राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण : कति उपलब्धिमूलक ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेस नेपालको औपचारिक भ्रमणमा नेपालमा आएर भ्रमण सम्पन्न गरे । सन् २०१७ जनवरी १ मा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको पदभार ग्रहण गरेपछि एन्टोनियो गुटेरेसको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । सन् २००७ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको रूपमा नेपाल भ्रमणमा आएपछि उनको दोस्रो नेपाल भ्रमण हो । महासचिव राजनीतिक करिअरका हिसाबले सोसलिस्ट पार्टी, पोर्चुगलको प्रधानमन्त्री थिए । सोही समयमा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलका पहिला उपाध्यक्ष र पछि अध्यक्षमा समेत निर्वाचित भई आफ्नो सफल कार्यकाल सम्पन्न गरेका छन् । कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रममा सन् २००५ मा हाई कमिसनर अफ रिफ्युजीका रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा निर्वाचित भएका हुन् । राजनीति बुझेका, संयुक्त राष्ट्र संघको लामो करिअर भएका र नेपालका बारेमा गहिरो जानकारी प्राप्त गरेका गुटेरसको नेपाल भ्रमण फलदायी र परिणाममुखी भएको कुरामा कुनै शंका छैन ।

मुख्य एजेन्डा : नेपाल भ्रमणको मुख्य एजेन्डा जलवायु परिवर्तन, जीवनयापनमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय, नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य रहेको थियो । हालै, नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्र संघका महासचिवबीचको भेटमा मुख्यतया नेपालमा चलिरहेको शान्ति प्रक्रिया, नेपाललाई मध्यम आय भएको विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासजस्ता समयका अन्य महत्वपूर्ण विषयहरूमा केन्द्रित रहेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले एलडीसीबाट विकासोन्मुख मुलुकमा पुग्ने नेपालको प्रयासप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनले जलवायु संकटसँग जुध्न नेपाललगायत विकासोन्मुख अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासमा सहयोग पु¥याउन विकसित मुलुक अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा गुटेरेसले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले पीडित, परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन सहयोग पु¥याउने बताउँदै नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

संसद्लाई सम्बोधन : संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालमा पहिलोपटक संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘नेपाल शान्तिको प्रवद्र्धक हो, बहुलताको च्याम्पियन र दिगो विकासको समर्थक हो ।’ साथै, उनले नेपालको पछिल्लो २० वर्षको यात्राको पनि प्रशंसा गरे । ‘तपाईंहरूको पछिल्लो २० वर्षको यात्रा अद्भूत छ । नयाँ गणतन्त्र, युएन चार्टरको मर्म बोकेको नयाँ संविधान र दिगो विकासको लक्ष्यमा प्रगति गरिरहेको यात्रा कठिन समयका बीचमा पनि द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ अघि बढेकोमा समर्थन गर्न राष्ट्र संघलाई गर्व लागेको छ । नेपाल रोकिएको छैन, तपाईंहरू गतिशील विकासमा अघि बढिरहनु भएको छ । तपाईंहरू कम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्ने पक्का छ । यसमा तपाईंहरूलाई सहयोग गर्न राष्ट्र संघ तयार छ ।’ उनले शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको विषयमा चर्चा गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्ने विषय जटिल भएको जिकिर गरे । उनले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर यसलाई विस्तृत र समावेशी बनाउन सुझाव समेत दिए । न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर मानवअधिकारको हनन् भएका घटनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । यसलाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि उनले जनाए ।

गुटेरेस पोर्चुगलका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् र संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिवको रूपमा यो उनको दोस्रो कार्यकाल हो । नेपाल भ्रमणको क्रममा महासचिव गुटेरेसले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले नराम्रो असर पारेको बताएका छन् । उनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधारबाट जलवायु संकटको भयावह प्रभाव देखेको बताए ।

‘आज सगरमाथाको आधार शिविरबाट हिमालयमा जलवायु संकटको भयावह प्रभाव देखेको छु,’ उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन् । ‘तापमान बढ्दै जाँदा, ग्लेसियरहरू छिटो पग्लिन्छन्, जसले सम्पूर्ण समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्छ । ‘उनले हिमालयका हिमनदीहरू रेकर्ड कायम गर्ने क्रममा पग्लन थालेको बताए । ग्रीनल्याण्डमा जस्तै अन्टार्कटिकामा पनि समुन्द्रको सतह बढिरहेको उनले बताए ।’ यहाँ हामी पहिरो देख्छौँ, हामी समुदायलाई नाटकीय रूपमा प्रभावित भएको देख्छौँ । हामीले यो बन्द गर्नुपर्छ, हामीले तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्रीमा सीमित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ महासचिव गुटेरेसले भने ।

महासचिव गुटेरसले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्या कम गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर पहल गर्ने र उक्त सन्देश विश्वभरि लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । नेपालका स्थानीयवासीले हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी बढेको, पानीका स्रोत सुक्दै गएको, स्थानीय बालीनालीमा जलवायुको असर परेको, नाङ्गा हिमालमा पानी पर्दा पहिरो जाने समस्या बढेकोजस्ता विषय महासचिव गुटेरेसलाई अवगत गराएका थिए ।

छलफल र समाधान : संयुक्त राष्ट्र संघ विश्वव्यापी सरोकारका विषयहरूमा छलफल गर्ने र तिनको समाधान गर्ने एक मात्र प्रतिनिधिमूलक विश्व मञ्च हो । विगत करिब छ दशकदेखि संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत विभिन्न मञ्चहरूमा नेपालको भूमिकाले विश्वभर आफ्नो पहिचान र प्रतिष्ठा बढाउन मद्दत गरेको छ ।

नेपाल सन् १९५६ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रवेश गरेको थियो । नेपालले पहिलो पटक स्विडेनको स्टकहोममा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव वातावरणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको शिखर सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएको थियो । त्यसयता नेपालले विश्व निकायको नेतृत्वमा आयोजना भएका विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय शिखर सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा निकै सक्रियरूपमा सहभागी भइसकेको छ ।

अल्पविकशित मुलुक र स्रोत : नेपालले विकासोन्मुख राष्ट्रहरू र विशेषगरी अतिकम विकसित मुलुकहरूले विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको परिचालन गतिविधिको स्रोतमा ठूलो गिरावट आएको समयसमयमा दोहो¥याएको थियो । अल्पविकसित देशलाई यी एजेन्सीहरूको बढी सहयोग चाहिन्छ किनभने धेरैजसो एलडीसीहरूले दूरगामी सुधारहरूमा टिप्पणी गरेका छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवाहको अभावमा अहिले धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा उपलब्ध छ, एलडीसीहरूसँग भौतिक पूर्वाधार र भौतिक स्रोतहरूको अभाव छ ।

राष्ट्र संघको भूमिका : संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका शान्ति रक्षकको रूपमा मात्र नभई द्वन्द्वको रोकथाम गर्ने पनि हो । विश्वका राष्ट्रहरूले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न र उनीहरूलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्न आफ्नो संगठनमा फर्किँदा थप जोड दिइन्छ ।

जैविक विविधता र नेपाल : नेपालको स्थानीय समुदायहरूले हिमनदी पग्लिने र पहाडमा नयाँ रोगहरूदेखा पर्नेदेखि तराईमा बाढी र उच्च तापक्रमसम्मका जलवायु परिवर्तनका अत्यन्त विविध प्रभावको सामना गर्न सक्षम हुनुपर्छ  ।

स्तरोन्नतिपछि नेपाल : नेपालले ग्रेजुएसनभन्दा बाहिर पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो जीडीपी दोब्बरभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्रलाई एलडीसी स्थितिबाट उत्तीर्ण हुने झट्काको लागि तयार हुन जग बसाल्न आवश्यक पर्ने पैसा सरकारले एक्लै जुटाउन सक्दैन । त्यसको शीर्षकमा, एलडीसी स्तरोन्नत्ति कथाको अन्त्य होइन । स्तरोन्नतिले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्छ । सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभावहरूको विस्तृत मूल्याङ्कनले अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालाहरूलाई सूचित गर्न नेपाल सफल भएको हुनुपर्छ पर्छ ।

विगतको समीक्षा गर्दा नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च ‘ई–सगरमाथा संवाद–१’ को पहिलो शृङ्खलामा सहभागी हुन संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई निम्तो दिएको थियो ।

निष्क्रिय भए के हुन्छ ? यदि संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) सक्रिय नभई निष्क्रिय भयो भने के हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ, किनकि यो यसको नेतृत्व गर्ने विशिष्ट परिस्थितिमा निर्भर गर्छ । तर, विभिन्न विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयमा ह्रास आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यसमा मानवीय सहायता, शान्ति स्थापना कार्यहरू र जलवायु परिवर्तन र गरिबीजस्ता विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू समावेश हुन सक्छन् । थप रूपमा राष्ट्रहरूबीचको विवादलाई मध्यस्थता गर्न संयुक्त राष्ट्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र यसको अनुपस्थितिले द्वन्द्व र तनावमा वृद्धि हुन सक्छ । यो नोट गर्न महत्वपूर्ण छ कि संयुक्त राष्ट्र एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, जसले विश्वव्यापी मामिलामा ठूलो प्रभाव पार्छ र यसको अनुपस्थितिले गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउँछ । संयुक्त राष्ट्रले ‘शान्ति मिसन’ भनिने काम गर्छ ।

सन् १९५५ डिसेम्बरमा सङ्गठनमा सदस्यता लिएर कमजोर मुलुकको अन्तर्राष्ट्रियस्तरलाई चिह्न लगाउँदै, भूराजनीतिक विचारको दायराभन्दा बाहिरका दशकहरूमा विकास सल्लाह र सहायता प्रदान गर्दै, नेपालको आधुनिक युगका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्र संघलाई सहयोग गरेको छ, विशेषगरी यो देशले अहिले संयुक्त राष्ट्रको शान्ति सेनामा दोस्रो ठूलो दल उपलब्ध गराएको छ ।

लुम्बिनी भ्रमण : काठमाडौं आइपुगेका सबै महासचिवहरूले लुम्बिनीको भ्रमण गरिसकेका छन् र गुटेर्रेसले पनि लुम्बिनीको भ्रमण गरे । महासचिवले गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट युद्धरत मुलुकलाई शान्तिको बाटो अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् । गौतमबुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरबाट विश्वलाई नै शान्तिको सन्देश दिन पाएकोमा आफूलाई खुशी लागेको भन्दै गुटेरेसले युद्धरत मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा लाग्न आग्रह गरेका हुन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति सेना कार्यक्रम त्यसको एउटा मुख्य अङ्ग हो । त्यसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको झण्डै दुईतिहाइ बजेट खर्च हुन्छ । नेपाल अहिले शान्ति सेना पठाउने देशहरूमा दोस्रो नम्बरमा छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसमेत अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसनमा भाग लिइरहेका छन् । पहिले नेपाली सेना मात्र सहभागी हुने गरेको थियो भने सन् १९९२÷९३ देखि प्रहरी पनि त्यस मिसनमा सामेल हुँदै आएको छ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने महासचिव गुटेरेसको प्रतिबद्धता छ । उनले नेपालको हिमालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गुटेरेसले खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका–४ का स्थानीय समुदायसँग जलवायु परिवर्तन र यसले स्थानीयको जनजीवनमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा अन्तक्र्रिया गरेका थिए । सो अवसरमा उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८)मा स्थानीयका सुझावसहित जलवायुले हिमालमा परेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेका थिए ।

राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा हुँदा बुद्धभूमिबाट विश्व शान्तिको सन्देश दिँदै नेपालको शान्ति प्रक्रिया, दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन र इजरायल–प्यालेस्टाइनमा जारी हिंसालगायतका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए । इजरायलको गाजा क्षेत्रमा मानवीयताका आधारमा तत्काल युद्धविराम गर्न आह्वान गरेका थिए । महासचिवले इजरायलको गाजा क्षेत्रमा मानवीयताका आधारमा तत्काल युद्धविराम गर्नसमेत आह्वान गरेका छन् । उनले इजरायलमाथि हमासको हमला र गाजा क्षेत्रमा इजरायलले गरेको हमलाको विरोध गर्दै सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि चिन्ता व्यक्त गरे । ‘हामी कठिन र तनावपूर्ण समयमा बाँचिरहेका छौं । मलाई थाहा छ–मध्यपूर्वको द्वन्द्व हजारौं माइल टाढा भए पनि यो नेपालका जनताको घरमै पुगेको छ,’ इजरायलमा नेपालीहरूको मृत्यु, घाइते र बेपत्ता भएको घटनातर्फ लक्षित गर्दै महासचिव गुटेरेसले भने ।

समग्रमा, महासचिबको भ्रमणले उल्लेखित उपलब्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो संस्था केवल गफ गर्ने महँगो संस्था होइन र काम गर्ने संस्था हो भन्ने कुरा आगामी दिनमा हुने कार्यान्वयन र परिणामले देखाउने छ । मुलुकको राजनीतिमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापलगायत प्रमुख–प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाहरूका विषयमा प्रमुख राजनीतिक शक्ति र दलहरू एकै ठाउँमा आउन अत्यन्तै जरुरी छ । यस्ता मुद्दामा राष्ट्र संघले सहजकर्ताको भूमिका पनि खेल्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।