Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठराजनितिनयाँ दल र गठबन्धनबारे कांग्रेस महासमितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा के छ?

नयाँ दल र गठबन्धनबारे कांग्रेस महासमितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा के छ?


काठमाडौं,संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा मङ्गलवार छलफलका लागि विभिन्न पाँच वटा प्रतिवेदनहरू पेस भएका छन्।

देशैभरिबाट २,००० भन्दा बढी सदस्य भेला भएको उक्त बृहत् बैठकलाई कांग्रेसले आफ्नो ‘नीति अधिवेशन’ का रूपमा लिइएको बताएको छ।

महासमिति बैठकको बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूबारे छलफल सुरु भएको नेताहरूले बताएका छन्।

बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरिएका भए पनि नेताहरूले पेस गरेका ती प्रतिवेदनहरू विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन्।
ती प्रतिवेदनहरूमा विशेष गरी कांग्रेस नेताहरूले चुनावी गठबन्धन, संविधान संशोधन र सङ्घीयताको प्रभावकारिता एवं नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयबारे विभिन्न खालका विश्लेषण गरेको देखिन्छ।

प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ताहरूले नागरिकमा “चरम निराशा बढेको” र “भ्रष्टाचार तथा अनियमितता” अन्त्यका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कसकसले पेस गरे प्रतिवेदन
कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पेस भएका नीतिगत प्रस्तावमा देशैभरिबाट आएका महासमिति सदस्यहरूले छलफल गरिरहेका छन्।

मङ्गलवार पार्टी उपसभापति एवं नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

महामन्त्री गगनकुमार थापाले साङ्गठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चाहिँ समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।

त्यस्तै कांग्रेस प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ विषयक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गरेका छन्।

महासमिति बैठकमा दलका लेखा समिति संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि पेस गरेका छन्।

ती सबै प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भइसकेको कांग्रेस नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।
कसको प्रतिवेदनमा के छ
अर्थ र लेखासम्बन्धी प्रतिवेदनबाहेक उपसभापति खड्का तथा महामन्त्रीद्वय थापा तथा शर्माका प्रतिवेदनमा देशमा देखा परेका वर्तमान राजनीतिक मतहरूबारे चर्चा गरिएको छ।

विशेष गरी उनीहरूले नेपालमा उदय भएका नयाँ राजनीतिक शक्ति र परम्परागत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) समेतलाई लक्षित गर्दै आफ्नो विचार राखेका छन्। यद्यपि उनीहरू आफ्ना प्रतिवेदनमा ती दलहरूका नाम लिएका छैनन्।

उपसभापति खड्काको प्रतिवेदनमा नागरिक तहमा अहिले निराशा बढेको उल्लेख छ। उनले नागरिक स्तरको निराशालाई टेकेर “धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति हावी हुन खोजेको” उल्लेख गरेका छन्।

खड्काको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “समस्या तथा अप्ठ्याराहरूलाई पन्छाएर मुलुकलाई सही दिशा प्रदान गर्न आर्थिक तथा भौतिक विकास गर्दै सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसको ठिक विपरीत नागरिकमा थप निराशा बढाउँदै त्यही निराशाको व्यापार गर्न खोजिँदै छ।”
उनले त्यसका लागि मूलतः लोकरिझ्याइँ, अधिनायकवाद तथा पुनरुत्थानको प्रलाप बढेर गएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा “दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिनु र आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोणबिना लोकप्रियताका लागि जे पनि बोल्नु नै लोकरिझ्याइँ” भएको तर्क गरेका छन्।

“त्यही लोकरिझ्याइँ गर्नेहरूको हालको शासन व्यवस्था तथा प्रणालीप्रति कुनै पनि अपनत्व छैन। न त गौरवपूर्ण इतिहास छ, न त विश्वस्त भविष्य। न त लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता छ न त भावी यात्राको प्रष्ट मार्ग चित्र नै। यिनीहरू सस्तो लोकप्रियताको नाममा समाजमा वितृष्णा र निराशाको राजनीतिक खेती गर्न प्रयत्नशील छन्।”

उनले “निराशा बेच्दै काल्पनिक सपनाको हावाहुरीमा परिवर्तन उल्टाएर एकाधिकार लाद्न खोज्नु अधिनायकवाद” भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे पनि प्रतिवेदनमा आफ्नो मत राखेका छन्।

उनले त्यसको व्याख्या गर्दै भनेका छन्, “भर्खरै स्थिरताको लय समात्दै गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा घृणाको राजनीति र त्यही घृणाको आवरणमा केही तत्वहरू फेरि अधिनायकवाद लाद्ने असफल दुष्प्रयास गरिरहेका छन्।”

उनले “पुनरुत्थानको कुचेष्टा गर्ने शक्तिहरू” पनि उदाएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा खड्का लेख्छन्, “राजनीतिक दल र सरकारको काम गर्ने तौरतरिका तथा शैलीप्रति आम नागरिकको गुनासो, असन्तुष्टि तथा चित्त दुखाइ छ। यस्ता समस्यालाई व्यवस्थासँग जोडेर परिवर्तनविरुद्ध आवाज उठाउनेहरू पनि देखिएका छन्।”

त्यस्ता खाले राजनीतिक शक्तिहरूसँग जुझ्दै अघि बढ्ने र अहिलेको व्यवस्थालाई रक्षा गर्ने गहन जिम्मेवारी कांग्रेसको भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि उनले अहिले “उग्र राष्ट्रवाद र निराशालाई उपयोग गरेर राजनीतिक रोटी सेक्ने प्रयास” भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले “असन्तुष्टिको कच्चा पदार्थमा ‘पपुलिजम’को खेती” हुन थालेको उल्लेख गरेका छन्।

शर्माले लेखेका छन्, “विश्वव्यापी रूपमै के देखिएको छ भने जहाँ नागरिक पङ्क्तिमा असन्तुष्टि छ त्यहाँ संयम, प्रेम, विश्वास, सङ्घर्ष, त्याग र आदर्शभन्दा सस्तो नारा, आवेग र ‘स्टन्टवाद’ चल्छ र बिक्छ।”

“तर तत्काल बिक्नु र लामो समय टिक्नुको बीचमा फरक हुन्छ। दूरदर्शी भिजन र कमान्ड भएको नेतृत्वले संयमतापूर्वक स्थितिलाई सम्हाल्ने कर्तव्य निभाउन सक्दछ।”

“हाम्रो समाज र राजनीतिमा देखिएको चित्रले हामीलाई घच्घच्याएको छ भने समाजले परिपक्व हल खोजेको छ। अन्ततः सङ्घर्ष, आदर्श, अनुभव र जिम्मेवारपूर्ण शैलीमै समाजले आफ्नो भविष्य देख्छ।”

उनले त्यसका लागि “व्यवस्था परिमार्जन र अवस्था रूपान्तरण”को बाटो लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

अर्का महामन्त्री थापाले पनि देशमा पश्चगामी र लोकप्रियतावादी शक्तिले फणा उठाउन खोजेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, “थुप्रै द्वन्द्व, हिंसा र निरङ्कुश सत्तालाई झेलेर उदाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई फेरि यही बेला अर्को सङ्कटको भयमरीमा फँसाएर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न चाहने पश्चगामी शक्ति र पपुलिस्ट प्रवृत्तिले पनि फणा उठाउन खोज्दै गरेको देखिन्छ।”

“मुलुकलाई पुनः पछाडि धकेल्न चाहने सबै शक्ति र प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर उही पुरानै उत्साहको ऊर्जा चाहिएको छ।”गठबन्धनबारे दुई महामन्त्री छुट्टाछुट्टै मत
कांग्रेसको उक्त बैठकमा पेस गर्न महामन्त्री गगन थापाले तयार पारेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको गठबन्धनसम्बन्धी कुरा निकै पेचिलो बनेको थियो।

चुनावअघि गठबन्धन नै गर्नु नहुने मतसहितको थापाको प्रतिवेदनलाई संशोधन गराउन सभापति शेरबहादुर देउवाले कोसिस गरेका थिए भने थापा आफ्नो प्रतिवेदन सच्याउन तयार थिएनन्।

तर सोमवार साँझ मध्यमार्ग अपनाएर दुवै पक्षबीच सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका थिए।

सोही सहमतिअनुसार महामन्त्री थापाले आफ्नो प्रतिवेदनमा गठबन्धनसम्बन्धी मतमा केही परिवर्तन गरेका छन्।

थापाको सुरुको मस्यौदा प्रतिवेदनमा उनले चुनावअघिको गठबन्धनको विपक्षमा आफ्नो मत राखेका थिए।

त्यसमा उनले भनेका थिए, “हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको सीमाले गर्दा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचनपछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रममा बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि तालमेल गर्ने कुरा स्वभाविक हुन सक्छ।”

“तर निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन संस्कृति लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै हामी सङ्कल्प गर्छौँ कि- ‘नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन (प्रि-इलेक्शन अलायन्स) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनावचिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन’।”

तर सोमवारको सहमतिपछि थापाले आफ्नो प्रारम्भिक मस्यौदामा केही परिवर्तन गरेको देखिएको छ।

उनले महासमिति बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन अगाडि गठबन्धनको नेतृत्व गर्नु पर्‍यो। गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षको लागि गठबन्धनसहित मत मागेकोले यो अवधिसम्म जनतासँगको वाचा र अन्य साझेदार दलहरूसँगको सम्झौता बमोजिम राजनीतिक इमानदारी प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ।”

“कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वभाविक हुनसक्छ। तर निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै दृढ सङ्कल्प गर्छ- हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने छौँ र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रुख’मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौँ।”

देउवाले अहिलेको प्रणालीले नै त्यस्तो गठबन्धन आवश्यक देखाएको र शान्तिप्रक्रियाका बाँकी विषय टुङ्ग्याउन पनि गठबन्धनको आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका छन्।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भने अहिलेको गठबन्धन आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

उनले त्यसमा लेखेका छन्, “हामीले के हेक्का राख्नैपर्छ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौँ तर गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न हामी स्वतन्त्र छैनौँ। केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले गठबन्धनको भविष्य सङ्कटमा पर्ने छ।”

“अन्य दलसँगको चुनावी या सत्ता गठबन्धन दल र दलका बीच संस्थागत निर्णयको आधारमा हुने हो। गठबन्धन गर्ने या नगर्ने अथवा भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने या गठबन्धन छोड्ने जस्ता विषय व्यक्तिगत स्तरमा बन्ने मनोगत धारणाको भड्काउमा हुनुहुन्न। पार्टीले गहन छलफलबाट परिपक्व निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।”
बैठक किन महत्त्वपूर्ण?
नेपाली कांग्रेसका अनुसार सोमवार सुरु भएको बैठक बिहीवार सम्पन्न हुने छ।

ललितपुरको गोदावरीमा भइरहेको उक्त बैठकमा पार्टीको नीतिसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल हुने भएकाले यो विशेष भएको प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक मीन विश्वकर्माले बताए।

प्राय: लोकतान्त्रिक दलहरूको महाधिवेशनले पार्टीको विधान र नीति पारित गर्नुका साथै नेतृत्व चयन गर्ने गर्छ।

नेपाली कांग्रेसले विसं २०७८ मङ्सिरमा १४औँ महाधिवेशन गरेको थियो र सोही महाधिवेशनबाट देउवा पुन: सभापति चयन भएका थिए।

यद्यपि त्यस बेला समय नपुगेको भन्दै कांग्रेसले नीति पारित गरेको थिएन र त्यसबारे छलफल पनि भएन।

त्यसैका लागि महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा बृहत् बैठक भएकाले महसमिति बैठकमा नीतिहरूको छलफल गर्ने तथा पारित गर्न लागिएको नेताहरूले बताएका छन्।
(बीबीसी)


क्याटेगोरी : राजनिति

तपाईको प्रतिक्रिया