अर्थमन्त्री खतिवडा र महासंघ प्रतिनिधिमण्डलबीच भेट

काठमाडौं, मंसिर १५
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले निर्माण व्यवसायीहरुको रकम भुक्तानीका लागि पहल गर्ने जानकारी दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले रकम भुक्तानीका लागि सहयोग गर्ने बताए । व्यवसायीहरुको ठूलो रकम भुक्तान नुहँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको महासंघले जनाएको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले व्यवसायमैत्री ऐन नियम तर्जुमा गर्नका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउँदै त्यसमा व्यवसायीलाई पनि संलग्न गराइने बताए ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइन लगायतका विषयमा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले मंसिर ४ गते सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले गरेका निर्णयका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराएको छ । राष्ट्रिय भेलाको निर्णय अनुसार २ करोडको सट्टा ५ करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण सामग्री खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले माग गरेको छ । तर दुई करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन प्याकेजसम्मको निर्माणकार्य गर्न सकिनेछ भन्ने बुँदा थप गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

कुनै पनि बोलपत्रमा जेभीको कुनै एक पार्टनरको टर्र्न ओभरबाहेक क्राइट एरिया पूरा भएमा अन्य जेभीको योग्यता नभए पनि हुने, उपभोक्ता समिति र हालै नेपाल सरकारले दर्ता गरेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडबाट निर्माणकार्य गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्ने निर्णय पनि महासंघको राष्ट्रिय भेलाले गरेको महासचिव दाहालले जानकारी दिए । जतिसुकै अवधिको जस्तोसुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यवृद्धि समायोजन र बोनसकोे व्यवस्था हुनुपर्ने, बोलपत्रदाताले विगत दश वर्षभित्रको कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माणकार्यको औसत वार्षिक कारोबार (टर्नओभर) रकमको बढीमा पाँच गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बीड क्षमता लागू हुने गरी बोलपत्रमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत् राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कालोसूचीमा राख्नेलगायत अन्य कारबाही गर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । बोलपत्रको मूल्याङ्कन अवधि २१ दिनभित्र हुनुपर्ने, नयाँ इजाजत–पत्र जारी गर्न र नवीकरण गर्नका लागि महासंघ, महासंघअन्तर्गतका प्रदेश महासंघ र जिल्ला संघहरुको सिफारिस अनिवार्य गरिनुपर्ने निर्णय महासंघको राष्ट्रिय भेलाले गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघ अध्यक्ष सिंहसँगै महासंघका सल्लाहकारहरु रमेश शर्मा, जयराम लामिछाने, निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाई, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।


प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

Massage sent -  awaiting for approval

   
सहकारी–कृषि
कर्पोरेट
अन्तर्वार्ता

‘भ्रमण वर्ष २०२० बाट गुणात्मक पर्यटनमा जोड दिई पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्न सक्छौं’

सरकारले २०७४ साउन २९ गते ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ मनाउने घोषणा गरेको थियो । भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले भ्रमण वर्षको सन २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य...

बच्चु श्रेष्ठ पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन परामर्शदाता
कार्टून
cartoon

भिडियो
cyberlink adds

हाम्रो बारेमा

आर्थिक दैनिक चाहना पब्लिकेसन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित पूर्ण आर्थिक दैनिक पत्रिका हो ।

सम्पर्क

Chahana Publication (Pvt.) Ltd. , Aarthik National Daily (Aarthik Rastriye Dainik)

Setodewal Marg, Kupondole, Lalitpur

Tel : +977-1-5554236

Fax : +977-1-5523181

Email : aarthik.dainik@gmail.com

Marketing Email : marketing.arthikdainik@gmail.com