‘समानीकरण अनुदान घटाउँदै र ससर्त अनुदानको आकार बढाउँदै लानु संघीयताको मर्मतविपरीत’

काठमाडौं ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले बजेटमा स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान बढाउँदै लैजानुपर्नेमा यो अनुदान घटाउँदै र ससर्त अनुदानको आकार बृद्धि गर्दै लानु संघीयताको मर्मतविपरीत भएको बताएको छ ।

संघीय सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेटबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले कार्यजिम्मेवारी र राजस्व अधिकारबीचको ग्यापलाई वित्तीय हस्तान्तरणले पूरा गर्ने भन्ने संविधानको आशय रहे पनि पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको संघीय बजेटको विश्लेषण गर्दा वित्तीय हस्तान्तरणको आकार बढ्दै गए पनि सोको अनुपात/प्रतिशत भने घट्दै गएको जनाएको छ ।

कुल बजेटको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको अनुपात÷प्रतिशत पनि बढ्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । बजेटमा कतिपय लोकप्रिय तर बजेटविनाका र कम बजेट दिएर धेरै काम गर्नुपर्नेजस्ता कार्यक्रम समेटेको भन्दै महासंघले यसरी घोषणा गरिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ससर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएको छ ।

यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब १५ हजार बनाएर त्यसको दायित्व स्थानीय सरकारमा पारिएको प्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । यसरी केन्द्रबाट घोषणा गरिएका कार्यक्रमको दायित्व स्वयम् केन्द्रकै हुने भएकोले ससर्त अनुदानमा थप गरेर पठाउन महासंघले माग गरेको छ । संघीय सरकारको बजेटले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने रणनैतिक महत्वका ठूला–ठूला परियोजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भए पनि बजेट स–साना र टुक्रे योजनाहरूमा नै बढी केन्द्रित रहेको महासंघको भनाइ छ ।

यस्तै महासंघले गत आवको ठेक्का लागेको तर म्याद थप गरिएका आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितको लागि संघीय अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भए पनि हालसम्म उक्त दायित्वको रकम निकासा नभएको जनाएको छ । उक्त रकम तत्काल निकासा गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

चालू आवमा पनि कोभिडको कारण सम्पन्न हुननसकेका आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेकोले यसरी ठेक्का लागेको तर सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरूको आगामी आवमा सिर्जना हुने दायित्वको सुनिश्चितता गर्न महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता रकम अहिलेसम्म फुकुवा नभएको महासंघले जनाएको छ । उक्त रकम तत्काल निकासा गर्न महासंघले माग गरेको छ । यसैगरी महासंघले स–साना कार्यक्रम र योजनामा ससर्त अनुदान पठाउने प्रवृत्तिले अनावश्यक खर्च भएकोले क्षेत्रगतरूपमा मात्र एकमुष्ट ससर्त अनुदान पठाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै कृषि क्षेत्रको उत्थानको लागि स्वदेशी कृषि बजारको प्रवर्द्धन गर्न, स्थानीय विकासमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा बफर्जन क्षेत्रका विद्यमान कानुनी प्रबन्ध बाधक बनेकोले यसको उचित सहजीकरण गर्न, सबै गाउँपालिकामा राजस्व व्यवस्थापनको लागि कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

साथै महासंघले प्रदेश नं. २ सरकारले चालू आवमा स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने ससर्त अनुदानको रकम हालसम्म पनि स्थानीय तहमा नपठाएको जनाएको छ । उक्त प्रदेशले ससर्त अनुदानको बजेट सम्बन्धित प्रदेश सांसदको सिफारिसमा मात्र निकासा हुनुपर्ने भनी छलफल चलाएको भन्दै महासंघले उक्त कार्य वित्तीय संघीयताको व्यवस्थाविपरीत भएकोले तत्काल रकम स्थानीय तहमा पठाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघीय सरकारबाट ल्याइएको बजेटका मुख्य विषय र गाउँपालिकाहरूले आगामी आवको बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले बिहीबार भर्चुअलरूपमा समीक्षा एवं अन्तरक्रिया गरेको थियो । संघीय बजेटमा महासंघले गरेको समीक्षा र कार्यक्रममा व्यक्त प्रतिक्रियाको आधारमा महासंघले बजेटबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणको लागि शुक्रबार आफ्ना धारणा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा दुई सय ५० भन्दा बढी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको महासंघले जनाएको छ ।

कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा तीनै सरकार उल्टो बाटोमा !
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा तीन तहकै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा समस्या भएको बताएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु सामान्य स्वास्थ्य सामाग्री लिएर स्वास्थ्य चौकी धाउने र स्थानीय सरकार अनुमती देउ खोप किनेर ल्याउछु भन्दै सिंहदरबार धाउने गर्नुले कोभिड नियन्त्रणमा तीन वटै सरकार उल्टो बाटोमा हिडेको आभास हुन थालेको महासंघले जनाएको छ ।

‘एकातिर संघीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु सामान्य स्वास्थ्य सामाग्री लिएर स्वास्थ्य चौकी धाउने अर्कोतिर स्थानीय सरकार अनुमती देउ खोप किनेर ल्याउछु भन्दै सिंहदरबार धाउने । यसरी तहगत सरकारहरु आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट अन्यत्र मोडिनु संघीयताको मर्म अनुकुलको कार्य होइन’, महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले भने, ‘प्राथमिक उपचार एवं सामान्य स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको दायित्व हो भने जटिल उपचार र खोपको व्यवस्थापन संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो ।’ तीन तहकै सरकारले परिभाषित र क्षमताभित्र पर्ने जिम्मेवारी अनुसारका दायित्व प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गरी महामारीबाट पार पाउन प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको महासंघले बताएको छ ।

साथै सरकारले जतिसक्दो छिटो खोपको सुनिश्चितता गर्न खोप आयातमा सबै प्रकारका उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको भनाई छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप लगाउन चाहने नागरिकले अनलाइन आवेदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको लागि यो व्यवस्था अत्यन्तै अव्यवहारिक रहेको महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङले बताए । सरकारले व्यवस्थापन गरेको खोप शहर बजार र पहुँचयुक्त नागरिक भएको स्थानमा मात्र वितरण नगरी भौगोलिक रुपमा ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रमा पनि समानुपातिक रुपमा खोप वितरण गर्न उनले आग्रह गरे ।

जनसंख्याको आधारमा स्थानीय सरकारलाई खोप उपलब्ध गराई स्थानीय स्तरमै खोप अभियान चलाउन उपयुक्त हुने उनको भनाई छ । यस्तै दुर्गम क्षेत्रमा संक्रमणको जोखिम उच्च रहेकोले संक्रमितहरुलाई स्थलमार्गबाट सुविधायुक्त अस्पतालमा ल्याउन बाटोको असुविधा र धेरै समय लाग्ने देखिएकोले त्यहाँका संक्रमितहरुलाई हवाई माध्यमबाट उद्दार गरी उपचारको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।