कोरोना र यसले ल्याउने खाद्य सङ्कट

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
अहिले कोरोेनाले संसारलाई लखेटिरहेको सन्दर्भमा अब यस्तो समस्या दोब्बर हुने भविष्यवाणीहरू आउन थालेका छन् । नेपालजस्ता गरिब र विपन्न देशमा यसको प्रभाव झन् बढी पर्ने नै भयो । हाम्रोे उब्जनी घट्दै गएकोे छ भने कोरोना सन्त्रासले देश लकडाउनमा पर्दा खेत बारीमा थप समस्या परेको छ । चैत, वैशाख महिना मकै बाली, गहुँ, आलुको मुख्य सिजन होे । यतिबेला कतिपय किसानहरूले बाली भित्र्याउन पाएनन् भने ढुवानीको समस्याले कतिपय तरकारीलगायत दुग्ध पदार्थ त्यतिकै फाल्न पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण बजारमा सामानहरूको सहज आपर्ति हुन सकेन ।

किनेर खानेहरूले किनेर खान पाएनन् भने राहतमा बाँडिएका खाद्यान्नहरूको गुणस्तरमा धेरैतिर प्रश्न खडा भयो । घरभित्र भोकमरी घरबाहिर महामारीको अर्थ लगाउन थाले आम नेपालीहरू । लकडाउनका कारण वर्षेबाली धानको बीउ, कृषि कर्म, खनजोतको समस्या, बाली उठाउने काममा अस्तव्यस्तता, समग्रमा कृषकहरूको मनस्थितिले आउने बाली धान उत्पादनमा व्यापक कटौती हुने स्पष्ट छ । विश्व आर्थिक मन्दीको सेरोेफेरोमा संसारका गरीव देशमैै हामीले पनि खाद्य संकट झेल्नु पर्ने निश्चित प्राय भएको छ ।

सन् १९९६ को विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षाको परिभाषा गरेको हो । अहिले त २ दशक पनि नाघिसकेको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा प्रत्येक व्यक्तिको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि आवश्यकता र चाहनाअनुसार पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथिको पहुँचको अवस्था नै खाद्य सुरक्षा हो । हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान हुँदै हो तथापि हामीकहाँ बहुसंख्यक स्थानहरूमा पहलेदेखि नै खाद्यान्न न्यून हुने गरेको छ । करिब ७ वर्षअघि २०७० सालसम्ममा लगभग ४१ प्रतिशत जनता दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्राभन्दा कम खाद्यान्नको अवस्थामा थिए र हाम्रा सुदूरपश्चिमलगायत ३८ जिल्लाहरूमा खाद्यान्न न्यून हुने अवस्था रहेको थियो । अझैसम्म पनि यो समस्याको पूर्ण सम्बोधन भइसकेको छैन ।

नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुतालाई स्वीकारेको छ । खाद्यान्नको सर्वसुलभ उपलब्धता, यसको पहुँच, यसको उपयोग र स्थिरता, यी ४ विषयमा सुधार हुनु भनेको हाम्रो खाद्य अवस्था सुरक्षित हुनु हो । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका सबै पक्षलाई सबल पार्दै नागरिकहरूको खाद्य सम्प्रभुता अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दीर्घकालीन सोच पनि हो । खाद्य तथा पोषणको सुरक्षाका लगि खाद्य वस्तुको उत्पादन र आपूर्ति बढाई खाद्य तथा पोषण उपभोग स्थितिमा सुधार, खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गरी गुणस्तरीय खाद्यवस्तुमा पहुँच पु-याउने राज्यको उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।

यी उद्देश्य हात पर्न मुलुकमा कृषि क्षेत्रको व्यापक रूपान्तरण आवश्यक छ र कृषि आधुनिकीकरण पनि । हाम्रो खाद्यान्नको मूल बाली धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदो हो । जसमध्ये विदेशबाट चामलको आयात अवस्था निकै डरलाग्दो छ । व्यापार तथा निकासी केन्द्रका अनुसार विगतमाभन्दा अहिले चामलको आयात दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । भारतबाट मात्रै पनि चामलको आयात विगतको तुलनामा निकै बढी छ । यसमा अर्बौं रकम बाहिरिएको छ । पछिल्लो समय हामी कहाँ खेतीयोग्य भूमिमा धेरै नै कमी आएको छ । अव्यवस्थित सहरीकरण भनौं जग्गा प्लटिङ र भवन तथा बाटाघाटाहरूको वृद्धिको कारण करिब दुई लाख हेक्टर बढी कृषियोग्य जमीनको क्षेत्रफल घटेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा वर्षेनी लगानी बढाएको छ तर खाद्यान्न उत्पादन दर भने घट्दै आएको छ । वास्तवमा कृषिक्षेत्रमा लगानी बालुवामा हालेको पानीजस्तै भएको छ ।

प्रत्येक आवमा कृषि विकास मन्त्रालयलाई अर्बौंको बजेट व्यवस्था हुँदै आएको छ । धेरै मानिसहरू गाउँबस्तीहरूबाट पलायन भएका कारण हाल खेती किसानी काम गर्ने व्यक्ति पाउनै मुश्किल छ ग्रामीण भेगमा । काठमाडौँमा उपत्यकामा रहेका किसानहरू लामो समय लकडाउनमा परे गाउँ घर जान पाएनन् । कृषि उत्पादनमा भएको कटौतीका कारण गत आ वर्र्षकै तथ्यांकअनुसार पनि खाद्यान्नको कुल व्यापारघाटा असामान्य देखिएको थियोे । विगतको भूकम्पदेखि नै धानको उत्पादनमा २५ प्रतिशतले कमी आउने गरेको थियो । हाल पनि उत्पादन दरमा वृद्धि हुन सकेको छैन । चालू वर्ष पनि लाखौँ मेट्रिक टन चामलको अभाव हुने र हाम्रो आगामी समय बढी चुनौतीपूर्ण नै हुने देखिन्छ ।

छिमेकी देश भारत पनि लामो समय लकडाउनमै पर्न गयो । हाम्रो अधिकांश वस्तु आयात हुने देश भनेको छिमेकी देश भारत नै हो । लकडाउनको १ महिनापछि उसले कृषिक्षेत्र, औषधि उत्पादनक्षेत्र, बैकिङ क्षेत्रमा लकडाउनमा खुकुलो पारेको छ । चालू सन् २०२० को बजेटमा भारतले उसको कृषि क्षेत्रलाई व्यापक सम्बोधन गरेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी श्रम शक्ति आबद्ध कृषि क्षेत्रको योगदान भारतीय अर्थतन्त्रमा १६ प्रतिशत छ ।

यस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्दै आगामी सन् २०२२ सम्ममा कृषिक्षेत्रको आयलाई दोब्बर बनाउने योजनाअनुरूप कुल बजेटको ५ दशमलव २६ प्रतिशत बजेट रकम कृषि क्षेत्रमै विनियोजन गरेको छ । त्यति मात्र नभई लघुवित्त र सहकारी मार्फत् भारु १५ खर्व कर्जा विस्तार गर्ने योजना पनि दिएको छ । उसले कृषिक्षेत्रमा दिएको रेल र हवाइ सुविधासमेतका कारण कृषि उपज सस्तो पर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि कम हुने देखिएको छ । हामीकहाँ बाटाघाटाहरू राम्रा छैनन्, सुरक्षित छैनन् । दुर्गम, पहाडी, असुरक्षित भएका कारण सबै वस्तुहरूकोे ढुवानीमा समस्या छ, भाडा महंगो छ ।

विगतकै हिसाब गर्दा पनि हाम्रा दुई करोड ६७ लाख ३५ हजार नौ सय ८२ जनसंख्याको हिसाबले न्यूनतम खाद्यान्न एक सय २२ किलोको दरले प्रतिवर्ष ३३ लाख ७९ हजार पाँच सय ८९ मेट्रिक टन अर्थात् तीन अर्ब ३७ करोड १५ लाख ८९ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको हुनु पर्नेमा दुई अर्ब ५५ करोड ५० लाख किलो हिसाबले जम्मा २५ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन मात्र चामल उत्पादन हुने गरेको छ । भनौँ धेरै अपुग छ । त्यसको पूर्ति भनेको आयात नै हो ।

हाम्रो देशकोे सन्दर्भमा कृषि र वन एक अर्काका परिपुरक हुन् । देश कृषि प्रधान नै हो । दुई तिहाइ नेपालीको भविष्य यसैमा गाँसिएको छ, रोजीरोटी पनि यसैमा आधारित छ । आफ्ना लागि आफैं उत्पादन गर्नसक्ने अनाज भनौँ खानाका लागि आफैं व्यवस्था गर्नसक्ने अवस्था छैन त्यसैले त चामलकै लागि पनि अर्बौँको व्यापारघाटा छ हामीकहाँ भनौँ कृषिवस्तुमै पर निर्भरता छ । खाद्यान्नदेखि फलफूल, तरकारीमा पनि उच्च आयातमै छौँ हामी । गत आव ०७५/७६ मा कृषि र वनमा आधारित वस्तुमा मात्र आयातमा देशले एक खर्ब ६० अर्ब ६८ करोडको व्यापार घाटा सहेकोे थियो । खाद्यान्नमा ४७ अर्ब ९५ करोड, तरकारीमा २५ अर्ब २६ करोड, घिउतेलमा २२ अर्ब ७३ करोड, अन्य तैलीय पदार्थमा १२ अर्ब २३ करोड, फलफूलमा १७ अर्ब २ करोड, चिया कफीमा दुई अर्ब १७ करोड, माछा मासुमा पाँच अर्ब ८० करोड, दूध र दुग्ध पदार्थमा एक अर्ब ५० करोड, प्याकेजिङ खाद्यमा चार अर्ब ७६ करोड, अन्य खाद्य सामग्रीमा आठ अर्ब व्यापारघाटा रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

आयातको तुलनामा निर्यात निराशाजनक छ । यी क्षेत्रमा डेढ खर्बको आयात हुँदा निर्यात भने २० अर्ब चार करोडको देखियो । कुल निर्यात रकम यतिबेला ८७ अर्ब ८३ करोड हुँदा कृषि र वनवस्तुको निर्यात हिस्सा केवल २६ प्रतिशत मात्र देखियो भने आव ०७५/७६ मा समग्रमा नेपालको व्यापारघाटा १७ दशमलव चार प्रतिशतले बढी भई १२ खर्बभन्दा बढी रह्योे । कुल आयातमा कृषि र वनक्षेत्रको हिस्सा १५ प्रतिशतको देखियो । प्रशोधित भएर आउने सामानको हिसाब गर्दा त यो प्रतिशत २० पुग्न गयो ।

व्यापारघाटा कम गर्ने सरकारी रणनीति नभएको होइन तर रणनीति ज्यादै फितलो भनौँ शून्य प्राय देखियो । चालू आव ०७६/७७ को बजेटमा कृषिमा आधुनिकीकरणको विषयमा स्पस्ट पारिएको छ । नागरिहरूको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गरिने, ठूलो संख्यामा रहेको कृषक परिवारको आयस्तर बढाउने, कृषिको विशिष्टीकरण गर्न व्यावसायीकरण गर्न जरुरी भएको पनि बताइएको छ । यसका लागि कृषियोग्य जमीनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार एवं भण्डारको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकरणमा पुँजीगत अनुदान जस्ता विषयहरू बजेटमा परेको देखिन्छन् । खासगरी पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका मापदण्ड तयार गरी ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी ३९ वटा जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने उल्लेख छ । सम्भाव्यताको आधारमा भटमास र फापरको जोन निर्धारण गरिने भनिएको छ । खाद्यान्न र पशुजन्य उत्पादन बढाई आधारभूत खाद्यान्नमा छिटो आत्मनिर्भर बन्ने, अण्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउने, दूध, माछा, मासु, मत्स्यपालन र तरकारी खेती बढाउने आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि प्रतिबद्धता पनि छ ।

भुचक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, पहाडमा एक सय रोपनी बढी र तराईमा एक सय बिघा बढी जमीन एकीकरण गरी व्यावसायिक खेती पशुपंक्षी पालन र जडीबुटी खेती गर्नेलाई मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहायता र मेशिनरी आयातमा कर सहुलियत दिइने उल्लेख छ बजेटमा । रासायनिक मलमा सर्वसुलभ आपूर्ति, रासायनिक मल खरिद अनुदानमा ५० प्रतिशतले रकम वृद्धि मलखादको सन्तुलित प्रयोगबाट माटोको गुणस्तरमा सुधारजस्ता विषयहरू बजेटमा छन् । बालीको उन्नत जात विकास गरी बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि, जैविक र स्थानीय प्रजातिका बीउबिजनहरूको संरक्षण र विस्तार, सबै प्रदेशमा बीउको गुणस्तर निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने, आगामी ५ वर्षभित्र फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्र दोब्बर बनाउने सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी र धरातलीय सम्भावनाको आधारमा फलफूल खेतीलाई बढावा दिइने बताइएको छ ।

उच्च मुल्यमा नगदे र बेमौसमी उत्पादन तथा प्रशोधन प्याकेजिङ, ब्राण्डिग गरी निर्यातमा प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । तर, अहिले अर्को वर्षको बजेट ल्याउने बेला भइसक्यो । कोरोेनाको सन्त्रासले सबैै क्षेत्र अहिले तहसनहस छ बजेटले के कसरी सम्बोधन गर्ला हेर्न बाँकी छ । विदेशिएका धेरै हातहरू फर्किने क्रममा छन् । देशमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको अभावले निर्वाहमुखी कृषि पेशा छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि उब्जनीमा ह्रास आएको स्पष्टै छ । उर्वर माटोको सही प्रयोग गर्न नजान्दा कतिपय क्षेत्र बाँझै रहे भने तिनमा प्रयोग हुने श्रम र सीप पनि विदेश पोखियो विगतमा । उन्नत मल, बीउ, किटनाशक औषधिको उपलब्धता, पर्याप्त सिँचाइको अभाव, उत्पादनको बजार विविधीकरण हुन नसक्नुजस्ता अनगिन्ति समस्या यथावत छन् । कृषिसम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ छैन । ऊर्जा संकट समाधान भइसकेको छैन । हाम्रो स्वादे जिब्रो स्वदेशी मोटो चामल मन पराउँदैन । त्यसैले पनि चामल अपुग हुने क्रम बढ्दै छ । लाखौं मेट्रिक टन चामल अपुग हुनु भनेको खाद्य सुनिश्चितता नहुनु हो र जसरी भए पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था हो ।

देशका सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु-याउन निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था भएअनुरूप हरेक आवहरूमा थप कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारले हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिरहन्छ । सतह र भूमिगत सिँचाइको सम्भावना नभएका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई निरन्तरता दिइने, नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा स्यालो ट्यूवेल जडान गर्ने, कृषि व्यवसायका लागि कृषि सूचना प्रसारहेतु मोबाइल फोनको उपयोग गराउने, खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान गर्ने कृषि सामग्री कृषकको खेतीसम्म र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पु-याउन कृषि तथा ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तार गर्नेजस्ता विषयहरू सरकारका घोषणामा परिरहन्छन् ।

साथै उत्पादन लागत कम गर्न जमीनको उपादकत्व वृद्धि गर्न व्यावसायिक खेती गर्न छरिएर रहेका जग्गालाई एकत्रित गरी सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न वितगदेखि दिइँदै आएको सहुलियत सुविधाले पछि पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । धान, मकै, गहुँ, कोदोजस्ता मुख्य खाद्यवालीको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेटक्षेत्र घोषणा गरी उत्पादन पहुँचको वृद्धि, भण्डारण र बजारीकरण पनि पुरानै रणनीति हो तथापि मुलुकमा यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति भए पनि त्यसको व्यावहारिक प्रयोग भएको छैन र पर्याप्त उत्पादन पनि । खाद्य असुरक्षाको दृष्टिले महत्वपूर्ण ठानिएका खास गरी उच्च पहाडी हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय सम्भाव्यता भएका उच्च मूल्यका वस्तुहरू उत्पादन गरी आयस्तर बढाउने र खाद्यवस्तु तथा पोषणको महत्व, ज्ञान, सीप र चेतना बढाउन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सरकारी रणनीतिले अझै सार्थकता पाएको छैन ।

केवल घोषणा र कागजी योजनाले भोको पेट भरिने होइन, खाद्य सुरक्षण हुने कुरो पनि भएन । विदेशबाट खाद्यान्नको आयात र हाम्रो यथार्थ व्यापारघाटालाई हेर्दा लामो समयदेखिको कृषिक्षेत्रमा भएको लगानी हेर्दा बालुवामा पानी हालेजस्तो भएको छ । हाम्रो व्यापारघाटालाई हेर्दा र खाद्य संकटको समस्यालाई समाधान गर्न उत्पादन वृद्धि नै गर्नुपर्ने हुन्छ । किसानहरूले समयमा रासायनिक मल, यन्त्र, औजार र सर्वसुलभ प्राविधिक सल्लाह पाउन सके, उन्नत बीउ, कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन प्रविधिमा पहुँच पुग्नसके उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्छ । अनियन्त्रित विषादिको कारण माटोको उर्वरा शक्तिमा कमी आएको छ र मानव स्वास्थ्य थप जोखिममा छ अहिले । कडा रोगको कारण मानव स्वास्थ्य र हाम्रा जीवजन्तुहरू थप असुरक्षित छन् । मानव हितकारी पशुपंक्षी एवं अन्य वनस्पति, जलचरहरूको अवस्था बिग्रँदो छ ।

खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा फलफूल खेती पशुपालन, व्यवसायिक प्रशोधन कार्य, कृषिजन्य उद्योगहरूको सञ्चालनजस्ता कार्यमा पनि हामी पछि परिसकेका छौँ । खाद्यान्नको भण्डारण, बचत क्षमताको वृद्धि, स्टक राख्ने व्यवस्था, सर्वसुलभ आपूर्ति र बजारीकरण, मूल्य स्थिरीकरण, बजार भाउको नियन्त्रणतर्फ पनि हामीले गम्भीररूपमा सोच्न सकेनौँ । विगतमा कृषि क्षेत्रलाई लाखौँ मेट्रिक टन रासायनिक मल अनुदानको व्यवस्था मिलाउने गरी अर्बौं रकमको बजेट विनियोजन भएको थियो र पनि रासायनिक मलको हाहाकार नै भयो । कृषक सहकारी समूहलाई भर्मिङ कम्पोष्ट एवं प्राङ्गारिक मल उत्पादन लागतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, विषादी तथा रासायनिक मल प्रयोग नगरी जैविक खेती गर्ने पालिकाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्न थप २५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था हुँदा पनि सोचेजति खाद्यान्न उत्पादन र मौज्दात हुन सकेन ।

कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्न अर्बौं रकम विनियोजन गरिएको हो । कृषि क्षेत्रको विकास एवं व्यवसायीकरणका लागि साना, मझौला र ठूला व्यावसायिक कृषकहरूको वर्गीकरण गर्ने मापदण्ड बनाई कृषकहरूलाई सेवा सुविधा दिन कृषक कार्डको व्यवस्था गरिने, निर्यातजन्य बाली एवं वस्तुको रूपमा पहिचान भएको चिया, कफी, अदुवा, अलैँची, मह, मुसुरो र पस्मिनालगायतका गुणस्तरीय उत्पादन प्रशोधन कार्यलाई विस्तार गर्ने प्रतिबद्धताहरू पनि बजेट वक्तव्यमा हरेक वर्षजसो हुने गरिएका कार्यक्रम हुन् । तथापि खाद्य सुरक्षणको अवस्था राम्रो भएन । कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ, विधुत्, यातायात, मल, बीउ, कृषि कर्जा, कृषि सामग्रीको सहज आपूर्ति र वितरणलाई प्रभावकारी बनाइने, कृषि प्रसार सेवा तालिम, अनुसन्धान आदिमा जोड दिने कुरा हरेक बजेटमा आइरहेका हुन्, चालू वर्षमा पनि छ ।

बेरोजकारी न्यून गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा श्रमशक्ति पलायन हुन नदिन व्यावसायिक तरकारी, पशुपालन, जडीबुटी, च्याउ, कृषि भण्डारण, शीत भण्डार, पशु बधशाला एवं मासुजन्य व्यवसायका लागि बैंकबाट दिइने कर्जामा ब्याजदरमा अनुदान दिइने व्यवस्था पनि भएको हो । तर, प्रगति भरपर्दौ छैैन । समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले कृषिक्षेत्रलाई बलियो नबनाएसम्म हाम्रोे भाग्य बलियो नहुने कुरा हालको कोरोनाले पनि देखायो । रोगको भाइरसभन्दा भोकको भाइरस कम खतरानाक हुन्न । आगामी वर्षको बजेटको तयारी पनि भइरहेको सन्दर्भमा सोच्नु पर्ला ।