आसन्न बजेट र स्वास्थ्य क्षेत्र

रुपनारायण खतिवडा
सिंगो विश्व यतिबेला कोभिड १९ को महामारीसँग जुधिरहेको छ । विश्वका सबैजसो मुलुकहरू यो महामारीको सामनाका लागि रणनीतिहरू निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा रहेका छन् । यहीबिचमा, जेठ १५ गते नजिकिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले अबको केही दिनपछि नै संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संविधानतः बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । यही कारण, पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल सरकारका बिषयगत मन्त्रालय र निकायहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तर्जुमा र छलफलमा जुटिरहेका छन् । यसै मेसोमा नयाँ बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी र कुनरूपमा सम्बोधन गरिन आवश्यक छ भन्नेबारेमा चर्चा गर्नु सान्र्दभिक हुन आउँछ ।

स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक आधारभूत सार्वजनिक सेवा हो । विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोभिड १९ को महामारीसँगै यो सेवाको अपरिहार्यता पछिल्ला दिनमा थप खड्किएको छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई नागरिकहरूको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानतः निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको छ । यसका साथै संविधानले कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको जानकारी पाउने एवं स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । अर्कोतर्फ, चालू आवधिक योजनाका रूपमा रहेको पन्ध्रौं योजनाले सबै तहमा सबल स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै जनस्तरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका अपेक्षित परिमाणात्मक उपलब्धिको प्रक्षेपण गरेको छ ।

योजना अवधिमा औसत आयु ७२ वर्ष पु-याउने, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिएक हजार जीवित जन्ममा) घटेर २४ पुगेको हुने, मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) ९९ पुगेको हुने, स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशत पु-याउने, स्वास्थ्य उपचारमा भइरहेको व्यक्तिगत खर्चलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा झार्ने, पूर्ण खोप पाएका बच्चाहरूको प्रतिशत ९५ पु-याउने जस्ता सूचकहरूलाई योजनाको अपेक्षित उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ । योजनाले गरेको अपेक्षा र संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकको उपभोगको सुनिश्चितताका लागि यससम्बन्धी नीतिगत, योजनागत एवं कार्यात्मक प्रयासहरूको जरुरत पर्दछ । अर्कोतर्फ, हाल देखापरेको विश्वव्यापी महामारीलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेलाबखत देखापर्ने चुनौतीजन्य अवस्थालाई सामना गर्नसमेत बजेटले उचित ध्यान पु-याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यी सबैखाले आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै सरकारी प्रयासहरूलाई गति दिने मुख्य आधार सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट नै हो ।

हाल देखापरिरहेको कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीका अतिरिक्त नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूको विद्यमानतामा आफैँमा पूर्ण स्वस्थ बन्न सकिरहेको छैन । संविधानतः आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको मौलिक हक भएको र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गरिरहेको लगानी वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेको भए पनि अझसम्म सेवाको सुनिश्चितता हुनसकेको छैन । एकातिर निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी धानिनसक्नु हिसाबले बढिरहेको छ भने अर्कोतिर, आम नागरिकहरू सहरकेन्द्रित र महंगो उपचार पद्धतिका कारण प्रताडित भइरहेका मात्र हैन सेवाको उपभोग गर्नबाटै वञ्चित भइरहेका समेत छन् ।

विशेषज्ञ चिकित्सकहरू सहरमुखी भएका कारण अहिलेको समयमा पनि ग्रामीण जनताहरूले कष्ट बेहोर्नुपरिरहेको छ । ‘सर्भिस आउटलेट’का रूपमा रहेका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरू र तिनीहरूले प्रवाह गर्ने सेवाका सन्दर्भमा आम मानिसहरूको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छ्रैन । सीमित भौतिक संरचना, अपर्याप्त चिकित्सक र जनशक्ति, बिरामीहरूको बढ्दो चाप, अत्याधुनिक प्रविधि र यन्त्रउपकरणको कमीजस्ता समस्याहरू सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूले साझारूपमा बेहोरिरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति १० हजार जनसंख्याबराबर २३ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता रहनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको भए पनि हामी यो मापदण्डभन्दा निकै पछाडि छौं । एकातिर सरकारी सेवामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको संख्या र देशको कुल जनसंख्याबीचको अनुपात बढ्दो छ भने अर्कोतिर योग्य र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरू बेरोजगार बन्नथालेका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा नसर्ने रोगहरूको भार बढ्न थालेको छ । क्यान्सर, मुटुरोग, मृगौला रोगजस्ता नसर्ने रोगहरूको उपचार र औषधिमा खर्च हुने रकम सर्ने रोगका तुलनामा निकै महंगो हुने भएकोले पनि मानिसहरू मारमा परिरहेका छन् । हुनत, सरकारले यस्ता कतिपय रोगहरूबाट पीडित विपन्न नागरिकहरूलाई निश्चित आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेगरेको पनि छ । तर, यो व्यवस्था वास्तवमै बिपन्न नागरिकका लागि सहज र पहुँचयोग्य बन्नसकेको छैन । फलस्वरूप, उपचार खर्च र उपचारमा सहयोगको लागि याचना गरिएका समाचारहरू दिनहुँजसो संचारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, राज्यको ध्यान र लगानी बढीमात्रामा नसर्ने रोगतर्फ मात्रै केन्द्रित बनिरहँदा सर्ने एवं संक्रमणजन्य रोगहरूसम्बद्ध सेवाप्रवाह ओझेलमा परिरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा देखापरेको कोभिड १९ जस्ता महामारीहरूले सिंगो विश्वलाई चुनौती दिइरहेको सन्दर्भमा सरुवा एवं संक्रामक रोगहरूको नियन्त्रण र रोकथाम गर्नतर्फ राज्यको यथेष्ट ध्यान पुग्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ । हुनत, देशका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारका तर्फबाट नागरिकहरूको स्वास्थ्य संरक्षण र वित्तीय सुरक्षाका निमित अघि सारिएका स्वास्थ्य बीमाजस्ता कार्यक्रमहरू अपेक्षितरूपमा प्रभावकारी बन्नसकेका छैनन् । यिनै जल्दाबल्दा समस्या र चुनौतीहरूको कसीमा आसन्न बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

नयाँ संविधानले राज्यका तहहरूबीच गरेको अधिकारको बाँडफाँडमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था हेर्दा संघको अधिकारको सूचीअन्र्तगत स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरू राखिएको छ । स्वास्थ्य नीति, सेवा, मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय वा बिशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा र सरुवा रोग नियन्त्रण संघको अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । प्रदेशको सूचीमा स्वास्थ्य सेवा रहेको छ ।

यसैगरी, चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, आम्चीलगायतका पेशाहरूको नियमन र औषधिसम्बन्धी विषय संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत विषयलाई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । अधिकारका हिसाबले यसखालको स्थिति रहेको भए पनि तत्कालीन अवस्था हेर्ने हो भने चालू वर्षमै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत पर्याप्त बजेटका अभावमा स्थानीय तहमा नियमितरूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू समेत प्रभावित भइरहेका देखिन्छन् । अर्कोतर्फ, सबै तहका सरकारमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थासमेत सन्तोषजनक रहेको पाइँदैन । यसखालको स्थिति आगामी वर्षमा दोहोरिन बजेट तर्जुमाकै चरणमा सजगता अपनाउन जरुरी छ ।

देश संघीयताको कार्यान्वयनमा जुटिरहँदा नयाँ सङ्घीय स्वरूपअनुरूप भूगोल र जनसङ्ख्याको अनुपातमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने कार्यले उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता पाउन जरुरी छ । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना र भईरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरवृद्धि नगरिएसम्म स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच कायम गर्न कठिन छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई उन्नतिशीलरूपमा जगेर्ना गर्न र सरकारका सबै तहलाई अधिकारसँगै स्रोतका हिसाबले समेत जिम्मेवार बनाउन नसकिएमा संघीयतामा स्वास्थ्य सेवाको स्थिति थप खस्कने हो कि भन्ने विश्लेषणहरू समेत भइरहेका छन् । यस्ता गम्भीर पक्षहरूलाई समेत आसन्न बजेटले ध्यान पु-याउन अपरिहार्य छ ।

हुन त, नेपालमा हालसम्म प्रस्तुत भएका प्रायः सबै वार्षिक कार्यक्रम र बजेटले देशको महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रका रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्व दिँदै आएका छन् । यद्यपी, विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक देशले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको भए पनि नेपालको हकमा हालसम्म यो सीमा पुग्नसकेको छैन । यतिमात्र हैन, पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको अंशसमेत घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवाको आकस्मिकता र संवेदनशीलता अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको तुलनामा बढी नै रहन्छ । पछिल्लो समयमा यो तथ्यको पुनः पुष्टि भइरहेको यथार्थ हाम्रासामु रहेको छ । मानिसको जीवन मरणसँग सरोकारित विषय भएकोले स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्ने हुन्छ । अतः यसक्षेत्रमा देखिएका यावत् समस्याहरूको समाधानसहित संघीयतामा सबल स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्माणतर्फ आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।