पहुँचका आधारमा राहत वितरण

धनगढी, वैशाख १५
कैलालीका स्थानीयहरूले त्यहाँको स्थानीय सरकारले पहुँचको आधारमा राहत वितरण गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । दैनिक ज्यालादारीमा जिविकोपार्जन गर्दै आएका र लकडाउनले जिविकोपार्जन गर्न असहज भएको व्यक्तिलाई राहत वितरण गर्न सरकारले निर्देशन दिए पनि स्थानीय तहहरूले आफ्ना आफन्त र पार्टी कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१३ उर्मिला थापा भाडामा बस्दै आएकी छिन् । उनको चार जनाको परिवार छ । सरकारले जारी गरेको लकडाउनपछि घरमै थन्किनु परेपछि दुई छाक टार्न गाह्रो भइरहेको छ । तर, उनले अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि किसिमको राहत पाउन सकेकी छैनन् । बाध्य भएर उनी गतशुक्रबार धनगढी उपमहानगरपालिका कार्यालय घेराउ गर्न पुगिन् । उनी भन्छिन् ‘म र मेरा श्रीमान् दैनिक ज्यालादारी गर्छौँ । लकडाउनपछि एक महिनादेखि कुनै काम भएको छैन । बालबच्चालाई के खुवाउने, कसरी पाल्ने ?’ शुक्रबार उनीसहित धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१३ का अरु पनि घेराउ गर्न पुगेका थिए । घेराउ गर्न पुगेका वडा नम्बर–१३ बोराडाँडीका रिक्साचालक लालबहादुर कामीले भने, ‘रिक्सा चलाएर दैनिक खर्च चलेको थियो अहिले न रिक्सा चलाउन पाएको छु न अरु आम्दानीको स्रोत । घर भाडामा बसेको छु । स्थानीय सरकारले केही पनि दिएको छैन ।’

विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउनले विपन्न, मजदुर, विद्यार्थीलगायतका वर्ग सबैभन्दा कठिनमा परेका छन् । तर, घरभाडामा बस्ने धेरैले आफूहरूले उपमहानगरपालिकाबाट कुनै राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । वडा नम्बर १३ कै तुली नेपालीले स्थानीय सरकारले राहतमा राजनीति गरिरहेकोे आरोप लगाइन् । उनको पाँच जनाको परिवार रहेको छ । उनले भनिन– ‘रोगले भन्दा पनि भोकले सताइरहेको छ ।’ उनी पनि दैनिक ज्यालादारी गरी परिवारको जिविकोपार्जन गर्दै आएकी छिन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले आफन्त र आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र राहत वितरण गरेको भन्दै शुक्रबार कार्यालय घेराउ गर्न आएको धर्नाकारीले बताए । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष विजयराज जोशीले सबैलाई समानरूपमा राहत सामग्री वितरण गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले रातहमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरेका छैनौँ ।’

त्यस्तै टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर १ मा पनि राहत वितरणमा भेदभाव भएको भन्दै धेरैले असन्तुष्टी जनाएका छन् । नगरपालिकाले समेत राहत वितरण कार्यप्रति चित्त बुझाएको छैन । नगरपालिकाका केही जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘राहत वितरणमा केही कमजोरी भएको छ ।’ वडा कार्यालयले वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा २७ सदस्यीय आपूर्ति समिति गठन गरेको छ । सो समितिले गाउँ टोलमा विपन्न घरपरिवारको तथ्यांक संकलन गर्न मान्छे खटाएको जनाएको छ ।

वडा कार्यालयले पहिलो चरणमा नौ हजार तीन सय जनाको नामावली संकलन गरेको छ । पुनः नामावली सम्प्रेषण गरी संख्या घटाएर चार हजार एक सय २३ मा झारिएको छ । नामावली संकलनमा वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको नामसमेत रहेको बताइएको छ । त्यस्तै, जागीरे तथा विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेकाहरूको नामसमेत संकलन गरिएको आरोप लागेको छ ।

त्यस्तै गोदावरी नगरपालिकाका विपन्नले पनि नगरपालिकाले पहुँचका आधारमा राहत वितरण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । वडा नम्बर २ का एक स्थानीयले भने, ‘नगरपालिकाले पहुँचका आधारमा राहत वितरण गरिरहेको छ ।’ वडाबाट दैनिक ज्यालादारीमा जिविकोपार्जन गर्दै आएका व्यक्तिको नाम सिफारिस भए पनि नगरपालिकाले भेदभाव गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।