पोखरा महानगरमा कानुनविपरीत करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना

काठमाडौं । महानगरको स्वास्थ्य सेवाका लागि भन्दै पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले कानुनविपरीत करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न लागेका छन्। उनले कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृत नवौं तहसम्मका ४७ जना कर्मचारी भर्ना गर्न लागेका हुन्।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीको संयोजकत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गरेर करार सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न महानगरले विज्ञापन निकालेर छनौट प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा यसरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने उल्लेख छ।

पोखरा महानगरका करार कर्मचारीले ऐनले दिएको उक्त सुविधा प्रयोग नगरी करार सेवामा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले लिएको तलब भत्ता बर्सेनि महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा बेरूजु देखाउने गरेको छ। मेयर आचार्यले अहिले थप्न लागेका ४७ जना कर्मचारीलाई वार्षिक ३ करोड रूपैयाँ तलब भत्ता स्वरुप प्रदान गर्नुपर्ने महानगरले जनाएको छ।

‘लोकसेवा आयोगबाट आएका कर्मचारीलाई सरकारले नै तलब भत्ता पठाउँछ,’ महानगरका एक अधिकृतले भने, ‘करारका कर्मचारीको तलब भत्ता महानगरकै आन्तरिक आम्दानीमा निर्भर हुन्छ।’

मेयरले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न विभिन्न अस्थायी प्रकृतिका पदहरू सिर्जना गर्ने र पदपूर्तिका नाममा करारमा भर्ना गर्ने गरेको महानगरकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले अस्थायी पद भएकाले लोकसेवा आयोगबाट स्थायी कर्मचारी माग गर्न नमिल्ने बताए।