तिलोत्तमा अतिक्रमण १५ बिघा जमिनमा डोजर

पोसकान्त पोखरेल
बुटवल, चैत ७
तिलोत्तमा नगरपालिका ६, पश्चिम पहुनी, रूपन्देही अवस्थित तिनाउ नदीको छेउमा अतिक्रमण गरिएको १५ बिघा क्षेत्रफल जमिनमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले डोजर लगाएर सम्याउन थालेको छ । तर, स्थानीयले भने उक्त जमिन व्यक्तिगत भएको दाबी गरेका छन् । नगरपालिकाले भने सरकारी जग्गा कब्जा गरेर स्थानीयले गिटी बालुवा तस्कारी गर्दै आएको बताएको छ ।

उक्त जमिन व्यवस्थित गरी लिजमा लगाउन नगरपालिकाले डोजर लगाएको तिलोत्तमा–१३ का वडा अध्यक्ष गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । न्यौपानेले उक्त जग्गा एकीकृतरूपमा स्थापना गर्न लागिएको दूग्ध उत्पादन संस्था र चाइनिज बल्क बनाउने उद्योगलाई लिजमा दिन लागेको बताए । दूग्ध उत्पादन संस्था र चाइनिज बल्क कम्पनीलाई तीन/तीन बिघा जग्गा लिजमा दिने र बाँकी अरु जग्गा पनि अन्य उद्योगहरूलाई दिने निर्णय नगरकार्यपालिकाले गरेको उनले जानकारी दिए । उक्त जग्गालाई व्यवस्थित गर्न डोजर लिएर गएको नगरपालिको टोली र नेपाल प्रहरीलाई बुधबार बिहान स्थानीयले चार घण्टासम्म अवरोध सृजना गरेका थिए ।

स्थानीयको आक्रोशित हुलदङ्गालाई कम गर्न जनप्रतिनिधिहरूले सम्झाईबुझाई गरेका थिए । तिलोत्तमा–६ का वडा अध्यक्ष सुकदेव न्यौपानेले जमिन स्थानीयको भए प्रमाण पेश गर्न आग्रह गरे । वडा अध्यक्ष न्यौपानेले गरेको आग्रहपछि आक्रोसित भएका स्थानीयले जनतालाई दुःख दिने नियतले नगरपालिकाले व्यक्तिगत जग्गामा डोजर चलाएको बताए । जमिनको लालपुर्जा र सम्पूर्ण प्रमाणहरू २०३८ सालको बाढीले बगाएर लगेको उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीयहरूले उक्त जग्गा सरकारी भएको भए ३८ सालदेखि अहिलेसम्म सरकार के हेरेर बसेको भन्दै प्रश्न गरे ।

जग्गामा चार घण्टासम्म स्थानीयले डोजर चलाउन नदिएपछि नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले जबर्जस्तीरूपमा जग्गामा डोजर चलाउन आदेश दिएपछि जग्गा सम्याउने काम सुरु भएको थियो । वडा अध्यक्ष सुकदेव न्यौपानेले पनि २०३८ सालभन्दा पहिला उक्त जग्गा व्यक्तिकै भएको स्वीकार गरेका छन् । वास्तविक जग्गाधनीले बाढीपछि यो क्षेत्रलाई छोडेर गएको उनले बताए । बाढीपछि यहाँ बसोबास गर्ने सबैलाई सरकारले बर्दघाटमा जग्गा दिएर व्यवस्थापन गरेको थियो ।

उक्त १५ बिघा जमिन अतिक्रमण कार्यमा तिलोत्तमा नगर कार्यपालिका सदस्य मिराकुमारी विकको पनि संलग्नता रहेको पाइएको छ । अतिक्रमण गरिएको उक्त जमिनमा विकले आफ्नैै लगानीमा बंगुरपालन गर्ने गरेकी थिइन् । नगर छलफलमा उक्त सरकारी जमिनलाई व्यवस्थित गर्र्न सहमति जनाएकी विकले नगरपालिकाको निर्णय गलत भएको भन्दै स्थानीयलाई उत्तेजित बनाएको अन्य जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।