कोरोना नियन्त्रणमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका

डा.माधव अधिकारी

काठमाडौं,बैशाख १४
कोरोना भाइरसले संसारभरि नै महामारीको रूप लिएको छ । यो लेख लेख्दासम्म दुई सय १० देशमा यो भाइरसले माहामारीको रूप लिएको छ । विश्वभरि (दुई सय १० देश) २० लाख दुई सय ३१ मानिसहरूमा यो भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ ।कोरोना भाइरस दिन प्रतिदिन संसारभरि महामारीको रूपमा पैmलिरहेको छ । यसको असर हाम्रो देश नेपालमा पनि परिरहेको छ । नेपाल सरकारले सम्पूर्ण नेपालीलाई समदुरी कायम गरी घरैमा बसि यस भाइरसको रोकथामको प्रमुख उपायलाई प्राथामिकता दिई देश लकडाउन गरेको छ ।

साथै सरकारले अन्य कोरोना भाइरस संक्रमित हुन नदिन सातवटै प्रदेशअन्तर्गतका सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थाको प्रयास गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा आवश्यक स्रोत र साधनको कमी खड्किएको छ । लामो लकडाउनको कारणले नेपालमा खाद्यान्न तथा औषधिको अभाव देखिने सम्भावना रहेको छ । त्यसकारण नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि आवश्यक साझेदारी गर्नु अति आवश्यक भएको छ ।

नेपालको संविधानले यस किसिमका संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा संलग्न गराउने विषय प्रस्ट पारेको छ । २०७६ को अन्तसम्म ५० हाजार तीन सय ५८ राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र करिब दुई सय ६० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भएको पाइन्छ । यिनै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नेपालमा कोरोना माहामारी नियन्त्रणमा सहयोगीको रूपमा योगदान गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु अति आवश्यक छ । नेपालको सातवटै प्रदेशको राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको विवरण निम्नअनुसार छ ।
प्रदेश नं. १ ४,१८१
प्रदेश नं. २ ७,१७५
बागमती प्रदेश २५,९९२
गण्डकी प्रदेश ३,८३४
प्रदेश नं. ५ ३,९९२
कर्णाली प्रदेश २,१०८
सुदूरपश्चिम प्रदेश ३,०७६
जम्मा ५०,३५८

नेपालको राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सातवटै प्रदेशमा माथिको आँकडाअनुसार ५० हजार तीन सय ५८ छ । जसमध्ये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा नै काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाको संख्या करिब दुई हजार रहेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सातवटै प्रदेशको स्थानीय तहमा सहकार्यमा संलग्न गरी हालको माहामारी (कोरोना भाइरस) रोकथाम गर्नुपर्दछ । नयाँ सहस्राब्दीको सुरुवातसँगै सरकारको भूमिकामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जताततै सरकारी क्षेत्रकै एकाधिकार कायम राख्नुपर्ने पुरानो मान्यता र परिपाटीमा अरु क्षेत्रहरूले पनि भूमिका खोज्ने र दाबेदार हुने संस्कृतिको निर्माण हुन थालेको छ । सेवा प्रवाहमा सरकार आफैँ संलग्न रही कार्यसम्पादन गर्नेेभन्दा सहयोगी र सहजकर्ताको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ । सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि खडा भएका स्थानीय संस्थाहरूलाई बढीभन्दा बढी परिचालन गर्ने क्षमता राख्नु आजको आवश्यकता हो । उनीहरूको सफलता वा असफलता यसैमा निर्भर गर्दछ । हालको स्थितिमा सरकारी निकायले अस्पतालमा प्राविधिक (डाक्टर, नर्स आदि) आवश्यकताअनुसार त्यहाँ कार्यरत सामुदायिक संस्थाहरूले सरकारी नीति नियम मुताविक सेवा प्रवाह गरिएका छन् वा छैनन् भनी अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा चुस्तता र दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो ।

कुनै पनि मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा गैरसरकारी संस्थाहरूको अर्थपूर्ण भूमिका रहने कुरा निर्विवाद छ । तर, यो भूमिका सामाजिक संस्थाहरू कुन किसिमले गठन भई कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । गैरसरकारी संस्थाहरू पनि विभिन्न प्रकारका छन् । मुख्यतया निम्न चार प्रकारका गैरसरकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको बताइन्छः
१) स्वयमसेवी संस्थाहरू
समाजमा प्रचलित मूल्य मान्यताका आधारमा सामाजिक सेवा र भलाइका लागि कार्यरत रहने संस्थाहरू,
२) सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि करार गरिएका संस्थाहरू
सामाजिक उद्देश्यका लागि बजारमुखी भई नाफारहित ढंगबाट व्यावसायिक सेवा प्रवाहमा संलग्न रहने संस्थाहरू,
३) जनताका संस्थाहरू
सदस्यहरूको हित प्रवद्र्धनका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने, सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी रहने नेतृत्वको चयन हुने र आपैmँमा मनग्यरूपमा आत्मनिर्भर रहनसक्ने संस्थाहरू,
४)सरकारी प्रयासमा स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरू
सरकारको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउन सरकारकै प्रयासमा गठन भएका संस्थाहरू ।
त्यस्तै विभिन्न मुलुकमा समयको मागअनुसार विभिन्न उद्देश्यका साथ विभिन्न चरणमा गैरसरकारी संस्थाहरूको जन्म भएको छ । विद्वान डेभिड कोर्टन ले यसरी उत्पत्ति भएका गैरसरकारी संस्थाहरूको ४ पुस्ता रहेको तर्क अघि सारेको छन् । उनको भनाइअनुसार पहिलो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरू उद्धार र कल्याणकारी कार्यमा संलग्न रहे । दोस्रो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरूले सानो आकारमा स्थानीय स्तरमा आत्मनिर्भरताका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हात हाले । तेस्रो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरूले दिगो विकासका लागि केही पद्धति बसाल्ने जमर्को गरे भने चौथो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरूले सामाजिक आर्थिक विकासको अभियानलाई जनताकेन्द्रित भई अगाडि बढाउन आफ्नो प्रयासलाई जारी राख्दै आएका छन् ।

सरकारले आवश्यक मात्रामा परिचालन गर्न सके गैरसरकारी संस्थाहरू कोरोना माहामारीको हालको परिवेशमा धेरै मूल्यवान स्रोतहरू केन्द्रका रूपमा पहिचान कायम गर्न सक्दछन् । विकासोन्मूख मुलुकहरूका लागि यिनीहरू धनी मुलुक, संस्था र व्यक्तिहरूबाट रकम खोज्दै गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि स्रोत खोज्दै काम गर्दछन् । त्यसरी काम गरेको अनुभवका आधारमा यिनीहरू विकसित मुलुकहरूमा हालको जस्तो महामारीलाई सामाजिक सिकाइ प्रक्रियाका लागि सघाउँदै छन् । धेरै संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन् कि तिनीहरूको सञ्जाल र सम्पर्क प्रणाली विश्वका विभिन्न शक्तिशाली निर्वाचन क्षेत्रहरूमा फैलिई काम गरी प्रभावशाली साबित भएका छन् । धेरै मुलुकहरूका लागि तिनीहरू आर्थिक सामाजिक विकासका लागि स्रोत केन्द्रका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । तिनीहरूको पहिचानदाताका रूपमा खडा भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरी मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संख्या हाल करिब दुई सय ६० छन् । बर्तमान विश्व परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा खेल्दै आएको भूमिकालाई कम आँकलन गर्न सकिन्न । यसबारे धेरैलाई अवगत भएको विषय हो । तिनीहरू सेवा प्रवाहका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थानीय निकाय, स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू र सामुदायिक संस्थाहरूको सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्यमा जुटेका छन् । देशको आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्दछ । उदाहरणको रूपमा हाल कोरोना माहारीको प्रकोप नियन्त्रणमा परिचालन गर्न सके सरकारलाई सहयोग मिल्नेछ ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्राप्त हुने सहयोग मुलुकको आवश्यकता र हितको पक्षमा भन्दा आफूखुशी परिचालन भइरहेको छ भन्ने गुनासो व्यापक छ । अतः त्यसरी प्राप्त हुने सहयोग कसरी परिचालन भएको छ भन्नेबारे जानकारी राख्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले अन्तर्राष्ट्रिय गैससमार्फत परिचालन हुने सहायताको मुख्य सम्पर्क निकायका रूपमा समाज कल्याण परिषद्लाई तोकेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्ले यस विषयमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन जरुरी छ ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले मुलुक र जनताको आवश्यकताभन्दा आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि लगानी गर्ने गरेको भन्ने केही भनाइहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । जस्तै राजनीति, धर्मप्रचार आदि । समाज कल्याण परिषद्मार्फत परिचालन हुनुपर्ने सम्बन्ध र सहयोग औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको बुझिन्छ । प्रायः राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सिधा सम्पर्क गरी सहयोग आदानप्रदान र बाँडफाँड गर्ने गरेको पनि चर्चामा आउने गरेको छ । यहाँ हाल समाज कल्याण परिषद्माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भई विभिन्न आयोग बनी प्रतिवेदनहरू विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आएका छन् ।
नेपाल सरकारले गैससहरूलाई कुनै पनि निकाय, संस्था वा नियोगबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा वस्तुगत अनुदानको सहयोग दुरूपयोग नहोस् भन्ने हेतुले समाज कल्याण परिषद्लाई नियमन र नियन्त्रणमुखी भूमिका निर्वाह गर्न अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । तर, समाज कल्याण परिषद्को प्रभावकारितामा भने प्रश्न चिह्न खडा भई विभिन्न आयोग बनी प्रतिवेदनहरू विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आएका छन् । गैससहरूमार्फत परिचालन हुने सहयोगमा समाज कल्याण मरिषद्को नियन्त्रण खुकुलो हुनुको अर्थ हो यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमा रहेको निहित स्वार्थले प्रश्रय पाउनु । यसप्रकार समाज कल्याण परिषदको नियन्त्रण खुकुलो र प्रभावहीन हुनुका कारणहरूमा राजनीतिक÷प्रशासनिक हस्तक्षेप हुनु, कार्यान्वयन फितलो हुनु, परिषद्का पदाधिकारी स्वयंको संघ संस्था हुनु, परिषद्का कर्मचारीहरूबीच चलखेल हुनु, कानुन दरिलो नहुनु र बाह्य प्रभाव रहनु आदि हुन् ।
विश्वको माहामारीको रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरसले नेपालमा पनि प्रभाव पारेको छ । त्यसले गर्दा नेपालीहरूमा ठूलो त्रास छ । मध्यमवर्गीय परिवारले दैनिक गुजारा चलाउन र मानसिक तनाव हटाउनको लागि विदेशी सामाजिक संघ सस्थाबाट स्वदेशको सामाजिक संघसस्थालाई प्राप्त हुने कुनै पनि प्रकारको सहयोगलाई दुरूपयोग हुनवाट वचाई सो कार्यमा पारदर्शी ढंगबाट उपयोग गराउन निम्नानुसार उपायहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । समाज कल्याण परिषद्को पदाधिकारीहरू हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छे हुनुपर्ने, कोषको पारदर्शिता हुनु पर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्ने, समुदायको आवश्यकताअनुसार दातृ निकायले लगानी गर्नु पर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेत हुन नहुने, प्रभावकारी योजनाहरू हुनुपर्ने, समाज कल्याण परिषद्को प्रशासन प्रभावकारी र दरिलो हुनुपर्ने, दरिलो कानुन निर्माण हुनुपर्ने र कार्यान्वयन हुनु पर्ने, आर्थिक नीति स्पष्ट हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योजना प्रभावकारी र यथार्थमा आधारित हुनुपर्ने, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने, शान्तिसुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, निश्चित कार्यक्रमका लागि निश्चित बजेट हुनुपर्ने एकद्वार प्रणालीबाट सहयोगको हस्तान्तरण तथा कडा निगरानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रभावकारी निरीक्षण एवं मूल्याङ्कन सम्बन्धित विज्ञले गर्नुपर्ने, सूचनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा पारदर्शिता, इमानदारिता र कार्य कुशलता हुनुपर्ने, उत्तरदायित्व लक्षित वर्गप्रति उन्मुख हुनुपर्ने, सबै अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासमाज कल्याण परिषद्मा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, पहुँचवाला र आफ्नो मान्छेको संघसंस्थालाई मात्र सहयोग गर्नुबाट रोकी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने, समाज कल्याण परिषद् पारदर्शी एवं सेवामुखी भई लक्षित वर्गसँग समन्वयात्मक ढंगबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने । यी माथिका कुराहरू समाज कल्याण परिषद्ले कार्यान्वयन गरेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले हालको महामारी कोरोना नियन्त्रण तथा देश निर्माणमा सहयोगको अहम् भूमिका खेल्न सक्ने थियो कि ?

क्याटेगोरी : विचार / ब्लग