प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रलाई करको भार थप्ने पक्षमा छैन : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर,कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रलाई करको भार थप्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले बजेट निर्माणको तयारीको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा आउन आग्रह गरे । सामाजवादउन्मुख मुलुक निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको प्रभावकारी समन्वय र साझेदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले संविधानबमोजिम प्रदेश सरकारले पाउने अधिकारलाई पनि खुम्च्याइदिएको कारण आर्थिक सामाजिक विकासमा प्रदेश सरकारले उल्लेख्य योगदान गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै आयोजना र कार्यक्रममा बजेट छर्नुको सट्टा आर्थिक सामाजिक विकासमा बढी योगदान गर्न सक्नेगरी प्राथमिकतामा आधारित बजेट बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । बजेट निर्माणका क्रममा मात्र नभई कार्यान्वयनमा समेत निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले क्षेत्रगतरूपमा प्रदेश सरकारले आफैँ गर्न सक्ने कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको लगानी, आय र रोजगारी प्रवद्र्धनमा रहेका अवरोध हटाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । उनले उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रका सबै प्रशासनिक कार्य प्रदेशस्तरमा एकलविन्दु सेवाकेन्द्रमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत तथा संस्थागत अनुकूलता कायम गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेलले प्रदेशका तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी त्यसलाई आर्थिक सामाजिक विकासको आधारमा अघि बढाउन सक्ने गरी प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

निर्यातयोग्य वस्तुको मूल्य शृंखलालाई व्यवस्थित गर्दै आन्तरिक र बाह्य बजारको सम्भाव्यतालाई प्रदेशको समुन्नतिमा उपयोगका लागि सरकारले निजी क्षेत्रका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । विगतका आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चित्रण गर्दै विश्लेषक एवं कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स एन्ड आउटरिच प्रालिका डेपुटी टिमलिडर अनिरुद्र न्यौपानेले कोशी प्रदेशले प्रथम आवधिक योजनाले प्रक्षेपण गरेको भन्दा पनि निकै कम बजेट विनियोजन र खर्च गरेको बताए । यस्तै, संघीय अनुदानमाथिको अत्यधिक निर्भरताका कारण योजना निर्माण र खर्चलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसकेको उल्लेख गरे । उनले आन्तरिक राजस्वको सीमित दायराभित्र पनि प्रशासनिक सुधार र स्थानीय सरकारसँगको सुदृढ समन्वयमार्फत आन्तरिक आय बढाउन सकिने बताए ।

कार्यक्रममा साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टका निलु थापाले कोशी प्रदेश नेपालको समग्र निर्यातमा एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने प्रदेश भएकोले निर्यात सम्भाव्यता भएका वस्तुको उत्पादन र मूल्य शृङ्खला सुधारका लागि वस्तुको प्रकृतिअनुसार कार्यक्रम तयगरी प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । यस्तै, लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले औद्योगिक र अन्य पूर्वाधार विकासका कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुका साथै लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारी, कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलले कृषि र उद्योगलाई अन्तरआबद्ध गर्न तथा निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणका विभिन्न चरणमा प्रदेश सरकारले कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी निर्माण हुने बताए । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य अभिनास बोहराले सरकारले निजी क्षेत्रका मुद्दा सम्बोधनको प्रतिबद्धता गरे पनि व्यवहारमा नदेखिएको गुनासो गरे । बोहोराले प्रदेश सरकारले लगानी प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति नै देखाउन नसकेको भन्दै त्यसमा सुधारका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।