विपद् व्यवस्थापनमा कमजोरी : विपत्ति सहने हाम्रो नियति

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
केही समयमै हामीकहाँ मनसुन सरु हुनेछ । मनसुनमा हुने गरेको अतीतको पीडा सबैलाई थाहा छ । हावाहुरी, चट्याङका कारण वर्षेनी धेरैको ज्यान जाने गरेको तथ्यांक पनि अवगत छ । मौसम पूर्वानुमानझैं चट्याङगको पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रविधि जडान हुने पनि भन्न थालिएको छ हिजोआज । कोरोनाका कारण लकडाउनको म्याद हप्प्तैैपिच्छे थपिँदै गर्दा यसबाट पर्ने प्रभावको पूर्वानुमान गरिएको छैन । लकडाउनलाई अल्पविराम मात्र हो, पूर्णविराम होइन भन्ने मान्यतालाई सोचिएन । बन्द गरिरहँदा यसको खासै प्रयोग भएको पनि पाइएन भने लकडाउनकै एक डेढ महिनाको अवधिमा छिमेकी देशबाट ४ अर्बबराबरको तरकारी भित्रिँदा यहाँका तरकारी कुहिएर सडेका पनि देखिए । दूध र कृषिअन्य उपजको हालत त्यस्तै गम्भीर छ । मानौँ सधैँ आइरहने विपत्ति सहिरहनु नेपालीको नियति नै होे ।

गर्मीको समय आगलागीका घटनाहरू पनि कम छैनन् हामीकहाँ । कोरोनाकै सन्त्रासमा ताप्लेजुङमा पाँचौ पटक फेरि आगलागी भयो । यस अघि २०६० मा त्यहाँ आगलागीका कारण ४५ घर नष्ट भई ५१ करोडको, २०६८ मा ८ घर नष्ट भई आठ करोडको, २०६९ मा ५ घर नष्ट भई पाँच करोेडको, २०७१ मा ४४ घर नष्ट भई ४१ करोडको र यसपालि भर्खरै ७ घर नष्ट हुँदा साँढे सात करोडबराबरको धनमाल नष्ट भएको छ । च्याउ खाँदै गर्दा अर्घाखाँचीमा एकै परिवारका २ जनाले मृत्युवरण गरेका छन् भने हालै महोत्तरीमा १० जनाको इहलीला समाप्त भएको कारणलाई मदिरा सेवन भनिएको छ । पश्चिमको म्याग्दीमा डेगोको प्रकोप देखिएको छ भने पूर्व मोरङतिर ठेउला र दादुराको प्रकोपका खबरहरू छरपष्ट बाहिर आएका छन् ।

सर्लाहीमा हावाहुरीकै कारण एकको मृत्यु भएको छ भने चट्याङका कारण हालै रोेल्पामा २ जनाले मृत्युवरण गरेका छन् भने चट्याङकै कारण वर्षेनी हामीकहाँ एक सय औसतमा मानिसको ज्यान जाने गरेको यथार्थ हाम्रासामु छ । हालैै रोल्पामा बम विष्फोटका कारण ४ जना बेकसुर बालबालिकाले आफ्नो जीवन स्वाहा पारेका छन् । बाँकेमा रुखकोे हाँगोले एकको ज्यान गएको छ भने कोरोना घटाउने भन्दै डिस्इफेक्सन भनिएर प्रयोग गरिएका केमिकलहरूबाट जनस्वास्थ्यमा प्रभाव के पर्ने हो त्यसको अनुमान नै गरिएको छैन । ७२ को भुइँचालोले सारा मानिसलाई घरबाहिर धकेल्यो भने ७६ को कोरोनाले सबका सबलाई घरभित्रै थन्क्याइदिएको छ । लकडाउनका नाममा भएको बन्दीले घरभित्र थुनिरहँदा यसले ल्याउनसक्ने भविष्यको भयावह स्थितिबारे कुनै अनुमान र त्यसको निवारण हेतु कुनै कसरत गरिएको छैन । सिमानामा हाम्रा मान्छे पिटिएको अवस्था छ भने खालि खुट्टा सयौं किमि हिँडेर यात्रा गरेका असहाय मजदुरहरूका लागि श्रमिक दिवस ‘मे’ १ आइरहँदा उनीहरूका नाममा गोहीको आँसु चुहाउनबाहेक हामीले केही गर्न सकेनौँ ।

कैलालीमा एम्बुलेन्सले हानेर मान्छे मारिदियो भने नियमित खाने गरेको औषधि खान नपाएर बझाङमा एक महिलाले आफ्नो जीवन सकिन् । कोरोनाले यहाँ मान्छे मारेको तथ्यांक नदेखिए पनि विदेशमा यसका कारण मर्नेहरूको तथ्यांक ६ दर्जन नाघेको छ । विदेशबाट आफ्नो देश फर्कने क्रममा नेपालीहरू लाइन लागेर उता तड्पिरहेका छन् । यी त प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन् । भाग्य भरोसा भन्दै नेपालीले पुर्पुरोमा हात लाउनेबाहेक के गर्न सक्लान् त अब ?

गतवर्षको मनसुन सामान्यभन्दा दश दिन ढिलो सुरु भयो । आर्थिक विकासको खाका वर्षभरिको वजेट प्रस्तुत भएको पाँच हप्ता अर्थात् असार २६ गतेपछि १० दिनको समयमा मनसुनकै कारण ठूलो प्रकोप मुलुकले सामना ग¥यो । बाढी पहिरोबाट एक अर्ब तीन करोडको क्षति पुगेको सरकारी आँकडा छ । ३४ जिल्लामा दश दिनमा ९० जनाको मृत्यु, राजधानी काठामाडौंमै ३ जनाको, ललितपुरमा ६ जनाको अवसान र मुलुकभरिको जनजीवन हदै कष्टकर भयो । २९ जना बेपत्ता भए भने ४१ जना घाइते भए । ३१ जिल्लाका १३ हजार एक सय घरधुरी विस्थापित बन्न पुगे । समग्र कृषिक्षेत्र तहसनहस नै भयो ।

धान रोप्ने बेलामा भएको यस्तो अतुलनीय क्षतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सिधै नकारात्मक असर छोड्यो । २, ३ दिन कमजोर रहेको मनसुन श्रावण ६ गते सक्रिय हुँदा गुल्मीमा मात्रै झण्डै एक दर्जन व्यक्तिले जीवन गुमाए । त्यस्तै गत वर्षको वसन्तमा आएको हावाहुरीले तराई क्षेत्र खासगरी बारा, पर्साको जीवन अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । हरेक याममा यस्ता घटना घटिरहनु अनि मुकदर्शक भइ हेरिरहनु, बाध्य भई सहनुको विकल्प के छ त ? सबैको अभिभावक भनिएको सरकारबाट संरक्षण हुनुपर्ने मलमपट्टी गर्नुपर्ने होइन र !

हो, सबैलाई थाहा छ । मुलुकको कृषि बाली मनसुनी वर्षाले अडेको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जमीन अति भिरालो छ । यहाँको भू–वनोट प्राकृतिक विपत्तिको लागि उर्वर छ, कमजोर भौगोलिक स्थिति छ । जल उत्पन्न प्रकोपहरू वर्षेनी हुनेगरेका छन् । बाढी, पहिरो, हावारहुरी, चट्याङ र आगलागीका घटनाहरूले मुलुकलाई आक्रान्त नै पारेको छ । हामीसँग विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र प्रकोप व्यवस्थापनको दक्षता सीप र क्षमता छँदै छैन भन्दा हुन्छ । वर्षेनी भू–क्षय, बाढी, पहिरोले उर्वर मलिलो माटो बगेर खेर गएको छ भने पानीको धनी देश भएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन ।

केन्द्रीय राजधानी सहर काकाकुलको अवस्थामा छ भने हिलो, मैलो, धुलो, धुँवा नेपाल र नेपालीको मौलिकपन बन्न पुगेको छ । नदी धारको परिवर्तन, सप्तकोशीजस्ता ठूला नदीहरूले बस्ती उजाड गरिरहेको अवस्था, डुवान र प्रकोपबाट मानव बस्ती उजाड भैइरहेको र खेतीयोग्य जमीनको संरक्षण गर्न नसक्दा र समयमा सिँचाइको समुचित प्रयोग गर्न नसक्दा खाद्यान्न धेरै मात्रामा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । पूर्वाधारहरू भनिने सडकहरू बग्ने गरेका छन् । प्रकोप न्यूनीकरण र समयमै उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन सकिएको छैन । भएका स्रोत र साधनहरूको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा ठूलो धनजनको क्षति वर्षेनी हुने गरेको छ ।

सधैँझैं सरकार अहिले पनि अर्को आवको बजेट निर्माणतिर व्यस्त देखिएको छ । सरकारले चालु यसै आवको बजेट कृषियोग्य जमिनमा दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु-याउने उल्लेख गरेको थियो । यस्ता सिँचाइ आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । जलस्रोतका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूका विकासमा प्राथमिकता दिने भनेको थयो । खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, नदी नियन्त्रण, वातावरण प्रवर्द्धन पक्षलाई जोड दिने उल्लेख गरेको छ । साना सिँचाइ, टार सिँचाइ, सानो ट्युवेल, साना, मझौला आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीयसँगको लागत सहभागितामा सञ्चालन गर्ने पनि भनेको थियो । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रानी जमरा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाईभर्सन र बबई आयोजना अघि बढाउने उल्लेख गरेको थियो । सुनकोशी मरीन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा विकास गर्न दुई अर्ब पाँच करोड रकम छुट्याएको छ ।

सुनसरी, मोरङ तथा नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनस्थापना गर्ने, कालीगण्डकी–तिनाउ, तमोर चिस्याङ, माडी–दाङ, राप्ति कपिलवस्तु, पश्चिम सेती–कैलाली पाण्डुल डाइभर्सन सम्पन्न गर्ने कार्य लिएको थियो । त्यस्तै लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली, भूमिगत सिँचाइ सुविधा, सतही सिँचाइ योजनाको विकास गरी पानीको सदुपयोग गर्ने सरकारी नारा रहेको थियो । उच्च पहाडी भू–भागमा ठूला पोखरीको निर्माण, पोखरीको पानी प्रयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणालीको अवधारणा पनि ल्याएको थियो । नदी उकास, बस्ती विकास र वृक्षरोपणसम्म सरकारको नजर नपुगेको थिएन ।

मानववस्ती, कृषियोग्य जमीन, एवं अन्य राष्ट्रिय महत्वका स्रोत र सम्पदाको सम्वर्द्धन गर्ने प्रण पनि नगरेको होइन । हरित प्रविधिको प्रयोग, नदी नियन्त्रण, बाढी पहिरो व्यवस्थापन, नदी वेसीन विस्तारका कार्यक्रम र अवधारणा नल्याएको होइन । जनताको तटबन्ध कोशी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णालीजस्ता ठूला नदीहरूका तटबन्ध निर्माण आयोजना सम्पन्न गर्न चालू वर्ष पनि सरकारले पाँच अर्ब बढी रकम छुट्याएको देखिन्छ । मौसम र बाढी पूर्वानुमानलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाई जल तथा मौसमजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जन धनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आधुनिक र स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरण एवं प्रणालीहरूको जडान गर्ने लक्ष्य संकेत सरकारले लिएको देखिन्छ । सुर्खेतमा रहेको मौसमी राडारलाई पूर्ण सञ्चालन गर्ने, पाल्पा र उदयपुरमा थप दुई राडारहरू स्थापना गर्नसमेत बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । परन्तु सरकार अठोट गर्दै जान्छ देशमा विपद् परिरहन्छ । यो नियती यस वर्षको मात्र होइन, पुरानैै हो ।

वैज्ञानिक उपयोग नीतिअनुरूप जमीनको उपयोग गर्ने र गराउने कार्य पूर्ण प्राविधिक विषय हो । प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ हामीकहाँ । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति २०७२ पनि कार्यान्वयनका नभएको होइन । यसैअनुसार नदी किनारालाई रेखाकङ्न गरी जोनिङ गर्ने, जोखिम क्षेत्रमा जमीनको उपयोगमा रोक लगाउने, आपत्कालीन उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य सकसपूर्ण छ र समग्रमा भन्नुपर्दा प्रकोप जोखिमबाट मुुलुकका कुनै भू–भाग टाढा छँँदै छैन ।

भू–क्षय रोक्नु जलाधार क्षेत्रको बढ्दो क्षयीकरणलाई नियन्त्रण गर्नु वास्तवमै चुनौतीपूर्ण छ । यो समस्या वर्षायाम लाग्दा ओइरिएर आउँछ । हिउँद लाग्दा सुकेर जान्छ । सरकारी योजना र प्रतिबद्धता पनि विगतदेखि नै यस्तै छन् । यी समस्या क्रमागत हुन्, नयाँ होइनन् । सीमित स्रोत साधनलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी प्रकोप न्यूनीकरण गर्न वडो ठूलो सुझबुझ र बुद्धिमतापूर्ण विवेकको आवश्यकता छ । खुल्ला भाषणजस्तो यो विषय सजिलो छैन । कोरोनालाई त लकडाउनले थुनिदिउँला, जे भने पनि मान्छेहरूले पत्याइहाल्लान्, तर प्राकृतिक विपत्ति यति सहज छैन थुन्नका लागि ।

हाम्रो मुलुक विपद्को उच्च जोखिममा छ । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । वर्षेनी हुने गरेको ठूलो धनजनको क्षतिले यसलाई पुष्टि गरेकै हो । कहिले भूकम्प, कहिले अतिवृष्टि, कहिले अनावृष्टि त कहिले बाढी र पहिरो अनि हावाहुरीलगायत आगजानीको चपेटीले मुलुक आक्रान्त छ । चट्याङ्, खडेरी, विभिन्न रोगका महामारी मात्रै होइन, शीतलहर र हिमपात ताल तलैयाहरूको विस्फोटको सम्भावनाले पनि देशलाई आक्रान्त बनाएकै छ ।

हैजा र वर्डफ्लू, स्वाइन फ्लूका घटनाले पनि जीवन धराशायी भएकै हो । यसका लागि केन्द्र, जिल्लाहरूमा व्यवस्थापन समिति, आपत्कालीन गोदाम घरको स्थापना, मानवीय सहायताकक्षको स्थापना पनि नभएको होइन, क्षेत्रीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू पनि नभएका होइनन् । सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्क गराइएको अवस्था पनि हो । तर, मुलुकको मौसम अवस्थाले सधैँ सबै ठाउँमा राहत र आपत् उद्धारका कार्यलाई तिव्र बनाउनसक्ने अवस्था छैन । मौसम राम्रो हुँदा पनि कोरोना सन्त्रासमा घरभित्र थुनिदा र घरबाहिर घर जान लर्को लागिरहँदा मानिसको दर्दनाक अवस्था देखियो, विचल्ली र हाहाकार भएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन ।

विपद् र वर्षाका समय नदीले पुल बगाएका छन्, भत्काएका छन्, बाटोघाटो दयनीय अवस्था हुनेगरेको छ । गाउँबस्ती पूरै डुवानमा पर्दा सवारी आवतजावत गराउन नसकिएको अवस्था छ । कतिपय स्थानमा हेलिकोप्टरबाट आपत्कालीन फाष्टफुडको व्यवस्था गर्नुपरेको उदाहरण छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न, खोज र उद्धार कार्यलाई मानवीय संवेदनशीलता बुझेर सुझबुझसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थालाई राम्ररी मनन गर्न सकिएको छैन । सरकारी संयन्त्र भरपर्दो र चुस्त हुन जरुरी छ । अन्य सामाजिक, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू पनि आपत्कालीन उद्दारमा सबै सक्रिय हुनै पर्ने हुन्छ ।

हाल स्थानीय तहमा जनताकै घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति भनिएको सन्दर्भमा पनि राहतका कार्य गतिलो ढंगबाट सञ्चालन हुन सकेन भने व्यक्ति संस्थाहरू अग्रसर भएर खाद्यान्न बाँड्न प्रयास गर्दा, निभेको चुलो बाल्न खोज्दा पनि उनीहरूलाई सहज वातावरण मिलाइदिनुको सट्टा झन् उल्टै दुःख दिने समात्ने, थुन्ने सम्मका काम भएको देखियो । यस्ता विपत्तिका घडीमा आफ्ना क्षेत्रभित्र प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न र राहत र उद्धार कार्यका लागि के–कस्तो जोहो गर्नुपर्छ पूर्वयोजना खाका सबै स्थानीय तहले तयार गर्नैपर्ने हुन्छ ।

मुलुकमा विपद्का कारण हुने असर र प्रभावको वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन जरुरी छ । त्यसका लागि क्षेत्रगत विकास योजना सञ्चालन गर्न जरुरी छ । भौतिक विकासको स्वरूप तय गर्दा पछि पर्नसक्ने वातावरणीय असर सम्भावना, चुनौती सबै अध्ययन र अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । विकासको नाममा जथाभावि डोजर आतङ्क गरिनु हुन्न । माटोको अवस्था नहेरी ठूला भवनहरू निर्माण गर्न दिनुहुन्न । विकास भनेको सहरीकरण मात्रै होइन । मानवीय सहजीकरण पनि हो ।

राजधानीका सडक र अव्यवस्थित बसोवास हेर्दा देशका प्राविधिक योजना शून्य प्राय भएको निष्कर्ष निस्कन्छ । दुई चार घण्टाको अविरल वर्षाले विकसित भनिएको काठमाडौं उपत्यका एकै क्षणमा कुरूप भैहाल्ने गरेको छ । बस्ती सुरक्षित छैन । दमकल, पानीको गाडी नपुग्ने टोल, बस्ती राजधानीमा धेरै छन् । गर्भवती, सुत्केरी, रोगी बालवृद्धहरूको पीडा सही नसक्नु छ यसै राजधानीमा पनि । दुर्गम क्षेत्र कस्तो होला सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ । पीडितको सही पहिचान, पीडितलाई तत्काल राहत र पुर्नस्थापनासम्बन्धी कार्यमा एकरूपता छैन । संघ–संस्थाहरूबीच समन्वयको अभाव छ । जताततै राजनीतिकरण हुनेगरेको छ । निमुखाले सहारा नपाउने अवस्था छ ।

विपद् हाम्रो सदाको नियती हो भने हामीले विपद्लाई विकाससँग जोड्न सक्नुपर्छ । दुई रुख ढले पनि चार रुख थप्ने दुई घर ढले भने चार घर निर्माण गर्ने नीति तय हुनु जरुरी छ । यो त भयो पूर्वाधारको कुरा तर दुई व्यक्ति मरे भने अर्को व्यक्तिको जाहो गर्न सम्भव छ र ? अतः मानवीय क्षति अपुरणीय क्षति हुने यसलाई हचुवाको भरमा लिन मिल्दैन । सबै प्रकारका विपद्हरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट उत्थान गर्ने मुलुकको रूपमा देशको विकास गर्ने सरकारी रणनीति देखिन्छ । तर यो कागजमा सीमित बनेको छ । विपद्बाट हुने मानवीय र भौतिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षतिमा कमी ल्याउने राज्यको लक्ष्य छ । तर, लक्ष्य एकातिर छ परिणाम अर्कोतिर भएको छ ।

विकासका सबै आयाम र चरणमा विपद् व्यवस्थापनलाई समाहित गराई विपद्बाट हुने मानवीय र भौतिकलगायतका क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ तर अधुरो । विभिन्न निकायबाट हुने विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई समन्वय गरी एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यले गति लिन सकेको छैन । आपत्कालीन खोज, उद्धार, उपचार र तत्कालीन राहतका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी रणनीति नभएको होइन । विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका सबै आयाम एवं चरणमा मुल प्रवाहीकरण गर्ने कार्य पनि झण्डै अधुरो छ । विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने नीतिगत व्यवस्थालाई समय सापेक्ष र व्यवहारिक बनाउन सकिएको छैन ।

खोज र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सूचना केन्द्र, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूलाई अत्याधुनिक यन्त्रको उपयोग गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था एवं दातृ निकायसँगको समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन प्रक्रियामा समाहित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने हुन्छ । विपद् व्यवस्थापनको सबै तहमा जलवायु परिवर्तन उन्मुलनको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि बढी राम्रो हुन्छ ।

एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा, विपत् विज्ञहरूको सरसल्लाह, योजनाविद्हरूको सहभागिता आजको आवश्यकता हो । खोज र उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय र सम्बद्ध अन्य पक्षसमेत संयम हुन जरुरी छ । यस्ता निकायहरू स्रोत र साधनले सुसज्जित हुन जरुरी छ । मानवीय सेवा भावनालाई मुखारित गराउने, बेला वखत पूर्वीय धर्म दर्शन, प्रेम, माया, सद्भाव, उपकार परोपकारको दर्शनलाई आत्मसात गराइन सक्नुपर्छ । कोरोनाबाट बच्नसक्ने प्रशस्त समय हुँदाहुँदै पनि यसपालिको संकट टार्न न पर्याप्त अन्य औषधि, न पीपीईजस्ता सामान्य उपकरण सरकारको ध्यान जान सकेन बरु सत्ताको अंकगणितीय खेलमा चासो बढी गएको पाइयो । सबै कुरा मौद्रिक र आर्जनको पाटोले मात्र हेर्दा मानवीय संवेदनशीलता हराउन सक्छ ।

सेवा हि परमो धर्म भन्ने मान्यता आत्मा साक्षी राखी मन, वचन र कर्मले सेवा गरौं भन्ने आध्यात्मिक र धार्मिक भावले सबै मानव ओतप्रोत हुन जरुरी छ । विद्यालय, विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रमहरूमा प्रकोप र यसको व्यवस्थापनबारे विद्यार्थी तहबाटै पाठ्क्रममा उजागर हुन जरुरी छ । प्राविधिक अध्ययन, अध्यापन, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा भूकम्प र यसको प्रतिरोध संरचनाबारे विश्वस्त र आस्वस्त पार्नु जरुरी छ । यस्ता निर्माण सामग्रीबारे जनमानसमा जानकारी गराउनु जरुरी छ । विपद् व्यवस्थापनलाई दिगो बनाउन विभिन्न प्रकारका प्रकोपका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी छ । विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरूको क्षमता विकासजस्ता प्रशासनिक निकायको क्षमता विकास पनि जरुरी छ । कोरोनाजस्तो महामारी भोलि अर्को रूप लिएर नआउला भन्न सकिन्न ।