सडक योजनामा ‘ग्यारेन्टीविना’को बजेट

काठमाडौं,जेठ १५ गते सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पढ्दै गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरु चकित परे । कारण थियो, यसअघि दिएको सिलिङभन्दा अर्थमन्त्री महतले बजेट वक्तव्य पढ्दा भौतिक मन्त्रालयको बजेट १६ प्रतिशतले वृद्धि भयो ।

भौतिक मन्त्रालयका अनुसार बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले भौतिकलाई एक खर्ब १३ अर्ब ४२ करोड १३ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रम बनाएर पेस गर्न भनेको थियो । त्यहीअनुसार भौतिकले योजना÷कार्यक्रम बनाएर पेस ग¥यो । पछि सिलिङ थप गरिएको कुनै जानकारी भौतिकलाई अर्थले दिएन । अब काम सकियो भनेर भौतिकका अधिकारीहरुलाई अर्थले बिदा दियो ।

‘बजेटमा वैदेशिक स्रोतको रकम उल्लेख गर्नु पैसा नहुनुजस्तै’

भौतिकका अधिकारीहरुलाई बजेट निर्माणको कामबाट बिदा गरेपछि अर्थले बजेट सिलिङ थप मात्र गरेन योजनाभित्रका बजेटमा पनि चलखेल गरिदियो । व्यय अनुमानको विवरण उल्लेख भएको रातो किताबमा १६ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट थप गरेर एक खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पु¥याइयो ।

तर, बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट मंगलबार भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागका उच्च अधिकारीहरुले जब बजेटको अंक हेरे त्यसपछि निष्कर्ष निकाले, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सडक पूर्वाधार निर्माण धरापमा पर्नेभयो ।’अर्थमन्त्री डा. महतले बजेट वक्तव्य पढ्दा थपिएको बजेटको स्रोत नै हावादारी देखिएको छ । भौतिकलाई दिएको नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकम कटौती गरेर वैदेशिक ऋण र अनुदानतर्फको स्रोत देखाएर भौतिकमा बजेट थप गरिएको छ ।

जुन वैदेशिक ऋण र अनुदान नेपाल सरकारले पाउन सक्तछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नै छैन । ग्यारेन्टीविनाको बजेट स्रोत राखेर सडक योजनाहरु समावेश गरिएको छ । भरपर्दो स्रोतविनाको योजनामा ठेक्का लगाएर काम भए पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नै पाउन मुश्किल पर्छ । वैदेशिक ऋण र अनुदानको रकम सरकारले लिनसकेमा मात्र निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सक्तछन्, त्यो पनि समय घर्किएपछि मात्र ।

भौतिक मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारको स्रोततर्फबाट दिएको सिलिङको रकममा अर्थले ३० अर्ब आठ करोड ९७ लाख रुपैयाँ घटाइदिएर ४८ अर्ब ४५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र दिएको छ । भौतिकमा वैदेशिक ऋणतर्फको रकम भने ४६ अर्ब २७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ थप गरेर ८१ अर्ब १५ करोड सात लाख पु¥याइएको छ । यही थप गरिएको रकम नेपाल सरकारले पाउने ग्यारेन्टी छैन । किनकि दातृ निकायले उक्त रकम दिने प्रतिबद्धता मात्र जनाएका हुन् । दिने ग्यारेन्टी गरेका छैनन् । प्रतिबद्धता मात्र जनाएका अर्बौँ रुपैयाँ नेपालले वर्षेनी पाउने गरेको छैन ।

भौतिकलाई प्राप्त भएको उक्त ग्यारेन्टीविनाको अधिकांश बजेट सडक विभागका कार्यक्रम÷योजनाको स्रोतका रुमपा राखिएको छ । अर्थले भौतिकलाई सडक विभागतर्फका कार्यक्रम÷योजना बनाउँदा ८० अर्ब २० करोड ५३ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बनाउन भनेको थियो । तर, त्यही ग्यारेन्टीविनाको वैदेशिक ऋणको १७ अर्ब ९६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट थप गरेर रातो किताबमा भने सडक विभागको योजना÷कार्यक्रमका लागि ९८ अर्ब १७ करोड ४३ लाख राखिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सक्ने/नसक्ने कारण

– सडक विभागलाई नेपाल सरकारको स्रोतको रकम सिलिङमा दिइएको ४५ अर्ब ८६ करोड ३२ लाखबाट १६ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब ४० करोड १७ लाख कटौती गरेर ३९ अर्ब ४६ करोड १५ लाख मात्र दिइएको छ । यदि राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार भएमा यो रकमको भुक्तानी मात्र निर्माण व्यवसायीले सहजरुपमा पाउन सक्तछन् ।

– वैदेशिक ऋणको रकम तोकिएको सिलिङ ३४ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैया“मा २२ अर्ब ४० करोड २७ लाख थप गरेर ५६ अर्ब ७४ करोड ४८ लाख पु¥याइएको छ । वैदेशिक ऋणतर्फको रकम नेपाल सरकारले लिन सक्तछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यही वैदेशिक ऋणतर्फको रकमबाट निर्माण हुने सडकको भुक्तानी पाउन निर्माण व्यवसायीलाई समस्या ।

उक्त वृद्धि भएको रकम २२ प्रतिशत हो । त्यो २२ प्रतिशत रकम सडक विभागका योजना÷कार्यक्रममा थप गरिदिँदा सडक विभागको नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकम भने १६ प्रतिशतले घटाइएको छ ।बजेट बनाउँदा सडक विभागलाई नेपाल सरकारको स्रोततर्फ ४५ अर्ब ८६ करोड ३२ लाख रुपैयाँको सिलिङ दिएकामा छ अर्ब ४० करोड १७ लाख घटाएर ३९ अर्ब ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र दिइएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएमा यो रकमको काम मात्र सडक योजना÷कार्यक्रममा सजिलै खर्च हुन्छ । वैदेशिकतर्फको बजेट लिनसक्ने अवस्था छैन । ‘वैदेशिक ऋण र अनुदानको रकम लिनै नसकिने भन्ने त होइन, केही रकम लिन पनि सकिन्छ’, भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रतिबद्धता दिने भनेको ऋण वा अनुदान दिने ग्यारेन्टी होइन । नेपाल सरकारले सर्तहरु पूरा गरेमा मात्र त्यो रकम पाउने हो । तसर्थ यस्तो रकमलाई आधार बनाएर योजना÷कार्यक्रम बनाउनु कार्यान्वयन गर्ने नभई सरकारले यस्तो गर्दै छ भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने मात्रै हो ।’

सडक विभागतर्फ अर्थले वैदेशिक ऋणतर्फको २२ अर्ब ४० करोड २७ लाख रुपैयाँ थप गरेर ५६ अर्ब ७४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पु¥याइदिएको छ । तर, बजेट निर्माणको क्रममा सडक विभागलाई वैदेशिक ऋणको सिलिङ भने ३४ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र दिएको थियो । नेपाल सरकारतर्फको १६ प्रतिशत स्रोत कटौती गरेर वैदेशिक ऋणतर्फको बजेट ३९ प्रतिशत थप गर्नुले सडक विभागका योजना÷आयोजनामा काम गराउनेभन्दा पनि योजना÷कार्यक्रम छ भनेर देखाउने मात्र हो ।