Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठबिबिधपुँजीगत खर्चमा ऋणकै भर !

पुँजीगत खर्चमा ऋणकै भर !


काठमाडौं । नेपालको पुँजीगत खर्च सधैँ ऋणमा मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र’ कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले करिब साढे तीन खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमा ८७ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट ब्यहोर्ने गरी व्यवस्था रहेको बताएका हुन् ।

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले सरकारले साढे तीन खर्बको पुँजीगत बजेटमा १३ प्रतिशत मात्रै राजस्वबाट व्यहोर्ने गरी विनियोजन गरेको बताए । बाँकी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट ब्यहोरिने व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा नभएको देखिन्छ । ४७ दशमलव ७४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट आएको उनले बताए । गत वर्षको तुलनामा सहरी विकास मन्त्रालयमा ६६ अर्ब रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको करिब १९ अर्ब रुपैयाँले बढाएर एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ । ‘मदनभण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा छुट्टाएको बजेटभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ,’ नेपाल भन्छन्, ‘खर्च हुने ठाउँमा बजेट नछुटाएपछि रकमान्तर गर्न समस्या पनि देखिएको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा जथाभावी आयोजनामा बजेट छुट्याउने र खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले जग्गा प्राप्तिको लागि समेत वैदेशिक ऋण लिने गरेको बताए । ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनामा दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा एक अर्ब ९५ करोड पुँजीगत खर्च रहेको छ । परियोजनाको तयारी छैन भने खर्च हुने सम्भावना छैन,’ नेपालले जथावाभी विनियोजनको उदाहण पेश गर्दै भने, ‘जग्गा प्राप्तिमा पाँच अर्ब राखेको छ । यस आयोजनाको लागि अघिल्लो वर्ष एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।’ सरकार जग्गा प्राप्ति र जग्गा व्यवस्थापनको विषयमा स्पष्ट नभएको उनले बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये दुई खर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले खर्च गर्ने जानकारी दिए । उनले अहिले चिया पसलेदेखि कपडा पसलेसम्म सबै निर्माण व्यवसायी हुँदा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का हालेर भाग्ने समस्या रहेको बताए । बाह्य र आन्तरिक कारणले मुल्यवृद्धि हुँदा पनि मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीले घर खेत बेचेर काम गर्ने अवस्था भएको गुनासो गरे । ‘सरकारले व्यवसायीले काम गर्न नसकेकाले पुँजीगत खर्च नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो झूटो हो,’ उनले भने, ‘सरकारले नै व्यवसायीको ३० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम तिर्न सकेको छैन । पैसा नपाउँदा व्यवसायीले काम गर्न पाएका छैनन् उल्टो गाली पनि खाने गरेका छन् ।’

सरकारसँगै आयोजना प्रमुख परिवर्तन नहुँदा धेरै आयोजनामा समस्या आएको उनले सुनाए । ‘सरकारलाई क्षमताअनुसार मात्रै ठेक्का लिन सक्ने मापदण्ड बनाउन व्यवसायीले माग गर्दै आएका छौँ ।


क्याटेगोरी : बिबिध
ट्याग : #Page 7

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x