एमसीसी कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) तत्काल कार्यन्वयन गर्न नेपालका निजी क्षेत्रले माग गरेका छन् । निजी क्षेत्रका तीन ठूला संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी एमसीसी पास गर्न माग गरेका हुन् । नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अभैm अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माणसम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी एमसीसीलाई तत्काल संसद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरूसमक्ष निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

‘कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ । यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको छ ।’

एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमूना बन्नसक्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघ अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बुधबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रले सरकार, संसद्मा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।