औद्योगिक रोजगारीमा जनता झुक्याउँदै सरकार र लगानीकर्ता

प्रवीण राउत
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते नेपालका लागि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । ३ गते नेपालको लागि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पदभार ग्रहण गरेको दोस्रो दिन ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ निर्माण गर्ने घोषण गरे । सो अभियानलाई सार्थकता दिन उनले मुलुकमा रहेको उद्योगहरुको संरक्षण, स्थापना र विकासलाई समावेश गर्दै विकासका पूर्वाधारहरु यातायात, सञ्चार, शिक्षा स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता जनसरोकारका विषय र विकासलाई जनताले प्रत्याभूति गर्ने गरी अघि बढाउने घोषणा गरे । पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको विकास गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बृहत् रुपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।

मुलुकमा देखिएको चरम बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने बताँउदै मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण स्रोत, साधन, सामथ्र्य र संयन्त्रलाई अभियानको रुपमा परिचालन गर्ने बताउदै उनले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेका थिए । उद्योग क्षेत्रको विकास गरी मुलुकमा आर्थिक समृद्ध गर्ने चाहाना राखेको सरकारले जनतालाई भने निराश बनाएको छ । यसमा प्रमुख दायित्व बोकेको सरकार मात्र नभएर निजी क्षेत्र समेत हात रहेको छ ।

सरकारले उद्योग स्थापना तथा रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने निजी क्षत्रेले पनि उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी प्रतिवद्धता तथा लगानी प्रतिवद्धता मात्र जनाउने उद्योग स्थापना नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यो प्रवृत्ति नेपालका निजी क्षेत्रमात्र नभएर विदेशी लगानीकर्तामा समेत देखिएको छ । तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जति नेपाली लगानीकर्तालाई नैतिक रुपमा भए पनि उद्योग स्थापना गर्न जिम्मेवारी हुन्छ विदेशी लगानीकर्तामा भने शून्य प्रतिशतको जिम्मेवारी हुन्छ ।

जसले गर्दा मुलुकमा बेरोजगारको समस्यालाई कुनै राहत दिन सकेको छैन भने सरकारको आर्थिक समृद्धिको नारालाई समेत टेवा दिन सकेको छैन । किन नेपालमा उद्योग स्थापना हुन सकेन भन्दा केहि महिना अघि सम्म सरकारी नीति उपयुक्त नभएको कारणले गर्दा भन्ने गर्थे निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले । दुईतिहाई सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि उद्योगको विकास गर्ने उद्देश्य लिई विभिन्न ऐनहरु संशोधन गर्नुको साथै संशोधनका लागि संघीय संसदमा दर्ता समेत गरायो ।

सरकराले निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सहज होस् भनेर गत आर्थिक वर्ष (२०७५/७६)मा ऐनहरु संशोधन गर्नुको साथै संसदमा दर्ता गराएको हो । सरकारले गत आवमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (पहिलो संशोधन ) २०७५ संशोधन गरेको थियो भने औद्योगिक व्यवसायीक ऐन २०७५ , औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) ऐन २०७५ , सेफगाड्र्स ,एन्टी डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग ऐन, २०७५ संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ ।

त्यसपछि उद्योग स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानी प्रतिवद्धता आए पनि उद्योग स्थापना र सञ्चालन हुन सकेको छैन । उद्योग स्थापना हुन नसक्नुमा भने मुख्यतया सरकारी कमजोरी रहेको पाईन्छ भने लगानीकर्ताहरुको समेत कमजोरी भएको जनताले महशुस गरेका छन् । सरकारले ऐन संशोधन गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कमजोरी रहेको छ भने निजी क्षेत्रले सरकारलाई घचघचाउन सकेको पाईदैन ।

नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि उद्योग , वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ । उद्योग स्थापना, सञ्चालन , उद्योगमा लगानी भित्राउने लगायतका कामका लागि भने विभागका साथै लगानी बोर्ड समेत रहेको पाईन्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी ऐन २०७५ बमोजिम विभागले पाँच करोड देखि छ अर्बसम्मको लागनी स्वीकृत गर्न पाउने छ यसअघि विभागले ५० लाख देखि दुई अर्ब सम्मको लगानी मात्र स्वीकृत गर्ने गथ्र्यो ।

विभागका अधिकारीका अनुसार २०१३ सालमा स्थापना भएको विभागले हालसम्म अर्थात् चालु आवको (२०७६/७७) सम्म १९ खर्ब ७४ अर्ब ३१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ स्वदेशी र विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ भने सो उद्योग मार्फत् पाँच लाख ९९ हजार छ सय ८३ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता लगानीकर्ताहरुले जनाएका छन् । आठ हजार ४७ वटा उद्योग स्थापना गर्नका लागि सो लगानी रकम स्वीकृत गरेको हो विभागले । विभागमा लगानी स्वीकृत गराउन आउने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले सात हजार उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै लगानी स्वीकृत गराएका हुन् ।

तर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै विभाग समक्ष स्वीकृति लिए पनि उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन नगर्दा सर्वसाधारणहरुले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले गर्दा जनतामा उद्योग स्थापना भई रोजगारी पाँउछु भन्ने झिनो आशा समेत भएको पाइदैन । सरकारले समेत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट उद्योग स्थापना हुन्छ भने आशा गर्ने ठाँउ छ । तर यसो भन्दैमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा उद्योग स्थापना नगरेका भने होइनन् ।

उद्योग स्थापना नहुनुमा सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवै पक्षको कमी कमजोरी रहेको पाउन सक्छौं  । त्यसैले दुवै पक्षहरु एकै स्थानमा उभिएर आवश्यक छलफल तथा गृहकार्य गरेर अघि बढ्न सकेमा मुलुकमा औद्योगिक विकास हुने देखिन्छ  । औद्योगिक विकास नै आर्थिक समृद्धिको लागि आधार हो । अर्का पाटो भनेको सरकारले उद्योग स्थापना गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सक्छ । तर अहिलेको अवस्थामा सरकारले केहि गर्छ भन्नु जनतालाई झूक्याउन सरह हुन्छ । किनकी वर्तमान सरकारले उद्योग क्षेत्रमा कुनै ठोस उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन ।

यद्पि उद्योग क्षेत्रमा केहि विदेशी लगानी आएको विषय सत्य हो तर त्यो पर्याप्त र धेरै भने होइन । सरकारले उद्योग सञ्चालनको कुरा उठान गर्दा विगतका केहि पाटालाई छुनु जरुरी हुन्छ । हिजोको दिनमा सरकारले उद्योगहरु स्थापना तथा सञ्चालन गरी मुलुकमा औद्योगिक विकास गरेको थियो । तर भ्रष्टचार , गैर कर्मचारीतन्त्र तथा राज्यका प्रमुख निकायमा बस्ने प्रधानमन्त्री , मन्त्री लगायतले ऐन नियम विपरित आफूखुशी अर्थात् कसैको प्रलोभनमा पर्दा हिजो सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु आजको समयमा अधिकांश उद्योग बन्द नै हुन पुगेका छन् ।

यसरी उद्योग बन्द हुनुमा राज्यका प्रमुख निकायहरुलाई दिशानिर्देश गर्ने व्यक्ति अर्थात् मन्त्रीगण तथा कर्मचारीतन्त्र नै मुख्य दोषी रहेको पाउन सक्छौं । कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थलाई हेरी आर्थिक प्रलोभनमा परी चलिरहेको उद्योग बन्द गर्न सफल हुनेमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा कर्मचारीहरुको हात रहेको छ । कतिपय कुराहरु सञ्चारमाध्यम मार्फत् सार्वजनिक हुदाँ समेत उनीहरुलाई कारबाही समेत भएको पाईदैन । यसरी उद्योग क्षेत्रमा समेत दण्डहीनताको अन्त्य हुदाँ हिजोको दिनमा सञ्चालन भएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने सरकारले समेत यसलाई ध्यान दिएको छैन । उद्योग बन्द हुनु भनेको नागरिकको रोजगारीको हक खोसिनुु हो भने मुलुकको आर्थिक विकास रोकिनु हो ।

मुख्य दायित्व रहेको वर्तमान सरकारले उद्योगको लागि कुनै पहलकदमी लिएको छैन भने निजी क्षेत्र भने जहाँ नाफा छ त्यहाँ पुग्ने गर्छ तर नेपालको सन्र्दभमा निजी क्षेत्रहरु समेत नाफालाई समते अध्ययन गर्न सकेको देखिदैन । जसले गर्दा आयातमा भर पर्नु पर्ने नेपालीहरुको वाध्यता छ भने आयात बढी हुदाँ तथा निर्यात कम हुदाँ नेपालको व्यपार घाटा सदैव बढेको पाईन्छ । यसर्थ सरकारले धेरै बोल्यो काम गरेन भन्ने जनमत उद्योग क्षेत्रमा समेत लागु हुन्छ । 


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

पहिलो प्राथमिकता सडक नै हो

जिल्लाको विकट मानिने भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं. १ लिस्तीका अध्यक्ष हुन् मुके शेर्पा । विकासप्रेमी नेताको रुपमा जिल्लामा छवि बनाएका शेर्पाले आफ्नो वडालाई समृद्ध बनाउन विभिन्न उदाहरणीय कामहरु गरेका छन्...

मुके शेर्पा, अध्यक्ष भोटेकोशी गाउँपालिका–१ लिस्ती, सिन्धुपाल्चोक
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com