने सपना साकार भएन । तीन वर्षमध्ये धेरै विदेशी लगानी आएको भनेको अघिल्लो वर्ष १७ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँको हो र सोभन्दा अघिल्ला दुई वर्षमा क्रमशः १३ अर्ब ५० करोड र पाँच अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ मात्र हो । देशमा जलविद्युत्, पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विदेशी लगानीको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आशातीत सफलता हासिल भएको छैन । देशमा संरचनाहरू व्यापकरूपमा परिवर्तन भए तर केन्द्र, प्रदेश वा भनौँ स्थानीय तहको सोच भने पुरानै रहन जानाले देशले परिवर्तनको संकेत पाउनै सकेन ।

त्यसो त संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलनको विश्व लगानी प्रतिवेदन २०१८ अनुसार विश्वको लगानी क्षेत्रमा नेपाल एक सय ४५औँ स्थानमा पर्न आउँछ । पहिलो स्थान अमेरिका दुई सय ७५ अर्ब अमेरिकी डलर, दोस्रो स्थान चीन दुई सय ४० अर्ब डलर, तेस्रो र चौथो स्थान ब्राजिल र सिंगापुर ६२ अर्ब डलर, भारत १०औँ स्थान ३९ अर्ब डलर, श्रीलंका ८१औँ स्थान एक दशमलव ३७ अर्ब डलर, माल्दिभ्स एक सय १८औँ स्थान ५१ करोड डलर, रुवाण्डा एक सय २६औं स्थान ३६ करोड डलर, नेपाल एक सय ४५औँ स्थान १९ करोड डलर विदेशी लगानीमा परेको देखिन्छ ।

हालसम्म नेपालमा एक खर्ब ६९ अर्ब २३ करोड रकम यहाँ विदेशी लगानी भइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ राष्ट्र बैंक भन्छ नेपालमा लगानी भएको मध्ये ६६ प्रतिशत सञ्चित पुँजीका, ३० दशमलव दुई प्रतिशत चुक्ता पुँजीका र तीन दशमलव सात प्रतिशत ऋणका छन् । यहाँ भित्रिएका लगानीमध्ये ७० प्रतिशत सेवा क्षेत्रका र ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन क्षेत्रका रहेका छन् ।

सन् १९८० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणको लहर विश्वव्यापी देखा प-यो । विकासमा देखा परेको उर्लँदो लहरसँग निजी क्षेत्रसँगको हातेमालोले तीव्रता पायो । सन् १९९० मा नेपालको राजनैतिक परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रले व्यापकता पाएको, आठौँ आवधिक योजना अबधिदेखि सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा थप वातावरण सिर्जना हुँदा मुलुकमा विकासको लहर देखा परेको हो ।

उदारीकरणको नीति अबलम्बन गर्दा सुरुमा मुलुकमा सकारात्मक प्रगति देखिएको पनि हो । सरकारी स्वामित्वका बैंक, सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण अभियानले तीव्रता पाउँदा सुरुमा प्रगतिका संकेतहरू देखिए पनि पछिल्ला दिनहरूमा यसले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेन । मुलुकमा पूर्वाधारको कमी, ऊर्जा संकट, राजनैतिक अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, औद्योगिक असुरक्षा, उद्यमी एवम् कामदारबीचको असहज सम्बन्धका कारण मुलुकमा निजीकरणको अभियानले सार्थकता पाउन सकेन ।

मुलुकमा धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रकमले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति धानिए पनि वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित भने छैन । स्वदेशी युवा बेरोजगारहरूलाई मुलुकभित्रै स्थानान्तरण र रोजगारीका अवसर प्रदान गरी आर्थिक विकासको महायज्ञमा सरिक गराउनु पर्ने देखिएको छ । विगतमा साधन र स्रोतको समानुपातिक वितरण नभएका कारण मुलुकमा गरिबी व्याप्त रहेको पुष्टि भैसकेकाले आगामी दिनमा यसतर्फ बढी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । साधन र स्रोतको समतामूलक र न्यायोचित वितरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । धनी र गरिबबीच हुने खाडलको दूरीले थप द्वन्द्वलाई ननिम्त्याउला भन्न सकिने स्थिति छैन ।

लामो द्वन्द्वपछि शान्तिपूर्ण सहभागितामा सबैजसो राजनैतिक दलहरू समावेश भएका बखतमा पनि दिगोरूपमा यसको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने फेरि पछुताउनु पर्ने स्थिति हुन सक्छ । ठूलाठालु, राजा, रजौटाहरू पुरानो सत्ताबाट हटिसके पनि भूमिको असमान वितरण कायमै छ । प्रदुषणको खतरा बढी नै रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको नियमित र भरपर्दो आपूर्ति हुन सकेको छैन । विद्युत् लोडसेडिङको मारले आम उपभोक्ताहरू आक्रान्त छन् । आम उपभोक्ताहरूका साथै उद्यमी, व्यवसायी र ठूला लगानीकर्ताहरू पनि थप जोखिममा छन् ।

मुलुकमा अहिले पनि सिमित वित्तीय समावेशी अवधारणा विद्यमान रहेको, सहरी क्षेत्रको घरजग्गाको मूल्याङ्कन तीव्र भएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको, शैक्षिक गुणस्तरमा कमी देखिएको, विद्यालय, महाविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको, सम्पत्ति हडप्ने मात्र अवस्था विद्यमान भइरहेको अवस्था छ । यी यस्ता समस्याहरू हुन् जसले सदैव हाम्रो आर्थिक दिगो विकासमा चुनौती थपिरहेका छन् ।

मुलुकमा लामो समयदेखि राजनैतिक अस्थिरताको कारण विकासमा गतिरोध देखियो । देशमा श्रमसम्बन्ध अत्यन्त कमजोर रह्यो । सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार तय गर्न सकेन । ऊर्जाको व्यापक संकट भएकाले नै लगानीमैत्री वातावरण तय हुन सकेन । कानुनी जटिलताहरू पनि विद्यमान रहे । केही विदेशी लगानी आएको देखिए पनि त्यसको प्रतिफल मुलुकले तत्काल पाउन सकेन । माथि नै भनियो अझै यो उत्साहजनक ढंगले आकर्षित हुनसकेको छैन । तीव्ररूपमा आर्थिक विकासमा अघि बढेको चीन र भारतको बीचमा रहेको हाम्रो मुलुकमा लगानी उत्साहजनक हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि आशातीत आकर्षण भएको पाइएन ।

गएका दिनमा लगानी सुरक्षित हुने केही द्विपक्षीय, बहुपक्षीय प्रतिबद्धता, सम्झौताहरू भएका थिए तर भूकम्पले सबैलाई एकपटक नराम्ररी तर्सायो । मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तय हुनेगरी संविधान आएको हो तर त्यसपछिका आम नेपालीका दिनहरू मर्माहत ढंगले गुज्रिरहे । वर्षौँअघि विश्वव्यापार संगठनको सदस्यता लिइसके पनि नेपालले अन्य मुलुकले निर्यात गर्नसक्ने गुणस्तरीय सामानको उत्पादन वृद्धि गर्न सकेको छैन । त्यसैले त व्यापारघाटा उच्च छ अहिले ।

लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गरी स्वदेशी एवम् विदेशी पुँजी, प्रविधि, शीप हस्तान्तरण हुनसक्ने वातावरण पनि तय भइसकेको छैैन । मुलुकभित्रको सीमित गार्हस्थ बचतलाई पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी गराउन सकिएको छैन । स्थानीय स्रोत, सीप, साधनको पहिचान र क्षेत्रीय सन्तुलनको वातावरण पनि तय भएको छैन । प्रदेशहरूको राजधानीसम्म तोक्न सकिएको छैन । आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशलता, प्राविधिक सीप र भौतिक पूर्वाधारको यथेष्ट प्रयोग भइनसक्दा मुलुकको विकासको गति निकै सुस्त छ ।

प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुनु मात्र आर्थिक विकासचाहिँ होइन । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिको साथमा मुलुकको समग्र संस्थागत संरचनादेखि सामाजिक न्यायसंगतको समाज निर्माण पनि आवश्यकताको कुरा हो । मान्छेको मनोभावना परिवर्तन नभएसम्म केवल आर्थिक समृद्धिले केही हुन्न । मान्छेको जीवनस्तर, विकासका सबै आयामहरूको रूपान्तरण, जीवनशैलीमा परिवर्तन, स्रोत साधनहरूको समुचित वितरण, यिनको समानुपातिक प्रयोग, उत्पादन र वितरणमा न्यायोचित एवम् उपयोगको सिद्धान्त, गरिबी न्यूनीकरणदेखि सन्तुलित र क्षेत्रगत विकाससमेत हुनु जरुरी छ ।

सरकार भन्नु विकासको संवाहक हो र प्रमुख संयन्त्र पनि । सरकारी, गैरसरकारी भनौँ समग्र निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा सरकारले अगुवाको रूपमा कार्य गर्नुपर्छ । विकासमा मुख्य लगानीकर्ता हुने, साक्षी स्वरूप भइरहने, सबै संयन्त्रको परिचालनको जिम्मा पनि सरकारकै हुन्छ । शान्तिसुरक्षा, अमनचयन, निष्पक्ष न्याय प्रणालीको अनुभूति, दीर्घकालीन विकासको अवधारणा, सोअनुरूप नीतिनियम निर्देशिका, नियमनको सबै जिम्मा उसैको हुन्छ । निजी क्षेत्रको विकास, संस्थागत र कानुनी व्यवस्था, भौतिक, सामाजिक पूर्वाधारको विकासको अगुवा पनि उही हो ।

लगानीमैत्री वातावरण, निजी क्षेत्रेसँगको सहकार्य, सहजीकरणको जिम्मा सरकारकै हो । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई समुचित वातावरणको प्रबन्ध स्वदेशकै रोजगारीका सम्भावना र अवसरको उपलब्धता, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमको लगानीमय वातावरण, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन, विकासको प्रतिफल सर्वसाधारणसम्मको पहुँच, यसमा नीतिगत र कानुनी कार्यगत पहलको जिम्मा सरकारकै हुन्छ । निजी क्षेत्र, सहकारी एवम् गैससहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय, अनुगमन, मूल्याङ्कनको जिम्मापनि सरकारकै हुन्छ ।

सुशासनको अभिवृद्धि, पारदर्शीता, सबैको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व, योजनाको प्राथमिकीकरण, जनसहभागिता परिचालन, अनुगमन एवम् मूल्याङ्कनको समग्र पाटो सरकारकै क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । विद्युत्, सूचना एवम् सञ्चार, ग्रामीण ऊर्जा, सडक एवम् अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने कार्य सरकारकै हुन्छ । 

मूलतः लगानीमैत्री वातावरण तय, गुणस्तरीय उत्पादन एवम् सेवा वितरणमा सरकारी सक्रियता प्रभावकारी प्रोत्साहन कार्य, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी विकासको प्रतिफल आम सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पु-याउनु सरकारको काम हो ।

लगानी बाँडफाँड, राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजना हरूको तय, यस्ता आयोजनामा लगानी वृद्धि, समावेशी र फराकिलो आधार भएको र दिगो विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थाको पहिचान, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, आर्थिक प्रगतिमा निजी र सहकारी क्षेत्रका लगानी उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि छनोट, समन्यायिक आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, बजारीकरणको सुविधा, औद्योगिक परिवेशअनुसार प्रविधिको विस्तार, प्रसार र त्यसको पहुँच, ग्रामीण विद्युतीकरण, सम्भाव्य स्रोतको अधिकतम परिचालन, गरिब र सीमान्त समूहको आय वृद्धि, सशक्तीकरणजस्ता रणनीतिलाई अङ्गीकार गर्दै गरिबी न्यूनीकरणमा ठोस योगदान पु-याउन सरकार सदैव प्रयत्नशील हुनुपर्छ ।

स्थानीयस्तरमा जनसमुदायले पहिचान र सञ्चालन गरेका आर्थिक क्रियाकलापको अभिवृद्धि आयोजनाहरूका वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, स्थानीय स्रोत र साधन समुचित परिचालनमा जोड दिन पनि सरकार तल्लीन हुनुपर्छ । आजको समय भनेको राज्यले सहजकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । बजारको प्रबर्द्धन, मापदण्ड, सामाजिक न्याय, वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारबाट आर्थिक सम्बन्धको सुदृढता पनि उसको दायित्वभित्र पर्छ । बजार सञ्जाल, सुविधा, आर्थिक स्रोतको परिचालन, उत्पादकीय क्षमता वृद्धिजस्ता कार्यमा सरकारले लिने विदेशी लगानी नीतिले प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ ।

राष्ट्रियस्तरका समस्याहरू हाम्रासामु जस्ताका तस्तै छन् । सुशासनको नारा नाम मात्रको देखावटी बन्न पुगेको छ । यथार्थमा सामाजिक विभेदको सम्बोधन हुन सकेको छैन । व्यवस्थित सहरीकरण हुन नसक्दा सर्वसाधारण थप त्रासमा रहन पुगेका छन् । प्रदुषण व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । श्रमको उचित स्थानान्तरण पनि भएन । राजनीतिलाई मात्र उद्योगको रूपमा हेर्ने बानी बस्यो । विप्रेषणबाट प्राप्त रकम उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग भएन । विकास निर्माण भनौँ सबै पूर्वाधारहरू र मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय र परिवेश गुणस्तरीय हुन सकेन । जलवायु परिवर्तनसँगको अनुकूलनका क्षेत्रहरूको पहिचान हुन सकेन । राज्यले यस्ता विषयमा छिटो गम्भीर हुन प-यो ।

झट्ट हेर्दा विषयहरू साधारणजस्तो लाग्छ तर यी विषयहरू कम चुनौतिपूर्ण भने छैनन् । उच्च, फराकिलो र दिगो आर्थिक विकास, राजनैतिक स्थिरता र विकासमुखी संस्कार, प्रभावकारी सुशासनको प्रत्याभूति, सहयोगी र सकारात्मक समाजको निर्माण र प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण, भौगोलिक क्षेत्रहरूको समन्यायिक विकास, लोकतन्त्रको जग आधारको संस्थागत विकास, व्यापक रोजगारीको सिर्जना, दक्ष, सिपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन, योजनाबद्ध मानव संशाधनको विकास, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी विस्तार, पुँजी निर्माण एवम् यसको सही परिचालन, खानेपानी तथा सरफाइमा व्यापक सुधार, विद्युत् संकटको स्थायी समाधान, विपत्तिको पूर्वतयारी एवम् सचेतना, पर्याप्त र सहज आपूर्ति व्यवस्थापन, शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार, नैतिक र आचरणयुक्त जनशक्तिको तयारी, राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत भएको भावनाको विकासजस्ता विषयहरूमा राज्य केन्द्रीकृत हुन सके हामी स्वभिमानी नेपालीहरू विश्वका कुनै कुनाका मानिस वा राष्ट्रबाट पछाडि पर्नु पर्ने छैन । सधैँ अरुसँग माग्ने, अल्पविकसितकै सूचीमा रहेर आत्मग्लानी गरिरहनु पनि पर्ने छैन ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनसँगको आबद्धता, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन, बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको पहल, कोलम्बो प्लानजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय संस्थाहरूको सदस्यसमेत रहेको छ । यस अर्थमा मुलुकको द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय संगठनहरूबाट बढी फाइदा लिई आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सक्ने सम्भावना थुप्रै थिए र छन् ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको पहल पनि थप मदतगार सिद्ध हुन्छ । त्यस्तै आर्थिक तथा मानवीय गरिबी हटाउन र आम जनताको जीवनस्तर उठाउने गरी विकासको अवधारणालाई फराकिलो पार्न मुलुकमा गैरसरकारी संस्थाहरू प्रशस्तै छन् । जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन मदत गर्ने गैससहरूलाई सामाजिक सुधारतर्पm उन्मुख गराउन सकिएन । सीप अभिवृद्धि, व्यावहारिक कार्यकुशलता, नैतिक आचरणयुक्त सामाजिक सञ्जालको निर्माण, महिला सशक्तीकरण, असहाय, दीनदुखी, अपाङ्ग, दलित जातिको उत्थान, यिनलाई विकासको मुल प्रवाहमा ल्याई असहायहरूको सुरक्षा र सामाजिक हितअनुकूलका कार्यहरूबाट यस्ता क्षेत्रका भूमिका अहम् बनाउने कार्य केबल नारामा मात्र सीमित बन्न दिनु हुँदैन ।

हामी आम उपभोक्ताका चाहानाहरू परिवर्तन भइरहेका छन्, उत्पादनका स्वरूपहरू पनि दिनदिनै परिवर्तन भइरहेका छन् । समग्रमा सामाजिक र आर्थिक जीवनमा धेरै परिवर्तहरू आइरहेका छन् । विज्ञान र प्रविधिले युगअनुसार बेस्सरी आफ्नो अस्तित्व जमाइरहेको छ, मानिसको गति बरु धीमा भइसकेको छ । तर पविर्तनलाई हामीले सहजै आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रा प्राथमिकताहरूलाई हामीले छनोट गर्न सकिरहेका छैनौँ । विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने सिप र धैर्य छैन । सतही र कोरा ज्ञानले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

नीतिनिर्माताहरूमा नै खोज र अध्ययनको चासो नभएको प्रतीत हुँदैछ । यदि हुँदो हो भने लामो समयसम्म मुलुक अनिर्णयको बन्दी हुने थिएन र निर्णयले पनि सार्थकता पाउने थियो । संविधान निर्माणपछि तराई मधेश आन्दोलन झन् चर्किन पुग्यो । दक्षिणतिरको नाकामा असहज स्थिति देखा पर्दा आम नेपालीको मन मस्तिष्कमा ज्यादै ठूलो पीडाबोध भयो । यस्ता समस्याका पुनरावृत्ति भई अन्य क्षेत्रमा पनि नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न । सबैले दूरदर्शी भएर सोच्न जरुरी छ ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘दृढ संकल्पको साथै इच्छाशक्तिको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ’

२०४९ सालदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका रोमनाथ न्यौपाने हाल शुद्धोधन गाउँपालिका रूपन्देहीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । पिछडिएको...

रोमनाथ न्यौपाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शुद्धोधन गाउँपालिका, रूपन्देही
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com