प्रधानमन्त्रीज्यू ! जनताले खोजेको असाधारण काम हो, साधारण होइन

४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको संविधानले वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको लोकतन्त्र ल्याइदियो । त्यो नै ठूलो गल्ती थियो । भारतमा अपनाएको उक्त प्रणालीबारे बहस हुँदा ४०/५० वर्ष पहिले नै केही राजनीति शास्त्रीहरुले वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भनेको सबल राजनीतिक परम्परा, अनुशासित पार्टीहरु र परिपक्व संस्थाहरु भएका विकसित मुलुकहरुमा मात्र फलिफाप हुन्छ र भारतमा असफल भइसक्यो भन्ने भनाइ आएको थियो ।

नेपालमा पनि गत ३६ वर्षको समृद्धिको रफ्तारलाई दृष्टिगत गर्दा वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा आधारित राज्यसत्ता सञ्चालन असफल हुन गएको प्रमाणित भइसकेको छ । यही असफलताको कारण २३/२४ भाद्रको अत्यन्तै दुःखद् घटना घटेको हो । त्यही दुःखद् घटनाको उपज अन्तरिम सरकारको गठन हो । तर, ‘अन्तरिम’ भन्दैमा यो सरकार साधारण कामहरु गर्नका लागि गठन गरिएको सरकार कदापि होइन ।

त्यत्रो विभत्स घटनापछि आएको सरकारको प्रमुख काम ४६ सालपछि गरिएका दुई दर्जन निर्वाचनजस्तै फागुन २१ गते अर्को एक निर्वाचन गराउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अलिक जोड दिन अख्तियार प्रमुख र चारजना आयुक्तहरु फेर्नेजस्तो साधारण काम मात्र हो भन्नु २३/२४ को सहिदहरुको अपमान गरेको ठहर्छ । जनताले खोजेको असाधारण कामहरु हुन ।

संविधानसभाले स्वीकृत गरेको वर्तमान संविधानमा केही संशोधन गर्नु नै जनताको अपमान ठहर्छ भनेर भावुक हुने समय छैन अहिले । जनताको चिन्ता समृद्धिमा छ, संविधानसभाको म्यान्डेट पनि वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा नै जाने भएको कारण जनताले ३६ वर्षको ‘कुशासन’ व्यहोर्न बाध्य भएको हो । फागुन २१ पछिको संसद्को दुईतिहाइ मतले वेस्टमिनिस्टर प्रणालीलाई विस्थापित गर्छ, हामीले किन टाउको दुखाउने भनेर अहिलेको मन्त्रिपरिषद् पन्छिनु महाभूल हुनेछ । किनकि चुनावपछि आउने संसद्ले ‘संविधानसभाको म्यान्डेटलाई कुल्चने’ आँट गर्ला भनेर कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

अन्तरिम सरकारको प्रमुख कामहरु के–के हुनुपर्छ भनेर अड्कलबाजीहरु त भइरहेकै छन् । जेन–जी आन्दोलनको एक प्रमुख माग भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त हो । यो काम फत्ते गर्न विसं २०४८ सालमा जारी गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा केही संशोधन नगरिकन सम्भव हुँदैन । ऐन संशोधन एक असाधारण काम हो, जुन अध्यादेशबाट मात्र गर्न सक्छ । त्यसैगरी, संविधानमा कुनै संशोधन नगरिकन फागुन २१ को चुनावबाट आउने सरकार र विगतका झन्डै तीन दर्जन सरकारबीच कुनै तात्विक भिन्नता नहुने पनि जगजाहेरै छ । किनकि, प्रमुख पार्टीहरुले आ–आफ्नो आन्तरिक मामिलामा निर्वाचनअघि परिवर्तन गर्ने संकेत आजको दिनसम्म देखिएको छैन । त्यसैले संविधान संशोधन गरी वेस्टमिनिस्टर प्रणालीबाट बाहिरेर मात्र फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट आउने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको ‘गुणस्तर’मा तात्विक भिन्नता ल्याउन सक्छ ।

ऐन र संविधान संशोधन गर्न यो अन्तरिम सरकारलाई म्यान्डेट छ कि छैन भन्ने बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको बिल्कुल विपरीत राय सार्वजनिक भइरहेको हुँदा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले सजिलो र साधारण काम मात्र हामीलाई म्यान्डेट छ संविधान संशोधन गर्न होइन भनेर उम्कन पाउने अवस्था छैन । यो अन्तरिम सरकार गठन गर्दा संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) को प्रयोग भनेको नै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो । धारा ६१ को उपधारा (४) मा एक वाक्यमा मात्र उल्लेख छ– ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’ जबकि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा दशवटा उपधाराहरु भएको एक पानाको धारा ७६ मा उल्लेख गरिएको छ । भाद्र २३/२४ गतेको घटनाको कारण राष्ट्रपतिले यसरी संविधान उल्लङ्घन गरिसकेको हुँदा अन्तरिम सरकारले पनि राष्ट्रहितको लागि चुनावपछि आउने संसद्लाई सहज तुल्याउन केही साहसिलो निर्णय गरेर इतिहास रच्ने काम गर्न हिच्किचाउनु भएन ।

यसरी भाद्र २३/२४ गतेको घटनाको कारण संविधान उल्लङघन गरिसकेपछि उही आन्दोलनकारीहरुको माग पूर्ति गर्न झन् उन्नत र अग्रगामी लोकतन्त्र ठहर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रावधान राखेर संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन भन्नु पटक्कै तर्कसंगत देखिँदैन । यसका अतिरिक्त, वर्षौँ पहिलेदेखि केही ठूला र साना पार्टीहरुले यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको वकालत गर्दै आएको भएकाले सडकबाट खासै ठूलो विरोध आउने सम्भावना छैन । वास्तवमा तीन करोड जनता भएको मुलुकमा २५/३० हजार मतदाता भएको एक निर्वाचन क्षेत्रमा १०/१२ हजार मत पाउने एक सांसदलाई पनि जनताले छानेको प्रधानमन्त्री भनेर मान्नुपर्ने संविधान ठीकै छ भनेर बस्नु हास्यास्पद कुरो हो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई एक ठूलो अवसर आएकै हो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी एकसुनौलो अवसर त हो  नै। कुनै हालतमा पनि यो अवसर देश हितमा प्रयोग गर्नु पर्यो। तीन करोड जनतालाई भलाई हुने धर्मको काममा कानूनी र राजनीतिक बाधा अडकचनहरुलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने आँट गर्नै पर्छ। केही नेतृत्वको विशेषताहरूउनले प्रयोग गर्नैपर्ने हुन्छ ।

एक विश्वप्रख्यात नेतृत्वविज्ञको भनाइअनुसार सफल नेता हुन अन्य धेरै नेतृत्व औजारको प्रयोगसँगै आवश्यक परेमा अति कडा हुनुपर्नेहुन्छ र कहिलेकाहीँ शक्ति (कुर्सी)को नाङ्गो प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । गत ३६ वर्षको राज्यसत्तासञ्चालन, राष्ट्रिय राजनीति तथा पार्टी–पार्टीबीचकोद्वन्द्व र पार्टीभित्रको फोहोरी खेलहरूसँग जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन् ।जनता अझै केही चमत्कार होला कि भनेर धैर्य गरेर बसिरहेको अवस्था छ । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई चमत्कार गरेर देखाउने अवसर प्राप्त भएकै हो। चमत्कार गरेर देखाउन उच्चकोटीको नेतृत्व गुण आवश्क छ, शक्तिको नाङ्गो प्रयोग अपरिहार्य छ । उच्चस्तरको आँट र साहस अनिवार्य छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments