खड्का ल्यान्ड र स्काउटको जग्गाभाडासम्बन्धी विवाद : स्काउटको पक्षमा अदालतको फैसला

काठमाडौं । लामो समयदेखि खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलेपमेन्ट प्रालि र नेपाल स्काउटबीच विवादमा रहेको जग्गाभाडासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले स्काउटको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

स्काउटको लैनचौरस्थित तीन रोपनी जग्गा खड्का ल्यान्डले १० वर्षको लागि जग्गा भाडामा लिएकोमा सो कम्पनीले १५ वर्षको करार सम्झौता भनी दाबी गरेपछि स्काउट र कम्पनीबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । सो जग्गा १० वर्षे सम्झौता पूरा भएको र खाली गर्न भनेपछि खड्का ल्यान्डले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० वर्षे सम्झौतालाई १५ वर्ष भनी खड्काल्यान्ड प्रालिको पक्षमा फैसला गरेपछि स्काउट उच्च अदालत गएको थियो । उच्च अदालत पाटनले भने स्काउटको पक्षमा फैसला गरेको छ । स्काउटले २०७६ पुस २८ गते दायर गरेको मुद्दाउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत, काठमाडौंको मिति २०७६ असार १८ गतेको फैसला उल्ट्याउँदै नेपाल स्काउटको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले जिल्ला अदालतको २०७६ असार १८ को फैसला उल्टी (वातिल) गरी सुपत न्याय निरूपण गरिपाऊँ भनी उच्च २०७६ पुस २८ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उच्चको फैसलापछि संयोजक भण्डारीले राजनीतिक शक्तिको दुरूपयोग गरी स्काउटको जग्गा हडप्ने कम्पनीको योजना विफल भएको बताए । भण्डारीका अनुसार नेपाल स्काउटका पूर्वपदाधिकारी र पूर्वकर्मचारी प्रमुखले किर्ते गरी १० वर्षको सम्झौतालाई १५ वर्ष भएको निर्णय प्रमाणित गरिदिएका थिए ।

२०७५ सालमा सम्झौता सकिएपछि पनि, सोही कारणले कम्पनीले स्काउटको जग्गा भोगचलन गर्दै आएको थियो । साथै लामो समयदेखि भाडाबापतको ठूलो रकम कम्पनीले स्काउटलाई तिरेको पनि थिएन । कम्पनीले स्काउटको जग्गा अतिक्रमण गरी कब्जा गर्ने, अवैधनिक संरचनाहरू बनाउने, गुण्डा प्रयोग गरी कार्यालयमा आक्रमण गराउने र मालसामान चोरी गर्नेलगायतका कामहरू गर्दै आएको स्काउटको आरोप छ ।

विभिन्न समयमा नेपाल स्काउटका तात्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले कम्पनीसँग मिलेमतो गरी स्काउटको अहित हुनेगरी कम्पनीको फाइदामा काम गरेका कारणले कम्पनीले स्काउटलाई सताउँदै आएको स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।