निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रधानमन्त्री निवास र संसद् भवनअघि धर्ना

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र संघीय संसद् भवनअगाडि धर्ना दिएका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा निर्माण पोसाक लगाएर धर्ना दिएको महासंघले जनाएको छ । आफ्ना जायज माग पूरा नभएको भन्दै सोमबार बालुवाटारमा बिहान ९ देखि १० बजेसम्म र संघीय संसद् भवनअगाडि दिउँसो ३ देखि ४ बजेसम्म धर्ना दिएका हुन् ।

यस्तै, महासंघले मंगलबार निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरणसहित प्रदर्शन गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ । बिहान ८ बजेदेखि ९ बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास र दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म संघीय संसद् भवनअगाडि प्रदर्शन गर्ने महासंघले जानकारी दिएको हो ।

धर्नामा सहभागीले विभिन्न निकायमा काम गरेबापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर । सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गरलगायतका नारा लगाएका थिए । महासंघले आइतबार सार्वजनिक अनुगमनको कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिएको थियो । महासंघले रुग्ण आयोजना एवम् काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेन्टी जफत गर्ने कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गर्नुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएको छ ।

माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर चलिरहने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । मुलुकको निर्माण उद्योग कठिन अवस्थामा रहेको अवस्थामा समेत निर्माण व्यवसायीका जायज मागप्रति राज्य अनुदार भएको उनको आरोप छ । महासंघको आन्दोलन समृद्ध निर्माण उद्योगका लागि भएकाले सबैलाई साथ दिन समेत उनले आग्रह गरे । यस्तै, महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण कार्यमा कुनै समस्या आएमा अरू सबैले उन्मुक्ति पाउने तर निर्माण व्यवसायीलाई मात्र थरीथरीका सजाय थोपर्नु अनुचित भएको बताए ।