बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा अध्यक्ष बस्नेत र महाप्रबन्धक सिटौलाबीच सहमति

काठमाडौं, माघ २
बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेत र महाप्रबन्धक सुभाष सिटौलाबीच सहमति भएको छ । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको पहलमा लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेत र महाप्रबन्धक सिटौलाले एक अर्काको काममा बाधा सिर्जना नगर्ने भनेसँगै दुवै पक्षबीच सहमति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गएको आइतबार दुवैले आफू शक्तिशाली भएको दाबी गर्दै शक्ति देखाउँदा सो क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह–सचिव दिनेश भट्टराईले मन्त्री भट्टले दुवै पक्षलाई बोलाएर मिलेर अघि बढ्न निर्देशन दिएको बताए । मन्त्रीको निर्देशनसँगै बस्नेत र सिटौलाबीच सहमति भएको हो । मन्त्री भट्टले दुवै पक्षको समस्या सुनी भोलिका दिनमा बस्नेत र सिटौलाबीच देखापरेको समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिएसँगै विवाद अन्त्य भएको भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘योसँगै अबका दिनमा दुवै पक्ष मिलेर काम गर्ने प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ ।

अध्यक्षले प्रहरीसमेत लिएर गएर महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए भने महाप्रबन्धक सिटौलाले मन्त्रीको फोर्स लगाएर ताला खोल्न दबाब दिएसँगै दुवै पक्ष विवादमा उत्रिएका थिए । ‘संस्था चलाउने हैसियत नभएकाहरु अध्यक्ष र महाप्रबन्धक बनेपछि विवाद बढेको हो’, लिमिटेडका एक कर्मचारीले भने, ‘दुवैको स्वार्थ र दादागिरी भ्रष्टाचार गर्न आफूले मात्र पाउनुपर्छ भन्ने हो । यो केही होइन, केवल लुट्नका लागि गरिएको प्रयास मात्र हो । दुवैलाई सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेपछि सबै समस्याको समाधान निस्किन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा महाप्रबन्धक नियुक्त भएका सिटौलालाई बस्नेतले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै बर्खास्तीको पत्र थमाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७४ असार २५ गते सिटौलालाई चार वर्षे कार्यकालको लागि नियुक्त गर्न परमादेश आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २५ को बैठकले सिटौलालाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सिटौलाले महाप्रबन्धकको हैसियतमा काम गर्न थालेपछि २०७६ असोज २७ गते अध्यक्ष बस्नेतले अवकाशको पत्र दिएका थिए । सिटौलाले महाप्रबन्धक सम्हाल्नुअघि बस्नेतले नै सम्हाल्दै आएका थिए । अध्यक्ष र महाप्रबन्धक दुवै रहँदा करोडौंको अनियमितता गरेको आरोप बस्नेतमाथि छ । बस्नेतले नियमावली संशोधन गरी आफू सञ्चालक रहेको पेट्रोल पम्पलाई सेवामूलक उद्योगको भाडादर संशोधन गरी उत्पादनमूलक न्यून भाडादर कायम गरेका थिए । उनले महाप्रबन्धक पदको दुरुपयोग गरी औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न ग्रिन बेल्टहरुमा स्वार्थ बाझिने गरी प्रेट्रोल पम्प प्रवर्द्धन गर्न लागिपरेका छन् । धरान, हेटौंडा र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा त प्रेट्रोल पम्प स्थापना नै गरिसकेका छन् ।

बस्नेत अध्यक्ष बनेपछि औद्योगिक क्षेत्रका जग्गा सुपरमार्केटदेखि गाडीका शोरुमले ओगटेर बसेका छन् । प्रतिरोपनी लाखौं रुपैयाँ घुस लिएर बालाजुदेखि पाटन र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका जग्गा लिजमा दिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतमाथि छानबिन गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । पेट्रोल पम्पको लाइसेन्स नै नभएको सत्यनारायण प्रालिलाई बालाजुको तीन रोपनी जग्गा बस्नेतले नै पम्प सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएका थिए । सत्यनारायणमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिप बस्नेतका छोरा कमल बस्नेतको समेत लगानी रहेको बताइएको छ ।

कर्मचारी सरुवा, बढुवा तथा निर्देशन दिने लगायत कार्यकारी अधिकार औद्योगिक क्षेत्रका महाप्रबन्धक सिटौलामा छ । तर बस्नेतले भने कर्मचारीलाई लिखित निर्देशन दिएर सिटौलाले गरेको सरुवा तथा बढुावालाई बदर गर्ने र सरुवाहरु ‘यथावत्’ स्थानमा राख्न भनेका छन् । सिटौलाले पनि सरुवामा बदमासी गरेका छन् । उनले स्वार्थको आधारमा कर्मचारीको सरुवा गरेका छन् । नीति र परम्परा नै नाघेर सरुवा गरेका छन् । सोही कारण अध्यक्ष र बस्नेत दुवै भ्रष्ट रहेको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।