प्रचण्ड: जान लाग्दैछन् भारत तर चर्चा चीनको

काठमाडौं,भारत र चीनसँग सिमाना जोडिएको नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ दिल्ली र बेइजिङले भ्रमणमा निम्त्याउनु खासै नौलो होइन।

तर आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सुरु गर्दा नै पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सम्हालेपछि पहिलो भ्रमणको निम्तो चीनबाट आएको यसै साता माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा बताए।

उनी त्यत्तिमै रोकिएनन्। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले आफूसँग त्यस बेलाका नेपालका आन्तरिक घटनाक्रमहरू देखाउँदै एउटा सम्मेलनका लागि गरिएको उक्त भ्रमणमा आफ्नो सहभागिता हुन नसक्ने ठानेर अर्को उपयुक्त मितिमा भ्रमण गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि आफूले धन्यवाद दिएको प्रचण्डले सुनाए।

कूटनीतिक मामिलामा दक्खल राख्ने कतिपय विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्तिले नोक्सानी पुर्‍याउनसक्ने धारणा राखेका छन्।माओवादीका एक जना नेताले ‘खुलस्त कुरा गर्ने स्वभाव’ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको बताएका छन्।

नयाँ दिल्लीस्थित एक जना विज्ञले नेपाली नेताहरू भारतसँगको सम्बन्धमा चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्ने अभिलाषाबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रचण्डले के भनेका थिए?
पाँच महिनाअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गरे लगत्तै भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने बताएका थिए।

तर आगामी साता हुने भनिएको भ्रमणको मिति घोषणा हुनुअघि नै उनले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै चीनले गएको मार्च अन्त्यमा सम्पन्न भएको बोआओ फोरममा आफूलाई निम्तो दिएको बताएका थिए।कतिपय सांसदहरूले नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा पहिले भारतको भ्रमणमा जानुपर्ने बाध्यता किन पर्ने गर्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए।

प्रचण्डले भनेका थिए, “उत्तरले बोआओ फोरमको निम्तो दिएको पक्कै हो। त्यहाँ हामी नजाने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको होइन।”

उनले चिनियाँ राजदूतले नेपालको ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावको दबाब, (नेपालमा) गठबन्धन भत्कने र बन्ने प्रक्रिया देखेपछि’ शायद आफ्नो अप्ठेरो बुझेर उक्त सम्मेलनमा आफ्नो सहभागिता हुने कुरा सम्भव नदेखेको कुरा सुनाएको बताएका थिए।

“तपाई बोआओ फोरममा जान हामीले सम्भव देखिरहेका छैनौँ, अलिपछि गरौँ भनेर उहाँले भनेपछि तपाईँले यहाँको मर्का बुझिदिनुभयो भनेर मैले धन्यवाद मात्रै भनेका हुँ।”

उक्त धारणा राखेपछि ‘काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेको र आफ्नो गुनासो राखेको भन्ने’ समाचार विवरण आएका छन्। तर बीबीसी न्यूज नेपालीले प्रचण्ड र चीनका राजदूतबीचको भेट र भेटमा भएको भनिएको कुराकानीलाई पुष्टि गर्ने प्रयासमा चिनियाँ राजदूतावासलाई गरेको प्रश्नको जवाफ यो लेख तयार पार्दासम्म प्राप्त गरिसकेको छैन।

उक्त धारणाबारे कस्तो प्रतिक्रिया आएका छन्?
‘नेपाल एन्ड द जिओस्ट्राटिजिक राइभलरी बिट्विन चाइना एन्ड इन्डिया’ पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याय प्रचण्डलाई अझै पनि नयाँ दिल्लीमा कैयौँले चीन परस्त नेताका रूपमा ठान्ने गरेको बताउँछन्।

घरेलु राजनीतिमा विभिन्न किसिमले प्रचण्डले आफूलाई सान्दर्भिक राखिरहेको भए पनि बाह्य सम्बन्धमा चाहिँ उनको विश्वसनीयता खस्किएको उनले धारणा रहेको छ।

“बोआओ फोरममा भाग नलिएको विषयमा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई दिल्लीले तथ्यभन्दा बेइजिङको प्रतिरक्षा मानेको छ,” उनले भने।

“त्यस्तो भारतीय अवधारणा अनि प्रचण्डसँग गरिने कूटनीतिक वा राजनीतिक व्यवहार कति उचित हो त्यसबारे प्रश्न सोध्न सकिन्छ। जे भए पनि त्यसले भारतसँग वार्ता गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री सहज स्थितिमा हुने छैनन्।”

सशस्त्र द्वन्द्वताकाका कतिपय वामपन्थी मुद्दाहरूलाई सार्वजनिक सम्बोधनमा निरन्तर उठाउनु र उनका सहयोगी र उनको दलका नेताहरूको निरन्तरको बेइजिङ भ्रमणले पनि प्रचण्डप्रति दिल्ली आश्वस्त हुन नसकेको उपाध्याको बुझाइ छ।

प्रचण्डको भारत भ्रमणको अन्तिम तयारी चलिरहँदा उनी निकट ठानिने माओवादी नेता तथा पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटा २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यतिबेला चीनमा छन्।
तर नेकपा माओवादी केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका एक जना सदस्य युवराज चौलागाईले कुनै पनि कुराहरू नलुकाउने प्रचण्डको स्वभाव भएको बताए।

उनले भने, “यो सन्दर्भ (चीन भ्रमण) बारे पनि उहाँले आफूलाई लागेका कुराहरू सम्मानित सदनमा गएर अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ त्यो बेला नेपाल भित्रका विभिन्न कामहरूले गर्दा उहाँलाई जान नमिलेको हो। चीन वा भारत पहिला जाने भन्ने विषयलाई त्यति ठूलो विषय बनाउनु पर्दैन।”

राष्ट्र हितमा प्रचण्डले कसैसँग सम्झौता नगरेको भन्दै उनले, “चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै सुमधुर राखेर भारतको भ्रमणलाई पनि हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ।”

प्रचण्ड र भारतको सम्बन्धको उतारचढाव
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकलाको आफ्नो अधिकांश समय भारतमा भूमिगत भएर बिताएका प्रचण्ड पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेको केही मिनेटमा नै तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले बधाई दिएका थिए।आफ्नो बधाई सन्देशमा भारतीय पक्षले दिल्ली भ्रमणको निम्तो दिएपनि चिनियाँहरूले बेइजिङ ओलम्पिक्सको समापनमा सहभागी हुन दिएको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै प्रचण्ड बेइजिङ गएका थिए।

आफ्नो भ्रमणले ‘क्रमभङ्ग’ गरेको बताएका उनले पछि बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए , “मलाई खेलकुद मन्त्रीको सट्टा किन प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ जानुपर्‍यो भनेर सोधिएको थियो। हप्तौँसम्म विभिन्न खालका दबाब थिए।”

सन् २००८ मा चीन गएको बेला राष्ट्रपति हु जिन्ताओले २० मिनेटको लागि प्रचण्डसँग भेटवार्ताको समय छुट्याएको भएपनि उक्त वार्ता ३५ मिनेट सम्म चलेको बताइएको थियो।

चिनियाँ राष्ट्रपति हुले त्यस बेला नेपाललाई आर्थिक सहयोग बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रचण्डले दुई पटक भारत भ्रमण गरेपनि मुख्य गरी चीनसँगको निकटता र नेपाली सेनासँगको टकरावका कारण नयाँ दिल्ली उनीसँग असन्तुष्ट बन्न पुगेको बताइन्छ।

सन् २००९ मा तत्कालीन सेना प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपदस्थ गरिदिँदा उक्त चिसोपन उत्कर्षमा पुगेको थियो। सेना प्रमुखलाई कारबाही गर्ने आफ्नो सरकारको निर्णयको कार्यान्वयन राष्ट्रपति रामवरण यादवले रोकिदिएपछि प्रचण्डले राजीनामा दिएका थिए।

त्यसपछि सत्तामा फर्कन प्रचण्डले अर्को सात वर्ष कुर्नुपर्‍यो। सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा प्रचण्डले गरेको भारतको राजकीय भ्रमणपछि नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनको दलले लामो समयदेखि उठाएको सीमा अतिक्रमणको समस्या र सन् १९५० को सन्धिको पुनरवलोकन जस्ता मुद्दा किटानका साथ उठाइएका थिएनन्।

त्यसको एक वर्षपछि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकता गरेका थिए।

संविधान जारी भएको समयमा भारतीय नाकाबन्दीको सशक्त प्रतिवाद गरेका ओलीले त्यस बेला उत्तरी छिमेकीसँग आफूलाई नजिक उभ्याएका थिए।

कैयौँले नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सो एकीकरणमा चीनको अघोषित समर्थनको चर्चा समेत गर्ने गरेको पाइन्छ।

उक्त एकता टिकाउ बन्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेससँग हात मिलाएका प्रचण्डको दल अघिल्लो वर्ष सम्पन्न आम चुनावमा तेस्रो दल बनेको थियो।

सुरुमा ओली र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थन लिएर सत्ता चलाइरहेका उनलाई यस पटक दिल्ली यात्रामा निस्कनुअघि पनि चीन भ्रमणको धङधङीले पछ्याइरहेको छ।

नयाँ दिल्लीस्थित नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार के भन्छन्?
नयाँ दिल्लीस्थित ‘सेन्टर फर सोशल एन्ड इकोनमिक प्रोग्रेस’ मा ‘फरेन पोलिसी तथा सिक्युरिटी स्टडीज’ सम्बन्धी फेलो कन्सटेन्टिनो जेभिअर नयाँ दिल्लीले नेपालबाट केही अपेक्षाहरू छाड्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, “नेपालका प्रधानमन्त्रीले अन्यत्र कतै जानुअघि सबैभन्दा पहिला भारतको भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने अपरिपक्व अपेक्षा भारतले त्याग गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ। त्यस्ता साङ्केतिक कुराभन्दा पनि राजनीतिक संलग्नता र सूक्ष्म व्यवस्थापन कम गर्दै सीमा वारपार सम्पर्क सञ्जाल विकासमा अघि बढेर नेपालको आर्थिक विकासलाई समर्थन गर्दै भारतसँगको अन्तरनिर्भरतालाई अझ निकट बनाउनु मुख्य कुरा हो।”

उनले नेपालले हाल वैकल्पिक हवाईमार्ग उपलब्ध गराइदिन गरिरहेको अनुरोधजस्ता मागको सम्बोधनका लागि दिल्लीले देखाउने तत्परताले भावी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई एउटा दिशा दिने उल्लेख गरे।

तर कैयौँ महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारीका एजेन्डासहित नयाँ दिल्ली जान लागेका प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई धेरैले नजिकबाट नियालिरहेका छन्।

प्रचण्डको भ्रमणको मिति आउन झन्डै एक साताअघि बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मालाई बहुप्रतिक्षित भेटका लागि समय दिएका थिए।

जेभियर यो भ्रमणले प्रचण्डको पनि परीक्षण गर्ने ठान्छन्।उनले भने, “यो भ्रमणले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पुनर्भाषित गर्ने दिशामा अघि बढ्न र दिल्लीसँग विश्वास बढाउन इच्छुक छन् कि छैनन् भन्ने पनि देखाउने छ। यसको लागि रणनीतिक सोच चाहिन्छ जसमा ‘राष्ट्रवादी राजनीति’ प्रयोग गर्ने र भारतबाट सहुलियत लिन ‘चीन कार्ड’ प्रयोग गर्ने अभिलाषाबाट मुक्त हुनुपर्छ।”
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नक्सा विवादका माझ नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको ‘अदूरदर्शी नीति’ ले आफूलाई क्षति पुर्‍याएको र नेपालको विकासको सम्भावनामाथि मार परेको बुझेको कन्स्टेनटिनो ठान्छन्।

प्रचण्डले भारतलाई नेपालका अधिकांश अरू नेताभन्दा बढी बुझेका उल्लेख गर्दै उनले थपे, “त्यही भएर उनलाई सजिलो छ। तर उनी आफ्नो वचनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् अनि देशभित्र नेपालको विकास र स्थिरताका लागि भारत किन अपरिहार्य साझेदार हो भनेर स्पष्ट रूपमा राख्न सक्छन् कि सक्दैन भन्ने दिल्लीले नजिकबाट नियाल्ने छ।”

वीपीले पनि पहिलो विदेश भ्रमणको निम्तो चीनबाट पाएका थिए
चीनको संवेदनशील पठार तिब्बतसँग जोडिएको नेपालका सरकार प्रमुखलाई दिल्ली र बेइजिङ दुवैले आमन्त्रण गर्न चाहनु नौलो होइन।

नेपालका पहिलो जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले पनि आफूलाई सत्ता सम्हालेपछिको पहिलो भ्रमणको निम्तो चीनबाट आएको तर दिल्लीले सुरुमा भारतको भ्रमण होस् भन्ने चाहना राखेको सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन्।

कोइरालाको प्रकाशित आत्मवृत्तान्त पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार चिनियाँ पक्षले जाडोयाममा बेइजिङको भ्रमण गर्न गाह्रो हुने भन्दै एप्रिल महिना सुझाएको थिए।

आफूले उक्त निम्तो स्वीकारेको विवरण भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएपछि भारतीय राजदूत भगवान सहायले आफूलाई भेटेर नेपाल र भारतबीच विशेष सम्बन्ध रहेको र ‘भारत आउनुअघि अन्यत्र कतै भ्रमण गर्दा राम्रो नहुने बताएको’ सो पुस्तकमा उल्लेख छ।

त्यसको जवाफमा वीपीले आफू भारतमा आउने जाने गरिरहेको बताएपछि भारतीय राजदूतले राजकीय भ्रमणमा निम्तो गर्न लागिएको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका थिए।

सन् १९६० को ज्यानुअरी २६ को गणतन्त्र दिवस समारोहमा सहभागी हुन त्यसपछि प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले कोइरालालाई निम्तो दिएका थिए।
सोही वर्षको एप्रिलमा कोइरालाले चीनको भ्रमण गरेका थिए र चिनियाँ नेता माओ त्से तुङ र प्रधानमन्त्री चाऊ एन-लाईसँग छलफल गरेका थिए।

त्यो बेला भारतले नेपाललाई १८ करोड रुपियाँ बराबरको सहायता दिएको थियो। चीनसँग पनि त्यस्तै किसिमको सहायताको अपेक्षासहित कोइरालाले राखेको प्रस्तावमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, “हामी त्योभन्दा अलिकति कम दिन्छौँ।”

त्यसबेला चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै कोइरालाले लेखेका छन्, “यदि हामीले तिमीहरूलाई ज्यादै धेरै सहयोग दियौँ भने भारत चिन्तित हुनेछ। त्यो हाम्रो लागि उपयुक्त हुनेछैन किनभने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको ठान्नेछ। हामी तिमीहरूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ त्यही भएर भारत भन्दा केही थोरै सहयोग दिनेछौँ। यसलाई अन्यथा नलिनु।”
झन्डै दुई तिहाइ मतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कोइरालाको सरकार सन् १९६० को डिसेम्बरमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरेका थिए।

त्यसको करिब दुई वर्षपछि भारत र चीनबिच युद्ध हुन पुग्यो। तर भारतसमेतलाई जोडेर नेपालबारे चीनले अङ्गिकार गरेको नीति लामो समय कायम रहेको उपाध्याय जस्ता विदेश मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको ठान्ने गरिएको छ।

नेपालमा राजतन्त्र रहँदा र गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि आफ्ना दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबिच सन्तुलन कायम गर्न काठमाण्डूले चुनौतीहरू सामना गरेका कैयौँ दृष्टान्त छन्।

अझ पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी चासो, प्रभाव र उच्चस्तरीय भ्रमणहरू बढ्दै गएको पाइन्छ।त्यसलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्दै चिनियाँ सरकारी मुख पत्रहरूमा लेखहरू आउने गरेका छन्।

लेखक उपाध्याय दिल्लीका मूल स्वार्थहरूको रक्षा गर्ने काठमाण्डूको सामर्थ्यमा भारतले अविश्वास गर्ने बताउँछन्।नेपाल र भारतबीच सीमा विवादसहित कैयौँ थाँती रहेका विषयका कारण विश्वासको सङ्कट अझै कायम रहिरहेको ठान्नेहरू पनि छन्।

त्यसमध्येका एक हुन्, नेपालका दूई जना प्रधानमन्त्रीहरूका परराष्ट्र सल्लाहकार रहिसकेका पूर्व कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई।

‘नीतिमा निरन्तरता नभईकन विदेश सम्बन्धमा विश्वसनीयता कायम हुन सक्दैन,” उनले भने।

नेपालका एक जना चर्चित दिवंगत कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालको भनाई उल्लेख गर्दै उनले भने, “भारत वा चीनमध्ये एकले हामीप्रति विश्वास गुमाए र उनीहरूका महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्वार्थ र संवेदनशीलतालाई दुईपक्षीय सम्बन्धका हाम्रो व्यवहारले उपयुक्त रूपमा सम्बोधन गरेनन् भन्ने ठाने भने नेपालको विदेश नीति असफल हुन्छ।” (बीबीसी)