पूर्वीय चिन्तन, नारी शक्ति र सामाजिक चुनौती

अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन'
यस धर्तीमा सबैको बाँच्न पाउने अधिकार छ । सामाजिक प्राणी मानव सबैको साहारा पनि हो । ‘बाँच र बाँच्न देऊ’ पूर्वीय धर्म दर्शनको मूल्य र मान्यता पनि हो । मानव सुरक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको गरिबी न्यूनीकरण नै हो । नाना, छाना, खाना, शिक्षा, स्वास्थ न्यूनतम आवश्यकता नै हो । हाम्रो देशमा संविधानले सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा हेरेको छ ।

बाँच्न पाउने हक भने व्यवहारतः सुरक्षित छैन । बेरोजगारी समस्या विकराल छ । समावेशी विकास, दिगो विकास सरकारी नारा कागजमा सीमित बनेको छ । कोही बलात्कृत भएर मर्छन् यहाँ, कोही मानवनिर्मित साधनबाट दुर्घटना भएर, कोही एसिड छरिएर भने कोही अनायासै आएको संक्रमणबाट अशक्त, असहाय, दीनदुःखी, गरिब, विपन्न, वृद्धवृद्धाको हालत त झन् के भन्नु र ?

आर्थिकरूपले अशक्त, विपन्न, असहायको कथा र व्यथा आफ्नै किसिमको छ । अपाङ्ग, एकल, बालबालिका, किशोर, किशोरीको दुर्दशा हरिविजोक खालको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, समूह सरकारसँग देशले गरेको प्रतिबद्धता, सन्धि, महासन्धि कति छन् कागजमा, कति छन् पुस्तकालयहरूमा । सरकारी नियकाय मात्र होइन गैर सरकारी निकायहरूले नेपाली मुद्रा मात्र होइन हरिया डलर खर्चेका छन्, धेरै यी र यस्तै विषयमा । वर्षैपिच्छेका योजना र कार्यक्रममा पनि यी विषय परि नै रहन्छन् ।

लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने नारा लिएको छ सरकारले ! त्यति मात्रै होइन गर्भ अवस्थादेखि वृद्ध अवस्थासम्मको पूरा जीवनचक्रलाई नै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने योजना घोकेको छ सरकारले ! गर्भावस्थामा स्वास्थ जाँच र आमालाई पोषण सुविधा दिने प्रतिबद्धताहरू छन् । बाल्यावस्थामा खोपको सुविधा र पोषणयुक्त आहारको प्रतिज्ञा गरेको छ । बाल संरक्षणका लागि अनुदान, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुने पनि घोषणा गर्न पछि परेको देखिन्न सरकार ! छात्रवृत्तिको व्यवस्था, वयस्कमा रोजगारी सुरक्षा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निःशुल्क स्वास्थ्यदेखि सार्वजनिक यातायातमा भाडादरमा छुटको प्रावधान समेत घोषणा गरेको छ सरकारले !

यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकले खाईपाई आएको मासिक दुई हजारको भत्ता प्रतिमहिना एक हजार थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसबाट झण्डै तेह्र लाख ज्येष्ठ नागरिकहरू लाभान्वित हुने चर्चा छ । लोककल्याणकारी राज्यको दायित्वलाई निर्वाह गर्ने भन्दै अति अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजाति समेतलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षाभत्तामा मासिक एक हजार रूपैयाँले बढाएको छ । यसै आवको बजेटमार्फत झण्डै नौ लाख व्यक्तिहरूको जीवनयापनमा सहजता हुने अपेक्षा सरकारको देखिन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकका अनेकौँ अनुभव सीप र ज्ञान हुन सक्दछ । जापानले गरेको विकास ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानबाट हो अनि थाइल्याण्डले गरेको प्रगति नयाँ र जोसिला युवा पुस्ताप्रतिको विश्वासले हो । हामीकहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरू बेसहारा हुँदैछन् भने नयाँ पुस्ता कोही सहरमुखी भएका छन्, कतिपय कूलतमा छन् भने लाखौँ युवाशक्ति विदेशिएका छन् । बाबुले जानेको सीप सन्ततिमा सर्न सकेको छैन, पुस्तान्तरणमा ठूलो रिक्तता र तिक्तता छ । सरकारले यस वर्षको बजेटमा भनेको छ–ज्ञान, सीप र अनुभवलाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण हुनेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलनकेन्द्र सञ्चालन गर्ने ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ बीमा गर्ने, सत्तरी वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको एक लाखसम्मको बीमा रकमको स्वास्थ बीमा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ बीमा सेवाको दायरा बढाउनेजस्ता नाराहरू पनि सरकारले लिएको देखिन्छ । सबै नागरिकलाई सुरक्षित भएको अनुभूति हुनेगरी सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।

न केवल ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका संरक्षण गर्ने पनि सरकारी नारा छ । चालू आवमा सरकारले दलित र कर्णाली क्षेत्रका बालबालिका, अनि मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका बालबालिका, त्यस्तै मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका तराई–मधेश जिल्लाका अतिरिक्त गरिबीको रेखामुनिका परिवारका बालबालिकालाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो पार्दै एक अर्ब चौसठ्ठी करोड रकम छुट्याएको देखिन्छ ।

यस्तो कार्यक्रमबाट झण्डै तीन लाख पचास हजार बालबालिका लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारले लिएको देखिन्छ । त्यस्तै सहिद, द्वन्द्वपीडित परिवार, घाइतेको सामाजिक सुरक्षा उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । मुलुकमा गरिबीको मनोविज्ञान हटाउनु परेको छ, आत्मविश्वास जगाउनु परेको छ । भोकै कोही नमर्ने, कोही भोको पेट नरहने सरकारी नारा छ, मीठा नाराझैँ व्यावहारिक रोजगारी कार्यक्रम भने आउन सकेका छैनन् ।

आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्नेहरू धेरै छन् हामीकहाँ । तिनको स्वास्थ उपचार, दिवा खाजा, विद्यार्थी छात्रवृत्ति, रोजगारी शिक्षा, व्यवसायिक तालिमजस्ता कार्यक्रमहरूबाट लाखौँ नेपालीहरूलाई ढाडस दिन परेको छ । अवकासप्राप्त कर्मचारीको अनुभव र सीप उनीहरूले पाएको व्यवसायिक ज्ञानको पनि सदुपयोग हुन जरुरी छ । निजामती कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, सेना, प्रहरी लाखौँ व्यक्तिहरू छन् । सामाजिक सुरक्षामा समेट्नु पर्ने । यस अर्थमा सामाजिक सुरक्षको दायरा ठूलो छ, वित्तीयरूपले दह्रो नभई यी सबैप्रति सहानुभूति राख्न कठिन हुन्छ ।

राजनैतिकरूपमा प्रभावहीन कार्यक्रम अघि सारेर सामाजिक सुरक्षा अभियानले सार्थकता पाउन सक्दैन । नीतिगत र कानुनी एवम् नियमनकारी प्रारूप तयार हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक र सामाजिक विकासको पक्षमा जोड्नुपर्छ । छरिएका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिनुपर्छ । बञ्चितीकरणमा रहेका र जोखिममा रहेकाहरूको पहिचान हुन जरुरी छ । आफ्नै घर, गाडी, बगैँचामा सरसफाइमा लागेकाहरूलाई, अझै झोला बोक्नेहरूलाई मात्र रकम वितरण गर्ने प्रथालाई बन्द गरिनुपर्छ ।

वित्तीयरूपले देशले धान्नसक्ने खालका सुरक्षा कार्यक्रमलाई बढावा दिइनुण्पर्छ । सामाजिक सुरक्षा भनेर सबैसँग लिइएको रकमको हिसाब र त्यस्तो रकमको सदुपयोगको लेखाजोखा गरिनुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पारदर्शी हुन जरुरी छ । आधारभूत सामाजिक संरक्षणमा सेवा सुविधाहरूका सबै नागरिकको पहुँच हुन जरुरी छ । समाज समतामूलक बनाउने ध्येय पूरा गर्न जरुरी छ । कार्यक्रम समावेशी र गुणस्तरीय हुन जरुरी छ, प्रभावकारी बनाई लोककल्याणकारी समाजको सिर्जना गर्ने अभीष्ट पूरा गर्न जरुरी छ । युवाको जोस जाँगरलाई सदुपयोग गर्नु पर्दछ । लैङ्गिक, जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुनुपर्दछ, अर्थात् सामाजिक विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ ।

युवा परिचालनबाट मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र वृक्षरोपणजस्ता व्यावहारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हिंसापीडित महिलाहरूको उद्धार र राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी सरसल्लाह, पुनःस्र्थापनाकेन्द्रहरूबाट उचित लाभ प्राप्तिहेतु लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य हुन जरुरी छ । बालबिवाह, तिलक, दाइजो प्रथा, छाउपडी एवम् बोक्सीजस्ता कुरितिको अन्त्य हुनुपर्छ । सामूहिक उन्नयनमा सरकार पछि हट्नु हुन्न । बालश्रमको अन्त्य हुन पनि जरुरी छ ।

सबैको, श्रमको महत्व र मूल्यांकन हुनु जरुरी छ । बचतको भावनाबाट लगानीको वातावरण तय गर्नुपर्छ । सडक बालबालिकाको उद्धार, विद्यालयमा छात्रवृत्ति, पोशाक, खाजा, यातायातको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । मानसिक रोगी, टुहुरा, असहाय बालबालिका, वृद्ध, अपाङ्ग व्यक्तिहरूको हेरचाह र सुरक्षा अझ बढी जरुरी छ, समग्रमा भन्नुपर्दा सबैको आत्मिक उन्नति नभई मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । सबै नउठी एक्लो देश उठ्न सक्दैन । सुखी र समृद्धिको नारा केवल सपनी नारा मात्र बन्न पुग्छ ।

देशको सीमा भूगोलमा सीमित भएजस्तै सामाजिक सुरक्षा यतिमा सीमित हुन्न । कारण यो भावनात्मक कुरा पनि हो । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकृत ढाँचा यस्तो हो भने मापन गर्ने विषय होइन । यति हो कि राज्य यसमा दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्छ । राज्य मात्र लागेर पुग्दैन, नागरिक समाज, उद्यमी, व्यवसायी, प्राज्ञिक वर्ग सबै लाग्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिबाट परिवार, समाज, गाउँ, नगर, टोल हुँदै देश बन्ने हो र देशको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश निर्माण हुने हो । समग्र नागरिक सुरक्षित नभई सामाजिक सुरक्षाको अभियानले सार्थकता पाउँदैन ।

एकथरी समूह उठेर मात्र राज्य समृद्ध हुने होइन । राज्यले ज्येष्ठ नागरिकका लागि ठूलो लगानी गरेको हुन्छ, यिनको श्रम, सीप र मेहनतलाई खेर जान दिनु हुन्न । हामीकहाँ आठ दशमलव १३ प्रतिशतभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकहरू छन् । अघिल्लो योजना अवधिमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या दश लाख ४९ हजार आठ सय १९ पुगिसकेको थियो । बेसहारा ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या समेत हाम्रो मुलुकमा दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकरुको हकलाई मौलिक हकका रूपमा लिइएको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा सिट संख्या र सहुलियत, सरकारी अस्पतालहरूमा वेड छुट्याउने, दुव्र्यवहारबाट पीडित ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राहत, सुरक्षा र स्वास्थ उपचारका विशेष स्थल तोकिनु जरुरी छ । यिनीहरूको आधारभूत हक अधिकारका साथ साथ सम्मानजनक र सन्तोषले जीवनयापन गर्न पाउने 


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

पहिलो प्राथमिकता सडक नै हो

जिल्लाको विकट मानिने भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं. १ लिस्तीका अध्यक्ष हुन् मुके शेर्पा । विकासप्रेमी नेताको रुपमा जिल्लामा छवि बनाएका शेर्पाले आफ्नो वडालाई समृद्ध बनाउन विभिन्न उदाहरणीय कामहरु गरेका छन्...

मुके शेर्पा, अध्यक्ष भोटेकोशी गाउँपालिका–१ लिस्ती, सिन्धुपाल्चोक
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com