निहित स्वार्थको लागि भ्रष्टाचार : वैदेशिक सहायता

डा.माधव अधिकारी
सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रोजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए तापनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुई मत छैन । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनैतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानि नोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढवा दिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थको लागि भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायताको परिचालन र उपयोग पनि एक हो । विकास निर्माण तथा अध्ययन अनुसन्धानको लागि मित्रराष्ट्र तथा दातृसंस्थाबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण तथा अनुदानको परिचालन र उपयोग कसरी भइरहेको छ भनी बुझ्न वैदेशिक सहायताको परिचालन र उपयोगसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा वैदेशिक सहायताको सदुपयोगसम्बन्धी सर्वसाधारण तथा विभिन्न विषयका विज्ञको धारणाका आधारमा नेपालमा विद्यमान् स्थितिको आंकलन गरिएको छ । यस क्षेत्रमा कतिपय अवस्थामा वैदेशिक सहायता विभिन्न द्वारबाट भित्रिने र खर्च गर्ने प्रक्रियामा समेत एकरूपता नरहन सक्ने संभावनाले निहित स्वार्थको लागि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गुञ्जयास रहिरहन्छ ।

नेपालमा वैदेशिक सहायताको निर्वाध र अव्यवस्थित आवागमन र प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर नै अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी नीति प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । कार्यान्वयन स्तरमा दह्रो अनुगमन भएन भने त्यस्तो नीतिको महत्व रहदैन । नीतिविपरीतका कामहरू धमाधम हुँदै जान्छन् । अर्कोतिर वैदेशिक सहयोग दिने राष्ट्र वा संस्थाहरू नै पनि कुनै मान्य सीमाभित्र बस्न तयार देखिँदैनन् । देश हाम्रो तर सबै निर्णय गर्ने अधिकार र स्रोत साधन अरुको हुने अवस्था छ । सरकारबाहेक गैरसरकारी संस्थाहरूले के कति त्यस्तो सहयोग प्राप्त गरी कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषय पनि प्रश्नको रूपमा रहेकोले त्यसको मूल्यांकन गर्नु परेको कुरा टड्कारो छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरू र खास गरी सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको संलग्नता त्यस्तो विषयमा के कस्तो हदसम्म वैदेशिक सहयोगको उपयोग र परिचालन भएको छ भन्ने विषयमा सीमित भएको छ । आशंका गरिएको छ कि विभिन्न त्यस्ता पदाधिकारीहरूले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका त्यस्ता परियोजनाहरू सरकारी आवरणभित्र रहेर व्यक्तिगतरूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्ता परियोजनाहरूको उद्देश्य राम्रो भए पनि त्यहाँको आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी र उपयुक्त छैन भनी गुनासो आएको देखिन्छ ।

आर्थिक ऐन नियमहरूमा सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदान र ऋणअन्तर्गतका नगदी वा जिन्सी सहायतालाई बजेटमा समावेश गर्नु गराउनुपर्ने, यसबाहेक अन्य प्रकारका सहायताको छुट्टै विवरण बजेटसाथ संसद्मा पेश गनुृपर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि यसको पूर्णतः परिपालना भएको देखिँदैन । आर्थिक ऐन नियममा सबै किसिमका वैदेशिक सहायतालाई केन्द्रीय हिसाबमा समावेश गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भएता पनि त्यसो हुन नसकेको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरूको अध्ययनबाट समेत देखिएकोे छ ।

वैदेशिक सहयोगको प्रशासन र समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकायको रूपमा प्रतिष्ठापन गरिएको भएता पनि कतिपय प्राविधिक सहयोगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा ब्यक्तिगत लाभलाई ध्यानमा राखी सञ्चालन गरिएको हुँदा पारदर्शिताको अभाव देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि वैदेशिक सहयोग सम्बन्धमा निम्नलिखित कमी कमजोरीहरू रहेको छ । खर्च गर्नेसम्बन्धी ऐन नियमहरू झन्झटिला भएका बहानामा खास गरी द्विपक्षीय दातृ राष्ट्र तथा संस्था र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूले सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट (रातो किताब)मा समावेश गर्न नचाहने ।

सरकारले झन्झटिला र पुराना ऐन नियमहरू खारेज वा संसोधन गरी विकास कार्यक्रमलाई सहयोग हुने किसिमका ऐन नियमहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिसकेको तथा यी ऐन नियमहरू पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका भएको परिप्रेक्ष्यमा अब पनि संस्था/राष्ट्रहरूले उपलब्ध गराउने सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गर्न आनाकानी गरिरहनु पर्ने देखिँदैन । आयोजनाको खर्च वा सहायता रकमबाट कट्टा हुने गरी गोष्ठी, सभा, सम्मेलन आदि तारे तथा उच्चस्तरको होटलमा गर्न रुचाउने । साथै दातृ संस्थाका कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको टेलिफोन, दैनिक भ्रमण तथा भत्ता, बैठक भत्ता आदि खर्चहरू आयोजनाको खर्चबाट कटाउने गरेको (उदाहरणको लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न निकायहरूको सहयोगमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा यस्तो प्रचलन देखिएको) । आयोजनाहरूको कुल आयोजना खर्चमा परामर्शदाता, सवारी साधन आदिको खर्च कार्यक्रममा भन्दा बढी हुने गरेको ।

सार्वजनिक प्रशासनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायताको परिचालन र उपयोगको क्षेत्रमा देखिने गरेका समस्याहरूमा निम्नानुसारका छन् : गाडी र विदेश भ्रमण पाउने भएमा जस्तोसुकै सहायता पनि लिने प्रवृत्ति, सरकारको नेतृत्व तथा स्वामित्वमा भन्दा विदेशी संस्थाको नेतृत्वमा सहायता लिने, दातृसंस्थाको प्राथमिकतालाई स्वीकार्ने प्रवृत्ति, वैदेशिक सहायता उपयोगमा पारदर्शिताको अभाव, सहयोग लिने प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गर्न नसक्नु, महंगा तथा राष्ट्रले धान्नै नसक्ने विलासी सवारी साधन भित्र्याउनु, वैदेशिक सहायताको रकममा विनियोजन गर्दा पारदर्शिता कायम नगर्नु, वैदेशिक सहायताको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्नु, सानो स्वार्थमा अनावश्यक वैदेशिक सहायता स्वीकार्नु, वैदेशिक सहयोग रकमबाट व्यक्तिगत परामर्श सेवामा आउने वातावरण बनाउनु, दातासँगको स्वार्थबाट अधिकांश रकम दाताहरूमै जाने वातावरण स्वीकार्नु, वैदेशिक सहायताको कार्यान्वयन र उपयोगिताको सन्दर्भमा आफ्नो स्वार्थ हेरी सहायता लिने नलिने पक्षमा लाग्ने, वैदेशिक सहायताप्राप्त साधनको दुरूपयोग, अनावश्यक विदेश भ्रमण, राष्ट्रिय हित नहेरी राजनीतिक फाइदाका लागि निर्णय गर्ने ।

वैदेशिक सहायताको परिचालन र उपयोगको क्षेत्रमा काम गर्दा निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारले देहायका असरहरू देखापरेका छन् । मुलुकको वैदेशिक सहायता अधिक मात्रामा प्राप्त गरी त्यसको सदुपयोग गर्ने क्षमता कम हुनु, वैदेशिक सहायताले जनताको जीवनस्तरमा कम प्रभाव पार्नु, जनताको क्रयशक्ति बढ्नुको सट्टा उल्टै मुद्रास्फितिलाई योगदान दिनु, वैदेशिक सहायता ग्रहण गर्दा दाताको अगुवाइ र नियन्त्रण रही सार्वभौमसत्ता नै सीमित हुनु, कवोल गरिएकोभन्दा कम अरुको सहयोग प्राप्त हुनु, अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुनु, देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु, देश विदेशीको अघि निरीह बन्नुपर्ने, सही तरिकाले प्रयोग गर्न नसके वैदेशिक सहयोग रोकिन सक्ने, सहयोगको रकम उपयोग हुन नसक्नु, अनावश्यक ऋणभार बढ्नु, दाताको शर्तअनुरूप मात्र सहयोग हुने वातावरण बन्नु, समग्र क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा हुनु, वैदेशिक ऋण प्रतिवर्ष बढ्दो क्रममा र प्रतिफल तुलनात्मक रूपमा न्युन हुनु, सरकारप्रति नकारात्क धारण बढ्नु, अनावश्यक खर्च बढ्नु, संगठनभित्र लागि भ्रष्टाचार बढेर भविष्यमा आउनसक्ने वैदेशिक सहायतामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ ।

निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी यसको निराकरणको लागि यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । नेपालजस्तो सामाजिक सांस्कृतिक बनावट भएको देशको हकमा निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारलाई घटाउने नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित रही समस्याको समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।

निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माण हुनु जरुरी छ, कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई दक्षता र क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीअन्तर्गत ल्याउनु पर्दछ, सरकारी निकायहरू सबैमा निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट नीति हुनुपर्दछ, सरकारी निकायमा कार्यरत सबै तहका पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणलाई समेत यसबारे जानकारी हुनु आवश्यक छ, निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी समस्या उत्पन्न भएमा आचरणगत सवालहरू समेतमा सल्लाह र परामर्श दिने अधिकारीसम्म सरकारी निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुन जरुरी छ, शासकीय प्रणाली र सामाजिक मान्यतामा विरोधाभासपूर्ण तौरतरिका रहेको खण्डमा सार्वजनिक हित हुने गरी त्यस्ता विवादका विषयहरू समाधान गर्ने परिपाटी बसाल्नु आजको आवश्यकता हो ।