राहतमा एकद्वार प्रणाली लागू हुन जरुरी

वीरेन्द्र रावल
जबजब देशमा विपद्को समय आईलाग्छ तबतब राहत संकलन गर्ने र बाँड्नेहरूको बाढी नै लाग्ने गर्दछ । राहत केका लागि र किन बाँड्ने, लक्षित वर्ग को हुन् भन्ने समेत छुट्याउने कार्यमा राजनीति चलखेल भएका इतिहासहरू र तीता अनुभवहरू अनुभव नेपाली जनताले सामना गर्दै आइरहेका छन् । चराइरहेका घाउमा मलम लगाउने, आपत्विपद्मा परेकालाई तात्कालिक जीविकोपार्जन होस् भन्नका लागि प्रदान गरिने मानवीयताको एक परिचायक पनि हो, राहत । रातहले आहतमा परेका, खान नपाई भोक भोकै परेका वा घरबास नभएर सडकमा भौतारिरहेका मानिसहरूका लागि नाना, खाना र ओतको व्यवस्था गर्नु नै राहतको परिचायक हो । खासगरि राहतलाई दुई प्रकारले बुझ्न पनि सकिन्छ । एक आम मानिसलाई परेको दैवीय संकट पनि हुनसक्छ भने अर्को मानव सिर्जित संकट ।

मानव सिर्जित संकट : मानव सिर्जित संकटभित्र समाजमा उपेक्षामा पार्न बाध्य, दमित, शोषित, पीडित भएर घरबारविहीनताको अवस्थामा पुगेको समुदायहरू पर्दछन् । जस्तैः मुक्तकमैया, हलिया, सुकुम्बासी, हरूवा, चरुवा, नोकरचाकर आदि पर्दछन् । उनीहरूमध्ये कतिपय मानिसहरू खुल्लाआकाशमुनि हिउँद र वर्षाको समयमा पनि भगवान भरोसामा कष्टकर दिनचर्याहरू बिताउन बाध्य भैरहेका हुन्छन् । उनीहरूका बीचमा कथंकदाचित बाढी, पहिरो, हावाहुरी, चट्याङ लाग्दा, सर्पदंश, झाडापखाला, भोकमरी आदी विप्दहरू आइलाग्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा ती लक्षित वर्र्गहरू आहतमा परिणत हुने गर्दछन् । गरिबहरूका शिवर र बस्तीहरूमा भोकमरी, झाडापखाला, ज्वरो, टाइफाइड, निमोनियाँलगायतका समस्याहरू सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, राज्य र गैरराज्यले लक्षित वर्र्गहरूमा परेको संकटलाई तात्कालिक रूपले जीवन निर्वाहका लागि उनिहरूको स्वास्थ्य र खानाको लागि राहतहरू दिइएको पाइन्छ ।

आम समुदायमा पर्ने दैवीय वा प्रकोप ः विपद् आउँदा न त त्यसले गरिब भन्छ नत धनी, नत शक्तिशाली देश भन्छ न त गरिब । न त सानो वा ठूलो देश नै भन्छ । जस्तैः आज कोरोनाका कारण संसार संक्रमित बनिरहेको छ । यस्ता संक्रमणबाट राजा महाराजादेखि लिएर निम्नवर्गका मानिसहरूले पनि मृत्युवरण गर्नुपरेका उदाहरण देख्न सकिन्छ । यस्ता विकराल अवस्थाको सिर्जना सायद विश्वयुद्धबाहेक अरु बेला संसारमा आएको इतिहास देखिँदैन । हुन त डाइनोसर लोप भए, सारा संसारमा महाप्रलय पनि भए होला इतिहासको कुनै कालखण्डमा त्यो वैज्ञानिकहरूको सोधको विषय होला र बन्नेछ । तर, अहिले सारा संसार कोरोनाको कहरमा छ ।

सारा संसार लकडाउनको बाटोमा अगाडि बढिरहेको पनि छ । यस्तो बेलामा नेपाललाई पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले रेडजोनमा छ भनी संकेत दिसकेको अवस्था छ । विगतका इतिहास हेर्र्दा सुनामी, बाढी पहिरो, आगलागी, भूकम्पदेखि लिएर हाल चलिरहेको कोरोनाको संक्रमणले लक्षित वर्गलाई मात्र नभएर सारा दुनियाँलाई कहरमा परिणत गर्नुका साथ साथै त्रसित बनाइदिएको छ । यस्तो बेलामा पनि दिइने राहत र चलाईने उपचार प्रणाली आम समुदायका लागि रहन्छ । यसमा जो पनि आहतमा पर्न सक्छ भने राहत सबैमा आवश्यक विषय बन्न जान्छ त्यो सबैका लागि आवश्यक वस्तु हो उपचार प्रणाली ।

यसका बीच एउटै वैकल्पिक अवस्थाका लागि दीर्घकालीन सोच भएका देश र सुविधासम्पन्न देशहरूले आवश्यक सामग्रीहरूलाई वैकल्पिक राहतको लागि पनि भण्डारण गरिराखेको देख्न सकिन्छ । आफ्नो देशका नागरिकहरूमा आपत्विपद् आइलागेको खण्डमा त्यति बेला उनीहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्नका लागि पनि राज्य संयन्त्रले बलियो प्याकेज बनाएको पाइन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा भने आज जे छ भोली जस्तो हुन्छ हेर्दै रहौंला भन्ने नीति लिइएको पाइन्छ । जव आई लाग्छ तव राज्य, व्यक्ति, संघसंस्थाहरू तात्ने र राहतका झोलीहरू फैलाउने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा विगतका बर्षहरूमा पनि पहडामा पहिरो, तराईँमा बाढी र देशमा भूकम्प जाँदाको अवस्थामा देश विदेशमा राहत संकलन गर्नेहरूको बाढी नै देखिन्थ्यो । संघसंस्थाका ब्यानर टाँगेर राहत आवश्यक राहत बाँड्नेभन्दा पनि सेल्फी हान्ने र फेसबुक र पत्रपकिा अनि अनलाइनमा छाउनका लागि पनि देखावटी प्रतिष्पर्धाहरू भएका तीता अनुभवहरू सबै नेपालीका माझ हस्ताक्षरझैं देखिन्छ ।

दैवीयरूपमा होस् या मानव सिर्जनाका कारण आहतमा परिणत भएका व्यक्ति, समूह वा राष्टलाई राहत उपलब्ध गराउनु जस्तो पूण्यकार्य अरु केहि पनि हुनसक्दैन । तर विडम्बना भन्नु पर्दछ नेपालमा हालसम्म भएका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने या त्यो बाढी पीडितका नाममा स्ंकलन भएको राहत होस् या त्यो भूकम्पका बेलामा संकलन गरिएको राहत नै किन नहोस्, पटक–पटक अनियमितता गरिएका तीता अनुभवहरू प्रमाणका रूपमा रहेका छन् । अहिले विश्वमा चलिरहेको कोरोनाको संक्रमणका बेलामा पनि विभिन्न देशहरूजस्तै नेपाल पनि लकडाउनमा छ ।

लकडाउनका बेलामा उद्योग, कलकारखानाहरू सबै बन्द अवस्थामा छन् । गरिखाने ज्यालामा काम गर्ने मजदुरदेखि विपन्न मानिसहरू जो साँझ खाए बिहान के खाने भन्ने समस्याम रहेका छन् उनीहरूका लागि यति बेला राहतका खाँचो छ । यसैबीच विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्थाहरू राहत राहत संकलनमा लागिरहेको पाइएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारदेखि लिएर स्थानीय निकायहरूले पनि आ–आफ्नै तरिकाले कोरोना महाविपद्विरुद्धको कोष खडा गरिएका छन् ।

कोषको नाम जे ददिए पनि जुन सरकारले राहतको घोषणा गरे पनि जाने त लक्षित समुदायलाई नै हो भने त्यसका लागि नेपालमा सातवटा प्रदेश सरकारहरू क्रियाशील अवस्थामा रहेका छन् । सरकार जसको पनि होस् तर ती सरकारहरूले प्रदेशस्तरमा बलियो संयन्त्र जून सर्वपक्षीय, सर्वदलीय र आम नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कोष बनाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । कोष बनाएर मात्र हुँदैन जहाँ राहतको आवश्यकता छ ती स्थानहरू र व्यक्तिलाई सर्वदलीय संयन्त्रको विशेष सहभागितामा निगरानी समूह बनाएर कडा अनुगमनका बीचबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने कार्यलाई सञ्चालन गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै राहत लक्षित व्यक्ति र समुदायमा जान सक्दछ ।

रातहको नाउँमा व्यक्ति र विभिन्न संघसंस्थाले जसरी आर्थिक र भौतिक संकलन भैरहेको छ त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि केन्द्र सरकारको विशेष निगरानीमा प्रदेश सरकारको अगुवाइमा विशेष निगरानी र अनुगमन टोलीसहितको संयन्त्रलाई खडा गरेर राहत संकलन गर्नेदेखि वितरण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउने कार्यमा नेपाल सरकारले पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।

अन्त्यमा राहत लक्षित वर्र्गमा पुग्न नसकेका विगतका तीता अनुभवबाट पाठ सिक्दै, सबै संघसंस्था, नागरिक समाज र स्वयं तीन तहका सरकारहरूले आपसमा समन्वय कायम गरी एकद्वार प्रणालीबाट साझा कोषमा आर्थिक जम्मा गर्ने र भौतिक सामग्रीहरूका लागि क्षेत्रगत भण्डारण केन्द्रको स्थापना गर्ने बाटोमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।