काठमाडौं, मंसिर १५
सरकारी वित्त बचतमा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति ४६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा देखिएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित अर्थात् सोझै भुक्तानी र भुक्तानी लिन बाँकी चेकबाहेकको संघीय सरकारको कुल खर्च भने एक खर्ब ७२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च एक खर्ब ७० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुुसार समीक्षा अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित राजस्व संकलन अर्थात् प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकम समेत गरी दुई खर्ब ११ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेकोे छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन दुुई खर्ब ३२ करोड रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको असोज मसान्तमा केन्द्रीय बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा एक खर्ब २१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । यो मौज्दातमा स्थानीय तहको खातामा रहेको ४० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ समेत रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय तीन दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय तीन दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ असोज मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १५ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति १४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अर्थात् एक दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त सम्पत्ति ३५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अर्थात् तीन दशमलव चार ३.४ प्रतिशतले घटेको थियो । यसैगरी समीक्षा अवधिमा सञ्चित मुद्रा दुुई दशमलव सात प्रतिशतले बढेकोे छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रा १० दशमलव छ प्रतिशतले घटेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ असोज मसान्तमा सञ्चित मुद्रा १३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पछिल्लो तीन महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा दुुई प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्र्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा चार दशमलव चार प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ असोज मसान्तमा यस्तो कर्जा १८ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी चार दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दाबी सात दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ असोज मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १५ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।