दश प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन
काठमाडौं । सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई आइतबार छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरी कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि शय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराउन निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले यसअघि दुई पटक ती अस्पताललाई निःशुल्क उपचार गर्न गराउन निर्देशन दिइसकेको छ । पत्रमा ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसका आधारमा गरिब पहिचान परिचयपत्र समेतलाई आधार मानी कूल शय्याको १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार अनिवार्य गर्न गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छु्ट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्ने छ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराए÷नगराएको नियमित अनुगमन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । शनिबार स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि अस्पताल अनुगमनका क्रममा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
क्याटेगोरी : स्वास्थ्य / जिवनशैली
ताजा अपडेट
- पशुपति कोषका तत्कालीन र हालका सदस्य सचिव क्रमशःढकाल र थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
- काठमाडौँ मेडिकल कलेजका डाक्टरलाई हातपात गर्ने दुई नियन्त्रणमा
- नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता जनाउनेमा चीन अघिअघि, भारत पछिपछि
- एशियाली खेलकुद: के नेपाललाई क्रिकेटबाट पदकको आशा बढेको हो?
- सरकारी कर्मचारीलाई ध्यान र योग गर्न किन निर्देशन दिइयो?
- दोलखामा एक साता नबित्दै ११ किलो अबैध सुन बरामद
- नक्कली भारतीय नोटसहित अन्सारी पक्राउ
- पर्यटन प्रवर्द्धन नयाँ ढङ्गले गर्न जरूरी : मन्त्री किराती
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
तपाईको प्रतिक्रिया