‘लकडाउन’ कसैलाई मालामाल कसैलाई अनिकाल नबनोस्

बाबुकाजी कार्की
कोरोना (कोभिड—१९) को कहरले विश्व नै अक्रान्त बनेको छ । यस महामारीले कैयौंले रोजगारी गुमाएका छन् । देश र जनताको आर्थिक अवस्था डामाडोल र धरासयी बन्दै गएको छ । तत्कालका लागि न्यून आय भएका जनसमुदायको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको छ । यस महामारीको असर क्रमशः अन्य वर्गमा पनि पर्दैै जाने छ । कोरोनाको शिकार ठूलो सानो धनी गरिब जो कोही पनि हुनसक्ने वास्तविकता विश्व परिघटनाले छर्लङ्ग पारेको छ । यस कठिन घडीमा पनि केही असामाजिक तत्वहरू गरिब र निमुखाको मुख मोसेर अनैतिक र अनियमित किसिमले कमाउन लागेको तथ्यहरू बाहिर आउनु दुखःद हो ।

कोरोना उत्पत्ति र संक्रमणबारे एकिन सूचनाहरू आइराखेका छैनन् । कोरोना संक्रमणका लक्षणहरूमा एकरूपता पाइएको छैन् । अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण लक्षणको रूपमा मानिएको सुख्खा खोकी, उच्च ज्वरो, स्वासप्रश्वासमा कठिन आदी मानिदै आएको थियो । शरीरमा भाइरस प्रवेश गरेको १४ दिन भित्र लक्षण देखिने भन्ने मान्यतामा आइसोलेसन कोरेन्टाइनमा राख्ने व्यस्था हुँदै आएको छ । तर, नेपालमा उल्लिखित लक्षणहरू नदेखिएता पनि कोरोना पोजेटिभ बिरामी भेटिनथालेका छन् । यसरी संक्रमणको लक्षण बेलैमा बाहिर नदेखिनाले रोग फैलिने जोखिम अत्याधिक हुने नै भयो । कोरोना रोकथाममा संक्रमण र सन्त्रासको थप चुनौती थपिएको छ । कोरोनाको बहुरुपी लक्षणका कारणले रोकथाम र उपचारका उपायहरू निस्प्रभावी हुँदै गएको छ ।

कोरोना कहरलाई निस्तेज पार्ने अहिलेसम्म एक मात्र उपायको रूपमा प्रमाणित भएको लकडाउनका दिनहरू बढ्दै गएको छ । लकडाउनको उचित सदुपयोग र व्यवस्थापन नहुँदा सर्वसाधारणको दिनचर्या कठीन बन्दै गएको छ । हुनेखानेहरूका लागि लकडाउन मस्ती र हुँदा खानेहरूका लागि सास्ती भइराखेका उदाहरण बग्रेल्ती देखिन्छ । हुनेखानेहरू घरमा बसेर विभिन्न परिकार बनाएर खाएको, उरेन्ठेउला स्टाटस र जोकहरू सामाजिक सञ्जाल पोष्ट गरेर बसेका छन् । सरकारी निकायलगायत संगठित संस्थाहरूमा काम गर्ने समुदायको लागि तलब पाकिहाल्ने भएकोले लकडाउनको असर खासै देखिँदैन । तर, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि दैनिक बिहान बेलुकाको छाक टार्न नै हम्मे–हम्मे पर्दै गएको छ । न्यून आय भएका परिवारका सदस्यहरू कोरोना रोगभन्दा पनि भोकले तड्पिएको टिठलाग्दो अवस्था छ ।

रोजगारी खोज्दै घर छोडेर विभिन्न स्थानमा पुगेका मज्दुुरलाई अप्रत्यासित आइलागेको लकडाउनले सबभन्दा धेरै पिरोलेको छ । सबै ठाउँमा काम बन्द भएको, रोजगार दाताले पारिश्रमिक नदिएकोले डेरामा चुलो बल्न छाडेको कारण आफ्नो घर फर्किनुको विकल्प भएन । कैयौँं मजदुरहरू लकडाउन छल्दै काखमा, कोखमा, काँधमा आफ्ना लालाबाला बोकेर घर जान सयौं किलोमिटर पैदल यात्रामा निस्किएका छन् । चप्पल र खालि खुट्टाले अहिलेको गर्मीमा तातो पिचमा भोकभोकै निरन्तर हिडिरहेको दर्दनाक फोटा र भिडियो सामाजिक सञ्जाललगायतका सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती देखिन्छन् । मजदुरहरूले सरकारसँग कि खाने व्यवस्था कि जाने व्यवस्था गर भनिराखेका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र धान्न मदत गरेका श्रमिकले सरकार आफ्नो लागि बैगुनी बनेको गुनासो गर्दै छन् ।

रोजगारीका लागि भौतारिँदै भारतमा पुगेका मजदुरहरू भारतको लकडाउन छल्दै स्वदेश फर्किन बोर्डरमा आइपुग्दा नेपालमा प्रवेश पाएनन् । कतिपय देशहरूले प्लेन चार्टर्ड गरेर आफ्ना नागरिक लगिरँदा बोर्डरमा आइपुगेका नेपालीले स्वदेश पस्न नपाउनुको पीडा कस्तो होला । नेपाल भारतका वोर्डरमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको कोरोना परीक्षण तत्कालै गर्न सकेको भए यो अपजस सरकारले व्यहोर्नु पर्ने थिएन । ज्यान जोखिम मोल्दै महाकाली नदीमा हाम फालेर एउटा कट्टुको भरमा आफ्नो मातृभूमीमा नै मर्छु भनेर आउने इन्द्रसिंह खत्रीजस्ता स्वाभिमानी जनताको सेवा र संरक्षण गर्ने सरकारको दायित्व हो । आफ्नो धर्म संस्कारसँग जोडिएको आमाबाबुको मृत्यु हुँदा पनि काजकिरिया गर्न जान नपाएर विदेशी भूमिमा नै क्रिया बस्नुपरेको अत्यन्त दर्दनाक समाचारप्रति राज्य संवेदनशील नहुनु आश्चर्य छ ।

भोकभोकै आफ्नो घर हिँडेका निमुखा, निर्धा, निरक्षर, निरीह र निसहायको सहारा सरकार बन्नु पर्दछ । यातायात साधानबाट कोरोना संक्रमण फैलिने कारण देखाएर घर नपठाउँदा श्रमिकहरू भोकभोकै पैदल आ आफ्नो घर फर्किन बाध्य भएका हुन् । घर, फर्किने मजदुरलाई बसबाट सुरक्षित गन्तव्यमा पु-याउँदा संक्रमण फैलिने सरकारी दावा छ । विभिन्न ठाउँमा दाताहरूले दिएको प्राण धान्न भेटेको सिमित खाना खाँदै असुरक्षितरूपमा हप्तौँ अहोरात्र हिँडेर घर पुग्ने मजदुरहरूबाट संक्रमण नफैलेला भन्ने ठोस् कारण छैन । सरकारी राहतमा यी आप्रवासी मजदुरको पहुँच सहज छैन ।

लकडाउन अवधिभर जो जहाँ छ त्यही बस्ने सरकारी उर्दीमा खाने बस्ने भरपर्दो व्यवस्था कसले कसरी गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । लकडाउन लम्बिदै जाँदा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र चुस्त बनाउनेतर्फ सरकारबाट अनेक उपाय खोजिनु पर्दछ । राहतलाई व्यवस्थित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका सहकार्य र समन्वयको अभाव देखिन्छ । अन्य देशहरूले जस्तै लकडाउनको समयमा जनताको घरदैलो आपूर्तिको लागि अपनाएका रणनीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।

विपन्न, सुकुम्वासी, दैनिक ज्यालादारी, साना व्यवसायीलगायतका निम्न आयवर्गका परिवारलाई लकडाउनको निरन्तरताले कोरोना भाइरसको त्रासले भन्दा बढी भोकले पिरोलोको छ । यस वर्गका जनसमुदाय रोग र भोक दुवै शत्रुको सामना गर्न विवश छन् । आफ्ना अबोध बालबाच्चाको भोक मेटाउने झिनो आस गरेका सरकारी राहत प्राप्तिमा नागरिकता, सिफारिस आदिको झमेलाले टाठाबाठालाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । सरकारी राहतमा यी आप्रवासी मजदुरको पहुँच सहज छैन ।

कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता नलागेकोले रोकथाम नै यसबाट बच्ने उत्तम उपाय भएको जगजाहेर नै छ । जनसम्पर्कबाट सहजै सर्ने यस भाइरसबाट बच्ने उपाय भनेकै मानव जमघटलाई बन्देज वा कम गर्नु नै हो । अहिले देशमा लकडाउन चलेको छ । साथै सभा सम्मेलनलगायतका भीडभाडजन्य कार्यक्रम नगर्न नगराउन सरकारले अपिल गरेको छ । सरकारी निकायबाट आदेश, निर्देश र अपिलका कागजी झटारोले मात्रै भविष्यमा आइपर्ने विपत्ति टर्ने छैन । कोरोनाविरुद्धको भाषण र आश्वासनभन्दा एक्सन अहिलेको आवश्यकता हो ।

कोरोना कहरको चपेटामा परेका व्यक्तिहरूलाई स्वस्फूर्त सहयोग गर्नेको कमी नभए पनि अनेक तिकड्म संकटमा सम्पत्ति थुपार्नेहरूको जमातको कमी पनि छैन् । मास्क, औषधि, खाद्यवस्तुहरूमा कृत्रिम अभाव बनाएर अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्नेहरू सलबलाएका छन् । यस कुकृत्यमा लाग्ने केही कार्वाहीको दायरामा आए पनि स्थितिमा सुधार आएको छैन । लकडाउनलाई अनुशासित बनाउन, आपूर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउन तथा अनियमितताहरूलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्न अन्य देशहरूको जस्तै आवश्यकताअनुसार सेना नै परिचालन गर्न पनि पछि हट्नु हुन्न ।

कोरोना लकडाउनको दुरूपयोग गर्दै गलत बाटोबाट कालो बजारी गरेर फाइदा लिने तत्वहरूको लागि अहिले चिठ्ठा परेको छ । राहतमा राजनीति गरेर आवश्यकताभन्दा पनि आफन्त पोस्ने प्रवृति देखिन थालेका छन् । बारा तथा सिरहा जिल्लामा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा सडेको खाद्यान्न वितरण, जुम्लामा सरकारी निकायले नै म्याद गुज्रेको नुन वितरण तथा जनकपुरमा राहत वितरणमा स्वार्थ नमिल्दा जनप्रतिनिधिबीचमै कुटाकुट भएको समाचार सार्वजनिक हुनु दुःखद् हो । राहतमा अनियमितता गरेर कमाउने र रमाउनेहरूलाई कडा कारबाही गर्न सरकारले टालटुल गर्नु हुन्न । अवैतनिक राजदूत समेतलगायतका उच्च पदाधिकारी कालोबजारी र कमिशन मुछिनु लज्जास्पद घटना हो । कोरोना कहरले कोही मालामाल कोही अनिकाल चपेटामा पु-याएको छ ।