बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर्न एकहप्ते अल्टिमेटम

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलगायतका संस्थाहरूले बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर्न बीमा समितिलाई एकहप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् । यही असार १५ गतेसम्म बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नयाँ निर्देशिका जारी नभए विगतको भन्दा सशक्त अन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

महासंघसहित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेजीको माग गरेका हुन् । बीमाको दररेटमा देखिएको समस्याका कारण देशभरका १७ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । ‘पछिल्लो पटक बीमा समितिबाट असार २ गते प्राप्त पत्रप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको तथा सरोकारवाला निकायहरू र समितिबीच भएको समझदारीविपरीत आएको पत्रको हामी भत्सर्ना गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

महासंघ, बीमा समिति, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बीमा सर्भियर संघलगायतका संस्थाहरूबीच जेठ ३१ म भएको बैठकमा ‘डी ट्यारिफ’मा नै जानुपर्ने राय सुझाव आएको हुँदा सोही विषय बीमा समितिका अध्यक्षलाई जानकारी गराउने र अनुमोदनका लागि सिफारिस गरियो भनी भएको निर्णयविपरीत बीमा समितिबाट उक्त निर्णयविरुद्ध राय सुझावको लागि पत्र आउनु घोर आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका उपाध्यक्ष गणेश कार्की र नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुरेश खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । आन्दोलनका थप कार्यक्रम सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनका लागि तीनवटै संस्थाबाट पाँच पाँच जना प्रतिनिधि रहने गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको संयोजकत्वमा आन्दोलन संघर्ष समिति गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।