Techie IT
×
गृहपृष्ठबिबिधकैदी–बन्दीहरूलाई पनि कोरोना खोप कार्यक्रममा समेट्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको आग्रह

कैदी–बन्दीहरूलाई पनि कोरोना खोप कार्यक्रममा समेट्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको आग्रह


काठमाडौं ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कोरोनाविरुद्धको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा कैदी–बन्दीहरूलाई पनि समेट्न आग्रह गरेको छ । एम्नेस्टीको एउटा नयाँ प्रतिवेदनका अनुसार भाइरस संक्रमणलाई रोकथाम गर्ने क्रममा कारागारहरूले प्रणालीगत चुनौतीहरूलाई सामना गर्नुपरेको कारण कोभिड–१९ महामारीको बेला विश्वभरिका कैदी–बन्दीहरू विस्मृतिमा परेका छन् । साथै कोभिड नियन्त्रणका उपायहरूका कारण मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनहरू पनि भएका छन् ।

एम्नेस्टीको ‘कारागारमा बिर्सिएकाहरू : कोभिड–१९ र कारागार’ प्रतिवेदनले विश्वभरि एक करोड १० लाखभन्दा बढी मानिसहरू कारागारमा रहेका र धेरै देशका कारागारहरू रोग संक्रमणको केन्द्र बन्ने जोखिम बन्दै गइरहेको कुरा उजागर गरेको छ । धेरै कैदीहरूले साबुन, उचित सरसफाइ अथवा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणको पहुँचका लागि संघर्ष गर्नुपरेको छ भने भौतिक दूरी कायम गर्न गाह्रो छ । साथै उनीहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा पनि सीमितरूपमा मात्रै उलपब्ध छ ।

सरकारले अद्यावधि र विश्वसनीय जानकारी सार्वजनिकरूपमा प्रदान गर्न नसकेका कारण कारागारहरूमा कोभिड–१९ संक्रमण र यसबाट भएको मृत्युको बृहत मूल्यांकन गर्न गाह्रो भएको प्रतिवेदमा उल्लेख छ । यद्यपि उपलब्ध तथ्यांकले विश्वभरका कारागारहरूमा कोभिड–१९ संक्रमणको चिन्ताजनक अवस्था रहेको संकेत गरेको छ । साथै खोप वितरणसम्बन्धी रणनीति र योजनाले आकार लिन सुरू गरको भए पनि धेरै सरकारहरू विशेष जोखिममा रहेका कैदीहरूलाई खोप लगाउने योजनाबारे मौन छन् ।

भिडभाडलाई आजकल कारागारहरूमा भएको सबैभन्दा गम्भीर समस्याहरूमध्ये एउटा समस्याको रूपमा व्यापकरूपमा स्वीकारिएको छ । करिब एक सय दुई देशहरूले आफ्ना कारागारमा क्षमताभन्दा एक सय १० प्रतिशतभन्दा बढी कैदी राख्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । रिहा गर्न मिल्ने खालका कैदीहरूलाई रिहा गर्नका निम्ति केही कदमहरू चालिएको भए पनि भाइरसले प्रस्तुत गरेको ठूलो जोखिम सम्बोधन गर्न वर्तमानको रिहाइ दर अपर्याप्त रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘बुल्गेरिया, इजिप्ट, कङ्गो र नेपालजस्ता कारागारमा एकदमै खतरनाक तहको भिडभाड रहेका देशहरूले कोभिड–१९ को प्रकोपका गम्भीर सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न विफल भएका छन् । इरान र टर्कीलगायतका अन्य देशहरूमा भने स्वेच्छाचारीरूपमा पक्राउ गरिएका मानवअधिकार रक्षकलगायत सयौँ कैदीहरूलाई कोभिड–१९ सम्बन्धी रिहाइबाट वञ्चित गरिएको छ’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसन्धान र वकालत निर्देशक नेत्सानेट बेलेले भने ।

कारागारहरूमा वर्षौँदेखि हुनेगरेको स्वास्थ्य सेवामा न्यून लगानी र बेवास्तालाई कोभिड–१९ ले प्रस्टरूपमा उजागर गरेको छ । कैदीहरूका निम्ति बढ्दो स्वास्थ्य प्रतिरोधका उपाय र मेडिकल सेवाको आवश्यकता सम्बोधन गर्न कारागारका अधिकारीहरू अनिच्छुक वा अयोग्य रहेका छन् । महामारीको प्रारम्भिक चरणमा धेरै देशहरूमा तीव्र अभावका कारण थुनुवाहरूले कोभिड–१९ को परीक्षण गर्न नपाएका तथा इरान र टर्कीका केही थुनुवाहरूलाई भने स्वेच्छाचारी रूपमै उपचार नदिएको पनि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्याम्बोडिया, फ्रान्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, टोगो र अमेरिकाजस्ता देशहरूले पनि कारागारहरूमा कोभिड–१९ को फैलावट रोक्नका निम्ति पर्याप्त प्रतिरोधात्मक र सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउन सकेका थिएनन् । धेरै देशहरूमा कारागारका अधिकारीहरूले कोभिड–१९ को समस्या सम्बोधन गर्नको निम्ति अत्यधिक र दुव्र्यवहारपूर्ण एकान्तवास र क्वारेन्टाइनलगायत जोखिमयुक्त उपायहरू अपनाएका छन्, जसले गर्दा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको छ । अर्जेन्टिना र बेलायतजस्ता केही देशहरूमा बन्दीहरूलाई दिनको २३ घण्टासम्म र हप्तौँ वा महिनौँसम्म पनि एकान्तवासमा राखिएको थियो ।

चिकित्सकीय दृष्टिकोणमा जोखिममा रहेका कम्तीमा एउटा समूहका लागि ७१ देशहरूले खोप कार्यक्रमको नीति ल्याएका छन् । यीमध्ये केही देशहरूले कारागारमा रहेका कैदी र कर्मचारीलाई प्राथमिकताको समूहमा समावेश गरेको भए पनि उच्च आय भएका देशलगायतका अरू थुप्रै देशहरू उनीहरूको खोप योजनामा मौन अथवा अस्पष्ट रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अध्ययनले पाएको जनाएको छ । खोपसम्बन्धी रणनीतिहरू बन्दै गर्दा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न असफल भएमा यसले कैदी, उनीहरूका परिवार र जनस्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा विनाशकारी परिणाम निम्त्याउने प्रतिवेनमा उल्लेख छ ।

खोप कार्यक्रमको नीति र योजना बनाउने क्रममा बन्दीहरूमाथि विभेद नगर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सबै राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेको छ । उनीहरूलाई पनि खोप कार्यक्रममा कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाहरू (जस्तै बढी उमेरका कैदी र दीर्घ स्वास्थ्य समस्या भएकाहरू)लाई आम जनसमुदायको अन्य यस्तै समूह बराबरको प्राथमिकतामा राखेको सुनिश्चित गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आग्रह गरेको छ ।


क्याटेगोरी : बिबिध

तपाईको प्रतिक्रिया