सार्वभौमसत्ता सुरक्षाको प्रश्न

प्रदीप उप्रेती
मित्रराष्ट्र भारतका तर्फबाट नेपाली भूमिको अनधिकृत रूपमा उपयोग गर्दै तवाघाट–लिपुलेक–मानसरोवर खण्डमा नेपाली पक्षलाई जानकारी नै नदिई एकलौटी ढङ्गले सडकमार्ग निमार्ण गरेको रहस्योघाटन भएपछि स्वतन्त्र गणराज्य नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रत्यक्षरूपमा गम्भीर असर पुगेको महशुश गरी प्रचारात्मक विरोधले शिखर छोएको वर्तमान अवस्था हो ।

कतिपय अवस्थामा नेपाली जनभावनाको प्रतिनिधित्व बोध हुनेगरी निर्वाचनको समयमा कालापानीको विरोध गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू सत्ताको समीपमा रहेपश्चात् त्यस विषयमा मौन रहने संस्कृतिको प्रतिफलले निम्त्याएको दुर्घटनाको रूपमा नेपाली भूमि अतिक्रमण हुनुलाई लिन सकिन्छ । जसलाई भारतका तर्फबाट अनधिकृत सडकमार्ग निमार्ण गर्ने अर्थमा मात्र सिमित नराखी भौगोलिक अखण्डतामा विचलन ल्याउने अर्थमा लिँदै रणनीतिक योजनाबद्ध तवरले प्रस्तुत हुने जमर्को गर्ने हो भने समस्या समाधान हुने कुरामा विश्वस्त रहन सकिने प्रशस्त आधारहरू खडा गर्न सकिनेछ ।

त्यसो भएको हुदाँ सत्तामा पुगेपछि पनि उच्चस्तरको राजनीतिक संयन्त्रबाट नै प्रतिवाद गर्नसक्ने क्षमताको विकास स्वरूप नेपालले आफ्नो प्रशासनिक तथा राजनीतिक मानचित्रलाई संशोधन गरिसकेको वर्तमान अवस्था हो । यस क्षेत्रमा अतिक्रमणको शुरुवात आज मात्र नभई सुस्तरूपमा पञ्चायत कालदेखि नै भएको पाइन्छ । यद्यपि कुनै पनि राजनीतिक समूह वा शक्तिकेन्द्रले रोक्ने प्रयास नगरेकै कारण समस्याले मौलाउने अवसर प्राप्त गर्दै नेपाल­भारतको राजनीतिक वृतमा वाकयुद्धले चरम रूप धारण गरिसकेको छ । केवल राजनीतिक खिचातानीमा अल्मलिएर सत्ता प्राप्तिको मोहमा अल्झिएका कारण सीमा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समयमै उचित ध्यान पुग्न नसकी बाह्य पक्षलाई चलखेल गर्ने अवसर प्राप्त भएको मात्र हो ।

जसबाट स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौमिक अस्तित्वमा खुलमखुल्ला अतिक्रमण भइसक्दा समेत सार्थक विरोध गर्दै त्यस क्षेत्रमा भएको बाह्य हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई मुक्त गराई मातृभूमिको रक्षा गर्ने कार्यमा सर्वपक्षिय ऐक्यवद्धताको सधैँ नै खाँचो रहन्छ । यसप्रकारको समस्या आज मुलुकको दक्षिणी सीमामा कायम रहेको छ भने, भोलिका दिनमा उत्तरी सीमा क्षेत्रमा हुन सक्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता कस्ले प्रदान गर्न सक्छ र ?

परिणामतः बाह्य शक्तिले सामान्य कूटनीतिक मर्यादालाई बेवास्ता गर्दै स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौम अस्तित्वको समेत रतिभर परवाह नगरी एकतर्फीरूपमा सडक निमार्ण गरिँदा नेपाली मन कुँडिएको छ । जसले यस सन्दर्भमा अनेकन प्रश्नहरूको उठान गर्दै यथार्थमा नै सडक निर्माणको ज्ञात नेपाली पक्षलाई नभएको हो वा नजिकको छिमेकी मित्रराष्ट्र संगको मैत्रीपूर्ण दौत्य कूटनीतिक सम्बन्धमा आउन सक्ने सम्भावित कटुताको आंकलन गर्दै अन्यायमा परेको आत्मबोध हुँदाहुँदै पनि बिमती प्रदर्शन गर्न नसकिएको भन्ने अर्थमा नेपाली जनमतले यस तथ्यलाई बुझ्नु पर्ने त होइन भन्ने सवाल उत्पन्न भएको पाइन्छ । सामान्यतया त्यति ठूलो सडकमार्गको निर्माण कार्य सुभारम्भ गरी सम्पन्न गर्दा समेत अनभिज्ञ रहनु आफैँमा एउटा कौतुहलको विषय बन्न पुगेको छ ।

किनकी त्यस क्षेत्रमा रहेका सीमा सुरक्षा अंगलगायतका राज्यका अन्य प्रशासनिक संरचनामा आबद्ध रहने समूहले निश्चितरूपमा यस गहन तथ्यको जानकारी यथा समयमा नै सरोकारवाला निकायलाई पक्कै पनि उपलब्ध गराएकै हुनुपर्दछ । यस प्रकारको सीमा संवेदनशीलतालाई निश्चितरूपमा कुनै पनि पक्षले किमार्थ बेवास्ता गर्ने छैनन् भन्ने अर्थमा बुझ्दा त्यति फरक नपर्ला ।

यसप्रकारका सार्वभौमसत्ता विरोधी कार्य गर्न उद्यत गराउन केही हदसम्म हाम्रा राजनीतिक समूह पनि जिम्मेवार रहेकै छन् । किनकी जहिले पनि मुलुकभित्र उत्पन्न भएको आन्तरिक राजनीतिक असहजतालाई निराकरण गर्नका लागि धेरै हदसम्म विशेषगरी भारतमा नै निर्भर रहने प्रवृतिको विकासबाट वास्तविकरूपमा नेपाली राजनीतिक मनोवृतिको विकृत राजनीतिक मनोदशासँग भारत निकै सामिप्यमा रही नियाल्ने मौका पाएको छ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा उठाउँदै कहिले शान्तिका अग्रदुत भगवान गौतम बुद्ध सम्बन्धमा होस् वा सुस्ता, कालापानी­लिपुलेक­लिम्पियाधुरा हुँदै मानसरोवरसम्म सडक मार्ग विस्तार गर्ने नकारात्मक मनस्थितिले प्रोत्साहन पाएको देखिन्छ । जसलाई भारतीय पक्षको विस्तारवादी राजनीतिक चरित्रको उदांगो स्वरूप मान्न सकिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा भारत सरकारका तर्फबाट भारतीय भूमिमा नै सडकमार्ग निर्माण गरिएको भन्ने तर्कसहितको दाबीसमेत प्रस्तुत भइसकेको हुँदा प्रस्तुत विषय दिन प्रतिदिन थप पेचिलो बन्दै जाने देखिन्छ । साथै सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य विषयमा आवश्यक सम्बोधन गर्न सयन्त्र निमार्ण भएको भन्ने उल्लेख भएबाट सहजरूपमा समस्याले निकास पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन यद्यपि नेपालको तर्फबाट संशोधित नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने कार्यले नेपाल सरकार मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा कुनै पनि हालतमा मौन रहन सक्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको पाइन्छ । सीमा समस्या समाधानका लागि निश्चितरूपमा घनीभूत बहसको साथै आवश्यक मात्रामा पर्याप्त गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । जुन प्राविधिक जनशक्ति तथा सीमाविज्ञ सम्मेलित टोलीको सुझावका आधारमा दुवै मुलुकका उच्च राजनीतिक स्तरको कूटनीतिक प्रयासबाट नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त उच्च महत्वाकाङ्क्षासहितको उपलब्धि मुलुक ठोस राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र समाधान निस्कने कुरामा विश्वस्त बन्न सकिने आधारशीला खडा हुने देखिन्छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता करिब–करिब बन्धकप्राय अवस्थामा रहँदासमेत परीणामजनक विरोध गर्दै तत्काल सडकमार्ग निर्माण कार्यलार्ई यथास्थितिमा रोक्दै त्यस क्षेत्रबाट नेपालको गुमेको भू­भाग अविलम्ब फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसबाट मुलुकको सम्प्रभुता रक्षा गर्न सम्भव रहन्छ ।

अतः बाह्य शक्तिको नकारात्मक मनोबलका कारण हरेक समय सतर्क रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको क्षेत्रमा रहेको असमझदारीलाई सुल्झाउने उपयुक्त माध्यम आजको युगमा कूटनीतिक बहस मात्र एक उत्तम विधि हो । सामरिक महत्वका हिसाबले हाम्रा उत्तरी तथा दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र हामीभन्दा निकै उच्चस्तरको रहेको हुँदा त्यस विधिबाट सही समाधान निस्कने कुरामा नेपाल विश्वस्त रहन सक्दैन । जसका कारण यस क्षेत्रमा सैन्य सशक्तिकरणको खतरा बढ्न गई समस्याले अझै उग्ररूप धारण गर्नसक्ने देखिन्छ । अर्को उपाय भनेको समस्यालाई विश्वव्यापीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गर्दै सहयोग माग्नु हो ।

वर्तमान अवस्थामा सैन्य प्रयास एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग भारत तथा चीनको सन्दर्भमा त्यति उपयुक्त माध्यम हुन सक्दैन । यसप्रकारका व्यवहारलाई अवलम्बन गर्ने चेष्टाले मात्र पनि समस्या समाधानमा भन्दा जटिलता उन्मुख हुने प्रस्ट देखिन्छ । तसर्थ, दुवै पक्षको हितमा रहने गरी पञ्चशीलको आधारभूत सिद्धान्तलाई सम्मान एवं आत्मसात गर्दै छिमेकी राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै कूटनीतिक दक्षताका माध्यमबाट समस्या समाधानको लागि अग्रसर रहनु सर्वपक्षीय हितग्राही कदमको रूपमा लिन सकिन्छ ।