गठबन्धन शीर्ष नेतागण ! नेपाल टेलिकममा नातावाद कृपावाद नलादौँ !

काठमाडौँ ।एक प्रतिष्ठित बेलायती लेखक, इतिहासकार र व्यापारी रबर्ट ह्विप्पलको भनाइअनुसार कृपावादको अभ्यास गर्ने नेताहरुले विश्वासको संस्कार निर्माण गर्ने अवसर नै पाउँदैनन् । ३१ वर्षको लोकतन्त्र पछि आजको दिनमा आएर पार्टी कार्यकर्ताबाहेकको अधिकांश जनताले राजनीति र राजनीतिक नेतालाई गर्ने विश्वासको मात्रा न्यून हुँदै गएको धेरै कारणहरुमध्ये एक प्रमुख कारण सरकारी संयन्त्रभित्र व्यापक रुपमा भइरहेको नातावाद र कृपावाद पनि हो ।

जनताको मन जित्ने एक मात्र उपाय भनेको अर्थतन्त्रमा द्रुतगतिको सुधार र रोजगारी सृजना हो । विकास निर्माण र उद्योग व्यापार क्षेत्रमा काँचुली फेरेजत्तिकै प्रगति नगरीकन द्रुतगतिको आर्थिक विकास र रोजगारी सृजना सम्भव छैन । विकास निर्माणको कुरा गर्दा सरकारी स्वामित्वको ४४ संस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छन् नै ।

ती ४४ वटा सरकारी संस्थाहरुमध्ये ४७ वर्षपहिले संस्थानको रुपमा स्थापित गरेको नेपाल दूरसञ्चार संस्थान (अहिलेको नेपाल टेलिकम) स्थापनाकालदेखि सबैभन्दा राम्रो ढंगले व्यवस्थापन गरिएको एक उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्थाको रुपमा लिइन्छ । हालसालै मिडियामा आएको समाचार (मिति २०७८–८–२२) मा प्रकाशित विज्ञापन र सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दालाई सूक्ष्म तरिकाले विस्तृत विश्लेषण गर्दा यस संस्थालाई सपार्नेभन्दा बिगार्नेतर्फ सरकार अग्रसर भइरहेको देखिन्छ । यत्तिको विघ्न रुपमा तर्कहीन काम किन र कसको लागि के उद्देश्य लिएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको होला आश्चर्यको विषय हो ।

नेपाल टेलिकम स्थापनाकालदेखि सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने कहिल्यै घाटामा नगएको एक उत्कृष्ट संस्था हो । स्थापनाकालदेखि झण्डै ४० वर्षसम्म इन्जिनियरिङमा बीई डिग्री गरेकाहरु संस्था प्रमुख भएर संस्था हाँकिरहेको थियो । तर, अहिले मिति २०७८–८–२२ मा प्रकाशित सूचनालाई आधार मान्दा बीई पासहरुले संस्था हाँक्नै सक्तैन भन्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेछ । नेपालमा हजारौँ संख्यामा काम गरिरहेका इन्जिनियरहरुमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी इन्जिनियरहरु बीई डिग्री गरेकाहरु हुन्, अनि उनीहरु कसैले पनि टेलिकम हाँक्न सक्दैन भनी गरेको यो निर्णय सायद अहिलेसम्म इन्जिनियरिङ पेशालाई सरकारले औपचारिक रुपमा गरेको सबैभन्दा ठूलो बेइज्जत होला ।

अर्को विचित्रको कुरा के छ भने नेपाल टेलिकम एक कानुनको विद्यार्थीले हाँक्न सक्छ तर इन्जिनियर र आर्किटेक्टले हाँक्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको रहेछ । उक्त विज्ञापनअनुसार कानुन पढेकाले नेपाल टेलिकमजस्तो एक प्राविधिक संस्थाको प्रबन्धनिर्देशकको लागि दर्खास्त हाल्न पाउने, तर सूचना प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक्स, टेलिकम्युनिकेसन र कम्प्युटर गरी चारवटा विधाको इन्जिनियरबाहेक अन्य कुनै पनि विधाको इन्जिनियर र आर्किटेक्टले दर्खास्तसम्म हाल्न नपाउने रहेछ । यतिको असंगत रुपमा गरेको विज्ञापनमा नातावाद र कृपावादको स्पष्ट झल्को भएको शंका गर्नु स्वाभाविक हो ।

उमेरको हदको हकमा छिमेकी मुलुक भारतमा सरकारी कर्मचारीहरु ५९÷६० वर्षमा रिटायर्ड हुन्छ भने युरोपेली मुलुकहरुमा ६२ देखि ६६ सम्म पु¥याइएको छ । नेपाल सरकारको कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि अवकाशको उमेर ६० वर्ष गर्ने कुरा चलिरहेको छ । तीन वर्ष पहिले मात्र उमेरको हद ५८ वर्ष राखिएको हुँदाहुँदै यो विज्ञापनमा ५६ वर्ष उमेरको हद राख्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित मान्न सकिँदैन । मुलुकको सबैभन्दा राम्रो सार्वजनिक संस्थामा गनिने नेपाल टेलिकममा स्थापना कालदेखि ४०÷५० वर्षसम्म ५८ वर्षमुनि उमेरका बीई डिग्री गरेकाहरु कार्यकारी प्रमुख भइरहेकोमा अहिले आएर ५६ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति संस्था हाँक्न अक्षम हुन्छ भन्नु कसरी जायज मान्न सकिएला ?

५८ वर्ष उमेर पुग्न ६÷८ महिना मात्र बाँकी भए पनि संस्थाभित्रको नै इन्जिनियरलाई वरिष्ठताको आधारमा कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त दिएर संस्थाभित्रको संस्कारलाई अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा राखेर गत ४०÷५० वर्षसम्म मुलुकको सर्वोत्तम संस्था बनाएर राख्न सफल भएको हो । तर, गत केही वर्षपहिले विज्ञापन गरेर प्रतिस्पर्धा गराउने उत्कृष्ट व्यवस्था अपनाएको भनी बहाना बनाएर संस्था प्रमुख नियुक्तिमा नातावाद र कृपावादको शृंखला सुरु गरिएको जगजाहेर छ । केही वर्षपहिले इन्जिनियरबाहेक कहिल्यै प्रबन्धनिर्देशक नभएको संस्थामा एक जना एकाउन्टेन्टलाई प्रबन्धनिर्देशकमा नियुक्त गरियो ।

त्यसपश्चात् वरिष्ठतालाई सधैँ मुख्य आधार मानेर संस्था प्रमुख नियुक्त गर्ने प्रथालाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरी वरिष्ठतामा ५६औँमा पर्ने एक अत्यन्त कनिष्ठ अधिकृतलाई नियुक्त गरेर एकैपल्ट ५५ जना उच्च पदाधिकारीहरुलाई निरुत्साहित पार्ने काम गरिदियो ।

व्यवस्थापन शास्त्रमा कर्मचारीको प्रेरणा वा मोटिभेसन कतिको महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा त सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने हो । अहिलेको विज्ञापनमा भएको प्रावधानअनुसार नेपाल टेलिकममा कहिल्यै पाइला नहालेका व्यक्तिलाई पनि कम्पनीको प्रबन्धनिर्देशक पदमा नियुक्त गर्न मिल्छ । नेपाल टेलिकमको ४७ वर्षको इतिहासमा बाहिरबाट कार्यकारी प्रमुख कहिल्यै आएको छैन । बाहिरबाट प्रबन्धनिर्देशक ल्याउनु भनेको कम्पनीभित्र एक जना पनि प्रबन्धनिर्देशक हुनलायकको अधिकृत छैन भनेसरह नै हो । यसरी नियुक्त गर्न खोजेको हो भने यो काम एकै दिनमा एकैपल्ट टेलिकमको दुई÷तीन दर्जन उच्च पदाधिकारीहरुलाई हतोत्साहित पार्ने काम हुनेछ ।

संस्थामा नै कार्यरत बीई पास गरेका इन्जिनियरबाट वरिष्ठतालाई मु्ख्य आधार मानेर मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने प्रथा नेपाल टेलिकममा निरन्तर रुपमा ४०÷४२ वर्षसम्म चलेको थियो । यो प्रथा अन्य संस्थाहरुमा नभएको पनि हुन सक्ला । तर, यो प्रथाको नतिजाको रुपमा चार दर्जन सरकारी संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा अब्बल दर्जाको संस्था टेलिकम हुन पुगेको हामीसामु हुँदाहुँदै बाहिरबाट प्रबन्धनिर्देशक ल्याउन खोजेको नातावाद वा कृपावाद लागू गर्न खोजेको नै हुनुपर्छ भनी सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । अतः गठबन्धनका चार शीर्ष नेताले ठाडो हस्तक्षेप गरेर सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने नेपाल टेलिकमको हकमा अति उत्तम भनी प्रमाणित भइसकेको पुरानै प्रथा नै अपनाउन लगाएर नातावाद र कृपावादको सम्भावनालाई निमिट्यान्न पार्न अत्यन्त जरुरी छ ।
फरक मत