सुशासन र सेवा प्रवाहमा निजामती सेवा

अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन'
नेपालमा विकास प्रशासन सञ्चालनको अवधारणाले आधा दशक बढी समय लिइसकेको छ । विसं २००९ को बुच कमिशनदेखि प्रसाशनका सुधार र नयाँ आयामहरू स्थापित भइसक्दा पनि हामी आफ्नो उद्देश्य र प्रगतिमा पछाडि नै छौँ । प्रशासन सुधारमा सुरुका प्रयत्नहरू नतिजामुखी प्रशासन र भरपर्दो क्षमतावान् प्रशासनको सुदृढीकरणमा हामी अग्रसर भए पनि प्रशासन सुधारका लागि प्राप्त सुझावहरूलाई सही कार्यान्वयनमा हामी पछाडि छौँ । विकेन्द्रीकरण योजनाको सही कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । हाम्रो प्रशासन परम्परागत छ, प्रतिभामुखी छैन ।

शान्तिबिना विकास सम्भव छैन । सार्वजनिक प्रशासनको मूल ध्येय शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाह होे । नवीन सार्वजनिक प्रशासनमा विकास प्रशसनको माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था मुलुकमा सञ्चालन गर्ने अवधारणाबाट पनि सार्वजनिक प्रशासनको अभिन्न अंगको रूपमा विकास प्रशासनलाई अँगाल्दै आउन थालिएको हो ।

मुलुकको सामाजिक र आर्थिक समृद्धि नभएसम्म समग्र मुलुकको विकास सम्भव छैन । त्यसर्थ परम्परागत कार्यमा मात्र सीमित नभई वातावरण सन्तुलन, दिगो विकास, मानव अधिकारलगायत सूचना र प्रतिबिम्बसँगको तादात्म्यकता, परिवर्तित समाजको अवधारणा रहन पुग्यो । अब सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन र विद्युतीय शासनसम्म पुगिसकेकाले विकास प्रशासनलाई यसले आफ्नो अवधारणा पूर्ण गर्न नसक्ने भैसकेको देखिन्छ । सीमित स्रोत साधन प्रयोगबाट परिणाममुखी उपलब्धि, पारदर्शी र प्रभावकारी मितव्ययी र कुशल अवस्थामा परिवर्तित र नवीन समाजको अभिन्न सामना गर्नुपरेकाले पनि यसले आफ्नो परम्परागत अवधारणाबाट माथि उठ्नु छ ।

हाम्रो देशमा ७० को दशकदेखि निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको पनि १६ वर्ष पुगेछ । १६ वर्षे युवा जोस् जाँगरसहितको निजामती सेवा सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा सुधार भने आउन सकेको देखिँदैन । निजामती सेवामा रहने कर्मचारीहरूमध्येबाट सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारको छनोट हुन नसकेको पछिल्लो उदाहरण हाम्रैसामु छँदैछ । कर्मचारी व्यवस्थापनका आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐन भनौँ संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश एवम् स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनका आधार पनि स्पष्ट तय भइसकेको छैन । यी सबै कानुनी जटिलताहरू विद्यमान रहँदा हाल झण्डै ६० हजार कर्मचारीहरू अन्योलमा देखिन्छन् । कर्मचारी समायोजनपछि हाल प्रदेशमा १३ हजार एक सय २८ र स्थानीय तहमा ४३ हजार आठ सय सात कर्मचारी कार्यरत देखिन्छन् ।

सरकारले प्रदेशका लागि २२ हजार दुई सय ९७ रस्थानीय तहका लागि ६६ हजार नौ सय सात गरी जम्मा ८९ हजार दुई सय पाँच जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत दरबन्दीपश्चात् ५७ हजार छ सय ७१ कर्मचारी व्यवस्थापन भएको र प्रदेशमा आठ हजार चार सय ७६ एवम् स्थानीय तहमा २३ हजार एक सय एक गरी ३१ हजार छ सय ७७ जना कर्मचारी संख्या अपुग देखिन्छ जसमध्ये लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि नौ हजार एक सय १५ जना कर्मचारी नयाँ भर्नाका लागि प्रकृया सुरु गरेको पाइन्छ । प्रत्येक वर्ष भाद्र २० गते निजामती सेवा दिवस मनाउँदै गर्दा हरेक साल नयाँनयाँ नाराहरू पनि आउने गरेका छन् ।

प्रारम्भिक वर्ष वि.सं. २०६१ मा सुशासन र प्रदान गरिने सेवामा प्रभावकारिता, ६२ मा सबल प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन, ६३ मा लोकतन्त्रका लागि जनमुखी प्रशासन, ६४ मा पारदर्शी प्रशासन, लोकतान्त्रिक प्रशासन, ६५ मा जनसेवा हाम्रो प्रतिबद्धता, ६६ मा जनताका लागि प्रशासन, ६७ मा शिष्ट र नम्र व्यवहार सेवाग्राहीको अधिकार, ६८ मा जनतालाई सम्मान र सेवा प्रशासनलाई टेवा, ६९ मा जनमुखी प्रशासन अनुशासन र सुशासन, ७० मा सुुशासन र सदाचार निजामती सेवाको आधार, ७१ मा निजामती सेवाको मान्यता अनुशासन इमान्दारीता र नैतिकता, ७२ मा निजामती सेवाको सपना समृद्ध नेपालको रचना, ७३ मा सेवामैत्री प्रशासन संघीयता र सुशासन, ७४ मा निजामती कर्मचारीको प्रतिबद्धता पारदर्शिता र चुस्तता, ७५ मा नतिजामुखी प्रशासन समृद्धि र सुशासन र चालू वर्ष विसं २०७६ को नारा सक्षम निजामती प्रशासन विकास समृद्धि र सुशासन भन्ने रहेको देखिन्छ ।

प्रशासनविद्हरूको रायमा हाम्रो निजामती सेवा सिभिल सर्भिसको बेन्च मार्किङ गर्न सक्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मानक राख्न सक्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई वास्तविक सर्भिस डेलिभरी गराउन सक्ने रूपमा हेरिनु पर्ने, ल्याडर र क्याडरको स्पष्टता, ऐन रोल मोडेलकै हुनुपर्ने, कर्मचारी श्रेणी र तहमा अलग विभाजन हुन नहुने, प्रवेश गरिसकेकाले सबै खाले प्रतिश्पर्धामा सहभागी हुने अवसर पाउनु पर्ने, अतिरिक्त क्षमता देखाउन सक्नेलाई द्रुत मार्गबाट वृत्ति र विकासको थप अवसर पाउनु पर्ने, कार्यसम्पादनका आधारमा वृत्तिविकासको ढोका खुला हुनुपर्ने, सो प्रवेशको अन्तिम विन्दु भने शाखा अधिकृत हुनुपर्ने आम धारणाप्रति सहमत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

निजामती प्रशासनमा विकास प्रशासनको अवधारणा र यसको महत्व अरु बढ्दै आएको छ । विकासको क्षेत्र व्यापक भएकाले विकासका उद्देश्यहरू पूर्तिका लागि सञ्चालित योजना, रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रमहरू प्रविधिको छनोटदेखि प्रशासकीय सुधार र संस्थागत विकाससम्म यसका अभिन्न अंग एवम् परिपूरक तत्व बन्न पुगेको छ । मानव संशाधन र यसको विकास क्षेत्रीय, प्रादेशिक सन्तुलन एवम् सामुदायिक भावनाले थप पश्रय पाउँदै जानाले विकास प्रशासनको क्षेत्र विस्तार हुँदै आएको देखिन्छ ।

संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्दै सरकारले सुशासनको आफ्नो पुरानो नारालाई यस वर्ष पनि दोहो-याएको छ । शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धतिको अनुशरण, अवलम्बन गर्ने पनि बताइएको छ । राज्यको सम्पत्ति अनधिकृत दोहन गर्नेसँग राज्य कठोर हुने, भ्रष्टाचार रोक्न कानुनी सुधार गर्ने, नियमन निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने अठोट देखिन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई आमुल परिवर्तनको संज्ञा दिइएको छ । संघीय शासन प्रणालीको सोच र कार्यशैलीको विकास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता सरकारी सेवाको प्रक्रिया सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी पाउन सक्ने परिपाटीको विकास, हाल सञ्चालनमा रहेको हेलो सरकारको पोर्टलमा स्तरोन्नति, सबै प्रदेशर स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता पनि अभिव्यक्त भएको छ ।

मन्त्रालयहरूबाट भएका कार्य प्रगतिको एकीकृत विद्युतीय अनुगमन प्रणालीमार्फत प्रतिवेदन गर्ने अनुगमन पनि यस्तै प्रणालीबाट गर्ने उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार गरिने करारका शर्तलाई कार्यसम्पादनको आधार बनाइने, आम नागरिकलाई मानव अधिकारका आधारभूत पक्षमा सजग र क्रियाशील बनाउन जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने संवैधानिक अंगहरूको कार्य प्रभावकारी बनाउने, तिनको क्षमता अभिवृद्धि गराइने यस्ता अंगहरूलाई साधन र स्रोत सम्पन्न गर्ने, यिनका निर्माणाधीन भवनहरूलाई रकम विनियोजन गर्नेजस्ता विभिन्न बुँदाहरू बजेटमा समेटिएका छन् ।

सुशासन र सेवा प्रवाहका संवाहक भनेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै हुन् । तिनीहरू विभिन्न तह र क्षेत्रमा छरिएका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई कामप्रति सजग गराउन, सेवाभावप्रति उत्तरदायी बनाउन, समयमै काम सम्पन्न गराउन, उत्कृष्ट नतिजा भनौं सेवाको परिणाम दिन जिम्मेवारी बहन गराउन, कार्यसंस्कृतिको विकास गराउन अनेकौँ प्रयास भएको देखिन्छ ।

तथापि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको मसी सुक्न नपाउँदै मन्त्रालयको निर्णय तहमा रहने सचिवहरू एक स्थानमा ६ महिना नबिताई सरुवामा परे । कोही तीन वर्षमा सात पटक सरुवामा परे । कोही त एक महिना नपुग्दै पनि सरुवामा परे । स्थिर प्रशासन र कार्य योजना लागू गर्ने मनसायले सचिवहरूसँग एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । स्थायी प्रशासन संयन्त्र भन्ने भनाइले यहाँ सार्थकता पाउन सकेन ।

कम्तीमा पनि एक मन्त्रालयमा दुई वर्ष काम नगरी सचिवले आफ्नो दक्षता देखाउन कठिन हुन्छ । नयाँ आउनेले अर्कोले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउन गाह्रो पर्छ र काममा जोसजाँगर, हौसला पनि हुन्न । अर्को मूल विषय त तल्ला कर्मचारीहरूले नेतृत्वलाई टेर्ने र विश्वास गर्न पनि गाह्रो हुन सक्छ । अझ अचम्मको कुरा त स्वास्थ्यजस्तो प्राविधिक मन्त्रालयमा नौ महिनामै चार जना सचिव फेरिएको पनि देखियो । हो राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा ज्ञान छ, सीप छ, अनुभव पनि छ । तर सीप र पेशागत मर्यादाको विकास गरी सरकारी सेवालाई उत्कृष्ट बनाउन सकिएको छैन । यसका लागि कर्मचारीहरूको सरुवा, पुरस्कार, सजाय, वृत्तिविकास र पूर्ण क्षमताको विकास गरी सरकारी सेवालाई उत्कृष्ट बनाइने अठोटको अभाव छ ।

निजामतीलगायत सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, प्राध्यापकहरूको सुरु स्केलकोे तलवमानमा यस वर्ष राजपत्र अनंकितलाई २० प्रतिशत र राजपत्रांकितलाई १८ प्रतिशतले तलव वृद्धि गरिएको छ । हामीकहाँ प्रशासनिक सुधारको क्रम नयाँ होइन, विसं २००७ पछिदेखि नै हो । प्रशासन सेवा चुस्त गराउने भनेर बुच कमिशन विसं २००९ मै आएको हो । निजामती सेवा ऐन आएको पनि विसं २०१३ मै हो तर प्रशासन सेवा अझै बामे सर्दै छ ।

सुशासनको प्रत्याभूति गर्न इमान्दार, दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता हुन्छ । बजारमा उपलब्ध यस्ता नागरिकहरूको निष्पक्ष छनौट गरी योग्य, दक्ष र इमान्दार कर्मचारीको छनोटको अभिभारा स्वतन्त्र लोकसेवा आयोगको हुन्छ । तर यसपालि कर्मचारी विज्ञापन गर्नासाथ विवाद सिर्जना भयो, थापाथली मण्डला पनि तात्यो, मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । सुशासन सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय सरकार भनेको घर दैलोको सरकार हो । यसमा पनि सक्षम र सबल अनि दक्ष कर्मचारीकै आवश्यकता हुन्छ । अहिले स्थानीय सरकारमा सुशासन छैन भन्नेहरू धेरै छन्, दक्ष जनशक्तिको अभाव त छँदैछ । आम नागरिकहरूलाई शासन सञ्चालनमा भावनात्मक सहभागी बनाउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा परिणत भएको हो । शासनका सबै प्रक्रियामा स्वामित्व स्थापित गर्न, उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न, सेवा सुविधाहरू घरदैलोबाटै प्राप्त गर्न÷गराउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको हो ।

विगतमा दुई सय ५० वर्षसम्म रहेको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रित संघीय प्रणालीमा परिणत गर्दा सबै किसिमका विभेदहरू अन्त्य गर्ने उद्देश्य पनि रहेको छ । संघात्मक राज्य प्रणालीमा राज्यको शक्ति, साधन र स्रोत एवम् जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको हुन्छ । प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा अधिकार प्रत्यायोजित हुन्छ ।

यसका लागि इमान्दार कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । यस्तो गहन उद्देश्यले स्थापित संघीयता हाम्रो मुलुकमा सञ्चालनमा आइरहँदा राजनैतिक नेतृत्वलाई सघाउने भनौँ वा उद्देश्यलाई कार्यरूपमा परिणत गराउने कार्यमा कर्मचारीको अहम् भूमिका हुन्छ । विगतमा केन्द्रीकृत शासन अभ्यासमा सञ्चालित हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमाथि अहिले धेरै प्रश्नहरू आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । कर्मचारी समायोजन गर्नेगरी आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७४ होस् वा कर्मचारी समायोजन २०७५ होस् विवाद रहिनै रह्यो ।

नेपालको संविधान धारा ३०२ उपदफा २ अनुसार राज्य सञ्चालनमा रहेका निजामती सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटनपटन गर्न आएको कर्मचारी समायोजन प्रकृया नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पूर्णरूपमा कर्मचारी समायोजन भइनसक्नु दुःखलाग्दो विषय हुँदै हो ।

हालको संगठनअनुसार अब नेपालमा संघीय सरकारलाई ५६ हजार एक सय ३१ जना, प्रदेश सरकारलाई २१ हजार तीन सय ९९ जना र स्थानीय सरकारलाई ५८ हजार दुई सय ६२ जना गरी कुल एक लाख ३५ हजार सात सय ९२ जना कर्मचारीहरू आवश्यक छन् । हाल मौजुदा कर्मचारी संख्या निजामती सेवाभित्र ८६ हजार र विकास समिति एवम् स्थानीय तहका गरी १७ हजार मात्र छन् । यसो गर्दा कुल संख्या एक लाख ३० हजार मात्र हुन्छ र बाँकी ३२ हजार सात सय ९२ कर्मचारी अपुग देखिन्छ । अहिले सबै तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी संख्या अर्थात् आवश्यक दरबन्दी भने स्वीकृत भइसकेको देखिन्छ ।

मुलुकमा ठूलै राजनैतिक परिवर्तन भयो तर प्रशासनिक संयन्त्र उही पुरानै छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन भरपर्दो नभएको गुनासो धेरै पहिलेदेखि नै रहिआएको छ । पूर्वानुमान प्रणाली छैन जसले गर्दा कुन कर्मचारी कहिले बढुवा हुने हो ? कहाँ कुन बेला जानुपर्ने हो पूर्वानुमान छैन । नियुक्ति दिँदा नै कति वर्ष कहाँ बस्नुपर्ने, सरूवा, बढुवा के कसरी कुन समय हुने ती सबै विवरण कार्ययोजना, कामको जिम्मेवारी विवरण पहिले तोक्ने प्रावधान छैन । पहुँचका आधारमा सरूवा, बढुवा हुने, सुविधा प्राप्त हुने, विदेश भ्रमण हुने परम्पराले कर्मचारी सेवाप्रतिभन्दा चाकडीप्रति सजग रहन बाध्य छन् । राम्रो मान्छेको चयनभन्दा हाम्रो मान्छेको चयन हुन जानाले विगतमा धेरै गञ्जागोल भएको हो । खुलेर कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण भएन । धेरैले राजनीतिको झोला भिरेकै हुन्, नभिर्नेहरू पाखा लागेकै हुन् ।

सरसर्ती हेर्दा संघीय निजामती सेवा ऐन र नियमावली, प्रदेश निजामती सेवा ऐन नियमावली र स्थानीय तह निजामती सेवा ऐन नियमावली छुट्टाछुट्टै तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने र कानुनी हिसाबले नीतिगत अन्यौल हटाउनु पर्ने देखिन्छ । कर्मचारी आवश्यकताबारे सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन ‘ओ एण्ड एम’ गर्ने आधुनिक प्रचलन अन्य मुलुकहरूमा रहेको छ । हामीकहाँ समस्या भनेको केन्द्रको अधिकार घट्ला कि भन्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू किन सजिलै जान मानेनन् त्यसको स्थायी समाधान खोजिनु जरूरी छ ।

तत्कालको समस्या समाधानभन्दा पनि हामीले अब दीर्घकालकै सोच लिनुपर्छ । कर्मचारी खटनपटनमा भय र त्रासमा होइन स्वस्फूर्त, उत्साहपूर्ण ढङ्गले हुनुपर्छ । परिवर्तनमैत्री वातावरण बनेको छैन । हामीकहाँ राजनीति र प्रशासनको द्वन्द्व होइन हातेमालो हुने वातावरण तय हुनुपर्छ । जता पनि सुन्ने गरिन्छ कर्मचारीले सहयोग नै गरेनन् भनेर तर किन यसको खोजी हुन्न । वास्तवमा वैज्ञानिक र भरपर्दो निजामती सेवाबिना राजनैतिक नेतृत्व सफल हुनै सक्दैन कारण स्थायी सरकार भनेको निजामती कर्मचारीयन्त्र नै हो । ऊ मेसिन हो तर यन्त्रमानव होइन, मेसिनमा खिया लाग्न दिइनु हुँदैन । उसलाई भावनात्मकरूपमा पनि हेरिनुपर्छ । विकसित मुलुकले गरेको विकास, प्रगति र सेवाप्रवाहमा राम्रो सञ्चालन भनेको कर्मचारीको मनोबलबाटै हो । कर्मचारीलाई भित्रैदेखि मनोबल आउन पर्छ राम्रो सेवा प्रवाह गर्नको लागि ।

स्थानीय सरकार भनेको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको शासकीय प्रबन्ध पनि हो । नागरिक वडापत्रलाई सहीरूपले कार्यान्वयन खोजेको हुन्छ । स्थानीय सरकार कस्तो छ मुलुकको शासक प्रणाली त्यहीबाट स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई विगतमा जस्तै आफूअन्तर्गतको इकाइको रूपमा हेर्ने वा स्वायत्त निकायको रूपमा सञ्चालन गर्ने सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न निकायको रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय मुलुकको राजनैतिक सिद्धान्त, दृष्टिकोणमा भर पर्छ । जसरी सञ्चालन गर्न खोजे पनि संघीय मुलुकहरूमा स्थानीय सरकारको शासकीय भूमिका बढेको छ ।

निजामती सेवा ऐन आएको सात दशक हुन लागेको भए पनि प्रशासनको विकास र विकासको प्रशासनले जग मजबुत भएन । सार्वजनिक प्रशासन जहिले पनि आलोच्य बनेको छ । राज्यको कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका एवम् न्यायिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने ठूलो अभिभारा निजामती सेवाकै हुन्छ । विश्वमा लामो समयदेखि धेरै मुलुकहरूले लोककल्याणकारी राज्यमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको कारण स्थानीय सरकार निजामती प्रशासनिक यन्त्र बलियो भएरै हो । निजामती प्रशासनकै सहाराले राष्ट्र निर्माण हुन्छ । नीति, योजना, कार्यक्रमहरू बन्छन् र लागु हुन्छन् । निश्चित पद्धति र एउटा प्रशासनिक संस्कृति बनेकै कारण राजनैतिक फेरबदल भए पनि राष्ट्रले आफ्नो काममा खासै समस्याको अनुभूति गर्दैन ।

जनमुखी, सकारात्मक र भ्रष्टाचारशून्य प्रशासनयन्त्रले मुलुकको दिगो र भरपर्दो विकास सम्भव हुन्छ । जनमुखी प्रशासन सञ्चालन राज्यको दायित्वको विषय हो । राजनैतिक प्रणालीले जनताको विश्वास जितेको हुनुपर्छ । राजनीति र प्रशासनबीचको समन्वय जरूरी हुन्छ । आखिर कानुन निर्माण गर्ने भनेको जनताकै हितका लागि हो । कार्यक्रम सञ्चालन भनेको पनि जनसेवाकै लागि हो । सरकार अमूर्त हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनद्वारा दिने सेवा मूर्त बनाउन निजामती कर्मचारीको अहम् भूमिका रहन्छ । जनअनुमोदित सरकारले जनताकै हितमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

घोषणापत्रअनुसार जनताको मन जितेर जनप्रतिनिधि आएका हुन्छन् । जनप्रतिनिधि सक्रिय भएझैं व्यवस्थित कानुनअनुसार निजामती कर्मचारी पनि सक्रिय हुनु जरूरी हुन्छ । हाजिर गरेपछि तलब पाक्छ, काम गरेबापत अमुक सुविधा आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यतालाई निजामती कर्मचारीले पनि बुझ्नु पर्छ । जनता सचेत भएका अवस्थामा कर्मचारी पनि सक्रिय हुनु जरूरी छ । हो मानिसलाई मेसिनरीझैं सञ्चालन गर्न सकिन्न, उनीहरूको पारिवारिक संस्कृति, क्षमताको पनि संगठनमा प्रभाव परेकै हुन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनका अगुवाहरू लुथर गुलिक, मास्लोजस्ता विद्वानहरूले भनेका थिए– नाना, छाना, खाना भने न्यूनतम हुनैपर्छ । सुरक्षा, स्वास्थ्य, इज्जत, भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट मुक्ति, कर्मचारीका बीमा, यातायात, केटाकेटीहरूको अध्ययन, धेरै विषयहरू हुन्छन्, यसबारे राज्य मौन बस्न मिल्दैन । कामप्रतिको लगनशीलता, उत्प्रेरणा, इमान्दारिता, जवाफदेहिताजस्ता विषय पनि राज्यसंगठनले सोच्नु पर्ने हुन्छ । हैकम लादेर आजको समस्या समाधान हुन्न । बहाना बनाएर कर्मचारी फुत्कन पनि मिल्दैन । नम्र व्यवहार, सकारात्मक सोच, मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक प्रशासनको सेवा छिटोछरितो, कम लागतको, झन्झटमुक्त र परिणाममुखी हुनु जरूरी छ । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै राजनीतिबीचको सहसम्बन्ध हुन्छ, नेतृत्ववर्गले लिने नैतिक आचरण, राजनैतिक प्रणालीप्रतिको सर्वस्वीकार्य भाव, नवीन कार्य, सिर्जनशीलता, जोखिममा काम गर्न सक्ने खुबी एवम् क्षमताको विकास हुन जरुरी छ ।

कर्मचारीहरू अनुचित आयआर्जनमा लागेका खबरहरू पनि बाहिर आएका छन् । हाम्रो समाजको संस्कृति पनि कमाउनेलाई सम्मान गर्ने गरेको संस्कृति हो । जसले गर्दा आफूले गर्ने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वभन्दा पनि कमाऊ संस्कृतितिर कर्मचारी लाग्ने वातावरण बन्ने गरेको हो । अब यसो हुन नदिन राजनैतिक आड्लाई प्रश्रय नदिन राजनैतिक नेतृत्व पनि भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ । राजनीति र प्रशासन दुबै कर्तव्यनिष्ठ बन्न जरुरी छ ।

वैज्ञानिक र भरपर्दो सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । तलब थपले मात्र प्रणालीको विकास हुन सक्दैन । तलब वृद्धि त नियमित प्रक्रिया हो । डर र त्रासले भन्दा सबै वातावरण परिवर्तनमैत्री हुनसके राम्रो हुन्छ । जिम्मेवारीसहितको कार्यविवरण समेत दिई कर्मचारी पदस्थापन हुनसके दिगो, भरपर्दो र वैज्ञानिक हुन सक्छ । मन्त्री बदलिँदैमा कर्मचारी परिवर्तन हुनु हुँदैन । छिमेकी देश भारतलाई हेरे पुग्छ, कर्मचारीमा स्थायित्व छ त्यहाँ । सुशासन र सेवा प्रवाहमा जापान, इटाली, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनीहरू त अझ अगाडि नै छन् सुशासन, सार्वजनिक प्रशासनदेखि विकास प्रशासनसम्म ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

पहिलो प्राथमिकता सडक नै हो

जिल्लाको विकट मानिने भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं. १ लिस्तीका अध्यक्ष हुन् मुके शेर्पा । विकासप्रेमी नेताको रुपमा जिल्लामा छवि बनाएका शेर्पाले आफ्नो वडालाई समृद्ध बनाउन विभिन्न उदाहरणीय कामहरु गरेका छन्...

मुके शेर्पा, अध्यक्ष भोटेकोशी गाउँपालिका–१ लिस्ती, सिन्धुपाल्चोक
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com