Techie IT
×
गृहपृष्ठबिबिध‘नेपाल डब्ल्यूटीओको सदस्य बनेपछि आयात बढ्यो’

‘नेपाल डब्ल्यूटीओको सदस्य बनेपछि आयात बढ्यो’


काठमाडौं । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)को सदस्य बनेपछि निर्यातको सट्टा आयात बढेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात २० वर्षमा डेढ गुणाले बढ्दा आयात भने आठ गुणाले बढेको उनीहरुको दाबी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘बहुपक्षीय व्यापारमा दुईपक्षीय सम्बन्धको सन्तुलन’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा सहभागीहरूले डब्ल्यूटीओको सदस्य बनेपछि नेपालको निर्यात ओरालो लागेको बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले डब्ल्यूटीओको सदस्यराष्ट्र बनेपछि नेपालको निर्यात व्यापार खस्किएको बताए । डब्ल्यूटीओको सदस्य बनेपछि त्यसको फाइदा लिन नसक्नु नेपालको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ । डब्ल्यूटीओसँगै दक्षिय एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) र बिमस्टेकको सदस्य बनेर समेत निर्यात नसुधारिएको उनले बताए । उनका अनुसार नेपाल डब्ल्यूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेलगत्तै विभिन्न आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनसँग जुध्यो । सन् २००४ मा डब्ल्यूटीओको सदस्यराष्ट्र बन्न हस्ताक्षर गर्दैगर्दा नेपाल जनआन्दोलनको भुमरीमा थियो । उक्त समयमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नेपालको लगानी शून्यमा झर्नुका साथै उद्योगधन्दा कलकारखानामा लगानी आएन । पछिल्लो दुई दशकयता नेपालबाट निर्यात नबढ्नुमा यही मुख्य कारण भएको गोल्छाको भनाइ छ । ‘सडक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानी नहुँदा उक्त समयमा नेपालको एउटा भूभागबाट उपत्यकामा सामान ल्याउनुभन्दा चीन र भारतबाट ल्याउन सस्तो पर्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘अब व्यापकरूपमा व्यापार पूर्वाधारमा लगानी नगरे आगामी दिनमा आयातले विकराल रूप लिनेछ ।’

यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले नेपालको उत्पादन लागत महँगो हुँदा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । उनले भारतको तामिल नाडूबाट आउने केरासँग चितवनलगायतका अन्य जिल्लामा उत्पादित केराले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बताए । ‘भारतको तामिलनाडू सरकारले केरा नेपाल र बंगलादेशमा निर्यात गर्दा शतप्रतिशत ढुवानी अनुदान दिने गरेको छ’, उनले भने, ‘डब्ल्यूटीओमा आबद्ध बनेपछि सोहीअनुसार आफ्नो नियम कानुन परिमार्जन गर्दै गयौँ र स्वदेशी उद्योगलाई उठ्नै नसक्ने गरी ढालेको छ ।’ दातृनिकायले ल्याएको आफू अनुकूल व्यापारसम्बन्धी सन्धी सम्झौतामा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने सरकारी कर्मचारीले गर्दा पनि आयात बढेको उनको दाबी छ ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले व्यापारसम्बन्धी गरेको दुईपक्षीय र बहुपक्षी सम्झौता निर्यात बढाउन वा आयात बढाउन भनेर प्रश्न गरे । उनले सरकारले विदेशी मुलुकसँग र अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थामा निर्यात बढाउनभन्दा आयात बढाउन सम्झौता गरेको जिकिर गरे । ‘अहिले भन्सार विभागले निकाल्ने आयातको तथ्यांक वास्तविक छैन । आयात हामीले देखेभन्दा पनि बढी छ,’ उनले भने, ‘ट्रान्जिट प्वाइन्टहरूमा आयातकर्ताले तिर्ने रकमको भुक्तानी र ढुवानी खर्च उक्त तथ्यांकमा जोडिँदैन ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले नेपाल डब्ल्यूटीओको सदस्य बनेपछि निर्यातको सट्टा आयात बढेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार डब्ल्यूटीओको सदस्य राष्ट्र बनेपछि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने सम्झौता स्वतः हुन्छ । विदेशबाट सस्तो मूल्यका सामान आउँदा यहाँका उद्योगधन्दा धराशायी बनेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय नेपाल–भारत, नेपाल–चीनलगायतका विभिन्न व्यापार सम्झौता पुनरवलोकन हुनलागेको र यसले निर्यात वृद्धिमा सहजता ल्याउने उनले बताए । पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्रविद् मधुरमण आचार्यले राजनीतिकरूपमा पहल गर्न सकेमात्रै निर्यात व्यापार बढ्ने बताए । नेपालले चाहेमा भारत लगायतका देशमा उच्च तहको कूटनीतिबाट निर्यात बढाउनसक्ने उनको भनाइ छ ।

व्यापारविद् पोषराज पाण्डेले आयात प्रतिस्थापन गर्न उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै गर्नुपर्ने र आयातलाई प्रविधि भित्र्याउने माध्यम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालले गरेका विभिन्न सन्धि सम्झौताले बहुपक्षीय व्यापारमा आयात हावी हुनुमा सडकलगायत यातायात पूर्वाधार नै मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ । आयातको बोझले थिचेको परिस्थितिमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गरेर भारत र चीन तथा अन्य मुलुकबाट ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म आयात प्रतिस्थापन नहुने उनले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. रमेश कुमार पौडेले निजी क्षेत्रले वास्तविक समस्याग्रस्त क्षेत्रको माग लिएर आउनुपर्ने र सरकारी पक्षले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालले वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी विभिन्न मुलुकसँग १८ वटाभन्दा बढी सम्झौता गरेको र त्यसको प्रतिफल लिन नसकेको डा. पौडेलले बताए । यसैगरी, वैदेशिक व्यापारिक सम्बन्धी ऐन/कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने समय आएको योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले बताए । यसका साथै, वैदेशिक लगानी बढाएर निर्यात नसुधारेसम्म आयात नखुम्चिने उनको भनाइ छ । सन् १९९० को दशकमा नेपालको निर्यात–आयात अनुपात १ः२.३ थियो जुन अहिले बढेर १ः१२.२ पुगेको छ ।


क्याटेगोरी : बिबिध

तपाईको प्रतिक्रिया