चिनीको हाहाकार कता छ सरकार ?

काठमाडौं । दशैंमा पनि नेपाली जनताले सर्वसुलभरूपमा बजारमा चिनी किन्न पाएनन् । एक किलो चिनी किन्न पाउनु एउटा लडाइँ जितेजस्तै भयो । न प्रशस्त, न सस्तो, यो सरकार कस्तो ? यो सरकार कसको ? चिनीको हाहाकार कहाँ छ सरकार ? चिनी किन्न जाने नपाउने वा महँगोमा पनि थोरै पाउनेहरूले यस्तै खालका अनेकौँ गुनासा र आक्रोश सरकारसँग पोखेको पाइन्थ्यो जताततै । यसपालि दशैंमा चिनीको अभावमा गुलियो चिनी खोज्दाको तितो अनुभवले चिनीसम्बन्धी शब्दहरू कोर्न प्रेरित गरेकाले केही शब्दहरू पस्किएकी छु ।

हामी अहिले तिहारको मुखैमा छौँ । दशैंमा भन्दा बढी तिहारमा चिनीको माग बढ्छ । मान्यता र परम्पराको कुरा गर्ने हो भने दशैंमा दही–चिउरा, केरा र मासु खाने हो भने तिहारमा रोटी र रोटीजन्य अन्य परिकारहरू खाने गरिन्छ । अर्थात् तिहार सेलरोटीको चाड हो । सेलरोटी बनाउन चिनीको चाहिन्छ । चिनी बजारमा पहिलाजस्तै उस्तै महँगो, अभावको होला । तिहारमा पनि चिनीको उस्तै हाहाकार भएपछि जनताले फेरि पनि भन्ने नै छन् कता छ सरकार ? कसको सरकार ? चिनी समेत सर्वसुलभ दिन नसक्ने कस्तो सरकार ?

जब गृहिणीहरूले वा अन्य ग्राहकहरूले अनेक पसल चहार्दा चाडपर्वको मुखमा पनि एक किलो चिनी पाउन असमर्थ हुन्छन् वा पाए पनि महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । सोच त सरकार त्यसबेला एकै दिनमा स्वतः सरकारलाई कति जनाले सराप्छन् होला ? जनताको यस्तो सराप, आलोचना, विरोध वा आक्रोश संगठित राजनीति विरोधभन्दा बलियो र संगठित हुन्छ । सरकार यतातिर कहिल्यै गम्भीर भएको पाइएन ।

चाडपर्वमा मात्रै होइन अब नेपालमा चिनी जीवनशैली वा खाद्य संस्कृति वा दैनिकी भएको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । धेरै नेपालीहरूले बिहान उठ्नेबित्तिकै चियाको चुस्की लिन्छन् । कोही धरमा लेलान् कोही नजिकैको चिया पसलमा गफिँदै लेलान् । गुलियो हालेको चियाको चुस्किमा रमाउन पाएनन् भने तिनिहरूको बिहान मात्रै होइन दिन पनि खल्लो भएर जान्छ । हो, थोरै संख्यामा नियमित चिनी किनेर खान नसक्ने परिवार पनि होलान् वा मधुमेह रोग लागेकाहरू चिनी हालेको चिया नखाने पनि होलान् । तर चिनी नचाहिने परिवार त एउटा पनि हुँदैन । यस्तो बेलामा चिनीको हाहाकार बनाउने कस्तो सरकार कसको सरकार ?

शहर बजारको यस्तो फैलावट नभएको बेलामा र ग्रामीण बस्ती र उपस्थिति बलियो भएको बेलामा भने चिनीको आवश्यकता र पहुँच थिएन गाउँ बस्तीमा । गाउँलेहरूले या त गुलियो नियमित खाँदैनथे या त आफ्नै उत्पादन मह, खुदो वा शख्खरले आप्mनो आवश्यकता पूर्ति गर्थे । अब यो परिस्थिति रहेन । गरिखाने भन्दा किनी खाने बढ्न थाले । गाउँ बस्ती र स्वउत्पादन र आत्मनिर्भर घट्न थाले । मानिसहरू बजारकै उत्पादनमा भर पर्न थाले । सरकारलाई यो सबै थाहा छ र पनि चाडबाडको बेलामा चिनीको अभाव बनाएर महँगोमा जनतालाई किन्न बाध्य बनाउन एक किसिमले जनतामाथि लुट र अत्याचार थोपारेकै हो ।

तिहार सेलरोटीको पर्व मात्र नभएर मिठाइको पर्व पनि हो । तिहारमा मिठाइ पनि धेरै खपत हुन्छ । तिहारमा मात्र नभएर मिठाइ पनि धेरैको खाद्य संस्कृति पनि भएको छ । कतिलाई त टन्न खाएर पनि मिठाइ खाएन भने भोकै भएजस्तो लाग्न सक्छ । जे भए पनि अहिले विश्व मिठाइ बजारको अर्थात् गुलियोको ठूलो बजार छ । त्यसैले गुलियोमा ठूलै व्यापार छ । यसको उत्पादन पनि ठूलै छ । नेपाल पनि अपवादमा छैन । नेपालमा पनि गुलियोको माग ठूलो छ । तर सरकारको गुलियो उत्पादन नीति मात्रै लुलो छ । यदि सरकारको स्वदेशमुखी उत्पादन नीति भएको भए नेपालमा चिनीको यस्तो अभाव र हाहाकार हुने थिएन । नेपाल आफ्नै उत्पादनले बजार भरिएको हुने थियो ।

सरकारले साल्टट्रेडिङ र खाद्यसंस्थानका सहुलियत पसलमार्फत राजधानीका शहरमा लाइनमा बसाएर प्रतिव्यक्ति दुई केजीको दरले चिनी बेचे पनि यो हात्तीको मुखमा जिरोजस्तै भएको छ । बजारको मूल्य भने १५० देखि १६० रुपैयाँसम्म पाइँदै आएको छ । भन्न सकिन्नँ तिहारमा र छट पर्वमा हुने बढ्दो मागले बजार कति माथि पुग्ने हो । यो पनि अवैधानिक चोरीको बाटोबाट बजारमा आएको चिनी हो । यसले त सरकारको राजस्वमा कति हानि भएको छ । तर सरकार पनि सेतो चिनीमा काले कमाइमा रमाइरहेको त होइन भनेर मान्छेहरूले जताततै सवाल उठाइरहेका छन् ।

नेपालमा वार्षिक दुई लाख टन चिनीको माग छ, भनिन्छ । यो वर्ष एक लाख टनमात्र चिनी उत्पादन भएको चिनी उत्पादक संघले बताएको छ । यो हिसाबले हेर्दा पचास प्रतिशत चिनीको अभाव देखियो बजारमा । बाहिरबाट चिनी नल्याएपछि आन्तरिक उत्पादकलाई महँगोमा बेच्न दिएर सरकारले उत्पादकसँग मिलेर जनता लुटिरहेको त छैन भनेर धेरैले शंका गरेका छन् ।

पहिला सरकारले आफैँ चिनी उत्पादन गथ्र्यो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना थियो । अहिले सबै निजीलाई दिएको छ । निजीहरूले पनि इमान्दार भएर व्यवसाय गरेको पाइएको छैन । उखु उत्पादक किसानलाई समयमा भुक्तानी नदिएर दुख दिएको देखिएको हो । किसानले लामो समयदेखि चिनी मिलले भुक्तानी नदिएको भनेर माइतीघर मण्डलामा जाडोमा पनि धर्ना बसेको देखिएको नै हो ।

सरकार र व्यवसायी इमान्दार हुने हो भने चिनीमा आत्मनिर्भर हुने आधार त छ नेपालमा । किसानलाई न ठग्ने नसताउने र सुविधा सहुलियत दिने हो भने किसानले जति पनि उखु उत्पादन गर्न सक्छन् चिनी मिलको लागि । उखु उत्पादन गर्ने किसानले सहुलियत पाउने र उखुबाट राम्रो आम्दानी भएमा विदेश जाने क्रम पनि रोकिन सक्छ । खेत बाँझो भएर रहने क्रम पनि रोकिन सक्छ ।

सरकार चिनी अभावकै बीचमा एउटा चिनीमा आत्मनिर्भर हुने उपायाको दीर्घकालीन रणनीति बनाऊ । एउटा विज्ञहरूको कार्यदल बनाउ र सबैसँग सल्लाह गरेर एउटा ठोस नीति बनाऊ ।

बाहिरबाट चिनी ल्याउन रोक । सरकारलाई चिनी मिल खोलेर आफैँ उत्पादन गर भनौँ भने यसको परिणाम तीतो मात्रै निस्कन्छ । किनभने त्यहाँ कार्यकर्ता भर्ती गरेर अनि भ्रष्टाचार गरेर थला पारिहाल्छन् । त्यसो नगर्ने हो भने व्यावसायिक हिसाबले मिल चलाउने हो भने त सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ र बजार नियन्त्रण गर्न पनि सजिलो हुन्छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन बढाउने प्रतिस्पर्धी बनाउने र नाफामुखी मात्र होइन जनमुखी र सेवामुखी पनि बनाउने वातावरण बनाउनेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

यसको अर्थ यो होइन कि चिनी उत्पादन गर्न मिलमा लगानी गर्नेले नाफा नै लिन नपाओस् । उसको लगानीले फाइदा पनि लिन सकोस् । उत्पादन बढाउन सकोस् र थप क्षेत्रमा अर्को उद्योग पनि खोल्न सकोस् । व्यवसायीको लगानी पनि बाँचोस् । उद्योग पनि बाँचोस् । मजदुरको हित पनि बाँचोस् । उद्योगलाई नै समाप्त पार्ने मजदुर हितको आवरणमा अनेक माग नतेर्साऊन् । राजनीति दल र तिनका भातृ संगठनले अनावश्यक चन्दा मागेर उद्योगलाई नसताउने हो भने स्वाभाविकरूपमा सबै परिणाम सकारात्मक निस्कन सक्छ ।

अर्को प्रयोग उखु उत्पादक किसान, मजदुर समेतको सेयर लगानीमा पनि सहकारी मोडलको चिनी मिल पनि खोल्न सकिन्छ । चिनी मिलमा काम गर्ने मजदुरको तलब कट्टी गर्दै सेयरको सहुलियत दिने हो भने मजदुर अनावश्यक राजनीति माग तेस्र्याएर हड्ताल बन्द गरेर मिललाई अनावश्यक हानि पु-याउँदैनन् । त्यस्तै, उखु उत्पादक किसानलाई पनि चिनी मिलमा सेयर दिने हो भने एउटा परिवारिक वातवरण बनाएर मिललाई सहयोग पुग्ने वातवरण बनाउन सकिन्छ र उत्पादन बढाउन सकिन्छ । तर यी सबैभन्दा माथिको शर्त हो राजनीति नेतृत्व र सरकार देशप्रति इमानदार हुनुपर्छ ।

जनताको सरकार हो भने जनताले सर्वसुलभ चिनी पाउने वातवरण बनाउनुपर्छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनले नेपालको चिनीको माग पूर्ति गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तब पो नेपालको सरकार । विदेशीको चिनी बेच्ने सरकार मात्रै भयो भने त कमिसन खाने दलाल सरकारभन्दा बढी बुझिँदैन । सरकारको यतातिर ध्यान जाओस् ।