‘बजेट निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र कोभिडपछिको नवउत्थानमा केन्द्रित’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र कोभिडपछिको नवउत्थानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर ल्याएको जनाएको छ । बजेटबारे आफ्ना धारणा सार्वजानिक गर्दै महासंघले आफूहरूले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० भिजन पेपरमा समावेश भएका विषयलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै बजेटमा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनको छुट्टै शीर्षक समावेश हुनुले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिएको देखिएको महासंघको भनाइ छ । कृषि उत्पादनको आयात ३० प्रतिशतले कम गर्ने नीतिको स्वागत गर्दै महासंघले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई सघाउने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

महासंघको भिजन पेपरमा यसबारेमा कार्ययोजना समेत तयार भइसकेकोले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ । यस्तै स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले एक अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा यसअघि नै बुुझाइसकेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फण्डको स्थापनामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सातै प्रदेशमा विजनेस इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने विषयलाई महासंघले अत्यन्त उत्साहप्रद रूपमा लिएको जनाएको छ । सातै प्रदेशमा इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने अभियानलाई सफल पार्न महासंघले आफ्नो प्रदेश च्याप्टर एवं सिंगो संरचना परिचालन गर्ने बताएको छ । प्रदेशस्तरमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने व्यवस्थाले उद्यमीलाई खुशी बनाएको महासंघको भनाइ छ । महासंघ र सरकारको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम गर्न सकिने र यसको लागि सुुर्खेतमा पूर्वाधार पनि तयार भइसकेको महासंघले जनाएको छ ।

यस्तै महासंघले भैरहवा र सिमरा विशेष अर्थिक क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । नेपालगञ्ज आईसीपी निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने र भइरहवा आईसीपी निर्माण प्रारम्भ गर्ने सुनिश्चितता निजी क्षेत्रले खोजेको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार उत्पादन वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९–२०८९ सञ्चालन गरिने विषय महत्वपूूर्ण छ । यसको लक्ष्य हासिल गर्न महासंघको भिजन पेपरमा उल्लिखित व्यवस्थाले सरकारलाई सहज हुने महासंघको भनाइ छ । भिजन पेपरमा सन् २०३० सम्म अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलर र औपचारिक निजी क्षेत्रमा थप २२ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न एक सय इनिसिएटिभ्स समावेश गरिएका छन् ।

यस्तै महासंघले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित मुलुकबाट उच्च निर्यात सम्भाव्यता भएका स्वदेशी वस्तुुहरू क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तुुहरू र आईटीमा आधारित सेवा तथा विजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङजस्ता सेवाहरूको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा थप सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेको छ । यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा विगतका दिइएका नगद अनुदान निर्यातमूलक उद्योगहरूले लिन निकै असहज भएकोले सहज तरिकाले उपलब्ध गराउन महासंघले आग्रह गरेको छ । यसैगरी महासंघले बजेटमा निर्यात र स्वदेशमै बजार प्रवर्द्धनका लागि मेलासम्बन्धी व्यवस्था गरिए पनि सातै प्रदेशमा व्यापार मेला आयोजनाको लागि स्तरीय पूर्वाधार, प्रर्दशनीस्थल निर्माणको विषयमा मौन रहेको बताएको छ ।

वस्तुहरूको सहज निकासीका लागि गुणस्तरीय परीक्षण गर्न प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिस्तरको बनाउने विषय कार्यान्वयन गर्न महासंघले जोड दिएको छ । एक सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सीमा हटाउन महासंघको आग्रह छ । यस्तै उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै महासंघले उद्योगले चाहेमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । कोभिडबाट प्रभावित होटल, पर्यटन, चलचित्रलगायतका क्षेत्रको पुनरुत्थानमा ल्याएको वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यान्वयन हुनसके यो क्षेत्रलाई राहत मिल्ने महासंघको भनाइ छ ।

यस्तै विद्युत् सहुलियतको सुविधा साना तथा मझौला उद्योगीलाई पनि उपलव्ध गराउन महासंघले माग गरेको छ । प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलदेखि सब स्टेसनसम्म प्रशारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको भन्दै महासंघले चालू आवको बजेटमा उल्लेख भएका ह्वीलिङ चार्ज तिरेर सिधै प्रवर्द्धकबाट उद्योगीले विद्युत् किन्न सक्ने र विद्युत् प्राधिकरणको अनबण्डलिङजस्ता विषय कार्यान्वयन नभएकोतर्पm ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि इलेक्ट्रिक चुलोलगायतमा छुट दिने भनिए पनि इलेक्ट्रिक गाडीहरूमा फेरि अन्तःशुल्क र भन्सार बढेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

यसैगरी महासंघले कोभिडपछि भर्खरै तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रमा तरलता र बाह्य क्षेत्रमा परेको चापका बीचमा अत्यधिक मात्रामा बढाइएको बजेटको आकार र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने बताएको छ । महासंघका अनुसार विद्यमान आर्थिक परिदृश्यमा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अस्वाभाविक देखिन्छ । बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन दिई बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आउने नीति कार्यविधि एवं मौद्रिक नीतिमार्फत व्यावसायिक लागत कम गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु आवश्यक रहेको महासंघको सुझाव छ । (आर्थिक दैनिकबाट)