सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक खारेजीको माग
जनकपुरधाम । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेलगत्तै स्वागत र विरोध दुवै गरेका छन् । अहिले आएर सर्वोच्च अदालतमा खारेजीको मागसहित रिट पनि दायर भइसकेको छ ।
नागरिकतालाई नै मुख्य माग राखेर आन्दोलन गरेका मधेसवादी दलका नेताहरुले पनि खुसीयाली व्यक्त गरे । नागरिकताबाट सबैभन्दा बढी वञ्चित रहेको मधेस प्रदेशका नागरिक र काँग्रेससहित मधेसवादी दलले त दीपावली नै मनाए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले विधेयक प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्टै नागरिकतासम्बन्धी उक्त विधेयक खारेजी गर्न सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सडक र सदनबाट पनि नागरिकता विधेयकको प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । रास्वपाका सांसद मनिष झाले भने आफूहरुले नागरिकता विधेयकको विरोध नगरेको, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको प्रक्रियाको मात्र विरोध गरेको बताएका छन् ।
क्याटेगोरी : प्रदेश समाचार, मधेश प्रदेश
ताजा अपडेट
- भगवती लेमिनेट्सको शंकास्पद आगलागी प्रकरणमा शिखर इन्स्योरेन्सको स्वीकृति
- बैंकिङ प्रणालीमा कसरी बढ्यो आठ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप ?
- विदेशी लगानी ‘अटोमेसन प्रणाली’बाट ल्याइने
- तरलता व्यवस्थापन गर्न ३५ अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक
- नेपाल र कतारबीच आठ क्षेत्रमा सहकार्य हुने
- पहाडी भेगमा आंशिक बदली, बाँकी भागमा मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य
- उपनिर्वाचनको मौन अवधि आज रातिदेखि
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया