संघीयता र भौगोलिक प्रदेशको प्रसङ्ग

चन्दबहादुर नेपाली
संघीयता भन्नाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच कामको विभाजन हो । जनतालाई प्रदेशस्तरमै स्रोत, साधन र शक्तिमा सहभागी बनाउने प्रक्रिया हो । आफ्नै विशेषतामा आधारित संघीय प्रणालीद्वारा मात्र सबै क्षेत्र, वर्ग र जातिको विकास हुन सक्छ । शक्ति, साधन, स्रोतमा सबै क्षेत्रका जनताको पहुँच नहुन्जेलसम्म समावेशी लोकतन्त्र सम्भव हुँदैन । समावेशी लोकतन्त्र भनेकै सर्वसाधारण सबैको सशक्तिकरण हो, नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु हो ।

संघीयताको उद्देश्य समावेशी एवम् जनमुखी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सही अभ्यास गर्नु हो । सबै क्षेत्र, वर्ग, जाति या अन्य कसैले पनि आफ्नो हकहितका निम्ति स्थापित व्यवस्थामा सरोकार राख्न सक्नुपर्छ । पिछडिएका जनजाति, दलित, महिला, मधेसी र असहाय जातजातिलाई समानुपातिक र न्यायपूर्ण ढंगले राज्यप्रणालीमा समावेश गराउने विषयले प्र्रमुखता पाउनुपर्छ । प्रादेशिक राजनीतिक प्रणाली जनमुखी भएमा आ—आफ्ना प्रदेशको विकासको गति तीव्र पार्न मदत पुग्दछ । मुलुकको क्षेत्रीय अखण्डता र जनतालाई सबै दृष्टिबाट बलियो पार्ने आधार संघीयताले बनाएको हुन्छ ।

हिजो रैती वा प्रजाका रूपमा बाँच्न विवश नेपाली जनतालाई राज्यको नीति निर्माणका सम्पूर्ण तहमा सहभागिता, सहअस्तित्व, प्रतिनिधित्व र आत्मनिर्णयको अधिकार प्रत्याभूत हुनसक्ने राजनीतिक संरचनाको व्यवस्था संघीय प्रणालीमा हुनुपर्छ । नेपालमा खास आर्य समुदायका कारण अन्य समुदायहरू लामो समयसम्म अधिकारबाट वञ्चित भई उत्पीडनमा बाँच्न विवश पारिएको तीतो यथार्थता छ ।

आ—आफ्नो समुदायका लागि आफैँले (रक्षा, परराष्ट्र र मौद्रिक प्रणालीबाहेक) सबै विषयमा स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउने अधिकार संघीयतामा हुनुपर्छ । यो नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो । विशेषतः अल्पसंख्यक समुदायको स्वतन्त्र पहिचानमा प्रभुत्वशालीको प्रभावमा संकट उत्पन्न हुनगएमा त्यस्तो समुदायलाई कुनै अर्को समुदायसँग मिलेर स्वशासित प्रदेश वा राज्य निर्माण गर्ने वा छुट्टिएर अलग्गै स्वतन्त्र राजनीतिक इकाइ कायम गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकारः आत्मनिर्णयको अधिकारको बृहत्तर अर्थ र क्षेत्र छन् । यसलाई राज्यबाट पृथक हुने अधिकारका रूपमा मात्र बुझ्न हुँदैन । यो अधिकार जनतामा निहित रहन्छ । यो अधिकार उत्पीडित क्षेत्र तथा जातिका निम्ति हो । आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको अलग्गिने अधिकार पनि हो, अलग राष्ट्र बनाउने अधिकार पनि हो । आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वशासनको कार्यक्रम दिएपछि नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम हुन्छ भन्ने मान्यता छ । सिद्धान्तगत तहमा आत्मनिर्णयको अधिकार र कार्यक्रमको तहमा चाहिँ स्वशासन रहन्छ ।

जनसंख्या र क्षेत्रफलको आकारबाट ठूलो वा सानो जे भएता पनि सबै स्वशासित राज्यको समान हकअधिकार हुन्छ । आ—आफ्ना क्षेत्रभित्र कस्तो शिक्षा, सञ्चार, उद्योग, पर्यटन, यातायात, कर आदि लागू गर्ने भनेर निर्णय त्यही स्वशासित क्षेत्रका समुदायको हुनेछ, केन्द्रको निर्देशन र नियन्त्रण कुनै पनि रूपमा रहने छैन । आ—आफ्ना क्षेत्रका विधायिका र कार्यपालिकाले यस सम्बन्धमा स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न पाउनेछन् । स्वशासित क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरेका व्यक्तिको केन्द्रीय व्यवस्थापिका तथा त्यसले छानेका प्रतिनिधिको कार्यपालिका गठन हुन्छ ।

धेरै मानिसलाई लागेको छ, आत्मनिर्णयको अधिकार संघीय प्रणालीको अभिन्न तत्व हो । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । यही कुरा एकात्मक राज्य प्रणालीमा पनि हुनसक्छ । राष्ट्रसंघले व्यवस्था गरेको आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गत सम्बन्धित जातजाति र समुदायले आफ्नो भाषा, संस्कृतिका बारेमा निर्णय गर्न पाउँछन् । त्यसमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन तर देशबाटै छुट्टिने अधिकार भने त्यहाँ पनि दिइएको छैन ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले सबै मानिसलाई राष्ट्रियताको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यसबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न पाइँदैन । राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेको नागरिक र राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूले सबै मानिसलाई आफ्नो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास स्वतन्त्रतापूर्वक अगाडि बढाउने अधिकार हुन्छ भनेको छ ।

सामान्य अर्थमा आत्मनिर्णयको अधिकार कुनै व्यक्ति, समूह वा राष्ट्रले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारको आफैँ निर्णय गर्न पाउनु हो । कुनै पनि राष्ट्रलाई आफ्नो भाग्यको निर्णय स्वतन्त्ररूपले गर्ने अधिकार छ । उसलाई आफ्नो जीवन जस्तो उसले उचित ठान्छ त्यसैगरी तय गर्ने अधिकार छ र उसलाई सम्पूर्णरूपले अलग हुने अधिकार पनि छ तर यसको अर्थ यो हाइन कि उसलाई हरहालतमा अलग हुनै पर्दछ ।

राष्ट्र र राष्ट्रियताः कुनै विशेष भू—भागमा बसोबास गर्ने कुनै खास जाति वा समूहलाई राष्ट्र भनिन्छ । कुनै निश्चित भू—भाग, एउटा छुट्टै भाषा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र वा आर्थिक आधार र निश्चित जनसमुदायको मनोविज्ञान (संस्कृति) गरी चार विशेषताहरू भएका कुनै पनि जातीय समुदायलाई राष्ट्र मानिन्छ । तिनको साझा पहिचानलाई राष्ट्रियता भनिन्छ । आफ्नो देशका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र परम्पराका असल कुराहरूको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने भावना राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियताको एउटा थप आयाम के हो भने यसले कुनै खास भूगोलभित्रको एउटा खास जाति या समुदायलाई आधार मान्दछ ।

राष्ट्रियताको नाममा तानाशाही लाद्न खोज्ने र लोकतन्त्रको नाममा राष्ट्रियताको जग खल्बल्याउन र कद होच्याउन खोज्ने दुवै अतिवादी सोचबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । राष्ट्रियताको भावलाई सामाजिक ऐक्यबद्धताका रूपमा स्थापित गर्न सकिएन भने राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन सकिँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको राष्ट्रियता भने स्वायत्तता, स्वाधीनता एवम् सम्प्रभुताद्वारा निर्देशित रहन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र राष्ट्रवादमा जस्तो उन्माद होइन, राष्ट्रियताका लागि संवाद, सहकार्य एवम् सहअस्तित्वले प्रमुखता पाउँछ ।

आदिवासी र जनजातिः कुनै भू—भागमा सबभन्दा पहिले आवादी गरी बस्ने मूल बासिन्दा नै आदिवासी हुन् । अरु जातिहरूभन्दा राज्यसत्ताबाट उपेक्षित जनसमुदायलाई जनजाति भनिन्छ । शासक समूहभन्दा भिन्नै मौलिक संस्कृति, भाषा—साहित्य भएको र राज्यसत्ता सञ्चालनको अधिकारबाट धेरै लामो समयदेखि वञ्चित अर्थात् राज्यसत्ताबाट शोषित—उत्पीडित र उपेक्षित देशका मूल बासिन्दाहरू आदिवासी/जनजाति हुन् । यिनीहरूले वर्तमान शासक व्यवस्थाले प्रयोग गर्ने राष्ट्रभाषाभन्दा भिन्न भाषा बोल्दछन् र राज्यधर्मभन्दा भिन्नै धर्म मान्दछ ।

आदिवासी/जनजातिको पहिचान गर्नको लागि निम्नलिखित विशेषताहरूलाई आधार बनाउनुपर्दछः

. छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान अर्थात् छुट्टै मूल्य–मान्यता र संस्कृति भएको २. छुट्टै भाषा, धर्म र रीतिरिवाज भएको ३. समानतामा आधारित परम्परागत सामाजिक संरचना भएको ४. छुट्टै इतिहास भएको ५. ‘हामी’ भन्ने भावना भएको ६. परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र भएको ७. आदिवासी भएको ८. मातृसत्ताका गुणहरू भएको ९. राज्यसत्तामा निर्णायक स्थान र भूमिका नभएको ।

स्वायत्त शासन र स्वशासनः बुहजातीय/बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा विविध जातिहरू, भाषिक समुदायहरू वा सांस्कृतिक समुदायहरूलाई संघात्मक प्रणालीअन्तर्गत चल्ने एउटा स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर शासन व्यवस्था स्वायत्त शासन हो । विभिन्न जाति र क्षेत्र, जो पिछडिएका छन् र देशको एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट शोषित–पीडित र उपेक्षित छन्, तिनको मुक्ति, समानता र विकासका लागि र अन्ततः सम्पूर्ण देशकै शान्ति र समृद्धिका लागि स्वायत्त प्रदेशहरू हुन्छन् र तिनका पनि राज्य, क्षेत्र र इलाकास्तरीय तहहरू हुन्छन् ।

आफूले आफैँलाई गर्ने शासन वा आफैँमाथिको आफ्नो शासन नै स्वशासन हो । आफू भन्नाले कुनै व्यक्ति मात्र नभएर कुनै जाति, क्षेत्र वा भाषाभाषी जनसमुदाय भन्ने बुझ्नुपर्दछ । आफ्नो क्षेत्रभित्र आफ्नो अनुकूलको अर्थात् आफ्नो विकास निर्माण, उन्नति, प्रगति र समृद्धिमा सबै स्वतन्त्रता र मुक्तिका लागि आफैँले चुनेका प्रतिनिधिद्वारा बिना कसैको हस्तक्षेपमा पूर्ण स्वाधीन भएर शासन व्यवस्था चलाउन पाउने अधिकारप्राप्त शासनलाई स्वशासन भनिन्छ ।
सरसर्ती हेर्दा स्वायत्त शासन र स्वशासनमा त्यति भिन्नता देखिँदैन । फेरि पनि स्वायत्त शासन भन्नाले राज्यतहमा संगठित शासन व्यवस्था भन्ने बुझ्ने गरिएको छ भने स्वशासन भन्नाले स्थानीय तहमा स्वायत्तता प्राप्त शासन व्यवस्था भन्ने बुझ्दै आइएको छ । जे होस् निश्चित विषयहरूमा बाहेक दुवै शासन व्यवस्थामा त्यहाँका जनतालाई आफ्नो सरकार आफैँ बनाउने, सञ्चालन गर्ने र विकास गर्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ ।

गैर भौगोलिक प्रदेशः जाति वा समुदाय विशेषको कुनै भौगोलिक क्षेत्र हुँदैन भने त्यहाँ गैर भौगोलिक प्रदेशको व्यवस्था हुनुपर्छ । छरिएर रहेका जातजातिको संख्याका आधारमा संघ र प्रदेशका विभिन्न तहमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । उनीहरूलाई प्रादेशिक व्यवस्थापिका र सरकारमा सहभागी गराउने कोटा निश्चित गरिनुपर्छ । खास गरी तीन किसिमका प्रतिनिधि निर्वाचित हुन जरुरी छ । पहिलो– जनसंख्या, दोस्रो–जाति, लिङ्ग, समुदाय, वर्ग आदिको आधारमा र तेस्रो– संरक्षित अल्पसंख्यकको । भौगोलिक अवस्थिति, जातिगत बसोबासको अवस्था, भाषिक अवस्था, सांस्कृतिक सम्मिलनको अवस्था, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र प्रशासनिक सुगमताको पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रतिनिधित्व गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सबै भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, जात र धर्मका आधारमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्ने परिपाटीलाई स्थापित गरिनुपर्दछ । भोक, रोग र अन्य आर्थिक विपन्नताहरू भोगिरहेका जनताको आर्थिक पक्ष सबल र सक्षम बनाउने गरी प्रादेशिक सरकारले काम गर्नुपर्छ । नेपालमा बस्ने मगर, गुरुङ, तामाङ, राई, लिम्बु, दलित, मधेसी आदि सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व गराउन गैर भौगौलिक प्रदेशको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । सबै जातजति, भाषा र संस्कृतिको सहभागिता, सहअस्तित्व र आत्मसम्मानको लागि गैर भौगोलिक प्रदेशको आवश्यकता हुन्छ ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रका अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष गरी दुईवटा रूपहरू हुन्छन् । अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा जनता स्वयम् सहभागी नभई जनताद्वारा चुुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूले देशका लागि कानुन बनाउने, राज्यको सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने गर्दछन् । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा देशका नागरिकहरू एक ठाउँमा भेला भएर छलफल गर्दछन् र त्यसै भेलाबाट शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नियम बनाउने, संशोधन गर्ने इत्यादि कार्य गर्दछन् ।

आजको विश्वमा अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रको नियन्त्रणबाट राज्य सञ्चालन भएको देखिन्छ भने प्रत्यक्ष लोकतन्त्र लोप हुँदै गइरहेको छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासबाट मात्र सबै जाति वा समुदायले आफ्ना लागि आफैँ निर्णय गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो । यो अप्रत्यक्ष वा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रभन्दा सयौँ गुणा बढी राम्रो हुन्छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्र जनताको, जनताकै निम्ति र जनताद्वारा नै शासन चलाइने असली व्यवस्था हो ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

पहिलो प्राथमिकता सडक नै हो

जिल्लाको विकट मानिने भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं. १ लिस्तीका अध्यक्ष हुन् मुके शेर्पा । विकासप्रेमी नेताको रुपमा जिल्लामा छवि बनाएका शेर्पाले आफ्नो वडालाई समृद्ध बनाउन विभिन्न उदाहरणीय कामहरु गरेका छन्...

मुके शेर्पा, अध्यक्ष भोटेकोशी गाउँपालिका–१ लिस्ती, सिन्धुपाल्चोक
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com