न्यायिक समितिमा चार कार्यपत्र प्रस्तुत हुने
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा यही चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा हुन लागेको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा मुख्यगरी चार कार्यपत्र प्रस्तुत हुने भएका छन् ।
महानगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डङ्गोलले पहिलो कार्यपत्र न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानुनमा भएका न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन विषयमा हुने इन्दु तुलाधरले प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिइन् ।
सम्मेलनको दोस्रो प्रस्तुतिका रुपमा डा. सरिता खनालले न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाका विषयमा प्रस्तुति गर्नेछिन् ।
तेस्रो विषय स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रवर्द्धन विषयमा हुनेछ । यसलाई रामकृष्ण काफ्लेले प्रस्तुत गर्नेछन् । चौथो प्रस्तुति कामपाको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले गर्नेछन् । उनको विषय न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियासम्बन्धी हुनेछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्यायसम्पादनका प्रक्रियाबाट न्यायिक समितिले काम गरिरहेका छन् । न्यायसम्पादन गर्दा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानुनको मूल्य र मान्यतालाई आधार मान्ने गरिएको छ ।
कामपासहित सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट सम्मेलनमा सहभागिता रहने बताइएको छ । सम्मेलनमा एक हजार जनाको सहभागिता रहने महानगरले जानकारी गराएको छ । “हामीले सबै पालिकाबाट न्यायिक समितिका संयोजकलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरेका छौँ, संयोजक उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा सदस्यलाई सहभागी हुन इमेल र फोनमार्फत निमन्त्रणा गरिसकेका छौँ”, उपप्रमुख डङ्गोलले भनिन् ।
सबै स्थानीय तहमा न्यायसम्पादनको अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । सम्मेलनमा प्रस्तुति, प्रस्तुतिमाथि छलफल, विषयगत छलफलसहित काठमाडौँ घोषणापत्र जारी हुनेछ । यससँगै न्यायिक समितिको राष्ट्रिय, प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय सञ्जाल निर्माण गर्ने योजना रहेको बताइएको छ ।
विगत १० महिनामा कामपाले न्यायिक समितिमार्फत गरेको असल अभ्यासका बारेमा सम्मेलनमा जानकारी दिने तयारी पनि गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।
क्याटेगोरी : पालिका समाचार, महानगर
ताजा अपडेट
- आगलागीबाट ७९ घर जले, एकको मृत्यु
- उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान
- डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डंगोल नियुक्त
- सिटिजन लाइफद्वारा जेन जेड लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन
- सय दिनको रोजगारीको लागि १५ हजार बढीको आवेदन
- सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपनको दोस्रो दिन दिनेश र भुवन शीर्षस्थानमा
- कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले कमायो दुई करोड ८८ लाख
- स्वालम्वन लघुवित्तको तेस्रो त्रैमासिक नाफा ११ करोड ८६ लाख
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया