कोरोनापछिको आर्थिक समृद्धि कृषि कर्मबाट

लक्ष्मण सिटौंला
काठमाडौं,बैशाख १२
यतिबेला विश्व जगत कोरोनाको भयावह संक्रमणबाट आतंकित छ । एउटा त्यस्तो देश छैन जहाँ कोरोनाको महामारी नफैलिएको होस् । आफूलाई शक्तिशाली भन्ने राष्ट्रहरूको आर्थिक समृद्धि यतिबेला शून्य बिन्दुमा झरेको छ । अबको केही वर्षसम्म संसारको आर्थिक वृद्धि रोकिने अवस्थामा छ । विकास आयोजनामा भन्दा पनि मानिसको स्वस्थ रक्षाका लागि पैसा खर्चिनु पर्ने बाध्यता छ । विश्वलार्ई आतंकित पारिरहेको कोरोनाको आँधी नथामुन्जेल आर्थिक समृद्धिका बाटाहरू बन्द नै रहनेछन् । अब संसारका जनतालार्ई भोकबाट बचाउने भनेको एक मात्रै विकल्प हो भूमिको युगान्तकारी व्यावस्थापन र कृषि उत्पादन । धनीले रूपैयाँ पैसा सुन होइन खाना खान्छन् । खर्बाँै डलरका मालिकहरूले अन्ततः खाने त्यही कृषि उपज नै हो । विश्वले प्रविधिमा मारेको छलाङ कृषिमा पनि मार्न सकेको भए अहिले आएर अति काम लाग्ने थियो । प्रविधिको महत्व आ–आफ्नो ठाउँमा छ नै तर विश्वले जति सञ्चार यातायात र अन्य क्षेत्रमा अत्याधुनिकता हासिल ग¥यो कृषिमा चाहिँ सकेन । आखिर भोकमा खाने प्रविधि होइन अन्ननै हो । जति यो विश्व जगतले सञ्चार र प्रविधिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्यो त्यस्को तुलनामा नगन्य मात्रामा मात्रै कृषिमा उन्नति हासिल गर्न सकेको भए आज मनुष्य गरिब देखिने थिएन । गर्नुपर्ने हासिल त कृषिमा नै थियो किनभने उसको भोक समन गर्ने आधार उसको कृषि नै थियो ।

संसारले कहिले पनि कृषि कर्मलार्ई महत्व दिएन । मान्छेले कृषिलार्ई भन्दा आवासका लागि धेरै लगानी गरेको छ । उत्पादनयोग्य भूमि चिरफार गरेर सिमेन्टको जंगल बढायो । मानिसहरूले खानालार्ई होइन आवासलाई महत्व दिन थाले । भात तरकारी पाउरोटी र ढिडो बासी खाने तर हातमा मोबाइलचाहिँ आइफोन बोक्ने यसले गर्दा पनि मानिसको आधुनिक प्रविधिप्रतिको मोह झल्किन्छ । पहिले पहिले खुर्पे हसिया कोदालो कोदाली हलो बोक्ने युवाले अहिले कृषिकर्ममा लाग्ने ज्यावल बिर्सेर मोबाइल र कम्प्युटरका पार्टस घोक्न थाले । धान, मकै, गहँु, जौ, आलु, फापर, कोदो र फलफूल उत्पादनको क्षेत्रमा अत्याधुनिक उन्नति गर्न सकेको भए मानिसले भोकको सामना गर्नुपर्ने थिएन । मनुष्यले जीवनलार्ई चाहिने आधारभुत आवश्यकतालार्ई भन्दा पनि विलासिताका सामान उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दियो । कोरोनाले कति समयसम्म विश्व जगतलार्ई आक्रमण गरिरहने हो टुंगो छैन । कृषि उत्पादन प्रसस्त भएन रोगले भन्दा भोकले मानिस मर्नेछन् ।

अबको ध्यान औद्योगिक उत्पादनमा भन्दा पनि कृषि उत्पादन नै हो । गाँस, बास र कपासको जोहो जल्ले गर्न सक्यो त्यो देश नै समृद्धिको उकालो चढ्न सक्छ । विगत केही वर्षदेखि नेपालमा कृषि कर्मलाई सबैभन्दा उपेक्षाको दृष्टिले हेरिएको थियो । प्रतिशतका आधारमा हिसाब गर्दा पनि भू–उपयोग करिब ५५ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ । तीन बाली लगाउन मिल्ने जमीनमा मुस्किलले एक बाली मात्रै लगाइएको छ । व्यावसायिक खेतीको लागि चाहिने मानव स्रोत सबै विदेश पलायन हुँदाको अवस्थामा पहाडका धेरै भूमि बाँझो रहेको छ । सजिलोसँग सिँचाइ हुने र वर्षको तीन बाली हुनसक्ने जमीन पूरै बाँझो छन् । तरकारीदेखि मुख्य खाना चामलसमेत भारतबाट आयात भैरहेको छ । अबको दिनमा भारतबाट आयात हुने खाद्यान्न कोरोनाका कारण पूरै बन्द हुने अवस्था छ ।

कृषिप्रधान देशको भूमि बन्जर छन् । कृषिमा सरकारले कुनै आकर्षक खालको योजना ल्याउन सकेन । पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्यान्नसमेत भारतबाट किनेर खाने आदत बस्यो हामीमा । कोरोनाको घाउ छिटो निको हुनेवाला छैन । रोजगारीका लागि विदेश गएका लगभग पन्ध्र लाख युवा सधैंका लागि नेपाल फर्कंदै छन् । बेरोजगारी समस्याले मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्नुपहिले राज्यले कृषि र भूमि व्यावस्थामा छिटोभन्दा छिटो निति ल्याउनु जरुरी छ । अबको दिनमा रेमिट्यान्स भित्रिने सम्भावना छैन । कोरिया, मलेसिया, अमेरिका, युरोपदेखि खाडी मुलुकहरू कोरोनाले टाट पल्टने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ती सबै देशहरूले प्रायः सबै नेपाली कामदारलार्ई आ–आफ्नै मुलुक फर्कनु भनिरहेका छन् । अबको केही वर्ष पर्यटन र वैदेशिक रोजगार ठप्प हुने अवस्था छ । पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएका सबै संबंधित व्यापारबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सकिने अवस्था नरहेको कारण अब कृषि मात्रै समृद्धिको आधार हो ।

१. मन्त्री सम्माननीय होइनन्, सम्माननीय त कृषक हुन्
कृषिलार्ई जीवन निर्वाहको एकमात्र पेशा अपनाई अहोरात्र माटोसँग मीत लगाउने पहाडका देवताहरू हुन्, कृषक । कृषक भन्नासाथ श्रमको उकाली ओरालीमा हिँड्दै पसिनाले भिजेको निदारलार्ई शिरमा रहेको शिरटोपीले पुछ्दै गरेको एउटा सोझो नेपालीको प्रतिबिम्ब आखामा झल्किन्छ । कृषकलाई किसान पनि भनिन्छ । अधिकांश किसान पहाडमा बसी व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन् । नेपालका अधिकतम कृषकहरूले अझैसम्म पनि परम्रागतरूपमा नै कृषि व्यवसाय अपनाइरहेका छन् । कृषिमा आधुनिकता अझैसम्म पनि भित्रिन सकेको छैन । अब कृषिलार्ई पूर्ण आधुनिकतामा लैजानु पर्छ । अबको भोक र बेरोजगारी समस्याको समाधानको उपाय भनेको कृषि उत्पादन मात्रै हो ।
हाम्रो देशका प्रायः सबै पेशामा आधुनिकता आइसकेको छ तर कृषि मात्रै एउटा यस्तो व्यवसाय हो जुन पेशा उही पुरानै ढंगले सञ्चालित छ आज पनि । परम्रागत ढंगले जिविकोपार्जन गर्ने हिमाल पहाड र मदेशका साक्षात् देव हुन किसान, जसले भाषण मात्रै गरेर राज्यका मालिक हुँ भन्ने बिचारका पोका अन्नका भोका नेतालार्ई मुखमा श्रमको दानापानीले भरण पोषण गर्ने शाश्वत कर्म गरिरहेका छन् । मैले चिनेको कृषक ऊ कसैको कुभलो सोच्दैन । ऊ छलछाम जान्दैन । ऊ पहाडमा घामसँगै ब्युँझन्छ र जुनसँगै निदाउँछ । आफ्नो पसिनाको मूल्य कहिले पनि नपाउने एउटा असल मान्छे हो ऊ र सधैं बिचौलीयाले प्रयोग गर्ने प्रयोगशाला हो उस्को जिन्दगी ।
कृषकहरू नेपालका राजनीतिक पार्टीका भोटबैंक मात्रै हुन त ?
चुनाव जितेर राजधानी आएपछि गाउँ नजानी नेताका कारण हो यो देशको समृद्धिको बाधा । जनतालार्ई केवल भोटको बैंक सम्झिने परम्पराले गन्हाएको छ नेपालको राजनीति । सबै कुरालार्ई राजनीतिसँग मिसमास गर्नि हेर्ने परम्पराको अन्त जुनसुकै व्यवस्थामा पनि भएन । गणतन्त्रले केवल मान्छेलार्ई मनपरि बोल्ने र मनपरि गर्ने स्वतन्त्रता मात्रै दियो देशलार्ई समृद्ध गर्ने सोच कसैको आएन । चुनावताका कृषकहरू कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका नेताका लागि अभिवावक हुन् र चुनावपछि ती हली मात्रै हुन् । किसानबाट आफू अनुकुलको भोट लिएर जब नेताहरू सहर केन्द्रित हुन्छन् अनि किसान भन्ने मनुष्यको कुनै महत्व नै हँुदैन । नेपालका राजीतिक पार्टीहरूको चुनावी घोषणा पत्रमा कृषिलार्ई र कृषकलाई कहिले पनि महत्त्व दिइएन सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा यही हो । नेपालका नेताहरू कहिले पनि कृषकका नेता हुन सकेनन् । नेपालको समृद्धिका लागि कृषिभन्दा अर्को विकल्प छैन । कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेको नेपाल र यो देशको युवा शक्तिलार्ई तेस्रो मुलुकमा लेबर काम गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्छ तर आफ्नो देशमा बाँझो रहेको भूमिको उपयोगिता देख्दैन । अब त्यो दिन गए । अब वैदेशिक रोजगारका सबै बाटोहरू बन्द हुदैछन् । अब युवाहरूलार्ई गाउँमा बस्ने र कृषि कर्मका लागि राज्यले सहज वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्छ । बैंकहरूले ब्याजदर अब आधा गर्नुपर्ने हुन्छ । थोरैभन्दा थोरै ब्यज दिएर कृषिको उन्नतिका लागि सघाउनु सरकार आफ्ना नागरिकलार्ई आर्काको देशको हलिया बनाउन कहिले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्छ त कहिले जापानसँग श्रम सम्झौता गर्छ । आफ्नो भूमि र आफ्नो देशमा नै उद्दमशील बन्नलाई आफ्ना युवा जत्थालार्ई कहिले पनि प्रेरित गर्दैन सरकार । रेमिटेन्सबाट भित्रिएको पैसा भारतसँग दाल चामल र तरकारी किनेर खान प्रेरित गर्छ ऊ । तेस्रो मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिरहने आफ्नो देशको भूमि बाझो राखिरहने नीति सरकारले नै लिएको छ । यो प्रथाको अन्त नभएसम्म नेपालले समृद्धिको सपना नदेखे पनि हुन्छ । जब एउटा पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले नै पार्टी फुटाउने विधेयक ल्याएर राष्ट्र बिपत्तिमा परेका बेला जनताको भोक रोगलाई भन्दा पनि आफ्नो सरकार टिकाउने उद्देश्यमा मात्रै लम्पसार हुन्छन् अनि कसरी देश समृद्धितर्फ उन्मुख रहला ?

२. समृद्धिको सपना र कृषक
नेपालको समृद्धिमा कृषि मात्रै एउटा त्यस्तो आधार हो जस्को माध्यमबाट निर्यातजन्य वस्तुहरू उत्पादन गरी मुलुकलार्ई परनिर्भरताको स्थितिबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । हामीसँग अरुलाई दिने चिज केही छैन केवल लिने मात्रै काम गर्छौ भने त्यो भिखारीपन पन हो । त्यो दासता हो । त्यो भिक्षा प्रवृत्ति हो । नेपाल र नेपालीलार्ई यदि भिक्षा प्रवृत्तिबाट छुटकारा दिलाउने हो भने कृषिलार्ई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
कृषिको महत्व बुझ्ने कृषकको छोरा पनि राज्यको नीतिनिर्माण तहमा आइपुग्नु पर्छ अनिवार्यरूपमा अनि मात्रै कृषिको क्षेत्रमा केही काम होला । नेपालको समृद्धिका लागि कृषिलार्ई आधुनिकीकरण गर्नु पहिलो शर्त हो । नेपाल यदि विश्वरंगमन्चमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्छ भने कृषिबाट नै गर्छ । भारत जब अग्रेज साम्राज्यवाद बाट मुक्त भयो, महात्मा गान्धीले हरितक्रान्तिको विकास गरे । पिछडिएका तल्लो जात र कृषकका लागि आफैँ ब्रान्ड एम्बेसडर बने गान्धी ।
हरियो घाँस र सेतो दुधको प्रचुर विकास भयो । गान्धीजीले आफँै चर्खा कातेर खादिको लुगा उत्पादन गरी स्वदेशी कपडा मात्रै पहिरिन सारा देशवासीलाई अभिप्रेरित गरेको इतिहासका कारण आज भारत तेस्रो शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा परिचित छ विश्वरंगमञ्चमा । कृषिप्रधान हुनुको दायित्वसमेत हामीलार्ई बोध छैन भने नेपाललार्ई अब कृषिप्रधान देश नभन्दानी हुन्छ । हामीले आफूलाई विश्व बजारमा श्रम बेच्ने श्रमिक हाँै भन्दा हुन्छ अब । मुलुकमा भैरहेका युवाहरूलार्ई श्रम गर्न विदेशीसँग सम्झौता गरिरहेका छौ भने यो मुलुक कसरी कृषिप्रधान देश हुन्छ ?
कपास, दुध, तेल, चामल र गहुँको उत्पादन सँगै भारतमा राष्ट्रवादी चिन्तनको विकास भएको हो । समृद्धिविनाको राष्ट्रवाद कोरा कल्पना मात्रै हो । नेपालीको राष्ट्रवाद कृषिक्रान्तिविनाको राष्ट्रवाद त्यसैले यो छायामा परिरहेको छ । देशमा समृद्धिको गोरेटो कृषिको उन्नतिशील सोचाइले मात्रै निर्माण गर्न सक्छ । किसानहरू यो देशका प्रथम दर्जाका नागरिक बन्नुपर्छ । राष्ट्र पाल्ने कृषकलाई सधैं हेला र पाखामा राखेर अब यो देश समृद्धिको बाटोमा कहिले हिँड्न सक्तैन भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट हामी संघीय प्रणालीमा गैसकेका छौँ । तर, विकास र समृद्धिको साचो अझैसम्म पनि काठमान्डु उपत्यकाको चार भञ्ज्याङबाट बाहिरिन सकेको छैन । प्रदेश मन्त्रीहरू नाम मात्रका लागि मन्त्री बनेका छन् । प्रदेश प्रमुखहरू कोही उपचारमा कोहि भ्रमणमा कोही तीर्थमा कोही काम नपाएर आफ्नै पुरानो व्यवसायमा फर्किएको समाचार सुन्नमा आइरहेको छ । विकास र समृद्धिका लागि केन्द्रमै फर्किनु पर्ने हो भने नेपालका किसानले उन्नतिका लागि कसलाई गुहार्ने हो अझैसम्म पनि अन्धतामा नै रुमल्लिएका छन् तिनी । एउटा सांसदभन्दा टोपीको घेरा फाटेको एउटा कृषक ठूलो हो जस्ले यो मुलुकलार्ई समृद्ध पार्न महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको हुन्छ ।

३. बैंकहरूले कारमा होइन कृषिमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ
कोरोनापछिको अबको समय ज्यादै कठिनताका साथ स्वीकार गर्नुपर्नेछ । हिजोजस्तो आज छैन । आजजस्तो भोलि हुनेछैन । भोलि राम्रो होला भनेर कल्पना मात्रै गरेर हुनेवाला केही छैन ।
नेपाललार्ई यदि गरिबीबाट पार लगाउनुछ भने कृषि र कृषकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कृषकबाट मात्रै नेपाल र नेपालीको भाग्योदय हुनसक्छ अरु कसैबाट होइन । हामी आफूलाई कृषिप्रधान भन्छौँ र कृषिबाट आफ्नो परिचय दिन खोज्छौँ तर त्यही पहिचान र परिचय स्थाइत्वका लागि हामीले कृषिमा के कति काम ग¥यौँ त ? एक पटक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ अब । गोरुका भरमा खेतीबाट अन्न उब्जाएको हेरिरहेका छन् माननीय मन्त्रीज्यूहरूले । खोइत किसानलार्ई ट्याक्टर किन्न सर्वसुलभ लोन प्रवाह गरिदिएको ? ऋण किसानले होइन ठेकेदारले पाउँछ । ऋण हलोकोदाली बोक्ने माटाको मीतले होइन मन्त्रीका साला सालीले पाँउछन् । ऋण धान र मकै उमार्ने किसानले होइन घुस ख्वाउने जग्गा दलालीले पाउछन् । नेपालका अधिकांश बैंकहरूले भट्टी पसल खोल्नेलाई ऋण दिन्छन् तर धान उत्पादन गर्ने गरिब किसानलार्ई ऋण दिँदैनन । सरकारले नै नीति निर्माण गर्नुपर्छ कि सबै बैंकहरूले कृषिमा यति प्रतिशत लोन प्रवाह अनिवार्यरूपमा गरेको हुनुपर्छ भनेर ।

नेपालको समृद्धिको आधार कृषि मात्रै हो अरु देशमा जस्तो पेट्रोलखानी तामाखानी सुनखानी र नुनखानी छैन जुन निर्यात गरेर यो देशलार्ई समृद्धितिर लैजानु । कृषकले सजिलोसँग कृषि ऋण प्राप्त गर्न सक्तैन । अनेकौं झन्झट र व्यवधान बेहोर्नु पर्छ । नेपाल सरकारले नेपालका जुनसुकै बैंकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा अनुदान र ऋण लिन चाहने कृषकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु भन्ने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्छ । ग्रामीण बैंकिङको अवधारणाले मुर्तरूप लिन सकेको छैन । सबै बैंकका शाखाहरू सहरमुखी वा सदरमुकाममुखी भएका छन् यसकारणले पनि दुर्गमका कृषकहरू कृषि ऋण लिएर कृषिलार्ई आधुनिकीकरण गर्न सकिरहेका छैनन् । दुर्गमबाट सदरमुकाम धाउँदैमा समय र पैसा बर्बाद भैरहेको छ । त्यसैले बैंकलार्ई सदरमुकाममुखी भन्दा पनि ग्रामीणमुखी बनाउन सकियो भने कृषकहरूको समस्या समाधान हुन सक्छ ।
कृषिमा लगानी गर्ने उद्दमीलाई सरकारले कर पनि छुट दिनुपर्छ र बैंकले ऋण पनि सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउनु पर्छ । धान, गहुँ मकै, कोदो, तोरी, चना, मास, भटमास, कपास, बेसारजस्ता नगदेबाली उत्पादन गरेर खाद्यान्नमा मुलुकलार्ई आत्मनिर्भर बनाउने सोचाइ हामीमा कहिले पनि आएन । १० हजार कमाउन युवालार्ई मलेसिया धकेल्ने र तिन्का परिवार पाल्नलाई पन्ध्र हजारको चामल भारतसँग किन्न लगाउने प्रवृत्तिको अन्त कहिले हुन्छ नेपालमा ? हामीले भित्र्याएको सबै रेमिटान्स भारतलार्ई नै बुझाउने हो भने हामी सम्पन्न कहिले हुने त ? दुई रूपैयाँ कमाउने निहुँमा चार रूपैयाँ गुमिरहेको हामीलार्ई थाहै छैन समस्या यसैमा छ । खरबौ व्यापारघाटा किन भएको छ त भन्दा हामीसँग निर्यातजन्य वस्तु नभएर हो । बजेटघाटा भनेको लगानीमा घाटा होइन । जति पैसाबराबरको वस्तु उपभोगका लागि हामी अर्को देशबाट आयात गर्छौँ त्यति नै बराबरको वस्तु निर्यात गर्न सकियो भने व्यापारघाटा हुँदैन ।

राज्यको शक्ति भनेको त्यो देशको युवा समुदाय हो । राज्यले त्यो शक्तिको पुर्ण उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । युवा शक्ति विदेश पलाइन हुनु जस्तो घातक कुरो एउटा राज्यका लागि अरु केही हुनै सक्तैन । अहिले नेपालमा कृषिलार्ई आधुनिकिकरण गर्ने हो भने देश छिटोभन्दा छिटो समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ । युद्द र आतंकले निलेको देश इजरायलले कृषिमा जसरी रातारात प्रगति हासिल गरिरहेको छ त्यही प्रगति हामी पनि गर्न सक्छौँ । जलस्रोतको धनी देश भन्छौँ हामी आफूलाई तर हाम्रा खेतीयोग्य भूमि पानी नपाएर धाजा फाटेका अवस्थामा छन् ।

४. सरकारले कृषकलाई नभएर कार आयात गर्नेलाई सम्मान गर्छ

भारतमा दुई लाख ५० हजार पर्ने मारुती कार नेपालमा २४ लाख पर्छ । अब हामी आफैँ अनुमान लगाउन सक्छौँ कि राज्यले कति कर असुल गरिरहेको छ कार किन्ने नेपालीबाट । तीन सय प्रतिशतभन्दा बढी कर असुलिरहेको छ राज्यले र त्यसपछि फेरि गाडी आयातकर्ताले कति प्रतिशत नाफा खान्छ त्यो भिन्नै आफ्नो हिसाबकिताब होला नै । वार्षिक १५ अर्बको मासु भारतसँग किनेर खाने हामी केको कृषक ? चामल पनि भारतको चामल पकाउने इन्धन पनि भारतको, चड्ने गाडी पनि भारतको, लगाउने लुगाफाटो पनि भारतको खाने नुन पनि भारतको पेट्रोल पनि भारतको पेटीकोटदेखि ज्वारिकोटसम्म भारतको अनि हाम्रो चैँ के त ? हाम्रो चैँ खाने मुख मात्रै ?
सरकारले किसानलार्ई होइन गाडी आयातकर्तालार्ई सलाम गर्छ किनभने राज्यलार्ई धेरै कर उसैले तिरिरहेको छ वास्तवमा त्यो कर तिर्ने त त्यो व्यापारी होइन सर्वसाधारण जनता नै हुन जसले कार उपभोग गरिरहेका छन् । गाडी आयातकर्ता त मध्यस्तकर्ता न हो उसले ल्याएको गाडी उपभोक्ताले किन्छन् र उपभोक्ताबाट नै उसले कर उठाउँछ र सरकारलार्ई तिर्छ । सरकारले किसानलार्ई होइन गाडी आयातकर्तालार्ई सिरानी दिइरहेको छ किन कि फाइदा उसैसँग लिइरहेको छ । बिचरो कृषक सधैं विक्षिप्त सधैं दःुखी सधैं रोगी । सडकहरू गाडीले भरिएका छन् । नयाँ सडक नथपिनु तर गाडी भने निरन्तर थपिरहनुले ट्राफिक व्यवस्थापनमा हरेक वर्ष कठिनाइ र चुनौतीहरू थपिदै गएका छन् । सार्वजनिक यातायातलार्ई बलियो बनाएर निजी प्रयोजनका गाडी आयातमा केही वर्ष प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने स्तिथि देखिन्छ । राजस्व असुलीका नाउँमा सडकविनाका निजी गाडीहरू यसरी लगातार भित्र्याउँदै जाने हो भने नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापनमा यो भन्दा अरु बढी जटिल अवस्था सिर्जना हुन जानेछ ।
राज्यकोष भर्ने निहुँमा अनावश्यक कर असुलेर देशको पैसा विदेशीन प्रोत्साहित गर्ने कार्य सरकारले गरिरहेको छ । गाडी खरिदका लागि नेपालको खर्बाँै रूपैयाँ भारत तथा तेस्रो मुलुक गैरहेको छ । अरु देशमा कार चढ्नु विलासी होइन अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा लिइन्छ तर नेपालमा कार विलासी वस्तुका रूपमा लिइन्छ । आयात मात्रै बढी हुनु र निर्यातचैँ त्यस्को तुलनामा कम हुनु भनेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नु पनि हो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आउनु भनेको आर्थिकरूपमा मुलुक कमजोरी हँुदै जानु पनि हो । विदेशी मुद्राको स्रोत भनेको रेमिट्यान्स, पर्यटन र कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात नै हो ।
रेमिट्यान्सलार्ई आधार त अस्थायी हो । सधैं अर्को देशले रोजगार दिइरहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन । सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत भनेको कृषि उत्पादनको निर्यात नै हो ।
५. नेपालको व्यापारघाटा र कृषि
हाम्रो उत्पादनको मुल स्रोत कृषिजन्य पदार्थ नै हो । बिजुली उत्पादन गरी भारत तथा अन्य छिमेकी देशलार्ई बेच्नसक्ने हाम्रो हैसियत बनिसकेको छैन । हामी उल्टो भारतबाट बिजुली किनिरहेका छौँ । हाइड्रोप्रोजेक्टहरू उल्लेख्य मात्रमा थपिने क्रममा छन् । अपर तामाकोशीबाट जब बिजुली उत्पादन सुरु हुन्छ बल्ल हामीलार्ई भारतसँग बिजुली खरिद गर्न नपर्ने स्तिथि आउँन सक्छ । उत्पादन वृद्धिसँगै जनसंख्या वृद्धिको अनुपात रोकिनुपर्छ यसो भए मात्रै उत्पादनले धान्न सक्छ । जनसंख्या वृद्धिदर रोक्न सकिएन भने थप उत्पादनले थेग्न सक्तैन र फेरि हामी भारतमै आश्रित र भारतमै निर्भर हुनुको विकल्प छैन । देशको श्रमशक्ति खाडी मुलुक र मलेसियामा निर्यात गरेर नेपालले कृषिमा कसरी उन्नति गर्न सक्छ ?
युवा स्वरोजगार कोष स्थापना गरेर कृषि विज्ञान र कृषि वैज्ञानिकको क्षेत्रमा प्रसस्त काम गर्न बाकी छ । नेपालका कृषि वैज्ञानिकहरूले कृषिक्षेत्रमा गरेका अनुसन्धान र उपलब्धिका बारेमा कतैपनी जानकारी छैन । कृषिमा उन्नति गरेका देशहरू चाइना भारत इजरायल र न्युजिल्यान्डसँग पनि हामीले सहयोगको हात माग्न सक्छौँ तर नेपालका राजनेताहरू जब ती मुलुकहरूमा भ्रमण गर्न जान्छन् कृषिमा उन्नतिका कुरा होइन नेपाली युवालार्ई जागिर मात्रै माग्ने काम गरेर आउँछन् सबैभन्दा दुःखको कुराचैँ यही हो । कृषिमा प्रचुर सम्भावना भएको देश नेपाल तेस्रो मुलुकलार्ई श्रमिक निर्यात गर्छ र कमाएको रेमिट्यान्सले भारतसँग दालभात तरकारी किनेर खान्छ । नेपाललार्ई समृद्धितिर लैजाने युवाहरूलार्ई बेच्दा सरकार खुसी मनाउछ र आफ्नो देशमा रहेको भूमि बाँझो राख्छ ।
कृषि मन्त्रीले भूमि बाँझो राख्ने कृषकलाई जरिवाना तिराउने कुरा गर्न लाज लाग्दैन ? गाउँलेका युवा छोरा खाडिमुलुकलाई बेच्ने अनि खेत बाँझो राख्न पाइन्न भनेर उर्दी लगाउने ? गाउँमा रहेका ७० नाघेका बुढाबुढीले के गर्न सक्छन् ? युवाहरूलार्ई विदेश जान रोक । नेपाललार्ई कीरा र विदेशलार्ई हीरा देख्ने आदतको अन्त्य गराँै ।
६. कृषिजन्य उत्पादनमा ह्रास आउनुको मुलकारणहरू
१. सिँचाइ र आधुनिक प्रविधिको अभाव
२. कृषिलार्ई सरकारले महत्व नदिनु
३. कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुसन्धान नहुनु
४. कृषिलार्ई समयसापेक्ष रूपमा सुधार गर्न नसक्नु
५. कृषिमा युवा जनशक्तिको संलग्नता नहुनु
६. कृषिमा भू–उपयोग निति तथा कार्यक्रम लागू नहुनु
७. वैदेशिक रोजगारीका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु
८. कृषकले उत्पादनको लागत मूल्य नपाइरहेको अवस्था
९. भूमाफियाद्वारा कृषियोग्य जमिनमा तीव्र आक्रमण
१०. राम्रो उत्पादन हुने जमिनलार्ई घर निर्माणका लागि टुक्रा पार्नु
११. बिचौलीयामाथि राज्यले निगरानी राख्न नसकेको अवस्था
१२. मलखाद बीउबिजन र उन्नत तरिकाबाट खेती गर्नका लागि कृषकलाई तालिम गोष्ठी र सेमिनारको अभाव ।
१३. कृषि मन्त्रालय छ तर मन्त्रालयले पाएको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गरिरहेको छ उसले किसानको पीडा कसरी बुझिरहेको छ थाहा छैन । तरकारी लगाउनेले तरकारीको मूल्य नपाउँदा आफ्नै तरकारी माथी डोजर लाएका छन् । दुग्ध व्यवसाय गर्नेले दुध सडकमा पोखिरहेको सुनिन्छ । केराको खेती गर्ने किसानको केराघारीमा घुसेर सबै केराको बोट फाँडिदिएको खबर सुनिन्छ । खोइ कृषि मन्त्रालय के गर्दै छ थाहा छैन । सबैले थाहा हुने गरेर कृषि मन्त्री वा कृषि मन्त्रालयले किसानको हितमा यो काम गर्यो भनेर प्रशंसाका खबरहरू कहिले छापिएलान कुन्नि !
१४. बिचौलियाको दादागिरी अन्त्य हुनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा दलाली प्रवृत्ति र परम्परा बसेको छ यस्ले कृषि क्षेत्रका सोझा किसान समेत अक्रान्त छन् । उत्पादकसँग उधारो र कम मूल्यमा लिने अनि त्यही कृषि उत्पादन सहरमा ल्याएर तेब्बर, चौबर मुनाफा खाएर बेच्ने परम्परा धेरै मौलाएको छ । अन्त जानुपर्दैन धादिङबेशीदेखि कालिमाटीको तरकारी बजारका दलालहरूको काला कर्तुत हेर्दा थाहा पाइन्छ ।
नेपालका किसानहरूको यो कन्तबिजोगको अन्त गर्ने एउटा अवतार आवश्यक छ अहिले । हाम्रा भोक मेटाउने सम्माननीय कृषकहरूमाथिको यो दुःखद परिस्थितिको अन्त्य गरिदिन सरकारले एउटा महत्वपूर्ण परियोजना ल्याउनु जरुरी छ ।

क्याटेगोरी : विचार / ब्लग