ठेक्का र ठेकेदारको रामकहानी

लक्ष्मण सिटौला
कुनै पनि सार्वजनिक संस्था वा नेपाल सरकार मातहतका विभाग वा कार्यलयहरूमा कार्यलयलाई आवश्यक पर्ने सामान खरिद गर्दा वा विकास आयोजनाहरूको निर्माण कार्य गर्दा सार्वजनिक सूचनाका माध्यमबाट टेन्डर आह्वान गरिन्छ । टेन्डर आह्वान गर्दा सामानको गुणस्तर होइन सबैभन्दा कम मूल्यमा बिड गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई वा व्यक्तिलाई उक्त टेन्डर प्राप्त हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा जस्ले सबैभन्दा कम मूल्य राखेर बिड गर्छ उसले नै ठेक्का प्राप्त गर्ने हुनाले त्यहाँ वस्तुको गुणस्तर हेरिन्न, न्यूनतम मूल्य मात्रै हेरिन्छ । समयानुकूल बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि भैरहेको हुन्छ । बजारको वास्तविक मूल्यभन्दा पनि कम मूल्य निर्धारण गरेर ठेक्का प्राप्त गर्ने ठेकेदारले गुणस्तरहिन सामान उपलब्ध गराउँछ । वास्तवमा यो प्रक्रिया नै गलत छ । हिजोका दिनमा जे–जे भएका थिए आजका दिनमा पनि त्यही प्रक्रियाको हुबहु अनुसरण भैरहेको छ ।

भ्रष्टाचार मौलाउनुको पछाडि यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ । ठेक्का जित्नका लागि कुनै पनि सामानको परल मूल्यभन्दा कम मूल्यमा सामान दिन्छु भनेर कबोल गर्ने ठेकेदारको उद्देश्य कालो छ भनेर भन्न सकिने अवस्था यसैबाट निर्धारण हुन्छ । त्यस्तै नेपालको विकास निर्माणका कामहरू बाटो, खानेपानी, सिंचाई, हाइड्रोपावर, सार्वजनिक भवन निर्माण, सडक कालोपत्रे आदिका कामहरू पनि सबैभन्दा कम मूल्य निर्धारण गरेर जुन ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का बिड गर्छ त्यो उसले नै प्राप्त गर्छ । सम्पूर्ण आयोजनाको लागतमूल्य एक करोडको छ उता ठेकेदार स्वयंले निर्माणको लागतमूल्य घटाएर ६० लाखमा गर्छु भनेर प्रतिस्पर्धामा जान्छ र सबैभन्दा कम मूल्यमा बिड गर्ने ठेकेदारले नै ठेक्का प्राप्त गर्छ । आधा मूल्यमा काम गर्छु भन्ने ठेकेदार आफै घाटामा जान्छ र ऊ भाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।

नेपालमा कुनै पनि विकास आयोजना निर्धारित समयमा नसकिनुको प्रमुख कारण यही हो । अहिले प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर जसरी पनि ठेक्का आफ्नो हातमा पार्नुपर्छ भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको छ बजारमा र त्यसैको मारमा परेको छ नेपालको विकास निर्माण । सडकको काम आधामै छोडेर ठेकेदार भाग्नुको पछाडी अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा र ठेक्का प्रथा नै गलत छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र विकास निर्माणमा गलत ठेक्का प्रणालीको आवश्यक सुधार गर्नु जरुरी भैसकेको छ । यही प्रक्रिया रहेका कारण ६ महिनामा निर्माण सप्पन्न भैसक्नु पर्ने विकास आयोजना ६ वर्षमा पनि नसकिने । हामी ठेकेदारको मात्रै दोष देख्छौँ । त्यस्का पछाडि लुकेको काला कर्तुतको बारेमा बोल्दैनौँ ।

एक करोडको काम ६० लाखमा स्वीकार गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका ठेकेदारले कसरी काम सप्पन्न गर्छन ? अनि फेरि बीस लाख रूपैयाँ ठेक्कासँग सम्बन्धित तालुकवाला मन्त्री, मन्त्रालय, कर, स्थानीय नेता, गाउँपालिका अध्यक्ष, कार्यकर्ता, गुन्डा, मुसल्टे, ट्वाँकेलाई बाँड्नुपर्छ र बाँकी रहेको चालिस लाख मात्रै ठेक्का लिएको काममा निर्माणमा लगानी हुन्छ । फिल्डमा पुग्दा आधा मूल्य मात्रै बाँकी रहन्छ अनि त्यो बिचरो ठेकेदार आधा काम छोडेर कि भाग्नुपर्छ कि गलत काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसरी नै यो देशमा ठेकेदारी प्रथा गलत छ । यो प्रथा इतिहासदेखि नै यसरी नै चल्दै आयो । र चलिरहेको छ । अहिले इबिडिङबाट बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । ठेक्का राख्दा पहिलेको जस्तो गुन्डागर्दी नभए पनि अहिले सबै सेटिङमा काम हुन्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कहीँ कतै पनि नहुनु दुःखको कुरा हो । कमिसन छ त काम छ । कमिसन छैन भने काम पनि छैन । भ्रष्टाचार त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि गाउँपालिकाको एक लाखको काममा समेत छ ।

एउटा ठेकेदारले पाएको ठेक्का निर्माण कार्य सुरु नहुँदै अर्को ठेकेदारलाई पहिलो ठेकेदारले नाफा लिएर बेच्छ । दोस्रोले पनि तेस्रोलाई फेरि नाफा लिएर बेच्ने यो प्रथा सबैभन्दा घिनलाग्दो चलखेल हो । काम सुरु हुँदासम्म ठेक्का परेको पहिलो ठेकेदारको नाम निशान हुँदैन मात्रै उसको कम्पनीको नाउँमा रकम भुक्तानी हुन्छ । जसले ठेक्का पा-यो सुरुदेखि नै उसको निगरानी हुनुपर्छ । कामै नगरी दोस्रो तेस्रो चौथो व्यक्तिले काम गर्ने प्रक्रिया नै गलत छ । पहिलो ठेकेदारलाई नै पूर्ण जिम्मेवार बनाउनुपर्छ काम नसक्किएसम्म ।

प्रधानमन्त्री आफैं चिन्तित हुनुहुन्छ नेपालको ठेकेदार, उनीहरूको काम गर्ने शैली, ठेक्का प्रथा र विकास निर्माणको कछुवा गति देखेर । तर, यसपछाडिको कारण सबैलाई थाहा छ । यहाँ ठेकेदारलाई पाता कसेर बाध्नुपर्छ भनिन्छ तर ठेकेदारसँग प्रतिशत खाने र समयमा ठेक्का सप्पन्न गर्न नदिने भुरे टाकुरे राजाहरूको कर्तुतचैँ किन बाहिर आउँदैन र उनीहरूलाई किन कारबाही गर्न सक्तैन जुनसुकै सरकारले ? कतै न कतै घुमाउरो पाराले ठेकेदार राजनीतिक पार्टीकै सरक्षणमा हुन्छन् । सरकार र ठेकेदार बिच अन्तरङ सम्बन्ध रहन्छ। नेपालका अधिकाम्श पार्टी मन्त्री, कार्यकर्ताहरूलाई यिनै ठेकेदारले पालेका छन। अहिले सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि गाउँपालिका अध्यक्ष ठेक्का गर्छन् । प्रायः सबै गाउँपालिकाका अध्यक्षको घरको आगनमा डोजर हुन्छ । डोजर छ, ठेक्का छ माथिसम्म पहुँच छ । काम विगारे पनि आफैँ काम सपारे पनि आफैँ । कारबाही कतैबाट पनि हुँदैन ।

जब सरकारले नै ठेक्का गर्छ भने काम बिगार्ने वा आयोजना ढिलो गर्ने ठेकेदारलाई कसले कारबाही गर्ने ? बाँकी जनता सोझो छ । कति बजेट थियो, कसले ठेक्का पायो, कतिमा ठेक्का पा-यो उसलाई थाहै हुँदैन । सबैभन्दा दुखको कुरा त स्थानीय श्रमिकले काम गरेको ज्याला समेत समयमा पाउँदैन । स्थानीयसँग त कतिपय ठेकेदारहरूले श्रमदान पनि लिइरहेका हुन्छन् । आफ्नो गाउँमा सडक पुग्छ भने स्थानीयले श्रमदान दिन पनि पछि पर्दैनन् । उता ठेकेदारहरूले श्रमदानको पनि जनाको हिसाबले पैसा असुली गरिरहेका हुन्छन् ।

गाउँ घरको त कुरै नगरु सहरमा पनि जनता झुक्किरहेका छन् । स्थानीय निकायको सुरक्षाको लागि भनेर प्रहरी चौकी बनाइएको हुन्छ । त्यही चौकीका प्रहरीहरूले बालुवा, ढुंगा, रोडाका गाडीहरूसँग हप्ता असुल्छन् । प्रहरीलाई हप्तैपिछे घुस दिनुपर्ने भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्छ । एक टिप बालुवाको १२ हजार तिर्नुपर्नेमा प्रहरीलाई तिरेको घुससहित जोडी उपभोक्तासँग चौध हजार रूपैयाँ असुल्छन् । सहरदेखि गाउँपालिकासम्म भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का स्वीकार गर्नुको पछाडि ठेकेदारले कतै न कतैबाट आफ्नो लागत मूल्य असुलेर फाइदा निकाल्न सक्छु भन्ने आँटले नै हो ।

ठेकेदारको अगाडि सरकार स्वयं निरीह छ । त्यो निरीहताको कर्ता पनि स्वयं सरकार आफैँ हो । सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का दिनुको मतलब हो, गुणस्तरीय कामलाई प्राथमिकता नदिनु । झारझुर काम गर्ने टालटुल गर्ने प्वाल टाल्ने बजेट बचाउने काम मात्रै हुन्छ । आयोजना सम्पन्न गर्न छुट्याएको कुल बजेटको ४० प्रतिशत मात्रै आयोजनामा खर्च हुन्छ अरु पैसा पुलिस प्रशासन कर्मचारी नेता, कार्यकर्ता, पार्टी, पत्रकार, स्थानीय सरकार, गुन्डा, मुगदले, मुसल्टे झोलेलाई दामासाइमा बाँड्न प-यो । ४० प्रतिशतले निर्माण भएको आयोजनाको हविगत के होला ? हामी आफैँ अनुमान गरौँ ।

हाम्रोमा विकास आयोजनाहरूको निर्माणकार्य गर्दा गुन्डाहरूको स्वीकृत लिनुपर्छ । ठेकेदारसँग प्रतिशत मन्त्रीले नै माग्छन् । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन नै गलत छ । नियती सबको सफा भएको खण्डमा यो परिवेश सिर्जना हुँदैन । जस्तो हिजोका दिनमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई नै लिन सकिन्छ । सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा ठेक्का हाल्नेले ठेक्का पार्छ अनि त्यो काम कसरी सप्रिन्छ ? एक करोडको आयोजना छ बजेट विनियोजन पनि एक करोडकै छ तर, सभन्दा कम मूल्यमा काम गर्न सक्छु भन्ने ठेकेदारले त्यो आयोजनाको ठेक्का हासिल गर्छ भने के यो आयोजना सफल होला त ?

हाम्रो सरकारी नीति नै यस्तो छ । त्यसमा पनि भागशान्ति धुपधुहार नैवेदप्रसाद सबलाई दिनैप-यो अनि गुन्डा, राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताका धम्की खप्की र हप्की सहनै प-यो । पिच गरेको दुई दिनमा सडक किन भत्किन्छ भन्दा यिनै कारण हुन् । गिद्द, स्याल, मलसाप्रा मुसा छुचुन्द्रादेखि सिंहसम्मलाई चित्त नबुझाइ सुख छैन । रातो किताबमा बजेट पार्नदेखि भुइँमा साबेल हान्दासम्म धेरै रामकहानी छ । 


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘भ्रमण वर्ष २०२० बाट गुणात्मक पर्यटनमा जोड दिई पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्न सक्छौं’

सरकारले २०७४ साउन २९ गते ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ मनाउने घोषणा गरेको थियो । भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले भ्रमण वर्षको सन २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य...

बच्चु श्रेष्ठ पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन परामर्शदाता
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com