आन्तरिक रोजगारीको अभावसँगै श्रम स्वीकृति लिने बढे
७ महिनामा ४ लाख ६४ हजारले लिए श्रम स्वीकृति
काठमाडौं,राजनीतिक अस्थिरताका कारण आन्तरिक रोजगारी प्रभावित बनेको छ । कैयौँ दशक बित्दा पनि सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपाली नागरिकहरु वैदेशिक रोजगारीलाई अपनाउन बाध्य भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा चार लाख ६४ हजार जना नागरिकले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगारी विभागले जानकारी दिएको छ ।
श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये करिब ८० प्रतिशत पुरुष र बाँकी महिला छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको सात महिनाको तुलनामा २४ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि तीन लाख ५१ हजार जना नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
एक सय २० वटा मुलुकभन्दा बढी मुलुकमा रोजगारीको लागि नेपाली युवाहरु जाने गरेकोमा सबैभन्दा बढी भने खाडीका छवटा, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, पोर्चुगल लगायतका मुलुकहरुमा जाने गरेको पाइन्छ । सरकारले संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि भने एक सय आठवटा मुलुकहरु खुला गरेको छ ।
यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनामा मात्र ६४ हजार जना, पुसमा ६३ हजार जना, मंसिरमा ६८ हजार जना, कात्तिकमा ६८ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । साउनमा ६३ हजार जना, भदौमा ७६ हजार जना र असोजमा भने ५६ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।
नेपाली श्रम बजारमा हरेक आर्थिक वर्ष लाखको संख्यामा युवाहरु प्रवेश गर्ने हुँदा सीमित आन्तरिक श्रम बजारमा उनीहरुले रोजगारी पाउन सक्दैनन् । जसले गर्दा विकल्पको रुपमा वैदेशिक रोजगारी नै रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सरकारको प्राथमिकतामा आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन पर्न नसक्दा युवाहरु बाध्यात्मक रुपमा विदेशिनुपरेको श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङले बताए । ‘सरकारले श्रम बजारमा आउने युवा र उनीहरुको लागि आवश्यक रोजगारीको विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसको उपलब्धता गराउनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘तर सरकार तथा राज्य युवाहरुलाई रोजगारी दिलाउनु विषयमा चुक्दा समस्या सिर्जना भएको हो ।’
आर्थिक सर्वेक्षणअनुरुप पनि नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक रुपमा पाँच लाख १२ हजार सक्रिय युवा श्रमशक्तिले प्रवेश गर्ने गरेको छन् । आन्तरिक बजारमा श्रम तथा रोजगारीको माग तथा आपूर्तिमा भएको अन्तरका कारणले गर्दा युवाहरुको लागि वैदेशिक रोजगारी अनिवार्य बन्न पुगेको छ । सर्वेक्षणले युवाहरुको वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण बढ्नुमा आन्तरिक श्रम बाजरमा रोजगारीको अवसरको कमी, श्रमको कदर नगर्ने प्रवृत्ति, न्यून पारिश्रमिक, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको विकास तथा बढ्दो महत्वाकांक्षा कारक रहेको उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार खुला गरेसँगै युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारी सहज भएको हो ।
यसैबीच, सरकारले आन्तरिक रोजगारीभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । जस्तो श्रम स्वीकृतिको सहजता, विमानस्थलको सहजतालगायतका कारक देख्न सकिन्छ । भौतिक उपस्थितिविना श्रम स्वीकृति दिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नीति तथा भैरहवामा वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापनाले विदेश जान थप सहजीकरण गरिदिएको छ । त्यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएसँगै विदेश जाने युवाहरुलाई काठमाडौं धाउनुपर्ने तथा पर्खिनुपर्ने बाध्यता समेत हटेको छ ।
वैदेशिक रोजगार कार्यालयले वैशाख २ देखि संस्थागत र माघ २ देखि पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट प्रदान गर्ने गरेको थियो । सोसँगै कार्यालयमा दैनिक हुने हजारौँको भीड हटेको थियो । हाल भौतिक उपस्थितिमा भइरहेको नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरणमार्फत हुने श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइनबाट मात्र हुने व्यवस्थासँगै कार्यालयले पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र सेवाप्रवाह गर्ने भएको छ ।
यसैबीच पछिल्लो समय नेपाली कामदार लैजान बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुक समेत इच्छुक रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । त्यस्तै दक्षिण कोरिया, इजरायल, मलेसियालगायतका मुलुकहरुले भने कामदारको संख्यामा वृद्धि गर्ने तयारीमा लागेको उनीहरुको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : श्रम
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र बेलायतका लेबर पार्टीका सांसदबीच भेट
- जसपाद्वारा उपराष्ट्रपति यादवको राजीनामा स्वीकृत
- स्ववियु निर्वाचन : कर्णालीमा २४ क्याम्पसको नतिजा सार्वजनिक
- उपराष्ट्रपति यादवद्वारा पदबहाली
- सरकार शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयासमा छ : प्रधानमन्त्री
- प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिंदै
- चितवन २ को उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसबाट ११ जना उम्मेदवारको सिफारिस
- एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले सात प्रतिशत लाभांश दिने
तपाईको प्रतिक्रिया