आप्रवासी श्रमिकलक्षित कार्यक्रमका लागि फिफाले ४४ करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग गर्नुपर्ने माग

काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले दुव्र्यवहार भोगेका आप्रवासी श्रमिकहरू लक्षित क्षतिपूर्ति कार्यक्रमका लागि फिफाले विश्वकप पुरस्कारका लागि छुट्याएको ४४ करोड अमेरिकी डलरबराबर रकम विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

सन् २०२२ को विश्वकपको तयारीका क्रममा कतारमा मानवअधिकार दुव्र्यवहार भोगेका लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न फिफाले कम्तीमा उक्त रकम छुट्याउनुपर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले माग राखेको हो । विश्वकप प्रतियोगिता सुरु हुनु छ महिनाअघि बिहीबार एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरिएको नयाँ प्रतिवेदनमा उक्त माग राखिएको छ । प्रतिवेदनसँगै सार्वजनिक गरिएको एउटा खुलापत्रमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र मानवअधिकार संस्थाहरूको सञ्जाल तथा फुटबलका प्रशंसक समूहहरूले फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई एउटा विस्तृत क्षतिपूर्ति कार्यक्रम स्थापना गर्न कतारसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । कतारमा आयोजना हुने प्रतियोगितासँग सम्बन्धित सबै श्रम दुव्र्यवहारका लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने तथा भविष्यमा आयोजना हुने प्रतियोगिताहरूमा त्यस्ता दुर्व्यवहारहरू नदोहोरिने कुरालाई कतार र फिफा दुवैले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

श्रम सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यक सुधारका सर्तविना नै फिफाले सन् २०१० मा कतारलाई विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेदेखि यता भएका श्रृंखलाबद्ध दुर्व्यवहारहरूमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नका लागि यी संस्थाहरूले फिफालाई कम्तीमा विश्वकप खेलमा पुरस्कार स्वरूप प्रदान गर्नका लागि छुट््याइएको ४४ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रकम विनियोजन गर्न आह्वान गरेका हुन् । ‘कतारमा भएको मानवअधिकार ज्यादतीको इतिहासकै आधारमा पनि कतारलाई विश्वकप प्रतियोगिता आयोजना गर्न पुरस्कृत गर्ने बेलामा श्रमिकहरूमाथिको स्पष्ट रूपमा देखिने जोखिमहरूका बारेमा फिफालाई थाहा थियो नै वा फिफालाई यो कुरा थाहा पाएको नै हुनुपर्ने थियो । यति हुँदाहुँदै कतारी बोलपत्रको मूल्यांकनमा श्रमिक वा मानवअधिकारका बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएन र श्रम सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै सर्तहरू राखिएनन् । त्यसपछि फिफाले ती जोखिमहरू रोक्न वा न्यूनीकरण गर्न अत्यन्तै न्यून प्रयास गरेको छ’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामार्डले भनिन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अनुमान गरेअनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र भविष्यमा श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षणको लागि गरिने पहलहरूका लागि ४४ करोड अमेरिकी डलरको न्यूनतम आवश्यक हुन सक्नेछ । यद्यपि, भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पारिश्रमिक, लाखौँ कामदारहरूले तिरेको चर्को भर्ना शुल्क र घाइते तथा मृत्यु भएकाहरूलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको लागि चाहिने कुल रकम भने अझ बढी हुन सक्छ । यसको मूल्यांकन युनियन, नागरिक समाज संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्यहरूसँगको सहभागितामूलक प्रक्रियाको आधारमा गरिनुपर्ने एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

एम्नेस्टीका अनुसार गएको दशकमा भएका विश्वकपका लागि आवश्यक सबै परियोजनाहरूमा संलग्न श्रमिकहरूले भोगेका दुर्व्यवहारहरू धेरै हदसम्म सम्बोधन भएका छैनन् । ‘विश्वकपलाई सम्भव बनाउनेहरूको पीडालाई वर्षौँदेखि लुकाइएको छ । अब फिफा र कतारले सहकार्य गरी श्रमिकहरूलाई केन्द्रमा राख्नेगरी र श्रमिकले झेलेका कुनै पनि हानिहरूलाई सम्बोधन नगरिएको अवस्था नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नेगरी एउटा विस्तृत क्षतिपूर्ति कार्यक्रम ल्याउन फिफा र कतारले सहकार्य गर्ने समय हो’, आग्नेस कालामार्डले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र फिफाको आफ्नै नियम पुस्तिकाअनुरूप मानवअधिकार उल्लंघन रोक्ने र पीडितहरूलाई उपचार प्रदान गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी कतार र फिफा दुवैमा रहेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र अन्यहरूले आह्वान गरिरहेको क्षतिपूर्ति कोष दुव्र्यवहारको अवस्थालाई हेर्दा पूर्णतया उचित रहेको छ । यो फिफाले यस प्रतियोगिताबाट कमाउने छ अर्ब अमेरिकी डलरको सानो अंश मात्र हो ।’ श्रमिक, ट्रेड युनियन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र नागरिक समाजको पूर्ण सहभागितामा एउटा कार्यक्रम स्थापना गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले फिफा र कतारलाई आह्वान गरिरहेको छ । उनीहरूले सन् २०१३ मा बंगलादेशको राना प्लाजामा एक हजार तीन सयभन्दा बढी श्रमिकहरूको ज्यान जाने गरी भएको विपतिपछिको क्षतिपूर्ति कार्यक्रमजस्ता अन्य कार्यक्रमहरूको अनुभवबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने एम्नेस्टीले जनाएको छ । आप्रवासी श्रमिकहरूको मानवअधिकार उल्लंघन नदोहोरिन दिन र भावी सबै प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने जिम्मेवारी दिने क्रममा मानवअधिकारका जोखिमहरूको पर्याप्त मूल्यांकनका साथै पहिचान गरिएका सम्भावित दुव्र्यवहारहरू रोक्न र न्यूनीकरण गर्नका लागि स्पष्ट कार्ययोजना सुनिश्चित गर्नका लागि पनि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले फिफालाई आह्वान गरेको छ ।

सन् २०२६ को फिफा विश्वकपका लागि बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा नयाँ मानवअधिकारको मापदण्ड लागू गरिएको छ । तर यसभन्दा पहिला चीनमा र त्यसपछि संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई सन् २०२१ को फिफा क्लब विश्वकपको आयोजना गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णयमा यी मापदण्डहरू लागू भएको देखिँदैन । सन् २०१० देखि विश्वकप २०२२ आयोजना गर्न आवश्यक रंगशाला, होटल, यातायात र अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण कार्यमा संलग्न लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरूले मानवअधिकार दुव्र्यवहारको सामना गर्दै आएका छन् । अधिकांश आप्रवासी श्रमिकहरूले कतारमा आफ्नो रोजगारी सुनिश्चत गर्नका लागि प्रतिश्रमिक औसत एक हजार तीन सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी गैरकानुनी भर्नाशुल्क तिरेका छन् भने सन् २०२० अघि सबै श्रमिकहरूलाई आफ्ना रोजगारी परिवर्तन गर्न वा कतार छाड्नबाट प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

सन् २०१८ देखि कतारले श्रमिकहरूको अधिकारमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले एकपछि अर्को महत्वपूर्ण श्रम सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ तर कार्यान्वयन नहुनाले दुव्र्यवहारहरू कायमै छन् । सन् २०१४ मा पनि सुप्रिम कमिटिज वर्कर वेलफेयर स्ट्यान्डर्डमार्फत रंगशालाजस्ता फिफासँग सम्बन्धित आधिकारिक पूर्वाधार निर्माणस्थलहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको थियो तर यी मापदण्डहरूलाई सामान्यतया सम्मान गरिएको छैन ।

विश्वकपसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा कार्यरत लाखौँ श्रमिकहरूहरूमध्ये थोरैलाई मात्र यसमा समेटिएको छ । एम्नेस्टीका अनुसार विश्वकप पूर्वाधार निर्माणस्थलहरूमा कार्यरत ४८ हजार श्रमिकहरूको भर्नाशुल्क भुक्तानी गर्न ठेकेदारहरूसँग गरिएको सम्झौतालाई सुप्रिम कमिटीले सन् २०१८ मा सुरूवात गरेको एउटा सकारात्मक पहलका रूपमा लिन सकिन्छ । तथापि यसलाई पनि विश्वकपका लागि अत्यावश्यक परियोजनाहरूमा काम गर्ने सबै श्रमिकहरूहरूमध्ये थोरैको हकमा मात्र लागू गरिएको छ ।