नयाँ बजेटले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे बृहत् समीक्षा

काठमाडौं । लेखा व्यवसायीहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) ले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बजेटको समीक्षा तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव विषयक छलफलमार्फत आइक्यानले नयाँ बजेटका अवसर, चुनौती, सम्भावना र यसको कार्यान्वयनका जटिलताबारे समीक्षात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । सो कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. रघुवीर विष्टले अहिलेको बजेटले सार्वजनिक गरेका विभिन्न नीति र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे आफ्नो समीक्षात्मक प्रस्तुति राखेका थिए भने सो समीक्षामा अन्य विज्ञहरुले समेत छलफल गरेका थिए ।

कार्यक्रममा आईक्यानका अध्यक्ष सीए युद्ध राज ओलीसहित अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिलगायतले बजेटबारे सूक्ष्म समीक्षा गरेका थिए । झण्डै एक सय २० चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु सहभागी सो कार्यक्रममा बजेटले करका नीतिहरुमा गरेको परिवर्तन र यसले पार्ने प्रभावबारे सीए अरुण राउतले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । उनले अहिलेको बजेटले करको दायरा कहाँ कहाँ बढाएको छ, कहाँ कहाँ करदाताले छुट पाएका छन् लगायतका विषयमा टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुमध्ये अधिकांशले बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा सरकारले जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बजेटले ल्याएका कतिपय व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको विश्लेषण गर्दै विज्ञहरुले बजेटमा आएका नीतिहरु अक्षरशः पालना भए त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने भए पनि बजेटले गरेका कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष जटिल भएकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित लेखा व्यवसायीहरुले बजेटबारे विज्ञहरुले गरेको समीक्षाबारे थप छलफलसमेत गरेका थिए । आईक्यानले यसरी भौतिक रुपमै पहिलोपटक बजेट समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनद्वारा स्थापित नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले नेपाली लेखा व्यवसायीहरुलाई नियमन गर्ने काम गर्छ भने नेपालमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षाका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्ने, परीक्षा लिने तथा लेखा व्यवसायीहरुलाई सर्टिफिकेट अफ प्राक्टिस अर्थात् लेखा व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स प्रदान गर्दछ । नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने लेखा व्यवसायीहरुलाई नियमन गर्ने निकायले गर्ने बजेट समीक्षालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।