अत्यावश्यक वस्तुमा समेत परनिर्भरताको डरलाग्दो तथ्याङ्क

नन्दलाल खरेल
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा साढे ३४ खर्बको अर्थतन्त्र भएको हाम्रो मुलुकले निरन्तर चैत्र ११ गतेबाट लकडाउनको सामान गरिरहेको छ । निरन्तर लकडाउनको कारणबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक अवयवहरूमा नकारात्मक परेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा असर परेको कारण उड्डयन, यातायात, होटल, व्यापारमा समेत गम्भीर असर परेको छ । उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा समेत कम प्रभाव परेको छैन त्यतिमात्र होइन वित्तिय तथा सेवा क्षेत्रमा रोजगार गर्ने व्यक्तिहरूको समेत रोजगार गुमेको छ ।

आयात–निर्यातबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व पनि सरकारले गुमाएको छ । आपूर्ति प्रणालीको चक्रमा पनि ठूलै असर परेको छ । सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने साना, ठूला आयोजना तथा राष्ट्रियस्तरका गौरवका आयोजनामा गम्भीर असर परेको कारण ती आयोजनामा लागत बढ्न गई कहिलेसम्म हुने हो त्यसको एकिन हुन सकेको छैन । के लकडाउन मात्रै यो महामारीबाट बच्ने उपाय हो ? किन हामी अन्य सावधानी अपनाएर लकडाउन खुकुलो गर्न सक्दैनौ ? के कोरोना भाइरसले मात्रै मुलुकको जनस्वास्थ्यमा क्षति भएको छ ? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ ।

महामारीबाट मुलुकको अर्थतन्त्रको उल्लेख्य गतिविध नहुँदा पनि हाम्रो परनिभरतामा खासै कमी आउन सकेको छैन । धेरैलाई थाहा छ नेपाल कृषि प्रधानदेश हो । तर, थोरैलाई थाहा छ, लकडाउनको अवस्थामा समेत कृषिमा परनिर्भरताको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत्र महिना सम्म ४१ अर्ब रूपैयाँबराबरको खाद्यन्न आयात भएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार ४० अर्ब ८२ करोड ३८ लाख रूपैयाँ वराबरको खाद्यन्न आयात भएको हो । यो कृषि प्रधान देशका लागि लज्जाको विषय हो । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि छिमेकी भारतबाट खाद्यन्न आयात भएको हो । खाद्यन्न आयातमध्ये ठूलो हिस्सा धान रहेको छ । ९ महिनामा २६ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै धान, चामल आयत भएको छ । सो अवधिमा १९ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँको चामल, पाँच अर्ब ६० करोड रूपैयाँको धान, ८४ करोड रूपैयाँको कनिकालगायत आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार साउन देखि चैत्र सम्मा ४० अर्ब ८२ करोड ३८ लाख रूपैयाँबराबरको खाद्यन्न आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष यही अवधिको तुलनामा ६१ करोड रूपैयाँले वढी हो ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा पछिल्लो समय अत्यावश्यक वस्तुको मात्र आयात भएको छ । पछिल्लो समय आयात ९ महिनामा नौ खर्ब ८२ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँबराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ७७ दशमलब ४५ प्रतिशतले कम हो । आव २०७५/०७६ को पहिलो १० महिनामा आबमा १० खर्ब ६१ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो ।

धान, चामलमा मात्र होइन तरकारीको आयातमा समेत डरलाग्दो तथ्याङ्क हाम्रो सामु देखापरेको छ । मुलुकले लोकतान्त्रिक यात्राको डेढ दशक पार गरिसक्दा पनि उत्पादनमा उपयुक्त रणनीति नबन्नु अभिसाप हो । कृषिप्रधान मुलुकको लागि विगत ११ वर्षमा मुलुकमा तरकारीको आयातको मूल्यमा ११ गुणा वृद्धिभएर रु १५ अर्ब १३ करोड पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा सो आयात एक अर्ब २९ करोडको हाराहारीमा थियो । परिमाणमा हेर्दा पनि यस अवधिमा करिब ५ गुणा वृद्धि भएको छ । यसरी हेर्दा आयातित तरकारी दिनप्रति दिन महंगो हुँदै गएको र नेपाल यस उत्पादनमा परनिर्भर हुँदै गएको प्रस्ट हुन्छ । सहरी क्षेत्रको तीव्र विकाससँगै तरकारी उत्पादनमा आएको कमी तथा तरकारी उपभोगमा व्याप्त अवैज्ञानिक पद्धतिले गर्दा यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । वर्तमान संकटको समयमा गाउँ भित्रिएको जनशक्तिलाई यस कार्यमा व्यवस्थित रूपमा सक्रिय गराउन सक्ने हो भने ६ महिनामै १५ अर्ब आयात सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ ।

त्यतिमात्र होइन फलफूल र नटको आयातको मूल्यमा पनि विगत ११ वर्षमा ३ दशमलव ५ गुणा वृद्धि भई वर्षिक १८ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा सो आयात ५ अर्ब १८ करोडको हाराहारीमा थियो । फलफुल र नटमात्र होइन घाँसमा आधारित पशुपालनलाई परित्याग गर्दा विगत ११ वर्षमा मुलुकमा पशुआहाराको आयातको मूल्यमा १७ गुणा वृद्धि भई ३५ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २००८/०९ मा सो आयात दुई अर्ब ७ करोडको हाराहारीमा थियो । परिमाणमा हेर्दा पनि यस अवधिमा करिब ७ गुणाले वृद्धि भएको छ ।

भारत तथा अन्य मुलुकबाट आयात भएका तरकारी, फलफूल, माछामासु तथा खाद्यन्न वस्तुमा सिमानाकामा परिक्षण नहुँदा हामीले विषादीयुक्त त्यस्ता चिजहरूको उपभोग गरिरहेका छौं । जसले गर्दा कैयौ नेपालीहरूको विभिन्न रोग तथा मृत्युको शिकार भएका छन् । केपी ओलीको सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशीत गरेर विदेशबाट नेपाल भित्रिने फलफुल, तरकारी, दलहन र खाद्य पदार्थमा जीवाणु र विषादी जाँच गर्ने घोषाणा भारतीय साम्राज्यबाद सामू लम्पसार पर्दा नेपाली उपभोक्तालाई स्वस्थ खाद्यन्न उपभोग गर्न पाउनु पर्ने हकबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ ।

विषादीयुक्त सागसब्जी र फलफूल निर्वादरूपमा आयात गर्ने निर्णय जनस्वास्थ्यका दृष्टिले अपराधजन्य हो । मुलुकमा विषादी परीक्षण गर्ने विश्वसनीय संयन्त्र छैन । एउटा लेवलभन्दा बढी विषादीको प्रयोग भएको छ भने स्वास्थ्यमा असर गर्छ । यसले युवा अवस्थामै कपाल फुल्ने, रक्तचाप र हार्मोनसम्बन्धी समस्या देखा पर्छ ।

विश्व अहिले कोरोनामय भएको छ । यसले अत्यन्तै चर्चा र सन्त्रास फैलाएको छ । एउटा यस्तो देश छैन, जँहा कोरोनाको महामारी नफैलिएको होस् । आफूलाई शक्तिशाली विकासमा अगुवा ठान्ने देशहरूको आर्थिक समृद्धि यतिवेला शून्य विन्दुमा झरेको छ । अबको केही वर्षसम्म संसारको आर्थिक वृद्धिदर रोकिने अवस्थामा छ । विकास र आयोजनाभन्दा पनि मानिसको जनस्वास्थ्यका लागि ठूलो बजेट खर्चिनु पर्ने अवस्था छ । त्यति मात्र होइन जनतालाई भोकमारीबाट बचाउनु पर्नेछ । जनतालाई भोकमारीबाट बचाउने भनेको एक मात्रै विकल्प हो । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र कृषि उत्पादन चाहे धनी हुन चाहे गरिव सबैले खाने त्यही कृषि उपज हो । विश्वले प्रविधिमा मारेको फड्को कृषिमा पनि हुन सकेको भए अहिले आएर अति नै कम लाग्ने थियो ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा अरु मुलुकझैँ हाम्रो मुलुकले पनि कृषि क्रान्तिको विकल्प नसोचे हुन्छ । कृषि क्रान्ति गर्नु भनेको उत्पादन वृद्धि गर्नु हो । पुन त्यसको अर्थ हुन्छ कृषि र उद्योगको विकास अहिलेसम्म देशमा कुनै उत्पादन वा विकास नगरिकन विदेशबाट आएको आयात सहयोग ऋण वा रेमिट्यान्सको आधारमा बाँचिरहेको नेपालका लागि त्यसो गर्नु सजिलो हुने छैन । उत्पादनको वृद्धि या देशको विकासका लागि सबैभन्दा महत्वको कुरा राज्यको नीति हो । राज्यको नीति कस्तो बन्छ त्यस कुराले निर्धारण गर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको वजेट निर्माण गर्दा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्दछ । विदेशबाट रोजगार गुमाएर आएका व्यक्तिहरूलाई आधुनिक कृषि व्यावसायिक वातावरण बनाई उनीहरूको सीप र ज्ञानलाई समेत प्रयोग गरी सो क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन कृषि जन्य वस्तुमा आधारित साना, मझौता उद्योगहरू सञ्चालन गर्न राज्यको विशेष ध्यान दिनु पर्छ । कतिपय कृषिसँग सम्बन्धित रुग्ण उद्योगहरूलाई समेत बजेटको व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके थप रोजगारी सृजना हुन्छ । कृषि जन्यवस्तु उत्पादन गर्नसके झण्डै डेढ खर्बको कृषि जन्यवस्तुको परनिर्भरता हट्न गई व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ ।

कृषिमा व्यापक परिवर्तन गर्न अहिलेको सरकारको कार्यशैली प्रयाप्त छैन । आधारभूत रूपमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्दछ । त्यसप्रकारको परिवर्तन गर्न देशका सबै राजनीतिक दल, सरकार र जनताले समेत गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, त्यसप्रकारको परिवर्तन हुन सक्छ वा सक्दैन त्यो कुरा आउने दिनहरूमा नै प्रस्ट हुँदै जानेछ । तर, एउटा कुरा प्रस्ट र निश्चित छ, त्यसप्रकारको परिवर्तनविना देश अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले कोभिड १९ ले पैदा गरेको विश्वव्यापी संकटको स्थितिमा विदेशीएका नेपालीहरू देशभित्र आएमा सरकारका गलत नीतिहरूका विरुद्ध उभिने एउटा ठूलो शक्ति भने अवश्य देखा पर्नेछ । आशा गरौं ती युवाहरूले देशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउनेछ ।

अन्त्यमा हामी नेपालीले आफूकहाँ उत्पादन नहुने पेट्रोलियम पदार्थ, अटोमोवाइल्स इलोक्ट्रोनिक सामानमा परिर्निभरता बढ्नु स्वभाविक हो । तर, कृषिजन्य वस्तुमा परर्निभरता बढ्नु लज्जाको विषय हो । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न जमीनलाई वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धान्तबाट हेर्न जरुरी छ । जमीन जनताको साझा सम्पत्ति हुनुपर्दछ । जमिनको स्वामित्व राज्यको मातहातमा रहने नीतिलाई लक्ष्यमा राख्दै हाललाई क्रान्तिकारी भूमिसुधार अवलम्बन गरी जमिनदारी प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्दछ । राज्यले कृषिको वैज्ञानिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्दै लाने हो भने मात्र हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । माथि उल्लेखित नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने हो भने कृषिमा आत्मनिर्भर हट्नेछ । नत्र हाम्रो कृषिमा परनिर्भरताको आयतन झन नबढ्ला भन्न सकिन्न ।