सीटीईभीटीका सदस्यसचिव काफ्लेको सेटिङमा कलेजको अपग्रेडिङ

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बीचको विवादले विद्यार्थीको भविष्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ ।

सीटीईभीटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेको सेटिङमा चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका विभिन्न कलेजहरूलाई सिट निर्धारण गर्दै ‘अपग्रेडिङ’ गरेको भन्दै आयोग र सीटीईभीटीबीच विवाद बढेको हो ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पन्छाउँदै सदस्यसचिव काफ्लेको जोडबलमा सीटीईभीटीकै उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक बसी आफूअनुकुलको निर्णय गराएको स्रोतले दाबी गरेको छ । काफ्लेलाई यसअघि पनि कलेजहरूलाई आफैँ फोन गरेर अपग्रेडिङ तथा विषय थपमा समेत तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँगको मिलेमतोमा प्रतिकलेज १० लाखसम्म मागेको आरोप लागेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लसँग समेत उनको निकट सम्बन्ध रहेको पाइएको छ ।

सदस्यसचिव काफ्लेले तत्कालीन शिक्षामन्त्री पौडेललाई देखाउँदै आफूले गरेको निर्णय कानुनअनुरूप र निर्विवादित रहेको बताउँदै आएका छन् । ५८ वर्षे उमेरहदको कारण दुईवर्षे कार्यकाल सकेर बिदा हुनुपर्ने काफ्ले पुनः कामचलाउको हैसियतमा रहेका छन् । उनले आयोगको निर्णयविपरीत निजी कलेज र केही कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल गरी करिब ५४ वटा कलेजलाई सिट निर्धारण गरी अपग्रेडिङ गरेको आरोप लागेको छ ।

सदस्यसचिव काफ्लेको निर्देशनमा परिषद्का कर्मचारीले एचए, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन विषयमा सिट निर्धारण गरी अपग्रेडिङ गरेको छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले सीटीईभीटीले भर्ना आह्वान गरेका कलेजमा भर्ना नगर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ ।

‘सीटीईभीटीले गरेको विद्यार्थी भर्नामा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई मान्य छैन’, आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘हामीले प्रस्ट दफा धारासहित हाम्रो कुरा विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका छौँ, त्यसपछि पनि भर्ना लिएर पढाइन्छ भने विद्यार्थीको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लगायत सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलमा दर्ता हुँदैन ।’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाको लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगको ऐनको दफा १५ को उपदफा ९५ मा परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यहरू तोकिएबमोजिम ‘फेजआउट’ र तोकेको मापदण्डबमोजिम अपग्रेड गरिनेछ भनिएको छ ।

आयोगको अधिकार कटौती गर्ने अधिकारी कुनै पनि अन्य निकायलाई नभएको भन्दै गिरीले थप कुरा विज्ञप्तिमार्फत नै हेर्न आग्रह गरे । यता सीटीईभीटीले अपग्रेडिङ गरेको र सिट थपेको सबै कलेजले भने साउन २४ गते प्रवेशपरीक्षा लिने भन्दै धमाधम फारम वितरण गरिरहेका छन् ।

उमेरहदका साथै दुईवर्षे सेवा अवधि सकिएका काफ्लेले कामचलाउ भएकै समयमा आर्थिक चलखेल गर्दै संस्थालाई दूरगामी असर गर्ने निर्णय गर्नुका साथै सरकारकै अर्को संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग विवाद बढाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सदस्यसचिव काफ्लेलाई कामचलाउको हैसियतमा पुगेको अवस्थामा संस्थालाई दूरगामी असर पर्ने निर्णय नगर्न भन्दै पत्राचार गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले काफ्लेको योजना थाहा पाउनासाथ पत्र काटेको स्रोतले बतायो ।

तर, मन्त्रालयमा भने विवादमा परेको निर्णय आफ्नै कार्यक्षेत्र हो भन्दै कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुप-यो भन्दै सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी पुग्नेगरेको स्रोतले बतायो । सोमबार मात्र सीटीईभीटीका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईसँग भेटेर फर्केका उपाध्यक्ष अधिकारीले मन्त्रीलाई समेत विवादमा ल्याउन खोजेको स्रोतले बतायो ।

आर्थिक चलखेलमा परेर चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको आरोप लागेको बारे प्रश्न गर्न सदस्यसचिव काफ्लेलाई फोन गर्दा उनले ‘केही समयपछि कलब्याक गर्छु’ भन्दै फोन काटे । चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण खारेजीमा परेका कलेजको सिट निर्धारणसहित भर्ना खुला गरेपछि सीटीईभीटीका कलेज समस्यामा परेका छन् । निजी कलेज संस्थाका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्रमोहन झाले सीटीईभीटी ऐनअन्तर्गत नर्सिङ फेजआउट भएपछि एचए, ल्याब असिस्टेन्टलगायतका विषयमा अपग्रेडिङ गरी भर्ना खुला गरेको बताए ।

तर, सीटीईभीटीले आयोगको आशयपत्र दिन गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरी धमाधम सिट निर्धारण गरेपछि आयोगले परिषद्माथि कानुनी कारबाही गर्र्ने चेतावनी दिएको छ । गतवर्ष आयोग र परिषद्बीच सहमति भएर ६५ मध्ये ४० वटालाई आसयपत्र दिन स्वीकृति दिएको थियो । त्यसबाहेक परिषद्का अध्यक्ष एवं अघिल्ला शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको कार्यकालमा ५५ वटा कलेजको अनुगमन गरी कानुनअनुसार प्रतिकलेज १० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाइएको थियो । आयोगले सिट निर्धारण र भर्नाप्रक्रिया खुला गर्न ढिलाइ गरेको बाहनामा परिषद् आफैँले सम्बन्धन दिएर सिट निर्धारण गरी भर्ना खुलाएको बताइएको छ ।