सन्धिअनुसार पानी दिन आलटाल

काठमाडौं, फागुन ४
नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धिअनुसार भारतले एक किलोमिटर नहर निर्माण गरी कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकालाई सिँचाइका लागि दिनुपर्ने ३५० क्युसेक पानी दिन भारतीय पक्षले आलटाल गर्दै आएको छ । सन्धिअनुसार बनबासा पुलनजिकको शारदा नहरबाट भारतले ३५० क्युसेक पानी महाकाली नगरपालिका (साबिक दोधारा चादँनी)लाई दिनुपर्ने भए पनि सम्झौताको २४ वर्ष बितिसक्दा भारतले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।

भीमदत्तनगरस्थित सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक लोकबहादुर थापाले सन्धिअनुसार महाकाली नगरपालिकालाई पानी दिन भारतले कुनै सुरसार नगरेको बताए । नेपाल–भारत सचिवस्तरको संयुक्त प्राविधिक टोलीले नहर निर्माण र पानी दिन छ महिनाभित्रै काम थाल्ने निर्णय गरेको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ । ‘संयुक्त टोलीले दिल्लीमै छ महिनाभित्र काम सक्ने भन्दै लिखित रुपमै निर्णय गरेको पनि एक वर्ष बित्न लाग्यो’, निर्देशक थापाले भने, ‘तर निर्णय कार्यान्वयनमा भारत गम्भीर देखिँदैन ।’

महाकाली सिँचाइलाई वैदेशिक सहयोग लगानी गर्ने सरकारको निर्णयबमोजिम भारतबाट नै ऋण लिएर उक्त नहर निर्माण गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । नेपाली पक्षले केही वर्षअघि दोधारा चाँदनीमा मूल नहर निर्माणका लागि साढे चार वर्ष लागत अनुमानसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर भारतलाई बुझाइसकेको निर्देशक थापाले जानकारी दिए । उनले नेपाली सिमानासम्म भारतले एक किलोमिटर नहर निर्माण गरी दिनुपर्ने र बाँकी करिब १४ किलोमिटर मूल नहर नेपाल पक्षले नै निर्माण गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको बताए ।

स्थानीय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका बेला पनि उक्त सिँचाइ पु-याउने दलीय एजेण्डा बने पनि अहिले जनप्रतिनिधिको पनि त्यसतर्फ चासो नपुगेको महाकाली नगरपालिकाका मोहनबहादुर सिंहले गुनासो गरे । ‘वर्षात्मा त्यही महाकालीको बाढीले स्थानीय त्रसित हुनुपर्ने बेला छ’, सिंहले भने, ‘हिउँदमा खेतमा सिँचाइका लागि जहिल्यै समस्या हुन्छ ।’